Thursday, 12 December 2019

फाळणीला सावरकरच जबाबदार

अनिता ताईंचा फाळणीविषयीचा विचार सर्वमान्य होतो तेव्हा..!

या देशाच्या फाळणीला हिंदू महासभेचे नेते विनायक दामोदर सावरकर आणि मुस्लिम लीगचे नेते बॅ. मोहंमद अली जीना हे जबाबदार असल्याचे सत्य या ब्लॉगच्या संस्थापिका आदरणीय अनिता ताई पाटील यांनी २0११ मध्ये पहिल्यांदा समोर आणले होते. प्लँचेट करण्यासाठी लोक सावरकरांच्या आत्म्याला का बोलावतात, यासंबंधीचा एक लेख अनिता ताईंनी लिहिला होता. या लेखात अनिता ताईंनी फाळणीचा सत्य इतिहास उजेडात आणला होता. गेल्या आठ वर्षांत अनिता ताईंनी दिलेला हा विचार समाजात चांगला रुजला आहे. ९ डिसेंबर २0१९ रोजी सिटिजनशीप अमेंडमेंट बिलावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेत सहभागी होताना काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी देशाच्या फाळणीचे बीज सावरकरांच्या द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांताने रोवले होते, असे स्पष्ट वक्तव्य केले. त्यानंतर १0 ऑक्टोबर रोजी काँग्रेसचे दुसरे नेते शशि थरूर यांनी हाच मुद्दा सभागृहाबाहेर मांडला. फाळणीला सावरकर आणि जीना कारणीभूत असल्याचे थरूर यांनी म्हटले.  हाच मुद्दा अनिता ताईंनी आठ वर्षांपूर्वी मांडला होता.
अनिता ताई यांच्या लेखातील हा उतारा :

"... फाळणीचे गुन्हेगार सावरकर हेच आहेत, हे त्रिवार सत्य आहे. सावरकरांच्या मुर्खपणामुळेच या देशाची फाळणी झाली. सावरकरांनी द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडला. भारतात हिंदू आणि मुसलमान असे दोन समाज राहत नसून हे दोन स्वतंत्र देशच आहेत, असा सावरकरांच्या सिद्धांताचा थोडक्यात सारांश. सावरकरांनी हा सिद्धांत मांडला. त्याचा फायदा मोहंमद आली जीना आणि त्यांच्या मुस्लिम लीगला झाला. याच सिद्धांतानुसार भारताचे भारत आणि पाकिस्तान असे दोन तुकडे झाले. भारताच्या फाळणीला सर्वांत प्रथम जर कोणी जबाबदार असेल, तर ते सावरकर होत. जीनांचा नंबर सावरकरांच्या नंतर येतो.
महात्मा गांधी आणि काँग्रेसचा
फाळणीला विरोधच होता
महात्मा गांधी आणि काँग्रेसने फाळणीला शेवटपर्यंत विरोध केला होता. महात्मा गांधींनी तर +आधी माझ्या देहाचे दोन तुकडे होतील, मगच या देशाचे दोन तुकडे होतील+ अशी टोकाची भूमिका मांडली होती. मात्र सावरकर आणि त्यांचे इतर ब्राह्मणवादी अतिरेकी सहकारी तसेच बॅ। मोहंमद अली जीनांसारखे कट्टरवादी यांनी देशातील वातावरण एवढे खराब करून टाकले की, फाळणी स्वीकारल्याशिवाय गत्यंतरच राहिले नाही. देशात दंगलींचा आगडोंब उसळला होता. फाळणी स्वीकारली नसती, तर हा देश कित्येक वर्षे जळत राहिला असता, इतके वातावरण या लोकांनी तापविले होते. शेवटी देशाचे भले लक्षात घेऊन काँग्रेसने फाळणीला मान्यता दिली. दिली म्हणण्यापेक्षा द्यावी लागली, असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल...."  

अनिता ताईंनी समोर आणलेला लुप्त इतिहास सर्वमान्य होत असल्याचे पाहून आम्हाला खरोखर आनंद होत आहे. अनिता ताई यांच्या लेखाची लिंक येथे देत आहोत. तसेच मनीष तिवारी यांच्या भाषणाचे एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्ताची लिंक आणि थरूर यांच्या भाषणाचे 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या वृत्ताची लिंक देत आहोत.

-राजा मइंद, कार्यकारी संपादक, अपाविमं.

सावरकरांचा आत्मा अशांत का?
Savarkar Laid Foundation For Two-Nation Theory: Congress's Manish Tewari
Was not paying attention in history classes: Shashi Tharoor's dig at Amit Shah over partition remark

Wednesday, 11 December 2019

‘Savarkar escaped because nobody probed how Godse got an Italian revolver from a Gwalior dealer’

Tushar A. Gandhi, great-grandson of the Mahatma, backs Kamal Haasan's statement on Godse

courtecy : openthemagazine.com

Ullekh NP | 20 May, 2019

Tushar A. Gandhi, the great-grandson of the Mahatma, is the author of the nearly 1000-page volume titled Let’s Kill Gandhi! A Chronicle of His Last Days, The Conspiracy, Murder Investigation and Trial. It is a product of years of exhaustive research into the previous attempts on Gandhi’s life starting from 1934 by Hindu fanatics and his assassination on January 30, 1948. In a long chat with Open, the author-activist justifies actor-turned politician Kamal Haasan’s recent statement condemning Godse as free India’s first extremist. Born in 1960 to Gandhi’s grandson Arun, son of Sushila and Manilal, Tushar decided to study the Mahatma’s works much later in life.

He speaks to Executive Editor Ullekh NP about the reasons why right-wing Hindus continue to hate Gandhi — who, ironically, had taken pride in being a Hindu — and make explosive statements that hit headlines and kick off ferocious debates. It wasn’t his perceived pro-Muslim slant during Partition that earned him their wrath, Tushar argues. They began to hate him when he started working towards the uplift of the Harijans. Edited excerpts:

Please tell us about all previous, unsuccessful assassination attempts on Gandhi before the final and the successful one by Nathuram Vinayak Godse on January 30, 1948.

There were several attempts while he was in South Africa also, experimenting for the first time with the idea of satyagraha, but they were mostly political in nature. And those were out of fits of anger and out of misunderstanding. But in India after he became the single-most important leader of the freedom movement, especially since the 1930s, there were meticulous and organized efforts to physically eliminate him and all these were spearheaded by active members of the fanatic Hindus groups such as the Hindu Mahasabha and the RSS. So, there was a campaign of hate against him starting from that time.

Why did such attempts surface all of a sudden in the 1930s?

