Monday 30 June 2014

मराठा आरक्षण आणि मराठी वृत्तपत्रांचे ब्राह्मणवादी संपादक

मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयास क्रिमिलेअर मर्यादा लागू राहणार आहे. मोजक्या वृत्तपत्रांचा अपवाद वगळता मराठा आरक्षणाला महाराष्ट्रातील तमाम वृत्तपत्रांनी विरोध केला आहे. महाराष्ट्रातील माध्यमे बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजाच्या हिताच्या विरोधात पूर्वीपासूनच काम करीत आली आहेत. त्यामुळे आरक्षणाला त्यांच्याकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता नव्हतीच. मराठी वृत्तपत्रे नुसती मराठ्यांच्याच विरोधात काम करीत असतात असे नव्हे, संपूर्ण बहुजन समाजाच्याच विरोधात ती काम करीत असतात.

काही सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतांश मराठी वृत्तपत्रांचे संपादक ब्राह्मण आहेत. बहुजन समाजातील काही संपादक मंडळी आहेत, पण या मंडळींवर ब्राह्मणवादी विचारांचा एवढा पगडा आहे की, बहुजनवादी भूमिका घेणे त्यांना हीनपणाचे वाटते. काही ठिकाणी ब्राह्मण लॉबीच्या दबावामुळे बहुजन संपादक रोखठोक भूमिका घेऊ शकत नाहीत. कारणे काहीही असली तरी, मराठी वृत्तपत्रे बहुजनविरोधी विचारच नित्यनेमाने प्रसवत असतात. बहुजन समाजाने यावरून योग्य तो बोध घ्यायला हवा. बहुजनांनी स्वत:च्या विचारधारा जपणारी पूर्णत: व्यावसायिक वृत्तपत्रे काढण्याची वेळ आली आहे. 

अपाविमंच्या वाचकांना माध्यमांतील बहुजन विरोधाची कल्पना यावी, यासाठी मराठा आरक्षणाविषयी सर्व मोठ्या मराठी दैनिकांत प्रसिद्ध झालेले विखारी लिखाण एकत्रितरित्या येथे देत आहोत. 

भाग १ - अग्रलेख
महाराष्ट्र टाईम्सचा अग्रलेख : संधी की, मलमपट्टी?
लोकसत्ताचा अग्रलेख : मराठा, मुसलमान मेळवावा
तरुण भारतचा अग्रलेख : रक्षणासाठी आरक्षण!
सकाळचा अग्रलेख : आरक्षणाचे राजकारण
दै. दिव्य मराठीचा अग्रलेख : आरक्षणाची नामुष्की
लोकमतचा अग्रलेख : पवार झाले ‘मेटे’करी
पुढारीचा अग्रलेख : आरक्षण नव्हे प्रोत्साहन

भाग २ - लेख

भाग 3 - "अपाविमं"चे लेख

मराठा समाजाला 16 टक्‍के आरक्षण

मराठा समाजाला 16 टक्‍के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय  राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. गुरूवार दि. २६ जून २०१४ रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय घोषित केला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे शैक्षणिक - सामाजिक मागास प्रवर्ग निर्माण केला असून, या अंतर्गत सध्याच्या 52 टक्‍के आरक्षणाला धक्‍का न लावता स्वतंत्रपणे 16 टक्‍के आरक्षण देण्यात आले आहे. या निर्णयाने राज्यातले सामाजिक आरक्षण 73 टक्‍क्‍यांपर्यंत गेले आहे. 

श्रीमंत मराठ्यांना लाभ मिळणार नाही
राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16 (4) नुसार मराठा व मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये सरळसेवा भरतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजाला या आरक्षणाचा लाभ घेताना उन्नत व प्रगतचा (क्रिमिलेअर) निकष लागू राहील, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ श्रीमंत मराठ्यांना या आरक्षणाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही.  न्यायमूर्ती बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या 22 व्या अहवालावर मंत्रिमंडळात चर्चा करण्यात आली. मंत्रिमंडळाने हा अहवाल अंशत: स्वीकारला; तर मराठा आरक्षण फेटाळणाऱ्या शिफारशी नाकारल्या. मराठा समाजाला ओबीसी समाजात समाविष्ट करून आरक्षण देण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने फेटाळली. त्याऐवजी नारायण राणे समितीने दिलेल्या अहवालाची जोड देत मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब केले. 

जुन्या आरक्षणातील मुस्लिमांना लाभ नाही
अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील मुस्लिम समुदायातील ज्या घटकांना यापूर्वी आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे, त्यांना पूर्वीप्रमाणे आरक्षण सुरू राहील व त्यांना विमाप्र (मुस्लिम) या 5 टक्के आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही. शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी विद्यापीठातील व पशुवैद्यकीय शिक्षण संस्थांमधील शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीसाठी हे आरक्षण लागू राहील, असे सरकारच्या प्रसिद्धिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.

2001 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील एकूण लोकसंख्येतील मुस्लिमांचे प्रमाण 10.6 टक्के आहे. तसेच मराठा समाजाचे प्रमाण 32 टक्के आहे. सर्वसाधारणपणे लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या निम्मे आरक्षण दिले जाते. त्यानुसार मुस्लिमांसाठी 5 टक्के आणि मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

असे असेल जातीनिहाय आरक्षण

अनुसूचित जाती : १३ टक्के
अनुसूचित जमाती : ७ टक्के
इतर मागासवर्गीय : १९ टक्के
भटके आणि विमुक्त जाती : ८ टक्के
इतर :  ३ टक्के
विशेष मागासवर्गीय : २ टक्के
मराठा : १६ टक्के
मुस्लिम :  ५ टक्के

एकूण : ७३ टक्के
................................

मराठा-राष्ट्रातील महादलित

दै. दिव्य मराठीत प्रसिद्ध झालेला लेख

-प्रमोद चुंचूवार, पोलिटिकल ब्युरो हेड, दिव्य मराठी

|Jun 30, 2014, 02:00AM IST

मराठा-राष्ट्रातील महादलित
तुह्या पोटात दुखत अशिन
त आरक्षण तुले घे
तुह्यी जात मले दे
अन् माहि तुले घे
पोटाले पालू बांधून  
उपाशी राहून पाह्य
दोन-चार दिवस बाबू
झोपडपट्टीत जाऊन पाह्य
आमच्यावानी डोक्श्यावर
आंबेडकर-फुले घे
तुह्यी जात मले दे
अन् माहि तुले घे

राज्य सरकारने अलीकडेच मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर कवी आ. कि. सोनोने यांची ही कविता मोजक्या शब्दांत खूप काही सांगणारी. जागतिक कीर्तीचे राजकीय विचारवंत ख्रिस्तोफ जेफरलॉट यांनी महाराष्ट्र आता मराठा राष्ट्र होण्याच्या मार्गावर असल्याचा इशारा दिला होता.  बहुमताच्या बळावर एखादा समाज वा त्या समाजाचे नेते किती मनमानी करू शकतात, त्याचे उदाहरण मराठा आरक्षणाचा निर्णय म्हणता येईल.

सुमारे चार वर्षे सखोल अभ्यास करून व प्रत्यक्ष पाहणी दौरे करून न्या. रमेश बापट यांच्या नेतृत्वातील राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचा समावेश इतर मागासवर्गात करता येणार नाही, असा स्पष्ट अहवाल 25 जुलै 2008 रोजी दिला. न्या. बापट आयोगाने एकूण 11  समाजशास्त्रीय निकष लावून मराठा समाजाला मागास मानण्यास नकार दिला.   

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या 2005 च्या कायद्यातील 9(2) या कलमानुसार या आयोगाने दिलेला सल्ला किंवा केलेली शिफारस राज्य शासनावर सामान्यत: बंधनकारक असते. मात्र तरीही राज्याच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या मराठा नेत्यांनी ठरवून राणे समितीचा फार्स केला. या समितीवर 10 कोटी रु. खर्चून आपल्याला हवा तसा अहवाल मिळवला. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी संसदीय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचा शासकीय बंगला मराठा समाजातील महिलांनी ताब्यात घेतला.  यावरून खूप गहजब झाला. मात्र पाटील अगदी निश्चिंत होते, सारे काही ठरवून झाल्याप्रमाणे. मंत्रालयासमोर असलेला मंत्र्याचा बंगला काही नि:शस्त्र महिला येऊन ताब्यात घेऊ शकत नाहीत. एरवी मंत्रालयासमोर निदर्शने करणार्‍या गरीब, वंचित महिला-पुरुषांना  बेदम मारहाण करणार्‍या वा त्यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल करणार्‍या या सरकारने या महिलांना आर्जवे करून घरातून बाहेर काढले आणि त्या महिला आहेत असे सांगून त्यांच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हा दाखल केला नाही. मनुष्यवधाचा गंभीर आरोप असूनही आणि अनेक दिवस तुरुंगात घालवूनही पद्मसिंह पाटील यांना अत्यंत सन्मानाने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वागवले जाते आणि हरणाची शिकार केल्याचा आरोप झालेल्या आणि हजारो वर्षे ज्यांचे पूर्वज जंगलातच राहिले त्या धर्मरावबाबा आत्रामांना मात्र वाळीत टाकले जाते. दलितांवर अत्याचार करणारे, सहकारी  बँका वा साखर कारखाने लुटणारे पांढरपेशे दरोडेखोर, गंभीर गुन्हे करणारे, शासनात भ्रष्टाचार करणारे किंवा राजकारणात सतत निष्ठा बदलणारे जर मराठा समाजाचे असतील तर त्यांच्याबाबत मात्र बोटेचेपी मवाळ भूमिका आणि या वर्गाच्या आर्थिक, राजकीय सत्तेला आव्हान देणार्‍यांविरोधात राष्ट्रद्रोहासारखे गंभीर गुन्हे इतक्या टोकाचे वर्तन सध्या सत्ताधीश मराठे करू लागल्याने हे राज्य आता मराठा राष्ट्र झाले आहे, हे म्हणण्यावाचून पर्याय नाही आणि या मराठा राष्ट्रात केवळ मूठभर मराठे घराण्यांसाठीच सत्ता राबविली जातेय.  

नोव्हेंबर 1994 ला शरद पवार हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर गोवारी समाजाने मोर्चा काढला. आपला समावेश अनुसूचित जमातीत व्हावा, अशी त्यांची मागणी होती. या मोर्चाला सामोरे जाण्याऐवजी पवार सरकारने त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला आणि यामुळे झालेल्या चेंगराचेंगरीत 110 गोवारी आंदोलक महिला, मुले व पुरुष मारले गेले. यानंतर पवारांनी विशेष मागास प्रवर्ग नावाचा एक नवा मागास वर्ग निर्माण केला आणि या वर्गाला 2 टक्के आरक्षण देण्यात आले. ओबीसीत असलेल्या अन्य जातींपेक्षाही ज्या जाती खूप मागास  आहेत आणि ज्यांचा समावेश लगेच एससी, वा एसटी या वर्गात करणे शक्य नाही, अशा ओबीसीतील गोवारी, साळी, पद्मशाली, कोष्टी, कोळी अशा जातींचा समावेश यात करण्यात आला. राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी यापूर्वी वंजारा वा धनगर अशा एकेकट्या जातींना दोन टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिली आहेत.