That is the whole question. If this assassination (of Gandhi) took place out of a fit of exasperation against what they perceived as his pro-Muslim tendencies that damaged the hopes of a Hindu India, then why was there an attempt on his life as early as 1934, at a time when Muhammed Ali Jinnah had not raised a demand for Pakistan? The only one who had spoken about a division of India then was Savarkar. Mind, it was at this time that Gandhi had been working relentlessly in uplifting the untouchables and reduction of atrocities against them. He had been going around, ever since he was freed from jail after the Salt Satyagraha, working towards securing Harijans access inside temples and to village wells and so on. He had also been living with them in their villages, teaching them practical aspects about the need to maintain cleanliness.

So, were Hindu fanatics angry because of those activities of Gandhi?

Now, if you look at the thread of attempts on his life that had failed, they were either made in Pune or Brahmins from the region were involved in them. Of the seven attempts on Gandhi’s life, five involve the Pune unit of the Hindu Mahasabha. Of these, three had the involvement of Narayan Apte and Nathuram Godse (both executed in Ambala in 1949 for their roles in the assassination of the Mahatma). In 1934, they didn’t find anybody because the hand grenades were lobbed in Pune on a car that was to carry him to the Corporation Auditorium to receive a civic honour. This happened on June 25, 1934. Fortunately, nobody died in the attempt because the grenade didn’t explode on the bonnet but on the road side and a few were injured. Gandhi had arrived in another car to the venue, not the one at which the bomb was hurled at. You must remember that the British was in power and they didn’t enquire deeply into the incident.

At this time, Ahmednagar was also a hotbed of Hindu fanatics’ activities – those of Savarkarites. Vishnu Karkare, one of the accused in the Gandhi assassination case, was very active in the area, often launching attacks on Muslims. The Kapur Commission Report mentions that a raid on Karkare’s property led to the seizure of arms that bore marks similar to the one used in the Pune 1934 attack. Karkare used to be close to Narayan Apte, who was thick with Nathuram Godse. Apte and Godse were Savarkar’s most trusted lieutenants. So, there is a link that associates these people (Apte and Godse) with the very first recorded attempt on Gandhi’s life. It was no secret that ever since Gandhi launched his campaign for Harijan assimilation and his work for the rights of Harijans, he became a target of Sanatani Hindus. It was very evident from their public protests against Gandhi in various parts of the country.

When was the next attempt?

The next recorded one to kill Gandhi was when he was recuperating after his release from the Agha Khan Palace Prison Camp in mid-1944 from malaria, which he had contracted during his stay there. He was in Dilkush Bungalow at the hill resort of Panchgani at that time, on the advice of his doctor. In July 1944, a bunch of Hindu Mahasabha-RSS volunteers went around Panchgani shouting slogans against Bapu. Later they congregated outside a prayer meeting in a school that Gandhi attended. Suddenly, one young man jumped into the prayer hall and rushed towards Bapu brandishing a dagger. One of the volunteers was a wrestler from Satara: Bhilare Guruji. He and Manishankar Purohit, who owned a lodge in Pune, overpowered the attacker, who happened to be Nathuram Vinayak Godse. Those who had accompanied him ran away. At this point, Gandhi asked Godse to spend some days with him so that he could understand his views. Godse refused, and he was allowed to leave. There was a news item in the Times of India the next day that the editor of a Marathi newspaper (Godse) was in the group that tried to assault Gandhi. Bhillare late confirmed to me that Godse had carried a jambhiya, a knife. He also remembered that the other men who had demonstrated against Gandhi included Vishnu Karkare, Digambar Badge and Gopal Godse (all accused in the Gandhi murder case).

Another attempt was made in the September of same year when Gandhi was preparing to hold talks with Jinnah. The fanatical Hindu right-wingers had pledged to stop Gandhi from meeting Jinnah to negotiate a formula to avoid the partition of India. Gandhi had made an appeal to Jinnah with the very elaborate Rajaji Plan. It was the last-ditch attempt to save India from Partition. At that time the Hindu Mahasabha and the RSS had vehemently opposed Gandhi’s move to offer Jinnah the Rajaji Plan. Their volunteers picketed the Seva Gram ashram and they pledged not to allow Bapu to meet Jinnah in Bombay.

On the designated day when Gandhi was to leave on a train to meet Jinnah, as his car approached the gate, one of the Hindu right-wing members rushed towards Gandhi. Again he was disarmed and a dagger was found on him. Immediately the police arrived and detained these youths. They were released only after Bapu boarded the train (for the talks with Jinnah that started on September 9. These lasted for 18 days but ended in a failure after Jinnah rejected the proposals). Nathuram, Apte and Datte were part of the group. By then in the lower levels of the British police, the influence of the RSS and Hindu Mahasabha was phenomenal and the arrested volunteers were offered snacks and tea by the police. The organizations behind this knew then that Nathuram would be the martyr when an occasion to kill Gandhi came along. Notably, even then, an assassin was being groomed in a highly organized way.

Wasn’t there an attempt some years later to derail a train and kill Gandhi?

Yes, all of these are detailed in my book, Let’s Kill Gandhi. Gandhi ji was travelling to Pune by a train on 29 June 1946. It was on a train that had a third-class compartment, a guard room and an engine. It was known as the ‘Gandhi special’. It met with an accident somewhere between Nerul and Karjat thanks to boulders placed on the track with the intention of derailing it. Gandhi was saved because the driver was prompt in applying the brakes and delinking the engine carriage from the passenger compartment. Another ‘Gandhi Special’ train had to be sent later to take Gandhi to Pune. The Mahatma was asleep through the entire incident. Since looters target only regular trains and since no such trains were to ply through the route in the next eight hours, sabotage was not discounted by the police. Besides, there was no reason for any rock-fall in the area around then. So, it emerged later that Gandhi was the target. Gandhi Special was identifiable. Bapu later said at a prayer meeting, “By the grace of God, I have escaped from the jaws of death seven times… I can’t understand why there are so many attempts on my life… I will not die just yet. I aim to live till the age of 125.” Later, after news reports of Gandhi’s statement came out, Nathuram Godse had reportedly said, as it came to light later, “But who will allow you to live that long?” This is mentioned in the Kapur Commission of Inquiry.

Then you have the very well-known bomb attack of 20 January of 1948 in which Madanlal Pahwa was arrested from the scene. What is striking about it is that an assassin had long been prepared to kill Gandhi by Savarkarites in the Hindu Mahasabha and the RSS.

What do you think of Kamal Haasan’s statement that the first extremist of Independent India was Godse who was a Hindu?

In the context of what I have stated so far, the statement by him is very pertinent. Nathuram was classified by the police even before Bapu’s killing as a “hot-headed extremist”. Kamal Haasan’s statement is absolutely true.

How many years did you take to research on these plots to kill Gandhi?

Four years. I had to go through all the red tape because I worked on the book before the Right to Information Act came into effect. It has become easier now to access investigation reports from the government. But then I was lucky to find very reliable alternate sources of information. Thank god I could do this project before people have started destroying archival material. I found that a lot of papers were destroyed since 2014 without verifying whether they were useful or not.

What were the most striking lapses in the Gandhi murder probe?

Many. Now, the 9mm Beretta pistol, known as M1934 (serial number 606824) came from Italy and that was the one used by Nathuram Godse in the assassination of Gandhi. It was the most modern gun of its time. The pistol, manufactured in 1934, was brought to India from Ethiopia by a colonel from the Gwalior Regiment fighting in the British regiment. He took the Italian commander’s gun as a trophy back to Gwalior. Later on, this officer became the ADC to the Maharaja of Gwalior. Surprisingly on the 28th of January, when Nathuram Godse went to Gwalior along with Dattatreya S. Parchure (another accused in the Gandhi murder case) to purchase the revolver, that particular gun of the ADC was available with a gun trader named Jagdish Prasad Goyal in Gwalior. There is no investigation done yet how the gun under the custody of the ADC of the Gwalior Maharaja reached the gun trader’s hands, and then to Godse. If that investigation had been done, the role of Savarkar would have been established. In fact, Godse didn’t have the stature to find the network that took him to the gun trader that sold him the most effective close-range revolver at the time. Until several decades later, this revolver remained the most preferred one by contract killers in Europe. Nathuram had no experience in handling such a gun and 36 hours before the assassination of Gandhi, he got hold of that with requisite number of bullets. How he got it is still the weakest link in the Gandhi murder investigation.

Besides, my book covers all aspects of lapses between January 20 and January 30 and the indifference of police officers who had served the British empire for long. Savarkar had close ties with several of those top-ranking officials in the police and the armed forces.

(Savarkar was later acquitted for lack of sufficient evidence and lapses in the Gandhi murder probe and died of ill health in 1966.)

Friday, 6 December 2019

पुनश्च ‘भीमनिर्धार’! आम्ही परतलो आहोत!!

४ डिसेंबर २0१४ रोजी लेखणी पाच वर्षांसाठी म्यान करण्याचा निर्णय ‘अनिता पाटील विचार मंच’च्या संपादकांनी जाहीर केला होता. राज्य जातीयवाद्यांनी बळकावल्यामुळे व्यथित होऊन अत्यंत जड अंत:करणाने हा निर्णय आम्हाला तेव्हा घ्यावा लागला होता. महाराष्ट्राच्या पवित्र भूमीवरील जातीयवाद्यांचे हे काळे ढग आता दूर झाले असून आम्ही पुन्हा लेखनी हातात घेत आहोत. आज बहुजनांचे कैवारी, विश्ववंद्य, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे. बाबासाहेबांच्या पवित्र आणि पावन स्मृतींना अभिवादन करून आम्ही लेखनाचा पुनश्च ‘भीमनिर्धार’ करीत आहोत.

वाचकांचे प्रेम आमच्यासोबत आहेच. मागील संपूर्ण पाच वर्षांत एकही नवा लेख ब्लॉगवर टाकला गेला नाही, तरीही वाचकांचा ओघ ब्लॉगवर कायम होता. आम्ही लेखनी बंद केली तेव्हा ब्लॉगने पाच लाख वाचनांचा टप्पा नुकताच (१६ सप्टेंबर २0१४ रोजी) पूर्ण केलेला होता. मागील पाच वर्षांत आणखी पाच लाख वाचनांची भर पडली आहे. ब्लॉग आता १0 लाख वाचने पूर्ण करण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. आज ६ डिसेंबर २0१९ रोजी ब्लॉगची वाचन संख्या ९ लाख ९२ हजारांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेली आहे.

असो. आपले प्रेम असेच मिळत राहील, या खात्रीसह आपल्या सेवेस पुन्हा एकदा नव्या उत्साहाने सुरूवात करीत आहोत.

-संपादक मंडळ, अपाविमं.

Friday, 27 September 2019

दिल्लीत महिलांची बस गायब; पण फक्त पवारांनी प्रतिसाद दिला


लोकसत्ता ऑनलाइन वरून साभार


राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांची एक पोस्ट सध्या चांगलीच व्हायरल होत आहे. सबंधित घटना 1995-96च्या सुमारासची आहे. त्यावेळी महाराष्ट्रातल्या अंगणवाडीतील महिला कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी दिल्लीत मोर्चा नेला होता. साधारणपणे देशभरातले लोक दिल्लीत कुठल्याही कामासाठी आले की दिल्ली दर्शन केल्याशिवाय परतत नाहीत. त्याला अनुसरून मोर्चा पार पडल्यानंतर या महिलांनी चार बस भाड्यानं केल्या आणि दिल्ली दर्शनाला निघाल्या. रात्रीच्या सुमारास बसेस मुक्कामी परत आल्या तेव्हा लक्षात आलं की तीनच बस आल्यात नी 52 महिला असलेली एक बस आलेलीच नाही.

बराचवेळ वाट बघून राष्ट्रवादी पक्षाची कार्यकर्ती असलेल्या एका महिलेनं सुचवलं की दिल्लीत महाराष्ट्रातले पत्रकार आहेत नितीन वैद्य नावाचे, त्यांच्याशी संपर्क साधुया. या महिलांनी वैद्य यांच्याशी रात्री साडेदहा अकराच्या सुमारास संपर्क साधला आणि समस्या सांगितली. लोकसत्ता डॉट कॉमशी बोलताना नितीन वैद्य यांनीही आठवणीला उजाळा दिला आणि घडलेली हकीकत सांगितली. “रात्री अकराच्या सुमारास जेव्हा फोन आला की महाराष्ट्रातल्या 52 महिला असलेली बस गायब आहे. ही मोठी आपत्ती असल्यामुळे काही तरी केलं पाहिजे असं मला वाटलं. या महिला पोलिसांकडे गेल्या होत्या. तिथून मला सारखा फोन करून काही पत्ता लागत नाहीये असं सांगत होत्या. रात्रभर महिलांचा पत्ता लागल्याची चांगली बातमी येईल म्हणून मी जागाच होतो पण तसं काही झालं नाही,” वैदय यांनी सांगितलं.