या दोन्ही जातींपेक्षा कितीतरी मागास असलेल्या  40 जातींना 2 टक्क्यात कोंबण्यात आले. या आरक्षणामुळे राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांनी ओलांडली गेली. या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि न्यायालयाने शैक्षणिक प्रवेशाला स्थगिती दिली. 2007 पर्यंत उच्च शिक्षण आणि 2010 पर्यंत वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रवेशांना ही स्थगिती होती. त्यामुळे 1995 मध्ये विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण मिळूनही या समाजाला केवळ नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण मिळत होते. मात्र शैक्षणिक प्रवेशावरील स्थगिती हटून अनुक्रमे सात वा चार वर्षे होऊनही अद्याप राज्य सरकारने आपल्या कागदपत्रात या आरक्षणाला न्यायालयीन स्थगिती असल्याचा उल्लेख हेतुपुरस्सरपणे ठेवून या अतिमागास जातींना आरक्षणच नाकारले. हे आरक्षण अमलात यावे यासाठी विशेष मागासवर्गीयांचे नेते सुरेश पद्मशाली हे गेल्या 15 वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत. अनेक उपोषणे वा आंदोलने त्यांनी केली. मात्र या 40 जातींची लोकसंख्या अन्य जातींच्या तुलनेत खूप कमी आणि विखुरलेली असल्याने राज्यातील मराठा नेतृत्व त्यांना  कवडीचीही किंमत द्यायला तयार नाही.  

कैलाश गोरंट्यालसारखे जालना जिल्ह्यातील पद्मशाली समाजाचे आमदार या वर्गाच्या पाठीशी खंबीरपणे यासाठी उभे राहायला तयार नाहीत. कारण त्यांना भीती वाटते की, असे केल्यास मराठा समाज नाराज होईल. सोलापूर जिल्ह्यात हा समाज मोठ्या प्रमाणावर असला तरी आणि  नरसय्या आडाम हे स्वत: पद्मशाली असले तरी कम्युनिस्ट विचारधारेत जातीच्या आंदोलनांना आम्ही फारसे महत्त्व देत नाही, असे म्हणत त्यांनीही हात झटकले. त्यामुळे आजही ओबीसींसाठीच्या अभियांत्रिकीतील जागा उरल्या (या जागा कोणत्या महाविद्यालयांमध्ये उरत असतील याचा अंदाज आपण करू शकतो) तरच एसबीसींना  प्रवेश मिळतो. त्यामुळे ओबीसींपेक्षाही मागासलेले असून या 40 जातींना खुल्या प्रवर्गात स्पर्धा करावी लागतेय आणि शिक्षणासाठी मिळणारी शिष्यवृत्ती वा फीमाफी हे लाभही त्यांना नाकारले जात आहेत. हे लिहिण्याचा उद्देश एवढाच की, केवळ मर्यादेपेक्षा 2 टक्के आरक्षण जादा दिल्यावर ही स्थिती झाली असेल तर मराठ्यांना 16 व मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण दिल्याने या समाजाला हे आरक्षण प्रत्यक्ष मिळेल, अशी शक्यता जवळपास नाहीच. ओबीसीत 346 जातींना 19 टक्के  तर अनूसूचित जाती (दलित) प्रवर्गातील 59 जातींना 13 टक्के आरक्षण आहे. राज्यात पाचशे प्रमुख जाती आहेत, त्यातील  किमान 400 जाती ओबीसी व एससीत येतात.

या दोन्हींचे एकत्रित 32 टक्के आरक्षण विचारात घेतले तर राज्यात 80 टक्के लोकसंख्या असलेल्या सुमारे  400 जातींना केवळ 0.08 टक्के आरक्षण आणि राणे समितीच्या दाव्यानुसार 32 टक्के लोकसंख्या असलेल्या एकाच जातीला तब्बल 16 टक्के आरक्षण देऊन या सरकारने राज्याची सत्ता कुणाच्या हितासाठी वापरली जातेय, हे दाखवून दिलेय. दलितांच्या 13 टक्क्यांपेक्षाही मराठ्यांना जादा आरक्षण मिळाल्याने मराठे हे दलितांपेक्षाही मागासलेले असल्याचे राज्य सरकारला वाटते, असा अर्थ काढायला हरकत नाही. त्यामुळे बिहारच्या धर्तीवर आता मराठ्यांना महादलित आणि पृथ्वीराज चव्हाणांना महाराष्ट्राचे जितनराम मांझी म्हणायलाही हरकत नसावी !
संदर्भ-
1) मराठा आरक्षण -भूमिका व वास्तव- संपादक - व्यंकटेश पाटील
2) मराठा ओबीसीकरण- संपादक - अशोक बुद्धिवंत


आरक्षणाची नामुष्की

दै. दिव्य मराठीत प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख

दिव्य मराठी|Jun 27, 2014, 00:54AM IST

ज्या मराठा जातीचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या नेत्यांच्या हातात महाराष्ट्राची सूत्रे वर्षानुवर्षे आहेत, त्या जातीचाही विकास वर्षानुवर्षे होऊ शकलेला नाही. याचा अर्थ केवळ राजकारणाने सर्वांचा तर सोडाच, पण त्या जातीतील सर्वसामान्य माणसाचाही विकास होत नाही, हे अखेरीस सिद्ध झाले. मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करावा लागला आहे. हा निर्णय केवळ राजकीय असून त्याचा आणि मराठा समाजाच्या विकासाचा काही संबंध प्रस्थापित होईल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. शिक्षण व शासकीय नोकर्‍यांतील सरळ सेवा भरतीमध्ये मराठा आणि मुस्लिम उमेदवारांना आरक्षण असेल, मात्र क्रीमिलेअर म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या उन्नत गटाला आणि राजकीय क्षेत्रालाही ते लागू नसेल, असा हा निर्णय आहे. मूळ प्रश्न आहे तो भेदभावरहित सर्वांना संधी मिळण्याचा. मग ती शिक्षणातील असो की नोकरीतील. कारण त्या मूलभूत गरजा आहेत. अशा संधीच्या शोधात लाखो तरुण आज उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाहीत, तसेच त्यांना नोकर्‍याही मिळेनाशा झाल्या आहेत. म्हणूनच जेथे फार मोठे शिक्षण आणि कौशल्यही लागत नाहीत अशा पोलिस खात्यात भरती होण्यासाठी ऊर फुटेपर्यंत पळण्याची आणि चेंगराचेंगरीत मरण पत्करण्याची त्यांची तयारी आहे. ते कोणत्या जातीत जन्माला आले, हे तेथे महत्त्वाचे ठरत नाही. अशा लाखो तरुणांना संधी हवी आहे आणि ती मिळेनाशी झाली आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढत चालली असून त्याचा परिणाम म्हणून सर्वच जातींमध्ये अस्वस्थ तरुणांची संख्या वाढत चालली आहे. मराठा समाजाचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण तर 32 टक्के आहे. त्यामुळे साहजिकच मराठा समाजात बेरोजगार तरुणांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, हे अनेक पाहण्यांतून स्पष्ट झाले आहे. या तरुणांना कसे सामोरे जायचे, असा पेच सत्ताधारी मराठा नेत्यांसमोर निर्माण झाला तेव्हा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी पुढे आली. या मागणीवर विचार सुरू झाला यालाही आता 10 वर्षे उलटून गेली आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, नोकर्‍या पुरेशा प्रमाणात निर्माणच होत नाहीत, याला किमान दोन दशके उलटली असून रोजगाराच्या संधीच्या शोधात दोन पिढ्या गारद झाल्या आहेत. म्हणजे समाजात जी अस्वस्थता आहे ती कळण्यास 10 वर्षे आणि त्यासंदर्भात काही करण्यास 10 वर्षे असा हा क्रूर राजकीय प्रतिसाद आहे.  

 घटनेतील तरतुदीनुसार 50  टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. मराठा-मुस्लिम आरक्षणाने हे प्रमाण 73 टक्के झाल्याने न्यायालयात हे आरक्षण टिकणार काय, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करूनच हा निर्णय सरकारने घेतला असून कोणी आव्हान दिले तरी त्याचा प्रतिवाद करण्याची तयारी सरकारने केली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. कायद्याच्या लढाईत हे आरक्षण मराठा आणि मुस्लिम तरुणांच्या पदरात केव्हा पडेल माहीत नाही. मात्र, जात-धर्म  हाच जगण्याचा आधार मानणार्‍या तरुणांना आपल्या समाजालाही आरक्षण मिळाले, याचे तोकडे भावनिक समाधान निश्चितच मिळाले आहे. सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणा व अपुरे प्रतिनिधित्व या प्रमुख निकषांवर आरक्षण दिले जाते. आंध्रातील वायएसआर रेड्डी सरकारने मुस्लिमांना आरक्षण दिले होते, ते नंतर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने याच निकषाने रद्द केले होते. त्यामुळे आरक्षण देतानाच सर्वच जातींतील तरुणांना उच्च शिक्षण कसे घेता येईल आणि त्यांना रोजगार संधी कशा उपलब्ध होतील, असे सरकार म्हणून आम्ही पाहू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले असते तर केवळ राजकारणासाठी हा निर्णय घेतलेला नाही, असे म्हणता आले असते; पण मूळ प्रश्नांचा सरकारला एक तर विसर पडला आहे किंवा त्यांना सामोरे जाण्याचे धैर्य त्यांच्यात राहिलेले नाही. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसने मराठा, तर काँग्रेसने मुस्लिम समाजाला सोबत ठेवून नेहमीच राजकारण केले आहे आणि आता इतक्या वर्षांनी या समाजांना आरक्षण देण्याची नामुष्की येते आहे. याचा अर्थ आपले काही चुकते आहे, याचेही भान या पक्षांच्या धुरीणांना राहिलेले नाही. त्यामुळेच अनेक अडथळे पार करून हा निर्णय आपले सरकार घेऊ शकले आणि आपली राजकीय पोळी भाजण्याची ताकद या विषयात नक्कीच आहे, यावर ते खुश आहेत. मात्र आता वातावरण बदलले असून अशा राजकीय निर्णयांचा कावा जनतेला आणि विशेषत: तरुणांना कळू लागला आहे. आतापर्यंत भावनिक लाटा निर्माण करून निवडणुका जिंकता येत होत्या, मात्र फसवणुकीचा हा खेळ असाच चालू राहण्याची शक्यता कमी होत चालली आहे. या नव्या बदलाची दखल सरकारने घेतलेली दिसत नाही.

Sunday 29 June 2014

‘आरक्षण रक्षणाय...!’