अखेर मध्यरात्रही उलटून गेल्यावर मी महाराष्ट्रातल्या दिल्लीत असलेल्या चार नेत्यांना फोन करायचं ठरवलं, वैद्य म्हणाले. “पहाटे चार ते पाचच्या दरम्यान मी चौघांना फोन केला, ज्यातले एक शरद पवार होते जे काही कामासाठी दिल्लीत आले होते. इतर तीन नेत्यांकडून काही प्रतिसाद मिळाला नाही, परंतु पवारांनी स्वत:च माझा फोन घेतला आणि म्हणाले बघतो काय करता येईल ते. साडे सातच्या सुमारास पवारांचाच मला फोन आला की बससह महिलांचा पत्ता लागलाय म्हणून. ते स्वत: पोलिस ठाण्यातूनच बोलत होते,” वैद्य यांनी सांगितलं.

झालेलं असं या बसमधल्या महिलांनी ड्रायव्हरला राजी केलं आणि दिल्ली दर्शन झाल्यावर बस परस्पर हरिद्वारला नेली देवदर्शनासाठी. इकडे सगळे काळजी करत होते आणि या महिला दिल्लीपासून सुमारे 250 किलोमीटर दूर असलेल्या हरिद्वारला पोचल्या होत्या. शरद पवारांनी दखल घेत पोलिस आयुक्तांशी संपर्क साधल्यानंतर व घटनेचं गांभीर्य सांगितल्यानंतर पोलिसांनी सगळ्या दिशांना शोध घेण्याचे संदेश पाठवले. अखेर सदर बस हरिद्वारला असल्याचे तिथल्या पोलिसांनी दिल्लील पोलिसांना कळवलं. त्यावेळी शरद पवार स्वत: पोलिस ठाण्यात होते. त्यांनी लगेच वैद्यंना फोन केला.

पवारांचा फोन आल्यानंतर नितीन वैद्यही पोलिस ठाण्यात पोचले. पवारांनी हरिद्वारच्या पोलिसांना बसमधल्या महिला 52च आहेत ना, ज्या शोधतोय त्या सगळ्या आहेत ना याची खात्री करायला लावली. ती झाल्यावर ते निघाले पुढच्या कामाला. यावेळी एक विशेष प्रसंग घडला ते म्हणजे पवारांनी वैद्यना सांगितलं की याची बातमी करू नका. वैद्य सांगतात, “मी पवारांना विचारलं याची बातमी का नको करू?. तर पवार म्हणाले तुमची बातमी होईल, परंतु या महिलांचे पती पुढे आयुष्यात त्यांना कुठल्याही सार्वजनिक कामासाठी जाऊ देणार नाहीत. या महिलांच्या उर्वरीत आयुष्याचा विचार केला तर त्याची बातमी न झालेलीच चांगली.”

वैद्य यांनीही त्यांचं म्हणणं मानलं आणि बातमी केली नाही. परंतु, पवारांच्या वाढदिवसानिमित्त काही वर्षांपूर्वी एक विशेषांक काढण्यात आला होता. त्या घटनेलाही बराच काळ लोटला होता त्यामुळे या अंकात वैद्य यांनी ही घटना लिहिली होती.

सध्या शरद पवारांवर शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी ईडीनं गुन्हा दाखल केला आहे, आणि पवार पुन्हा चर्चेत आले आहेत. त्यांच्याबद्दलचा हा किस्साही चांगलाच व्हायरल होतो आहे.

Friday, 12 May 2017

शिवद्रोही पुरंदरेला विठ्ठलाने नाकारली भेट, महाद्वारातून जावे लागले परत

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि जिजाऊ मासाहेब यांची बदनामी करणार्या बाबा पुरंदरे याला ९ मे २०१७ रोजी पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिर सुरक्षेसाठी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे दर्शनाविनाच परतावे लागले. बाबा पुरंदरे विठुरायाच्या दर्शनासाठी ९ मे २०१७ रोजी दुपारी पंढरपूरला आला होता. मात्र मंदिर सुरक्षेला असलेल्या पोलिसांकडून त्यांना मंदिरात न सोडण्यात आल्याने पुरंदरेंला दर्शनाशिवाय परत फिरावे लागले. पोलिसांच्या रुपाने साक्षात विठ्ठलानेच पुरंदेला भेट नाकारली असल्याची प्रतिक्रिया पंढरपूरमध्ये उमटली आहे.

बाबा पुरंदरे येणार असल्याची माहिती मिळताच मंदिराचा एक कर्मचारी त्याच्यासोबत त्याला घ्यायला बाहेर आला. मात्र थेरड्या बाबाला वयोमानानुसार सारखीच धाप लागू लागल्याने त्याने जवळ असलेल्या पश्चिम दरवाजाने मंदिरात जायची इच्छा व्यक्त केली. मंदिराचे कर्मचारी आणि पुरंदरे याच्या सोबत असलेल्या त्याच्या स्वीय सहाय्यकाने त्यापद्धतीने तेथील पोलीस कर्मचाऱ्यांना विनंती केली. मात्र या दरवाजातून कोणालाही सोडता येणार नसल्याची ठाम भूमिका घेऊन पोलिसांनी पुरंदरेला दया दाखविण्यास नकार दिला. बाबा पुरंदरेला रुक्मिणी दरवाजापर्यंत चालत जाणे अशक्य बनल्याने त्याने अखेर फार नखरे ना करता दर्शनाविनाच परत जाणं पसंत केलं. विशेष म्हणजे बाबा पुरंदरे याने या प्रकरणी कोणाच्याही विरोधात तक्रार करण्याचे धाडसही दाखविले नाही. तो तोंड लपवीत आल्या पावली परत गेला. 

विठ्ठल मंदिरात तैनात असलेल्या पोलिसांचे शिव प्रेमी नागरिकांतून अभिनंदन केले जात आहे. पोलिसांच्या रुपाने साक्षात विठ्ठलानेच पुरंदेला भेट नाकारली असल्याची प्रतिक्रिया पंढरपूरमध्ये उमटली आहे.

Tuesday, 27 December 2016

हरि नरके यांचा खोटारडेपणा

मराठा समाजाच्या विरोधात जातीयवादाचा पुरस्कार करून घटनात्मक तरतुदी व सामाजिक न्यायाचा खून पाडण्याचा मतलबी डाव