दै. देशदूत नाशिकमध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख

Nashik,Editorial,CoverStory,

महाराष्ट्रात पावसाच्रा मोसमी वार्‍रांचा अद्याप पत्ता नसला तरी विधानसभा निवडणुकीचे वारे मात्र वाहू लागले आहेत. सध्रा रा वार्‍रांचा वेग सौम्र असला तरी काही दिवसातच त्राचे रूपांतर तुफानात होणार अशी चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एका बाजूला आणि शिवसेना, भाजप दुसर्‍रा बाजूला अशा आघाड्यांवर एकमेकांविरुद्ध आणि आपापसात कधी चिखलफेक तर कधी दगडफेक होऊ लागली आहे. मात्र सर्वांचे एकमत होईल, निदान त्रास आपला विरोध नाही, असा निर्णर मुख्रमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण रांनी नुकताच घेतला आणि खेळाला सुरुवात होण्रापूर्वीच आघाडी घेतली, असे चित्र निर्माण करण्राचा प्ररत्न तरी रशस्वी केला. त्रांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन मराठा समाजास शिक्षण आणि नोकर्‍रांमध्रे 16 टक्के, तर मुसलमानांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले आणि एकाच दगडात बर्‍राच पक्षांवर नेम धरले. रा गोफणफेकीत नक्की किती पक्षी मरतात की गोफणीतला दगड सुटून त्रांच्रा स्वतःच्राच कपाळाचा ठाव घेतो ते निवडणुकीच्रा निकालानंतरच कळेल. असो. मराठा समाज हा खरे तर राज्रातला अतिशक्तिमान असा राज्रकर्ता समाज. महाराष्ट्राच्रा आतापर्रंतच्रा मुख्रमंत्र्रांपैकी एका हाताच्रा बोटांवर मोजता रेण्राइतकेच मुख्रमंत्री वगळता बाकी सर्व मराठा समाजातूनच आले. शिवार महाराष्ट्राच्रा अर्थकारणात चाळीस वर्षे हुकूमी सत्ता गाजवणारी सहकार चळवळ राच समाजाच्रा हातात राहिली. साखर सम्राटांचे पुढे शिक्षणसम्राट बनले, तेही बहुसंख्र मराठाच. अशा रा बलवान समाजाला ‘मागास’ म्हणावे तरी कसे, हा प्रश्न अनेक वर्षे उपस्थित केला जात होता. त्रामुळेच त्रांना नोकर्‍रा आणि शिक्षणात आरक्षण देण्राची रोजनाही मागे पडत राहिली. मुसलमान समाज खरेच मागास राहिलेला असला तरी रा समाजाला असे आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केव्हाही जोरदारपणे पुढे आली नाही. कारण तसे जनआंदोलन करण्रासारखी लोकप्रिर संघटना वा नेतृत्व रा समाजाकडे महाराष्ट्रात तरी उरलेले नाही. त्रामुळेच आझाद मैदानाजवळील 1857 च्रा हुतात्म्रांचे स्मारक उद्ध्वस्त करण्रासाठी रझा अकादमीसारख्रा संघटना पुढे रेतात. ‘अर्धा तास सत्ता द्या, भारतभरच्रा हिंदूंना उडवून दाखवतो’, अशी हिंसक व चिथावणीखोर दर्पोक्ती करणारे ओवेसीसारखे आरएमआरचे नेते उगवतात. पण मुसलमानांच्रा सर्वदूर हिताचा विचार करणारा कुणीच पुढे रेत नाही, हे दुर्दैव. रेत्रा साडेतीन महिन्रांनंतर होऊ घातलेल्रा राज्र विधानसभा निवडणुकांच्रा पार्श्वभूमीवर चव्हाण रांनी मराठा व मुसलमान रांना आरक्षण जाहीर केले आणि निवडणुकीतला पहिला हुकूमाचा पत्ता टाकला. पत्ते खोळणार्‍रांकडे जेव्हा हुकूमाचे पत्ते कमी व निवडकच असतात तेव्हा तरबेज खेळाडू त्रांचा जपून वापर करतो व मोजक्रा हुकूमाच्रा पत्त्रांच्रा सहाय्यानेसुद्धा प्रतिस्पर्ध्राला नामोहरम करतो. पण त्रासाठी हातातले पत्ते कसे व केव्हा वापरारचे राचे भान व ज्ञान हवे. सत्ताधारी आघाडीमध्रे रा शहाणपणाचीच वानवा आहे, हे लोकसभा निवडणुकांच्रा काळात ध्रानात आलेच. पण त्रा पराभवाकडून काहीही न शिकता पुन्हा पुन्हा त्राच त्रा चुका करत आपले नाक वारंवार कापून घेण्राचा जणू वसाच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतलेला आहे. निवडणुकांच्रा तोंडावर अशी आरक्षणाची घोषणा हा आपल्रा हाताने आपलेच नाक कापून घेण्राचा प्रकार. मराठा आणि मुसलमानांना आरक्षण दिल्राने महाराष्ट्रातील आरक्षणाची एकूण टक्केवारी आता 73 वर गेली. आतापर्रंत शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍रांत 52 टक्के आरक्षण होतेच. त्रात आता आणखी 21 टक्क्रांची भर पडली. असे आरक्षण न्रारालरात टिकेल का, हा प्रश्न आहेच. कारण रापूर्वी सर्वोच्च न्रारालराते 50 टक्क्रांपेक्षा अधिक आरक्षण असू नरे, असे मत नोंदवलेले आहे. जर न्रारालराने हा निर्णर रद्दबातल ठरवला तर ‘आमच्रा तोंडाला पाने पुसली’, ‘आमचा विश्वासघात केला’, अशी भावना मराठा व मुसलमानांमध्रे निर्माण होईल व त्राचा विपरित परिणाम मतदानावर होईल. न्रारालराचा निर्णर सरकारच्रा बाजूने लागला तरी आगोदर आरक्षण असलेले 52 टक्के दलित, अनुसूचित जाती-जमातीचे व अन्र मागासवार्गीर नाराज राहणारच. कारण त्रांच्रा आरक्षणात आता नवे वाटेकरी निर्माण होणार. शिवार ज्रांना अद्याप आरक्षणाचा कोणताही लाभ मिळालेला नाही असे उच्च जातींचे व सवर्ण हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी रांच्रासारखे अल्पसंख्राकही सरकारच्रा विरुद्ध उभे ठाकतील. रा सार्‍रांचा परिणाम आघाडीला होणारा विरोध वाढण्रातच होईल. हा झाला निवडणुकीच्रा डावपेचांचा पंचनामा. मुख्र प्रश्न हा आहे की मराठा व मुसलमानांना खरेच आरक्षण हवे का? आणि तसे दिल्रास त्रामुळे त्रांची संपूर्ण समाज म्हणून प्रगती होईल का? रापैकी पहिल्रा प्रश्नाचे उत्तर होर असे तर दुसर्‍राचे नकारार्थी आहे. भारतीर राज्रघटनेत धर्मावर आधारित आरक्षणाची तरतूद नाही. त्रामुळे मुस्लिम समाजाच्रा आरक्षणाचे समर्थन न्रारालरात टिकणार नाही, असा रुक्तिवाद केला जातो. पण असे आरक्षण कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदी राज्रात आहे. त्रामुळे तसा प्ररोग महाराष्ट्रात करणे शक्र आहे. मराठा समाज राज्रकर्ता आणि त्रामुळे श्रीमंत आहे, असा समज असला तरी तो चुकीचा आहे. रा समाजातील काही कुटुंबे राजकारण आणि सहकार रांच्रा जोरावर निश्चितच सुधारली व पुढारली. पण बाकीचे मराठे तितकेच अशिक्षित, अडाणी व गरीब राहिले हेही वास्तव आहे. मुख्रमंत्री, मंत्री, साखर कारखानदार मराठा, ते बंगल्रात राहतात, एअर कण्डिशण्ड गाडीने फिरतात, त्रांची मुले विदेशात शिकतात, हे खरेच; पण त्रांच्रा मराठा ड्रारव्हर, शिपाई रांचा आर्थिक स्तर कोणता? बहुतांश मााथडी कामगार मराठाच आहेत. त्रांच्रा आर्थिक व सामाजिक स्थितीचा कोण विचार करणार? त्रामुळे कल्राणकारी राज्र संकल्पनेत समाजातील रा दुर्बल घटकांचा विचार व्हारलाच हवा. असे असले तरी दुसर्‍रा प्रश्नाचे उत्तर नाही असे देण्राचे कारण आतापर्रंतचा भारतातील अनुभव असा की, शिक्षण, नोकर्‍रा वा राजकारण रापैकी कोणत्राही आरक्षणाचा उपरोग मागास समाजाच्रा समुच्चित उद्धारासाठी झालेला नाही. अनुभव हा आहे की, मागास समाजातील मूठभरच कुटुंबे आरक्षणाच्रा सवलतीचा फारदा घेऊन शिक्षण संस्थांत प्रवेश मिळवतात. पुढे आरक्षणाच्रा जोरावरच उत्तम सरकारी अधिकाराची पदे मिळवतात. राजकारणात रेऊन आरक्षित जागांवर निवडणुका लढवतात व आमदार-खासदार बनतात. त्रांच्रा रा उत्कर्षाचा त्रांच्रा समाजाला कार फारदा होतो? आरक्षणातून वर आलेल्रांची मुलेच पुन्हा त्राच आरक्षणाचा आधार घेत शिकतात. अधिकाराची पदे मिळवतात व पुढे हे लाभ आपल्रा पुढल्रा पिढीकडे सुपूर्द करतात. आमुळे समुच्च समाजाचे कार भले होते? मुस्लिमांच्रा बाबतीत बोलारचे तर शिक्षणातील आरक्षण उच्च माध्रमिक स्तरावरून सुरू होते. तिथे आरक्षणाचा लाभ मिळवारचा तर किमान शालांत परीक्षा उत्तीर्ण व्हारला हवे. मुसलमान समाजात इथेच गडबड होते. किती टक्के मुले शालांत परीक्षा उत्तीर्ण होतात? तसे व्हारचे तर त्रासाठी सरकारी निरमाप्रमाणे चालणार्‍रा व नेमून दिलेला अभ्रासक्रम शिकवणार्‍रा शाळांमध्रे जारला हवे. जर हे कोवळे विद्यार्थी धमांचे शिक्षण देणार्‍रा मदरशांमध्रेच शिकणार असतील तर ते धर्मग्रंथाचे पठण करू शकतील; पण विद्यापीठाच्रा पदव्रा कसे मिळवणार? अशी अर्हता नसेल तर आरक्षण असूनही नोकर्‍रा कशा मिळणार? त्रासाठी रा समाजातल्रा लहान मुलांना मदरशात नव्हे तर क्रमिक शिक्षण देणार्‍रा शाळांमध्रे पाठवा, असे निक्षून व आग्रहाने सांगणारे नेतृत्व हवे. तसे पुरोगामी नेते रा समाजात किती सापडतात? सगळी गोची ही अशी आहे. पुराच्रा पाण्रात निर्माण होणार्‍रा भोवर्‍रांत पट्टीचा पोहणारा सापडला तर त्राचीही अनेकदा गाळण उडते व जिवाच्रा भीतीने तो वाटेल तसे हात-पार झाडू लागतो व त्रामुळे बुडू लागतो. अखेर नाका-तोंडात पाणी जाऊन पाण्राच्रा खाली जातो व संपतो. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाऊन 48 पैकी केवळ 6 जागा जिंकण्राची नामुष्की ओढवलेल्रा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे नेमके असे झाले आहे. त्रामुळे आता रा निर्णराने आरक्षणाचे रक्षण झाले तरी सरकारचे रक्षण होईल की नाही ते जनताच जाणे! 
(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आणि माजी राज्यसभा सदस्य आहेत.)