हरि नरके हे गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाच्या विरोधात अपप्रचार करीत आहेत. ते पुणे विद्यापीठात प्राध्यापक वगैरे कोणी नसून केवळ महात्मा फुले अध्यासन केंद्राचे मानद संचालक म्हणून कार्यरत असल्याचे आम्हाला अलिकडेच समजले आहे. महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक चळवळीत मराठा समाजाचे योगदान मोठे असूनही हरि नरके सातत्याने मराठा
समाजाचा द्वेष करतात. आता राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात भक्कम पुरावे सादर केलेले आहेत. अभूतपूर्व मराठा क्रांती मोर्चे आणि राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी दाखल केलेले अडीच हजार पानांचे प्रतिज्ञापत्र यामुळे व्यापक सकारात्मक दृष्टीकोन तयार होत आहे. तसेच आज पर्यंत भिकूजी इदाते, रावसाहेब कसबे आणि हरि नरके यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून केलेला जातीयवाद व खोडसाळपणाही आता उघड होत आहे. या परिस्थितीत हरि नरके यांनी रविवारी, 25 डिसेंबर रोजी औरंगाबाद येथील एका जाहीर व्याख्यानातून मराठा आरक्षणाबाबत खोटारडेपणा केल्याच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्यात हरि नरके यांनी अत्यंत खोटी व मतलबी विधाने करून मराठा आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याबद्दलची वस्तुस्थिती समोर मांडण्यासाठी बाळासाहेब सराटे यांनी लिहिलेला एक लेख 'अपाविमं'च्या वाचकांसाठी देत आहोत.
हरि नरके यांच्या व्याख्यानासंबंधी प्रकाशित झालेल्या बातम्यातील मजकूर
अत्यंत गंभीर आहे. त्यातून रावसाहेब कसबे प्रकरणी हरि नरकेंचा तिळपापड
झालेला आहे, हे स्पष्ट होते.
"रावसाहेब कसबे प्रकरणात संघटनांचे लोक चॅनलवर येऊन खोटे बोलतात" असा
आरोप त्यांनी केला आहे. जसे काही खरे बोलण्याचा ठेका त्यांनी एकट्यानेच
घेतला असल्यागत त्यांचे हे बोलणे आहे. त्यांनी पुढे
"मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध एका तरी ओबीसी आमदाराने हक्कभंग दाखल केला
पाहिजे" असे रंजक विधानही केलेले आहे. खरंच एखाद्या तरी ओबीसी आमदाराने
असा हक्कभंग प्रस्ताव आणून दाखवावाच ! मुख्यमंत्री मुळातच कायद्याच्या
आधारे व घटनेच्या चौकटित बोलले आहेत. रावसाहेब कसबेंनी बापट आयोगाचे
सदस्य म्हणून एक अवाक्षरही अभ्यास केलेला नाही; त्यांनी मराठा समाजाच्या
क्षेत्र पाहणीत किंवा सर्वेक्षणात सहभागही घेतला नाही आणि एका शब्दाने
लिखित अभिप्रायही दिलेला नाही. त्यामुळे त्यांना ऐनवेळी मराठा
आरक्षणाच्या विरोधात मतदान करण्याचा अधिकार पोहचतो काय? हाच खरा प्रश्न
आहे.

सप्टेंबर 2004 पासून बापट आयोगापुढे "मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात
समावेश करण्याचा प्रस्ताव" दाखल झालेला होता. ऑगस्ट 2007 मध्येच बापट
आयोगाची खरी मुदत संपली होती. पण तोपर्यंत बापट आयोगाने मराठा आरक्षणाचा
अंतिम अहवाल तयार केला नव्हता. म्हणून या आयोगास ऑगस्ट 2008 पर्यंत
मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही वाढीव मुदत संपताना दि. 25 जून 2008
रोजीच्या पत्रानुसार रावसाहेब कसबेंची सदस्यपदी नियुक्ती केली गेली आणि
दि. 25 जूलै 2008 च्या बैठकीत त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मतदान
केले. यातून रावसाहेब कसबेंची अनैतिकता व बेजबाबदारपणा सिद्ध होतो.
त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी न्याय्य भूमिका
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडली आहे. वास्तविक, ओबीसी प्रवर्गाच्या
विरोधात त्यात काहीही विधान केलेले नाही. तरीही हरि नरके एवढे का चिडले
आहेत? हरि नरके मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात हक्कभंग आणण्याची दिवास्वप्ने
का रंगवित आहेत? या प्रश्नांच्या उत्तरातच हरि नरकेंचा खरा जातीयवादी
चेहरा दडलेला आहे.

हरि नरकेंचा खोटारडेपणा पुढील परिच्छेदातून आणखी उघड होतो. ते म्हणतात,
"ज्या दिवशी राज्य सरकार आपल्या राजपत्रामध्ये अधिसूचना प्रकाशित करेल
त्या तारखेपासून तो कायदा अंमलात येईल. हा (राज्य मागासवर्ग आयोगाचा)
कायदा 2010 पासून अंमलात आला. रावसाहेब कसबे यांची नियुक्ती 2008 मध्ये
झाली. त्यामुळे हा कायदा कसबे यांच्या नियुक्तीस लागूच नव्हता."
हरि नरके यांचे हे विधान निखालस खोटे आहे. ते स्वतः 2011 ते 2014 या
काळात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य होते. त्यामुळे त्यांचे हे विधान
खरेच असेल असे वाटण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात दि. 14 ऑगस्ट 2006 रोजी
हा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग कायदा किंवा अधिनियम महाराष्ट्र शासनाच्या
राजपत्रात प्रकाशित केलेला आहे आणि त्याच दिवसापासून तो लागूही झालेला
आहे. हा महाराष्ट्र शासनाचा 2006 चा 34 वा कायदा म्हणून ओळखला जातो.
विशेष म्हणजे ना. राणे समितीच्या अहवालात पृ. 25 वर "2006 चा महाराष्ट्र
अधिनियम क्र. 34 हा दि. 14 ऑगस्ट 2006 रोजी अधिसूचित झाला" असे स्पष्टपणे
नमूद केलेले आहे. याच अहवालात पुढे पुढे पृ. 31 वरही मंत्रीमंडळ
उपसमितीच्या दि. 22 जानेवारी 2009 च्या बैठकीच्या संदर्भात "महाराष्ट्र
राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम 2005 (अधिनियम क्र. 34/ 2006)" असा स्पष्ट
उल्लेख आहे. यावरून हा कायदा 2010 पासून नव्हे तर दि. 14 ऑगस्ट 2006
पासूनच लागू झालेला आहे, हेच सिद्ध होते. तसेच हरि नरके इतक्या गंभीर
विषयातही खोटारडेपणा करतात, हेही दिसून येते.

हरि नरकेंनी याच कायद्यातील कलम 4 (4) बाबतीतही असाच खोटारडेपणा करून
संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते म्हणतात की,
"या कायद्याचाही मुख्यमंत्र्यांनी चुकीचा अर्थ लावला आहे. कलम चारमधील
उपकलम चार अनुसार सदस्याचे पद त्याचा पदावधी संपण्याच्या तारखेपूर्वी सहा
महिन्यात रिक्त झाले तर ते भरता येणार नाही. मात्र ही जागा अडीच
वर्षांपूर्वी रिकामी झाली. म्हणून ती भरली होती. या कलमान्वये ती भरायला
बंदी नाही. प्रत्यक्ष जागा दोन महिने आधी भरली असली तरी पद रिकामे झाले
होते ते अडीच वर्षांआधी. त्यामुळे रिक्त कधी झाली ती तारीख यात आहे. भरली
कधी ते नाही. हे मुख्यमंत्र्यांना माहित नाही का?"
एखाद्या भ्रमिष्टासारखे आणि अत्यंत बालीश असे हे विधान आहे, हे सहज सिद्ध होते.
मूलतः कलम 4 (4) मधील संबंधित वाक्य असे आहे की,
"If the vacancy of a member occurs within six months preceding the
date on which the term of the member expires, the vacancy shall not be
filled in."
याचा सरळ अर्थ असा आहे की, "आयोगातील सदस्यांच्या रिक्त झालेल्या किंवा
असलेल्या जागी सदस्याचा पदावधी संपण्याच्या शेवटच्या सहा महिन्यात
सदस्याची नेमणूक करण्यात येणार नाही." अशी जागा मुळातच भरली गेली नसेल
अथवा मध्येच केंव्हाही रिक्त झालेली असेल तरीही हा नियम लागू आहे. पण हरि
नरके यांनी मात्र वेगळाच मतलबी अर्थ लावला आहे. ते म्हणतात, "अशी जागा
सहा महिन्यांपूर्वी रिक्त झाली असेल तर त्यास हा नियम लागू होत नाही."
येथे ते पातळी सोडून अन्वयार्थ काढीत आहेत. या नियमात "जागा केंव्हा
रिक्त झाली हे महत्वाचे नसून" कोणत्याही कारणाने रिक्त झालेल्या किंवा
असलेल्या जागी "पदावधी संपण्याच्या शेवटच्या सहा महिन्यात सदस्याची
नियुक्ती केली जाणार नाही" हेच फक्त महत्वाचे आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अधिनियमात हा नियम घालण्याचे पुढील दोन
प्रमुख उद्देश असावेत. एक म्हणजे पदावधी संपण्याच्या शेवटच्या सहा
महिन्यात तो सदस्य अपेक्षित योगदान देऊ शकणार नाही; आणि दुसरे म्हणजे
उर्वरित सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत विचाराधीन विषयाच्या अभ्यासात व
संशोधनात पुरेसा सहभाग देणे शक्य होणार नाही. या प्रक्रियेत हरि नरकेंचा
खोडसाळ तर्क कुचकामी ठरतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवर आगपाखड करून काहीही
साध्य होणार नाही.

नरकेंचा जातीयवादी दृष्टीकोन
हरि नरके यांनी इतरही काही मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. ते म्हणतात की,
"ओबीसी म्हणजे आम्ही काही या देशातील भिकारी नाही. लोहार, सुतार, चांभार,
माळी हे कलाविष्काराचे निर्माते आहेत. त्यांच्यात विविध गुणवत्ता आहे.
ज्ञान आणि कौशल्याचा मिलाफ म्हणजे ओबीसी समाज आहे."
हरि नरकेंनी चांभार समाजाचाही ओबीसीत उल्लेख केला आहे, ते सर्वस्वी
चुकीचे आहे. कारण चांभार समाज पहिल्यापासूनच अनुसूचित जाती प्रवर्गात
समाविष्ट आहे. पण हरि नरके यांनी केलेले हे वर्णन ग्राह्य धरले तर "सध्या
ओबीसीत असलेल्या जाती आरक्षणास पात्र ठरत नाहीत"; कारण त्यांच्याकडे
ज्ञान व कौशल्य भरपूर आहे; या जाती शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या नाहीत
आणि अकूशलही नाहीत, असे नरकेंचे म्हणणे आहे. मंडल अहवालानुसार "केवळ
अंगमेहनतीची कामे करून उदरनिर्वाह करणारे" वर्गच सामाजिकदृष्ट्या
मागासलेले आहेत; कौशल्य व ज्ञानाच्या आधारे जगणारे लोक मागासलेले ठरत
नाहीत. तरीही हे वर्ग ओबीसी आरक्षणाचे फायदे घेत आहेत.
हरि नरके पुढे म्हणाले की, "आरक्षणासाठी खोटे पुरावे दिले जात आहेत."
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतेच अडीच हजार
पानांचे पुरावे दाखल केले आहेत, त्या संदर्भात हरि नरकेंनी हे विधान
केलेले आहे. पण त्यातील नेमका कोणता पुरावा खोटा आहे, हे हरि नरकेंनी
"त्यांच्याकडील पुराव्यासह" सिद्ध केले पाहिजे. पण त्यांचा एवढा अभ्यास
असता तर, त्यांनी असा जातीयवाद केलाच नसता. राज्य सरकारने दाखल केलेले
पुरावे न अभ्यासता केवळ "मराठाविरोधी" भूमिकेतून हरि नरके खोटे बोलतात.
यापूर्वी प्रकाश झा यांचा 'आरक्षण' सिनेमा न बघताच त्यांनी असाच खोटा
विरोध केला होता.

हरि नरके स्वतः सवर्ण जातीत जन्मले व वाढले; तरी त्यांनी जातीचे भांडवल
करून पात्रतेपेक्षा जास्त पदे प्राप्त केलीत आणि सरकारी फायदे लाटले.
तरीही ते महात्मा फुले व डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव पुढे करून
मराठा समाजाबाबत जातीयवाद करतात. त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, "फुले -
आंबेडकर तुम्हाला चालणार नसतील तर तुम्ही आम्हाला का चालावेत?"
पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, सध्या जेलमध्ये असलेले आणि सबळ पुराव्यांसह
न्यायालयाने ज्यांना वारंवार जामीन नाकारला आहे, अशा गुन्हेगार छगन
भुजबळांना वाचविण्यासाठी हरि नरकेंच्या जातभाईंनी नाशिकमध्ये मोर्चा
काढला; ही गोष्ट अगदी ताजी आहे. त्या मोर्चात तर सगळीकडे केवळ छगन
भुजबळांचेच फोटो झळकत होते. तेंव्हा कुठे गेले होते त्यांचे "फुले -
आंबेडकर" प्रेम?" असे गुन्हेगारांना वाचविण्यासाठी रस्त्यावर येऊन मोर्चे
काढणारे लोक "फुले - आंबेडकरांचे अनुयायी" होऊ शकत नाहीत.
महात्मा जोतीराव फुलेंनीच छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्या पर्यंत
पोहोचवले आहेत; मराठा समाज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यातील दुवा
म्हणजे महात्मा जोतीराव फुले आहेत; असे मराठा समाज मानतो. तर डाॅ.
बाबासाहेब आंबेडकर आमचे राष्ट्रीय महामानव आहेत, ही मराठा समाजाची धारणा
आहे. हरि नरकेंना "फुले - आंबेडकरांचे एकमेव अनुयायी" म्हणून
आंतरराष्ट्रीय पेटेंट मिळालेले नाही, हे त्यांनी विसरू नये.
राजकीय निवडणूकीच्या संदर्भात "मराठा समाजाला भिती घालण्याचा"
प्रयत्नही हरि नरकेंनी केला आहे. मराठा समाजातील लोकांचा लोकशाही
प्रक्रियेवर विश्वास आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत माळी जातीचे जास्त
उमेद्वार निवडून आणून गुन्हेगार छगन भुजबळांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी
हरि नरके धडपड करीत असतील, तर त्यांना आमचा अजिबात विरोध नाही. पण हरि
नरकेंकडे थोडासाही प्रामाणिकपणा शिल्लक असेल तर त्यांनी आधी "कोणत्या
अहवालाच्या आधारे तथा कोणत्या निकषांवर माळी जातीचा ओबीसीत समावेश केलेला
आहे, याबाबत आणि राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियमातील कलम 11 च्या
अंमलबजावणीबाबत बोलण्याचे धाडस करून दाखवावे. या कलमान्वये दर दहा
वर्षांतून किमान एकदा तरी ओबीसी प्रवर्गातील प्रत्येक जातीचे मागासलेपण व
शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व तपासणे आणि त्यातील प्रगत जातींना
आरक्षणातून वगळणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत हरि नरके काहीच बोलत नाहीत, ही
वस्तुस्थिती आहे.