आरक्षणाचे रक्षण!

महाराष्ट्र टाईम्समध्ये २००९मध्ये प्रसिद्ध झालेला भारतकुमार राऊत यांचा लेख

Jun 21, 2009, 12.00AM IST

भारतकुमार राऊत 

'आरक्षण' हा भारतीय मनाचा एक दुखरा कोपरा आहे. भळभळणाऱ्या जखमेवर मलमपट्टी केली की, खपली धरू लागते. पण जखम भरण्यापूवीर्च खपली काढण्याचा अनावर मोह होत राहतो आणि एका नाजूक क्षणी खपलीला नख लागलेच, तर पुन्हा रक्त भळभळा वाहू लागते. आरक्षणाच्या प्रश्नाचे तसेच आहे. स्वातंत्र्य मिळून राज्य घटना अमलात आल्यापासूनच देशाला 'आरक्षणा'च्या शापाने पछाडले आहे आणि ते भूत आजही भारतीय समाजाच्या मानगुटीवरून उतरलेले नाही. 

घटनेने ज्या वर्गांना आथिर्क व सामाजिक पायावर वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये आरक्षण मान्य केले, त्याची गरज तर आहेच, पण त्याचवेळी आरक्षणाची मूळ कल्पना 'हक्क' नसून 'सवलत' आहे, हे ही ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. देशातील धामिर्क व सामाजिक रूढींमुळे समाजातील ज्या वर्गांच्या सुधारणांच्या हक्कांची प्रगत व सत्ताधारी वर्गाकडून कायम पायमल्ली झाली व त्यामुळे ज्या वर्गांच्या सुधारणांच्या शक्यतेला पायबंद बसला, अशा वर्गांना स्वतंत्र समाजव्यवस्थेत प्रगतीची संधी मिळावी व सामाजिक जाचामुळे मागे पडलेला समाज एका पातळीवर यावा, यासाठी आरक्षणाची कल्पना आली. ती गेली साठ वषेर् अव्याहत चालू आहे. 

ज्या वर्गांसाठी आरक्षण राबवण्यात आले, त्या वर्गांची अद्याप पुरेशी प्रगती झालेली नाही आणि त्यामुळे आणखी काही काळ आरक्षणाचे सूत्र पुढे चालूच ठेवावे लागणार, हे ठीकच आहे. पण तसे करताना सत्ताधारी राज्यर्कत्यांना एक प्रश्न जनतेने (आरक्षण असलेल्यासुद्धा) विचारायला हवा, तो हा की, सर्व समाज एका पातळीवर यावा, म्हणून काय प्रयत्न झाले? केवळ शिक्षण व नंतर नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवल्याने सर्व समाजाचे उत्थान होते की, ज्यांना यापूवीर् आरक्षणाची सवलत अनेकदा मिळाली, अशांचाच तो पिढीजात अधिकार बनतो? 

आरक्षणाच्या अधिकाराच्या साह्याने जे लोक आज वेगवेगळ्या राजकीय व सरकारी पदांवर बसले आहेत, त्यांच्याकडे पाहा. त्यांना खरेच जातीचे आरक्षण मिळायला हवे? त्यांनी स्वत:ला आरक्षण मिळवून आपल्याच समाजातील गरजू व लायक उमेदवारांवर अन्याय केला का? याचा विचार कोण करणार? पंधराव्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या काँग्रेसच्या मीराकुमार यांच्याबद्दल पूर्ण आदर बाळगूनही हा प्रश्न विचारावासा वाटतोच. लोकसभा सदस्य, मंत्री व त्यापूवीर् परराष्ट्र सेवेतील अधिकाराची नोकरी या बाबींवर मीराकुमार यांची लोकसभा अध्यक्षपदावरील निवड उचित ठरायला हवी. पण आरक्षणाच्या मुद्द्याचा वारंवार उच्चार करून समाजातील पीडित समाजाला आपल्याकडे खेचण्याचा राज्यर्कत्यांचा डाव असा की, मीराकुमार यांचे वर्णन करताना वारंवार त्या 'दलितकन्या' असल्याचा उल्लेख सर्वच जण जाणीवपूर्वक करत राहिले आहेत. याची खरेच गरज आहे? मीराकुमार या काँग्रेसचे एकेकाळचे ज्येष्ठ नेते बाबू जगजीवनराम यांच्या कन्या. त्यामुळे त्या जन्माने मागासवगीर्य हे ही खरे. पण ज्यांना 'दलित' असे खऱ्या अर्थाने म्हणता येईल, असे त्यांचे बालपण वा नंतरचे जीवनमान आहे काय? त्यांचा जन्म झाला, तेव्हा जगजीवनराम केंदात मंत्री होते. त्या मंत्र्याच्या विशाल निवासस्थानातच मोठ्या झाल्या. सर्व सुखसोयी त्यांना मिळाल्या. उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळाले व नंतर परराष्ट्र सेवेत अधिकाराची नोकरीही मिळाली. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांची बिहारमधील सासाराम ही लोकसभेची जागाही मिळाली. त्यांना जन्माने आलेल्या 'मागास'पणाचे असे कोणते चटके सहन करावे लागले? त्यांना दलित म्हणताना आपण खऱ्याखुऱ्या दलितांचा अपमान करत नाही का? अशावेळी त्यांची जबाबदारी ही होती की, देश व समाजाला स्पष्ट सांगायचे की, बाबांनो, मी दलित म्हणून जन्माला आले असले, तरी मी तुमच्यासारखी पीडित दलित नाही. अन्य पुढारलेल्या समाजाचे सर्व हक्क व सुविधा मला जन्मापासूनच मिळाल्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही मला लोकसभा अध्यक्ष म्हणून निवडलेत, ते माझ्या गुणवत्तेमुळे. दलित म्हणून नव्हे. पण असे सांगायची इच्छा वा हिंमत त्यांच्यात नाही. कारण तसे केले, तर एक महत्त्वाचे कवचकुंडल स्वत:च कापून टाकल्यासारखे होईल. ते धाडस का व कोणासाठी करायचे? 

हे केवळ एक उदाहरण. आरक्षण जर आवश्यक असेलच, तर ते कोणासाठी व किती काळ ठेवायचे, याचा निर्णय समाजातील धुरिणांनी एकदा घ्यायला हवा. याचे कारण अनिर्बंध आरक्षणामुळे ज्यांच्यासाठी आरक्षणाची सोय झाली, त्या पीडितांपर्यंत त्याचे फायदे पोहोचत नाहीतच, पण त्याच्या मूळ तत्त्वाचा दुरुपयोग होताना समाजात दरी मात्र वाढत जाते. एका बाजूला ज्यांना आरक्षण मिळाले, त्यांच्याबद्दल अन्य वर्गांना दुस्वास वाटत राहतो आणि दुसऱ्या बाजूला ज्यांना आरक्षण मिळण्याची सोय आहे, त्यांच्यात न्यूनगंड वाढत जातो. त्यांना आरक्षण हा हक्क वाटतो, कारण त्याच्याशिवाय आपण उभे राहूच शकत नाही, ही भावना मूळ धरते. या दोन्ही गोष्टी वाईटच.

याचा विचार पक्ष करणार नाहीत. कारण आरक्षण आणि त्याची सतत टिकणारी गरज हा तर त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्राणवायूच. त्याचा पुरवठा बंद होऊन कसे चालेल? तथाकथित समाजसुधारकही या विषयाला हात घालणार नाहीत, कारण तसे केले, तर समाजातील मोठ्या गटाचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल, शिवाय त्यांच्या बेगडी 'समाजसुधारक'पणाचे ढोंग उघडे पडेल, ते वेगळेच. म्हणून अशावेळी ज्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळाले व त्याच्या मदतीने ज्यांनी जीवनात उत्कर्ष साधला, त्यांनी पुढे येऊन यापुढे आरक्षण कोणाला द्यावे व मुख्य म्हणजे त्यातून कोणाला वगळावे, याचा निर्णय घ्यावा व जनजागरण करून हा विचार सर्व समाजात पसरवायला हवा. प्रगत समाजात समता हवी. ही समता आणायची, तर सर्व घटक एका पातळीवर यायला हवेत, हे खरे. पण सध्याचे आरक्षणाचे धोरण या उद्देशाला तारक की मारक, यावर चर्चा हवी. ज्या समाजात कोणतेही आरक्षण ठेवण्याची गरज नाही, तो समाज विकसित, असे मानायला हवे. एका बाजूला भारतीय संस्कृतीच्या प्रगतपणाचे गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे आरक्षणांचा संकोच न करता, उलट त्यांचा व्याप वाढवायचा, याला काय म्हणावे? नव्वदच्या दशकात मंडल आयोगाच्या शिफारशींमुळे समाज आणखी एकदा दुभंगला. त्यानंतर सच्चर आयोगाची गडबड सुरू झाली आणि भारतीय समाज धर्माच्या आधारावर दुभंगला. त्यातून सावरायच्या आतच महिला आरक्षणाचे शंखनाद निनादू लागले. आता समाज लिंग पातळीवर दुभंगू लागला. आरक्षणाच्या नावावर देशाचे असे किती तुकडे आपल्याला करायचे आहेत? 

जगात सर्वत्र जनतेला आपण 'पुढारलेले' आहोत, असे सांगायला अभिमान वाटतो. याचा अर्थ ते खरेच पुढारलेले असतात, असे नव्हे. पण भारतात मात्र पुढारलेले व राज्यकतेर् म्हणून मिरवणारे समाजसुद्धा आपण 'मागासलेले' असे जाहीर करण्याची स्पर्धा करतात. याचे कारण मागास असल्याचे सरकारी फायदे! महाराष्ट्रातील एक दलित मंत्री गेली साडेतीन दशके कुठल्या ना कुठल्या सत्तेच्या खुचीर्त आहेत. तरीही आपण 'दलित' आहोत, याचे जाहीर स्मरण करत त्या दु:खावेगाचे कढत उसासे सोडायला ते विसरत नाहीत. एका ज्येष्ठ नेत्याची कन्या जन्मली, तेव्हापासून मुंबई, दिल्ली व परदेशात राहिली, पण ती स्वत:चे वर्णन 'शेतकऱ्याची कन्या' असे करते. ना तिच्या वडिलांनी कधी नांगराचा फाळ हाती घेतला, ना तिने कधी शेतावर जाऊन कांद्याची भाजी आणि भाकरी खाल्ली. 

आरक्षणाच्या मूळ सूत्राची व तत्त्वाची ही थट्टा तातडीने थांबायला हवी, तूर्तास इतकेच. 

(लेखक टाइम्स ऑफ इंडिया समूहाचे संपादकीय सल्लागार असून शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य आहेत.) 

रक्षणासाठी आरक्षण!

नागपूर तरूण भारतमध्ये प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख

तारीख: 27 Jun 2014 00:06:08

महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस आघाडी सरकार, निवडणूक जवळ आल्याने बावचळल्यासारखे करू लागले आहे. या सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंेडावर मराठा समाजाला १६ टक्के, तर मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वालाच या निर्णयाने हरताळ फासला गेला आहे. हा निर्णय निव्वळ स्वार्थी आणि येणार्‍या निवडणुकीत आपले रक्षण करण्यासाठी घेतला गेला आहे. सत्तेसाठी समाजाचे विभाजन करून, मतांचा गठ्ठा आपल्या झोळीत टाकण्याच्या दिशेने निर्णय करण्याचा जो खेळ या देशात कॉंग्रेसने आतापर्यंत केला, तो अत्यंत घातक आणि विपरीत परिणाम करणारा सिद्ध झाला आहे. प्रगतीसाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा समाजातील सर्व घटक आपल्याला मागास ठरविण्याच्या प्रयत्नाला लागले आहेत. देशाच्या सर्वंकष प्रगतीचे कुणाला काही देणेघेणे नाही. समाजाच्या खर्‍या प्रगतीसाठी या कुणाकडेही काही कार्यक्रम नाही. फक्त आरक्षण मिळाले की जादूच्या कांडीप्रमाणे आपल्या समाजाचा विकास होईल, असे भ्रामक चित्र ही मंडळी उभे करत आहेत. या विपरीत दिशेने समाजाच्या चाललेल्या वाटचालीमुळे जे मागास आहेत त्यांना आरक्षण देण्याची, त्यांनी आरक्षण मागण्याची, ज्यांना आरक्षण मिळाले त्यांना त्याचा लाभ होऊन त्यांची प्रगती कशी होईल याचा विचार करण्याची गरज कुणालाच वाटत नाही. उलट, जे वर्षानुवर्षे या राज्यात सत्तेवर होते, त्यावेळी त्यांनी आपल्या समाजासाठी काहीच केले नाही. आता मात्र पराभव दिसून लागल्याने अशी मंडळी अगदी आपला हक्क असल्यासारखी सत्तांध भाषेत, ‘आम्हालाही आरक्षण द्या,’ असे दटावतात आणि सत्तेला चटावलेले सत्ताधारी, येणारी निवडणूक हरणार, या भीतीने थरथर कापत हे आरक्षण त्यांच्यासाठी जाहीर करतात. हा सगळा अव्यापारेषु व्यापार चालला आहे.
यापेक्षाही एक महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेले आरक्षण हे खरोखर या समाजाला मिळणार आहे काय? की, हा केवळ निवडणुकीपुरता कळवळा दाखविण्याचा दिखाऊ कार्यक्रम आहे? घटनेने आरक्षणाला मर्यादा घातलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण हे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असे निकालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. आता महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे सरळ सरळ उल्लंघन केले आहे. आता महाराष्ट्रात आरक्षण ७३ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. जी खरी गुणवत्ता आहे, ज्यांनी आपल्या अंगभूत गुणांचा अथक प्रयत्नाने विकास करून सर्वोच्च गुण प्राप्त केले आहेत, त्यांना केवळ आरक्षणामुळे संधी नाकारली जाणार काय? ते एका उच्च जातीत जन्माला आले, हाच त्यांचा दोष ठरणार की काय? असे न होता त्यांनाही संधी दिली जावी, यासाठीच न्यायालयाने पन्नास टक्क्यांची मर्यादा आरक्षणाला घातली होती. मात्र, मतांच्या मतलबी धावपळीत आता ती मर्यादा तोडून सरकार पुढे निघून गेले आहे. मुस्लिम समाजाला महाराष्ट्रात आरक्षण, यासारखी तर विपरीत गोष्ट कोणती नाही! आम्ही मुस्लिमांच्या विरोधात नाही. मुस्लिम समाजातील मागास जातींचा सरकारच्या अनु. जाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामध्ये समावेश आधीच केला गेला आहे. मात्र, अन्य मुस्लिमांना आरक्षण केवळ गठ्ठा मते डोळ्यांसमोर ठेवून ना? हा प्रयोग अनेकदा करून फसला आहे. आंध्रप्रदेशात मुस्लिमांना असेच आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने तेथे घेतला होता. मात्र, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची कुठलीही तरतूद देशाच्या राज्यघटनेत नसल्याने न्यायालयात हा निर्णय टिकला नाही. हे सर्व ज्ञात असूनही महाराष्ट्रात तोच प्रयोग कशाकरिता? उत्तरप्रदेशात, निवडणुका असतानाही सलमान खुर्शीद आणि बेनीप्रसाद वर्मा यांनी मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची भाषा, निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करत केली होती. महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यासारख्या भागात फार पूर्वी नाही, तर फक्त ६० वर्षांपूर्वी रझाकाराची बारी लोकांनी अनुभवली आहे. या रझाकारांनी अत्यंत उर्मटपणाने घराघरांत घुसून लूटमार, खून, अत्याचार केले आहेत. सत्तेत असलेल्या निजामाच्या इशार्‍यावर कासिम रझवी नावाच्या दहशतवादी प्रमुखाच्या निर्देशाने या रझाकार नावाच्या दहशतवादी फौजेने मराठवाड्याच्या गावागावांत अक्षरश: दहशतीचा नंगानाच करत, आपल्याच देशात निर्वासित होण्याची वेळ समाजावर आणली होती! अशा अत्याचार करणार्‍या, सत्ता गाजविणार्‍या आणि इतरांना आपल्या सुल्तानी टाचेखाली रगडून ठेवणार्‍यांना आता पाच टक्के आरक्षण द्यायचे? निजामाच्या काळात संस्थानात बहुसंख्य हिंदूंना समान संधी नाकारली गेली होती. बहुसंख्य समाजाचे पाच टक्केही लोक नोकरीत नव्हते. मग ज्यांना संधी नाकारली गेली त्यांना आरक्षण न देता, ज्यांनी मगरुरी, दहशत माजवून संधी हिरावून घेतली त्यांना आरक्षण देणार? आजही या रझाकारांचे वंशज समाजात बिनधास्तपणे सांगतात की, ‘हमने यहॉंपर राज किया है|’ त्यांनाही आरक्षणाचा आता लाभ मिळणार? हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, हे माहीत असूनही आरक्षणाची घोषणा करणे म्हणजे लबाडाचे आमंत्रण आहे! तेही चुकीच्या धारणांवर, चुकीच्या पद्धतीने दिलेले आहे. याला कसून विरोध केला गेला पाहिजे.
मराठा आरक्षण हासुद्धा वादग्रस्त विषय आहे. मराठा समाजात मागास स्थितीत, गरिबीत दिवस कंठणारे जसे मोठ्या संख्येने आहेत, तसेे स्वत:ला राजे म्हणविणारे आणि राजेशाहीच्या थाटात जीवन व्यतीत करणारेही अनेक आहेत. दलित-सवर्ण असे जे संघर्ष अगदी अलीकडच्या काळात झाले आणि अजूनही होतात, ते कुणाकुणात होतात? मग केवळ संख्येच्या बळावर आरक्षणाची मागणी करून, राजकीयदृष्ट्या दबावगट स्थापन करून आरक्षण मागितले जाणार आणि निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून ते देण्याची घोषणा होणार, हे कितपत योग्य आहे? मराठा समाजात प्रस्थापित झालेली मंडळी, मराठा समाजातील गरीब, वंचित, पिचणार्‍या वर्गाची उदाहरणे देऊन गोंधळ घालून आरक्षण मागणार, पदरात पाडून घेणार. त्याचा लाभ खरोखर मराठा समाजातील वंचितांना मिळणार काय? हा सगळा विषय आणि मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केल्यानंतर होत असलेली चर्चा पाहिली की, सर्व मंडळी आर्थिक निकषावर आरक्षणाच्या तत्त्वाकडे जात असल्यासारखी विधाने करत आहेत. आरक्षणाच्या विषयाला आजही योग्य दिशा आहे. सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारे अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण तसेच ठेवून अन्य समाजातील अर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण दिले गेले पाहिजे. त्या दिशेने समाजाची मतनिश्‍चिती झाली पाहिजे. मंडल आयोगाच्या वेळी प्रमोद महाजन म्हणाले होते की, ज्या भाकरीसाठी हे भांडण चालले आहे ती भाकरी आहे कुठे? झिरो बजेट महाराष्ट्र सरकारने त्या वेळी स्वीकारून नव्या रोजगाराच्या वाटा बंद केल्या होत्या. नसलेल्या नोकर्‍यांसाठी आरक्षणाचे भांडण कशासाठी? आजही परिस्थिती फार वेगळी नाही. रोजगार निर्मितीचा विचार कॉंग्रेसवाल्यांच्या डोक्यात, बोलण्यात कुठेच नाही. महाराष्ट्र सरकारची आरक्षणाची घोषणा तर निव्वळ बनवाबनवी आहे! लोकसभा निवडणुकीत यांची जी वाताहत झाली, त्यामुळे येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत आपली खुर्ची महाराष्ट्राची जनता खेचून काढणार, अशी भीती यांना बसली आहे. भीतीने कापरे भरले आहे. त्यामुळे काहीही करून, कसेही करून सत्ता वाचविण्याची त्यांना घाई लागली आहे. त्यामुळे आपला निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही, हे माहीत असूनही, निर्णय चुकीचा आहे हे पटत असूनही, केवळ मतांचे गठ्ठे डोळ्यांसमोर ठेवून घाईघाईने हा निर्णय केला आहे. ज्यांच्यासाठी हा निर्णय आहे त्यांनाही या निर्णयातील फोलपणा चांगला माहीत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर काही परिणाम होईल आणि ज्या सत्ताहरणापासून रक्षणासाठी आरक्षण जाहीर केले आहे तो हेतू काही साध्य होईल, असे वाटत नाही!