-बाळासाहेब पाटील सराटे
(संचालक, छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी आणि 
आरक्षणाचे अभ्यासक तथा 
सामाजिक - आर्थिक विषयाचे संशोधक)
मो. क्र. 9422208266

Saturday, 1 October 2016

आमदारकी-खासदारकी पलीकडेही सत्ता आहे!

-प्रताप आसबे (ज्येष्ठ पत्रकार, विश्लेषक)
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वातंत्र्योत्तर सत्तर वर्षांत माध्यमांवर ब्राह्मण्याची पकड आहे. ते ब्राह्मण्याच्या राजकारणाला अनुकूल असतील त्यांचीच तळी उचलतात आणि प्रतिकूल असणाऱ्यांचे चारित्र्यहनन करत असतात. त्याला काही अभिजनांचा निश्चितपणे अपवाद होता. जे ब्राह्मण्याच्या आणि संघाच्या आहारी गेले नव्हते.

दादोजी कोंडदेव प्रकरण,
पुरंदरेच्या पुरस्कारामुळे अस्वस्थता
राज्यात मराठ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे, याची काहीना कल्पना असेल. संभाजी ब्रिगेडने दादोजी कोंडदेवांबद्दल घेतलेले आक्षेप. पुरंदरेना महाराष्ट्र भूषण देण्याच्या निर्णयाला केलेला विरोध. त्यासंबंधात त्यांनी राज्यभर आयोजित केलेले मेळावे. यातून अस्वस्थता प्रकट होत होती. पण मराठ्यांच्या अशाप्रकारच्या सामूहीक अभिव्यक्ती अनपेक्षितच होती. राज्याच्या गुप्तचरांनाही याचा अंदाज आलेला नव्हता. तेव्हा हा काय प्रकार आहे, असा प्रश्न सरकारपुढे उभा राहिला. शिवाय, कोणाच्याही मदतीशिवाय शक्तीशाली मोर्चे निघतात, हे लक्षात आल्यावर सगळ्याच राजकीय पक्षांनी मोर्च्यांना मदत करण्याचा पवित्रा घेतला. मोर्च्याच्या मागे का होईना पण लोकप्रतिनिधी चालू लागले.

या घडामोडीबरोबर मराठ्यांना मोर्चे काढायची गरजच काय? यांना काय कमी आहे? अशी चर्चा सुरू झाली. राज्यातली सगळी सत्ता आणि सत्तास्थाने मराठ्यांच्या ताब्यात आहेत. राज्य अस्तित्त्वात आल्यापासून सर्वाधिक मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारही मराठा समाजाचेच होते. राज्यातून लोकसभेत जाणाऱ्या खासदारांमध्ये आणि मंत्र्यांमध्ये त्यांचेच प्रमाण अधिक होते. ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदेपर्यंत, नगरपालिकेपासून महापालिकेपर्यंत त्यांना चांगल्यासंख्येने प्रतिनिधित्त्व असते. पतपेढ्या, जिल्हा बँका आणि राज्य मध्यवर्ती बँका त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. सहकारी साखर कारखाने आणि साखर संघही त्यांच्याच ताब्यात असतो. राज्यातील बहुतेक शिक्षण संस्थांवर त्यांचे नियंत्रण आहे. मराठा शिक्षण सम्राटांचीच लाखो रुपयांच्या देणग्या घेणारी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. सरकार, सहकार आणि शिक्षण संस्थामधील नोकऱ्यांतही याच समाजाला प्रतिनिधित्त्व आहे. शेती मग ती बागायती असो की जिराईत तेही तेच प्रामुख्याने कसतात. कार्यकर्ते आणि नेते यांच्याकडे प्रचंड संपत्ती आहे. काही शिक्षण सम्राटांकडे तर किती हजार कोटी रुपयांची माया असेल याची गणती नाही. सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेत आख्खा समाज जणू लोळतोय, अशी स्थिती आहे. हा समाज आता आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर येतोय, हे आश्चर्यच आहे. सगळं काही हाताशी असताना हा समाज अस्वस्थ होण्याचे कारणच काय ? अशा प्रकारची चर्चा सध्या सर्वत्र चालू आहे. समाजमाध्यमांमध्ये तर ती अत्यंत तीव्र स्वरुपात आहे.

राज्यातील काही शंभर सव्वाशे मराठा घराण्यांकडे सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा एकवटली आहे. पण बहुसंख्य मराठा समाज अशिक्षित आहे. रोजगार, नोकऱ्या, शिक्षणापासून वंचित आहे. कुडाच्या घरात राहणारा हा समाज दारिद्र्यात खितपत आहे. मराठा म्हणून त्याला हायसं वाटलं तरी त्याचं जीवनमान दलितांपेक्षा वेगळे नाही. त्याला गावात काय पण जातीतही पत नसते. ज्यांच्याकडे शेती आहे आणि जो संपन्न आहे, असाही वर्ग अगदी थोडा आहे. उलट अडीच तीन एकराच्या अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांचीच संख्या प्रचंड मोठी आहे. खातेफोडीतून त्यांच्या जमिनीचा आकार अधिकाधिक संकुचित होत चालला आहे. शिवाय, जागतिकी करणाच्या प्रक्रियेत तो भरडत चालला आहे. त्याच्या शेतमालाला भाव नाही. सहाजिकच तो व्यसनाधीन आणि कर्जबाजारी होत चालला आहे. खोट्या प्रतिष्ठेपायी कर्ज काढून तो लग्नं करतो. मग कर्जाच्या तगाद्याने आत्महत्या करतो. भूमिहीन शेतमजूर आपलं जीवन कसंबसं रेटतो. गावात पत आणि शिवारात शेत नसलं तरी तो आत्महत्या करत नाही. त्यामुळे मराठा आणि दलित शेतमजूर हलाखीतही आत्महत्या करत नाहीत. राज्यात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मराठा शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. बेताच्या आर्थिक स्थितीमुळे शिक्षणाची चैन परवडत नाही. आणि शिकला तरी नोकऱ्या स्पर्धा करण्याची ताकद नसल्याने बेकारीचे प्रमाणही मोठे आहे. म्हणूनच शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा मिळाव्यात, अशा प्रकारचा युक्तिवाद मराठा तरुण करत असतात.