पवार झाले ‘मेटे’करी

लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख

28-June-2014 : 11:55:00
  
जी गोष्ट जगजाहीर आहे ती वारंवार सांगण्यात अर्थ नसतो. तसे केल्याने ती आदरणीय न राहता पांचट आणि हास्यास्पद होते. शरद पवार हे संत नाहीत आणि त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ही संतांची टोळी (मांदियाळी नव्हे) नाही किंवा महाराष्ट्रात मराठय़ांना दिलेले आरक्षण विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून त्यांनी दिले आहे, हेही त्याचमुळे त्यांनी सांगण्याचे कारण नाही. त्या संघवाल्यांचे पहा, आपण ढोंगी आहोत असे ते बिचारे कधी सांगतात काय? कारण आपले तसे असणे सार्‍यांना ठाऊक आहे आणि ज्यांना ते अजून कळले नाही त्यांनाही ते हळूहळू कळणारच आहे, हे समजण्याएवढे ते गंभीर आणि शहाणे आहेत. शरद पवारांचे तसे नाही. १९६0 च्या दशकापासून म्हणजे गेली पंचावन्न वर्षे ते महाराष्ट्राच्या (व अधूनमधून देशाच्या) राजकारणात राहिले आहेत आणि मराठी माणसांना त्यांचे अजूनही शिल्लक असलेले उतावळेपण नको तेवढे समजले आहेत. त्यांच्या प्रत्येक शब्दाचाच नव्हे तर हालचालीचाही अर्थ त्यांच्या ध्यानात येणारा आहे. विनायक मेट्यांनी जेव्हा मराठा आरक्षणाची आरोळी ठोकली, तेव्हाही तो आवाज कोणाचा आहे हे सार्‍यांना कळून चुकले होते. तरीही ‘सोयरिकीला जाताना शहाण्णव कुळांची थोरवी सांगायची आणि आरक्षण मागताना मागासलेपण पुढे करायचे यात विसंगती आहे’ हे तेव्हाचे त्यांचे मेट्यांवर केलेल्या टीकेचे बोल लोकांनी ऐकून घेतले होते. मात्र, ते ऐकतानाही मेटे आणि पवार एक आहेत आणि त्यांची तोंडे वेगळी असली तरी वाणी एक आहे हे त्यांना समजलेच होते. पुढे पवारांनी मेट्यांना आमदारकीचा मुकुट (त्यांच्या अनुयायांनी एका संपादकाच्या घरावर हल्ला चढविल्यानंतर आनंदाने) दिला, तेव्हाही लोकांना त्यांचा समज खरा असल्याची खात्री पटलीच होती. जे मेट्यांनी तेव्हा मागितले ते पवारांनी आता त्यांना दिले आहे व ते देताना शहाण्णव कुळी मराठय़ांना मागासवर्गीयांच्या रांगेत आणून बसविण्याचे राजकारणही केले आहे. आता मेट्यांनी युतीचा नाद सोडायला आणि पुन्हा पवारांच्या आश्रयाला यायला हरकत नाही. पण मेटेही चलाख आहेत. उद्या युतीचेच राज्य महाराष्ट्रात आले तर त्यात ते कदाचित मंत्री होतील आणि पवारांकडे येऊन साधे आमदार राहण्यापेक्षा तिकडे राहून मंत्री होणे त्यांनाही हिताचे वाटेल. मात्र, ते युतीत असले काय आणि आघाडीत, रामदास आठवल्यांसारखेच, ते पवारांचे आहेत आणि तसेच राहणारही आहेत. पवारांच्या मनातला मराठावाद कधी मावळलाच नाही. महाराष्ट्राच्या काँग्रेसी राजकारणात त्यांनी केलेली वजाबाकी ज्यांना नीट तपासता येते त्यांना त्यांच्या या मराठा भक्तीचीही चांगली कल्पना येऊ शकेल. मुसलमान काँग्रेससोबत नव्हते आणि दलितांचे वर्ग आंबेडकरी निष्ठेमुळे त्या पक्षापासून दूर होते, मग राहिलेले वर्ग कोणते? पवारांनी प्रथम ब्राह्मणांना दूर केले (आता तर त्यांचे अनुयायी ब्राह्मणांचे पुस्तकातील नामोल्लेख आणि पुतळेही काढण्याच्या मागे लागले आहेत) मग ओबीसींना दूर केले. मग उरले ते मराठे, कुणबी आणि तत्सम इतर त्यांच्याजवळचे. पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस काढली तेव्हा ती चक्क मराठय़ांची रिपब्लिकन पार्टी होती. तिला काँग्रेसहून अधिक जागा कधी मिळाल्या नाहीत आणि मूळच्या काँग्रेसमध्येही मराठय़ांचे प्राबल्य आहेच. मग पवारच मेट्यांचे अनुयायी झाले आणि परवापर्यंतचा मराठा आरक्षणाला असलेला त्यांचा तोंडी विरोध मावळला. पण एकदम विरोधी रिंगणात उडी घ्यायची तर तिलाही एक धारिष्ट्य लागते. म्हणून मग पवारांची आताची रस्त्यावरची भाषा, ‘आम्ही म्हणजे कोणी संत नाहीत’  ही.. पवारसाहेब, तुम्ही संत नाहीत, संत कधी नव्हताही आणि यापुढेही तुम्हाला संत होता येणार नाही हे सारे जाणतात. तुम्हाला राजकीय संतांच्या मालिकेतही कोणी घेणार नाही. एक गोष्ट मात्र खरी, तुम्ही चांगले राजकारणी आहात आणि चांगले राजकारणी असण्यासाठी जे काही बरेवाईट सोडावे लागते ते सारे सोडण्याची तुमची तयारी आहे. कुणा जाणकाराचे म्हणणे असे की ज्वारीच्या शेतातून फिरतानाही अंगाला पांढरे लागू न देण्याचे कसब पवारसाहेबांमध्ये आहे. ते खरेच आहे. गेली ५0 वर्षे तुम्ही महाराष्ट्र, त्याला कळूही न देता आपल्या मुठीत ठेवला. सगळ्या वजाबाक्या मनापासून केल्या आणि तरीही त्यात जे गळले त्यांनी तुमच्या आरत्या गाण्याचे काम कधी थांबविले नाही. राजकारणी माणसांना प्रत्येकाचीच किंमत (मूल्य नव्हे) ठाऊक असते असे म्हणतात. ती मोजली की तो खूष राहतो आणि खिशातही राहतो.. तर काय, पवारसाहेब, तुमचे अभिनंदन!

मराठा आरक्षण आंदोलनातील प्रमुख नेते

वरील लेख फोटोकॉपी असून तो नीट वाचण्यासाठी माऊसला राईट क्लिक करा.  समोर आलेल्या पर्यायांपैकी open link in new tab वर क्लिक करा. फोटो वाचण्याजोग्या आकारात उघडेल. open link in new window या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतरही फोटो वाचण्याजोग्या आकारात उघडेल.

लेखाची मूळ लिन्क येथे पाहा

आरक्षण नव्हे प्रोत्साहन

दैनिक पुढारीमध्ये प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख
प्रसिद्धी दि. २७/०६/२०१४

वरील अग्रलेख फोटोकॉपी असून तो नीट वाचण्यासाठी माऊसला राईट क्लिक करा.  समोर आलेल्या पर्यायांपैकी open link in new tab वर क्लिक करा. फोटो वाचण्याजोग्या आकारात उघडेल. open link in new window या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतरही फोटो वाचण्याजोग्या आकारात उघडेल.

मूळ लिंक येथे पाहा 

आरक्षणाचे राजकारण

दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख

शुक्रवार, 27 जून 2014 - 04:00 AM IST

राज्यात निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि याची जाणीव राज्य सरकारला झाली आहे, याविषयी आता कोणाला शंका वाटू नये. मराठा आणि मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण जाहीर करण्याचा घेतलेला निर्णय त्याची खात्री पटवणारा आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, ही मागणी नवी नव्हती. ते दिले पाहिजे, यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांतली सहमतीही नवी नव्हती. मुद्दा सरकारला निर्णय घ्यावा असे वाटण्याचा होता आणि तसे सरकारला वाटले. सत्तेत बसून एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यापलीकडे आपण लोकांसाठी सत्तेत आहोत हे दाखवायला तरी सुरवात होईल, अशी आशा आहे. आरक्षणाच्या निर्णयाचे राज्यात व्यापक प्रमाणात स्वागत झाले. ते अपेक्षितच आहे. राज्याच्या सत्ताकारणात मराठा समाजाचे महत्त्व सारेच जाणतात. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीने पुरत्या खचलेल्या आघाडी सरकारला आरक्षण तारेल असे वाटत असल्यास नवल नाही. मराठा समाजाला सोळा टक्के आणि मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देऊन राज्यातील लोकशाही आघाडी सरकारने आपल्या भात्यातील महत्त्वाचे अस्त्र बाहेर काढले आहे. आघाडीची लोकसभा निवडणुकीत धूळधाण झाली नसती, तर त्यांनी या विषयात हात घातला असता काय, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याआधी 2004 च्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा करून आघाडी सरकारने सत्ता वाचविली होती. हीच किमया आता आरक्षणाच्या निर्णयाने साधेल, असा दांडगा विश्‍वास सत्तेत बसलेल्यांना आहे. परंतु, या निर्णयासाठी अनेक राजकीय कसरतींबरोबरच मोठ्या न्यायालयीन लढाईचाही सामना करावा लागणार आहे, याची जाणीव राजकीय पक्षांना आहे. त्यामुळेच हे आरक्षण "गाजराची पुंगी‘ ठरेल काय, अशी शंका राजकीय नेत्यांना व आरक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या संघटनांना सुरवातीपासूनच आहे. 

आरक्षणासारखा दुसरा संवेदनशील विषय नाही. पिढ्यान्‌पिढ्या पिचलेल्या, दबलेल्या वर्गाला ताकद द्यायला आरक्षणाचेच हत्यार वापरले पाहिजे, यावर राजकीय वर्गात सहमती आहे. वाद आहेत ते प्रमाणाचे. शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गांना आरक्षणामुळे प्रगतीची दारे खुली झाली. या वर्गाला आरक्षणाचे फायदे मिळू लागले, तसे आपला हक्क डावलला जात असल्याचा सूर आरक्षण नसलेल्या जातींतून उमटू लागला. आरक्षण रद्द होणे तर शक्‍य नाही; मग आपणच आरक्षणाच्या कक्षेत यावे, असे काही जातींना वाटू लागले. त्यातूनच मग उत्तर भारतातील जाट, महाराष्ट्रात मराठा अशा प्रबळ जातींनी इतर मागासवर्गीयांत आपल्या समावेशाची मागणी सुरू केली. हा मागासलेपणा सिद्ध होणे ही आरक्षण देण्यातील पहिली कसोटी असते. 1991 पूर्वी राज्य सरकारच्या मनात आल्यानंतर कोणतीही जात मागास ठरू शकत होती. मात्र, मंडल अहवालावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यनिहाय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा आदेश दिला. कोणत्याही वर्गाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी या आयोगाचे मत विचारात घेण्याचेही न्यायालयाने सुचविले. महाराष्ट्रात बापट आयोगाने मराठा समाज मागास नसल्याचा निष्कर्ष काढला व आरक्षण न देण्याची शिफारस केली. मराठा संघटनांचे म्हणणे याउलट होते. "मंडल‘ने आरक्षणाबाहेर ठेवले व आर्थिक उदारीकरणाच्या लाटेने आर्थिक सुरक्षा हिरावून घेतली. ग्रामीण भागातील जमिनीचे दरडोई क्षेत्र घटले व शहरांत मराठा तरुणांना नोकऱ्या मिळेनाशा झाल्या. त्यामुळेच या संघटना आरक्षणासाठी आग्रही राहिल्या. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने प्रगत आणि बलदंड मानल्या गेलेल्या मराठा समाजातील तळागाळातले वास्तव समोर आणले. मुस्लिमांच्या समस्येसाठीही सरकारने रेहमान आयोग नेमून मत विचारात घेतले होते. 

सरकारचा निर्णय झाला, पण खरी लढाई आता सुरू होणार आहे. 1991 नंतरचे याबाबतचे निवाडे पाहिले, तर अनेक निवाड्यांमध्ये न्यायालयांनी आरक्षणाची तरतूद 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक ठेवण्यास निक्षून विरोध केला आहे. अपवाद केवळ तमिळनाडूचा. तेथे मागासवर्गाचे प्रमाण 72 टक्‍क्‍यांपर्यंत असल्याचे तेथील सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध केले. तेव्हा महाराष्ट्राची भिस्त "तमिळनाडू पॅटर्न‘वर आहे. मुस्लिमांसाठीच्या आरक्षणाचा निर्णयही न्यायालयीन वादात अडकू शकतो. एकूणच सरकारच्या निर्णयावर मतमतांतरे होत राहतील, राजकीय लाभहानीची गणितेही मांडली जातील. मुद्दा आरक्षणासोबतच सर्वांना फुलण्याची संधी देण्याचा आहे. आरक्षण हाच केवळ विकासाचा मार्ग नाही, ते एक साधन आहे, हे समजून घ्यायची आणि समजावून सांगण्याचीही गरज आहे. सरकारी नोकऱ्यांची संख्याच आकुंचित होत आहे. त्यामुळे आरक्षण दिले म्हणजे समाजाचा उद्धार झाला इतक्‍या सरधोपटपणातूनही मुक्त व्हायला हवे. संधी तोकड्या पडतात तेव्हा सवलतींच्या मागण्या वाढतात. संधी निर्माण करणारी धोरणे ठरवणे, राबवणे आणि त्याचा लाभ घेता येईल अशी कौशल्ये बाणवणारी व्यवस्था सर्वांसाठी उभारणे हे सरकारचे दीर्घकालीन लक्ष्य असायला हवे. आऱक्षण दिल्याचे आणि मिळाल्याचे समाधान मानताना हे भानही सुटू नये.

Friday 27 June 2014

आसाराम बापू विरुद्ध साक्ष देणा-या प्रजापती यांच्यावर गोळीबार

मोदी सरकार स्थापन होत असतानाच राजस्थानातील राजकोट येथील घटना


गोळीबारात जखमी झालेले अमृत प्रजापती
नरेंद्र मोदी यांचे सरकार शपथविधी घेण्याची तयारी करीत असतानाच आसाराम बापू यांच्या विरोधात साक्ष देणारे अमृत प्रजापती यांच्यावर राजस्थानातील राजकोट येथे शनिवारी बेछूट गोळीबार करण्यात आला. हा हल्ल्यात प्रजापती हे गंभीर जखमी झाले आहेत. प्रजापती यांनी अनेक वर्षे आसाराम बापू यांचे वैद्य म्हणून १२ वर्षे काम केले होते. आसाराम बापू हे अफू सेवन करतात, अशी साक्ष त्यांनी दिली होती. त्यांना धमक्याही येत होत्या.

राजस्थानात वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचेच सरकार आहे, हे येथे उल्लेखनीय होय. मोदी सरकारच्या काळात काय होऊ शकते, याची तर ही झलक नाही ना, अशी धास्ती या घटनेने जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे. 

अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी आसाराम बापू यांच्याविरुद्ध साक्ष देणाऱ्या अमृत प्रजापती यांच्यावर दोन अज्ञात युवकांनी बेछूट गोळीबार केला. प्रजापतींना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या त्यांच्यावर ऑपरेशन करण्यात येत आहे.

राजकोट येथील पेडक रोडवरील ओमशांती क्लिनिकमध्ये प्रजापती गेले होते. यावेळी बाईकवर आलेल्या दोन तरुणांनी त्यांच्यावर बेछूट गोळीबार केला. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले. याची माहिती मिळाल्यावर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी प्रजापतींना एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले. त्यांना किती गोळ्या लागल्या हे अजून समजलेले नसून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहेत. 

अहमदाबाद येथील आश्रमात वैद्य राहिलेल्या प्रजापतींनी नुकतीच नोकरी सोडली होती. या आश्रमातील एक सेविकेने आसाराम बापूंवर लैंगिक शोषणााचा आरोप केला होता. त्यानंतर प्रजापतींनी आश्रमात होत असलेल्या गैरप्रकारांवर प्रकाश टाकला होता.आसाराम बापू अफूचे सेवन करीत होते, असे प्रजापती यांनी सांगितले होते. मध्य प्रदेशातील रतलाम येथून 17 किलोमीटर दूर असलेल्या पंचेड आश्रम परिसरात आसाराम अफूची शेती करीत होते. गुजरातमध्ये असताना त्यांच्यासाठी खास येथून अफू येत होती. लोकांचा लक्षात येऊ नये म्हणून आसाराम अफूला पंचेड बुटी असे म्हणत असत. परंतु, आश्रमातील लोकांनी दावा केला होता, की प्रजापती यांना आश्रमातून काढल्यामुळे ते असे आरोप करीत आहेत.