कोणत्या नेत्याने आपल्या 
समाजाचे दारिद्र्य संपवले का?
त्यावर साठ वर्षे सत्ता असूनही पुढाऱ्यांनी मराठ्यांमधले दारिद्र्य का दूर केले नाही, असा एक बिनतोड सवाल केला जातो. पण आजवरच्या कुठल्याच राज्यकर्त्याने आपल्या जातीतले दारिद्र्य कमी केले आहे. वसंतराव नाईक अकरा वर्षे मुख्यमंत्री होते मग वंजारा गरीब राहायला नको होता. दलित समाजात मोठमोठे नेते सत्तेत होते. ते दलितांचे दारिद्र्य संपवू शकले नाहीत. मराठ्यामंध्ये ज्याप्रमाणे काही घराणीच सत्तेभोवती फिरत राहिली तशीच स्थिती इतर जातीत, ओबीसींमध्ये आणि दलितांमध्ये दिसून येते. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न, तुमच्या राज्यकत्र्यांंनी का नाही सोडविले? असे बिनतोड सवाल मराठेतर तावातावाने करत असतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत मराठ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. पण इतर मागासवर्गीय शेतकरीही आत्महत्या करतात. त्याला कुणाला जबाबदार धरायचे? जागतिकीकरणाला तोंड देण्याची आपली तयारी नसतानाही दिवाळखोरीकडे निघालेल्या तत्कालीन सरकारला बड्या देशांच्या आणि जागतिक बँकेच्या दबावाखाली जागतिकीकरण स्वीकारावे लागली. आणि तिथूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची प्रक्रिया देशभर सुरू झाली. ही वस्तुस्थिती आहे. बहुतेक शिक्षणसंस्था मराठ्यांच्या आहेत, ते तुम्हाला शिक्षणाच्या संधी काय नाही देत, असेही सवाल केले जातात. एका मर्यादेपर्यंत हे सवाल बिनतोड आहेत. एकेकाळच्या बहुजन समाजातील सहकाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची उत्तरे मोर्चे काढणाऱ्या मराठ्यांकडे नाहीत. ते काहीतरी उत्तरे द्यायचा प्रयत्न करतात. पण आपलं नेमकं दुखणं काय? हे त्यांना सांगता येत नाही. आपलेच ओठ आणि आपलेच दात असतात. त्यातून गोंधळ उडतो. अशावेळी पुरोगामी अभिजन मित्रमंडळी देखील टिंगलटवळ्या करुन यथेच्छ आनंद लुटत असतात.

आमदारकी-खासदरकीच्या
पलीकडची सत्ता कोणाकडे?
मराठ्यांकडे सत्ता होती, हा युक्तिवाद एकदम मान्यच करायला पाहिजे. मुख्यमंत्रीपद, मंत्रिपदे, आमदारखासदारकी. जिल्हा परिषदा ही सगळी सत्तेची दालने आहेत आणि ती मराठ्यांना खुली होती, यात शंकाच नाही. पण सत्ता एकढीच मर्यादित असते का? न्यायव्यवस्थेतील न्यायालये, उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालय. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातले वकील. त्याही अपिलेट आणि ओरिजिनल साईडचे वकील. भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी, थेट भरती झालेले आणि एमपीएससीतून बढती मिळालेले अधिकारी, आयुक्त, मंत्रालयातले सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि मुख्य सचिव. केंद्र सरकारचे सहसचिव, सचिव, परराष्ट्र सचिव, राजदूत आणि केंद्रातील मंत्रिमंडळ सचिव. दमनयंत्रणेतील आयपीएस अधिकारी, डीसीपी, कमिशनर, पोलिस संचालक आणि महासंचालक. विविध गुप्तचर यंत्रणा मग आयबी, सीबीआय, रॉ यांच्यातले अधिकारी आणि त्यांचे प्रमुख. लष्करातील कमिशन्ड अधिकारी, एअर फोर्स, नेव्ही त्यांचे प्रमुख आणि लष्कर प्रमुखांपर्यंतची विविध पदे. नायब राज्यपाल, राज्यपाल. विद्यापीठातले प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, कुलगुरु, आयआयटी, आयआयएमचे प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, संस्थेचे प्रमुख. तथाकथित चौथ्या स्तंभाच्या प्रसारमाध्यमांतील भाषिक वर्तमानपत्रे, राज्य स्तरावरची वर्तमानपत्रे, देशाच्या पातळीवरची इंग्रजी वर्तमानपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक वृत्तवाहिन्या मग त्या राज्य स्तरावरच्या असोत की देशाच्या स्तरावरच्या. ही आणि यासारखी क्षेत्रं ही देखील सत्तेचीच अंगं आहेत. महाराष्ट्रात किती सचिव, किती मुख्य सचिव मराठे झाले? शहरातले पोलिस आयुक्त आणि पोलिस महासंचालक किती मराठे होते? हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात किती मराठे न्यायमूर्ती होते? महाराष्ट्रातल्या वर्तमानपत्रांचे संपादक किती झाले? वृत्तवाहिन्यांचे संपादक किती आहेत? यात ब्राह्मण, मराठे, ओबीसी आणि दलित यांचे प्रमाण किती होते? किती आहे? याची एकदा आकडेवारी बाहेर आणली तर खरी सत्ता कुणाकडे होती, कुणाकडे आहे आणि कुणाकडे राहणार आहे, हे स्पष्ट होईल.
(श्री. प्रताप आसबे हे ज्येष्ठ पत्रकार आणि मान्ययवर राजकीय विश्लेषक आहेत. हा लेख त्यांच्या pratapasabe.wordpress.com या ब्लाॅगवरून  संपादित स्वरुपात घेण्यात  आला आहे.)