आरक्षणाची अपुरी खेळी

लोकसत्ता"त प्रसिद्ध झालेला लेख 

राजेश्वरी देशपांडे
Published: Friday, June 27, 2014

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा ताजा इतिहास हा खऱ्या आणि कृतक सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भौतिक संघर्षांतून घडलेला इतिहास आहे. तो बदलण्यासाठी सरकारने देऊ केलेले आरक्षण सुखावह वाटले तरी वरवरचे, अपुरे आहे. इतकेच नव्हे तर नव्या सामाजिक संघर्षांना खतपाणी घालणारे आहे.
मराठा संघटनांना नुसतेच झुलवत ठेवून आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेल्या दोन लोकसभा-विधानसभा निवडणुका लढवणाऱ्या महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आघाडीची लोकसभेतल्या पराजयानंतर चांगलीच कोंडी झाली आहे. या कोंडीवर जणू रामबाण उपाय म्हणून मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे न्यायालयीन पडसाद काय उमटायचे ते उमटोत, (आणि याला सरकार खंबीरपणे तोंड देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहेच.) परंतु या आरक्षणातून मराठा समाजाला नेमके काय मिळणार याचा आणि आरक्षणाभोवती केंद्रित झालेल्या आपल्या चर्चाविश्वाचा गांभीर्याने विचार करण्याची मात्र हीच वेळ आहे.
महाराष्ट्रातही एके काळची बलाढय़ 'काँग्रेस व्यवस्था' मराठा नेतृत्वाखाली साकारली आणि या नेतृत्वाने श्रीमंत-गरीब मराठय़ांसह इतर अठरापगड जातींनाही आपल्या राजकीय प्रवासात सामावून घेत 'बहुजन समाजा'ची संकल्पना साकारली. १९९० नंतर या व्यवस्थेला नानाविध कारणांनी तडे गेले आणि मराठा नेतृत्वाचीदेखील फाटाफूट झाली. पुणे विद्यापीठाचा राज्यशास्त्र विभाग आणि दिल्लीतील लोकनीती ही संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून १९९६ सालापासून महाराष्ट्रातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा सविस्तर अभ्यास केला जातो आहे. या अभ्यासाचा भाग म्हणून केल्या गेलेल्या मतदारांच्या सर्वेक्षणातून पुढे आलेली महाराष्ट्राच्या राजकारणासंबंधीची सर्वात ठळक बाब म्हणजे या सर्व काळात झालेली मराठा मतांची फाटाफूट. नव्वदच्या दशकापर्यंत मराठा समाजाची मते प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाला मिळत असत. त्या काळातील महाराष्ट्रातील पक्षीय स्पर्धाही मर्यादित असल्याने हे सहज शक्य होत होते. भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीच्या १९९५ मधील राजकीय उदयानंतर मात्र या परिस्थितीत झपाटय़ाने बदल होऊन मराठा नेतृत्वाने आणि मतदारांनीही निष्ठा बदललेल्या दिसतात. आमच्या अभ्यासानुसार लोकसभेच्या १९९९ सालच्या निवडणुकांमध्ये मराठा-कुणबी मतदारांपैकी ५२ टक्के मतदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला मतदान केले. हे प्रमाण उत्तरोत्तर घसरून २००९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये केवळ ३५ टक्के मराठा-कुणबी मतदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला पसंती दिली आहे असे दिसते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतही हेच चित्र कायम आहे.
ही आकडेवारी मांडताना महाराष्ट्रात नेहमी जातवारच मतदान घडते असे कोणी मानले तर ते चुकीचे ठरेल; किंबहुना आरक्षणाच्या संकल्पनेभोवती रचली गेलेली सामाजिक व्यवहारांची निव्वळ जातिबद्ध विभागणीची रचितेदेखील आता फारशी वैध मानता येणार नाही. तरीही राजकीय पक्षांमधील स्पर्धेचे तत्कालीन एककल्ली स्वरूप, सहकारी संस्थांच्या उभारणीतून विणले गेलेले अनुग्रहाचे जाळे, मराठा-कुणबी समूहाची महाराष्ट्रात असणारी संख्यात्मक उपस्थिती (सुमारे ३२ टक्के) आणि या सर्वाना कवेत घेणारी 'बहुजन समाजा'ची अनेक ऐतिहासिक घटितांमधून साकारलेली विचारप्रणाली या सर्वाचा एकत्रित परिपाक म्हणून बहुसंख्य मराठा समाज काँग्रेस पक्षाच्या राजकारणाचा सहोदर राहिला ही बाब खरीच आहे.
हे समीकरण तुटले याचे मूळ एकीकडे राजकीय स्पर्धेच्या बदलत्या स्वरूपात- नव्या पक्षांच्या उदयात जसे आहे तसेच दुसरीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या विपरीत वाटचालीत आहे. मराठा आरक्षणाचे समर्थन करताना श्रीमंत शाहू छत्रपतींनी आणि इतर अनेकांनी बहुसंख्य मराठा कुटुंबे गरीब असल्याचे सांगितले आहे आणि ही बाब खरीच आहे; परंतु गेल्या पन्नास-साठ वर्षांच्या वाटचालीत मराठा नेतृत्वाचा राज्याच्या राजकारणात वरचष्मा असताना ही खातीपिती कुटुंबे अधिकाधिक विपन्न आणि गरीब का होत गेली आणि निव्वळ आरक्षणातून या विपन्नतेवर उपाय कसा शोधता येईल याविषयीचे प्रश्न मात्र आपण अद्याप स्वत:ला विचारलेले नाहीत.
१९८५ नंतर महाराष्ट्रातील भांडवली विकासाचे गाडे घसरून शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रांत अनेक पातळ्यांवर विसंवाद सुरू झाला आणि या विसंवादात शेती क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. त्याऐवजी शेतीच्या भांडवलीकरणाचे आणि सहकारी क्षेत्राच्या खासगीकरणाचे प्रयत्न या काळात केले गेले. दुसरीकडे भांडवली विकासाच्या नव्या प्रारूपात औद्योगिक विकासावरदेखील ठोस भर दिला गेला नाही. त्याऐवजी सेवा क्षेत्राला आणि वित्तीय क्षेत्राला विपरीत व अतोनात महत्त्व प्राप्त झाले. तिसरीकडे महाराष्ट्रातील भांडवली विकास सातत्याने प्रादेशिक विषमतांवर पोसला गेला. १९९० नंतर महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या परकीय आणि स्वकीय भांडवली गुंतवणुकीचा पुष्कळ डांगोरा पिटला गेला खरा; परंतु ही गुंतवणूक मुख्यत: मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे या पट्टय़ातच झाली. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग वगळता उर्वरित महाराष्ट्र आजही आर्थिक होरपळीत भरडून निघतो आहे.
महाराष्ट्रातील विपरीत भांडवली विकासाच्या धोरणांचा परिपाक म्हणून येथे एक जमेल तितकी साधनसामग्री ओरबाडून, हिसकावून घेणारी आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था दुर्दैवाने साकारली आहे. आणखी दुर्दैव म्हणजे इथल्या राजकीय नेतृत्वाने या ओरबाडण्याचे, हिसकावण्याचेही नेतृत्व केले आहे. महाराष्ट्रातली शेतजमीन बहुतांश पडीक, सिंचनाअभावी केवळ उदरनिर्वाहाच्या शेतीसाठी उपयोगी पडणारी. गेल्या दोन दशकांत या पडीक जमिनीच्या तुकडय़ांना सोन्याहूनही अधिक मोल आले आणि जमिनी ओरबाडण्याचा नवा खेळ मुंबईपासून-जैतापूपर्यंत आणि लवासापासून माणपर्यंत रंगला.सहकारी साखर कारखान्यांचे आणि दूध डेअऱ्यांचे खासगीकरण करताना ठिकठिकाणच्या स्थानिक नेतृत्वाने आपले उखळ पांढरे केले, तर पुरोगामी राज्य म्हणून महाराष्ट्राने शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा धडाका लावल्याबरोबर राजकीय नेत्यांच्या वैद्यकीय-अभियांत्रिकी आणि अगदी डी.एड. कॉलेजचेदेखील पेव फुटले. औद्योगिक भांडवलाच्या अभावी महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात वित्तीय भांडवलाची आणि फुटकळ सेवा क्षेत्राची चलती वाढली आणि त्यातून रस्ते, पूल, गटारे, स्पीड ब्रेकर्स अशा कोणत्याही बांधकामाची कंत्राटे मिळवण्यासाठी अतोनात स्पर्धा सुरू झालेली दिसेल. रस्ते, महामंडळे, पतसंस्था (स्त्रियांच्या उद्धारासाठी तयार केले गेलेले!), बचत गट, हमरस्त्याकडेच्या टपऱ्या-हॉटेले, फुटकळ शासकीय समित्यांमधली पदे (यात साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचाही समावेश करायला हरकत नाही.) अशा कशाचीही ओरबाडण्यातून सुटका झालेली नाही. त्यातून महाराष्ट्रातील भांडवली विकासाचे स्वरूप तर अतोनात विषम बनलेच, परंतु अनेक खऱ्या आणि कृतक सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्षांनाही सुरुवात झाली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा ताजा इतिहास हा या खऱ्या आणि कृतक सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भौतिक संघर्षांतून घडलेला इतिहास आहे. तो बदलण्यासाठी सरकारने देऊ केलेले आरक्षण सुखावह वाटले तरी वरवरचे, अपुरे आहे. इतकेच नव्हे तर नव्या सामाजिक संघर्षांना खतपाणी घालणारे आहे. १९८५ पर्यंत आरक्षणाच्या धोरणाला आणि मंडल आयोगाला विरोध करणाऱ्या मराठा समाजाच्या संघटना अलीकडच्या काळात तलवारीच्या जोरावर आरक्षण पदरात पाडून घेण्याच्या आक्रमक-अगतिक मागण्या करू लागल्या हा निव्वळ योगायोग नाही. या काळातील विषम भांडवली विकासाच्या परिणामी महाराष्ट्रातील तरुण पिढी होरपळून निघत होती. महाराष्ट्रात मराठा-कुणबी जातीची लोकसंख्या मोठी असल्याने हे होरपळणे 'मराठा' तरुणाचे होरपळणे बनून पुढे आले. या तरुणांच्या आदल्या पिढीने ब्राह्मणांशी भांडण केले होते; परंतु इंग्रजीचा सराव आणि वर्चस्वशाली सामाजिक स्थान यांच्या जोरावर ब्राह्मणांनी 'सिलिकॉन व्हॅली' किंवा तत्सम ठिकाणी स्थलांतर करून महाराष्ट्राच्या युद्धक्षेत्रातून सोयीस्कर काढता पाय घेतला. नामांतराच्या काळात मराठय़ांनी दलितांशी संघर्ष करून पाहिला, परंतु त्यात प्रतीकात्मक विषयाखेरीज फारसे काही हाती लागले नाही. मराठा आरक्षणाच्या मागणीतून ओबीसी गटांशी दुर्दैवी संघर्ष मांडला गेला आणि 'ओबीसी'च्या कोटय़ाला धक्का न लावता शासनाने त्यातून हुशारीने वाट काढल्यामुळे आता वरवर पाहता तोही संघर्ष संपुष्टात आला आहे.
खरे पाहता आरक्षणाच्या धोरणाविषयीची आपल्या समाजात निर्माण झालेली सहमती ही एक दुर्दैवी सहमती आहे, कारण या सहमतीतून आपण जातीय आणि भौतिक अन्यायाच्या तिढय़ावर एक सोपे परंतु निव्वळ प्रतीकात्मक उत्तर शोधतो आहोत आणि या उत्तरातला फोलपणा ध्यानात न येण्याइतका आरक्षणाचा मामला हा हुशारीचा मामला बनला आहे हेही दुर्दैवाने या सहमतीत झाकले जाते आहे. पोलीस भरतीच्या ठिकाणी अशक्तपणामुळे मृत्युमुखी पडलेले तरुण, एमपीएससीच्या वर्गात नोकरीच्या आणि भविष्याच्या आशेने वर्षांनुवर्षे निरुपयोगी साहित्य वाचणारे विद्यार्थी, सेट-रेट-डीएडच्या चक्रात अडकलेले निरुपयोगी पदवीचे मानकरी, सेट परीक्षा पास झाले तरी प्राध्यापक बनण्यासाठी लागणारे संस्थाचालकांच्या लाचखोरीचे लाखो रुपये आपल्या लग्नातील हुंडय़ातून कसे मिळवता येतील याची आशाळभूतपणे वाट पाहणारे लग्नोत्सुक आणि नोकरीत्सुक, रस्त्याकडेच्या आपल्या टिनपाट हॉटेलच्या गल्ल्यावर बसून वेळ घालवणारे नाइलाजी तरुण आणि या सर्व अभावांवर मात करण्यासाठी म्हणून शिवाजी महाराजांच्या कोणत्याही लहानशा कळत नकळत अपमानाचा बदला घेण्यासाठी वेळोवेळी सरसावून उठणारे तरुण या सर्वाना आरक्षणातून दिलासा मिळाला असला तरी तो कृतक, तात्पुरता दिलासा असणार आहे.
(लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.)

मराठा, मुसलमान मेळवावा

"लोकसत्ता"चा अग्रलेख 

Published: Friday, June 27, 2014

राखीव जागा आणि/किंवा कर्जमाफी केल्याखेरीज मतांची बेगमी होत नाही हे काही काँग्रेसच्या डोक्यातून अजूनही जाता जात नाही. वास्तविक निवडणुकीत इतके फटके खाल्ल्यानंतरही आपले जुने समज काढून टाकण्याची गरज अद्यापही काँग्रेसला वाटत नसेल तर ते त्या पक्षाच्या आंधळ्या नेतृत्वाचे निदर्शक म्हणावे लागेल. राजकीय यशाचा सोपा मार्ग राखीव जागांच्या अंगणातून जातो, असे तो पक्ष अजूनही मानतो. राष्ट्रवादी ही त्याच पक्षाची राज्यस्तरीय पोटशाखा. त्यामुळे काँग्रेसच्या रक्तातील गुणदोष त्या पक्षातही उतरणे साहजिकच. अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मराठा आणि मुसलमानांसाठी राखीव जागा जाहीर करून आपले मागासपण सिद्ध केले आहे. राजकीयदृष्टय़ा समर्थ अशा मराठा समाजास राखीव जागांच्या पंखांखाली घेताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रातील मुसलमानांनाही राखीव जागांचे मधाचे बोट चाटवायचा प्रयत्न केला आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेस पक्ष केंद्रात आणि राजस्थान आदी राज्यांत सत्तेवर होता. त्या निवडणुकांत तेथील गुजर आणि अन्य समाजघटकांना राखीव जागांचा मोह दाखवत चुचकारण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी काँग्रेसने केला. परंतु त्यामुळे मतदार जराही हुरळून गेले नाहीत. त्यांनी काँग्रेसला अनेक राज्यांत अक्षरश: कचऱ्याच्या डब्यात टाकले. महाराष्ट्र सरकारने यातून काहीही धडा घेतलेला नाही, असे दिसते. तसा तो घेतला असता तर या सरकारने मराठा आणि मुसलमानांसाठी स्वतंत्र राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय घेतला नसता. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर घेतल्या गेलेल्या या निर्णयाचा फोलपणा दाखवून देणे त्यामुळे आवश्यक ठरते.
ज्या मराठा समाजास राखीव जागा देण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने जिवाचा आटापिटा चालवला होता त्याच मराठा समाजाच्या मराठा महासंघ या आद्य संघटनेने बरोबर ३२ वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९८२ साली, जातींवर आधारित राखीव जागांच्या संकल्पनेस ठाम विरोध दर्शवला होता, याची आठवण या प्रसंगी करून द्यावयास हवी. मराठा महासंघाचे अण्णासाहेब पाटील यांचा जातिआधारित राखीव जागांना विरोध होता. त्याचे कारण अर्थातच राजकीय होते. मराठा महासंघाचा दलितांना विरोध असल्यामुळे व्यापक दलितविरोधी भूमिकेचा भाग म्हणून जातिआधारित राखीव जागा नकोत असे त्यांचे मत होते. राखीव जागांमुळे दलितांना सत्तेत वाटेकरी करावे लागते आणि एकंदरच सत्तासंतुलन बिघडते हा विचार त्यामागे असावा. त्यामुळे राखीव जागा या आर्थिक निकषांवर दिल्या जाव्यात असे ते म्हणत. परंतु नंतर या राखीव जागांच्या व्यवस्थेचा लाभ मिळावा यासाठी संपूर्ण मराठा समाजालाच मागास जाहीर करावे अशीही मागणी पुढे येऊ लागली. राज्याच्या लोकसंख्येत तब्बल ३२ टक्क्यांच्या आसपास असणाऱ्या, अनेक आर्थिक, सामाजिक संस्था चालवणाऱ्या मराठा समाजास मागास ठरवणे हे अन्य मागासांवर अन्याय करणारे ठरले असते. तसे न करण्याएवढे शहाणपण सुदैवाने राज्यकर्त्यांकडे शाबूत होते. वास्तविक ज्या समाजाचा राज्यातील सत्तेत सिंहाचा वाटा आहे, त्या समाजाला स्वत:ला मागास म्हणवून घ्यायची तहान लागत असेल तर ते काही निरोगी व्यवस्थेचे लक्षण मानता येणार नाही. ग्रामीण महाराष्ट्र असो वा नागरी, मराठा समाजाचे स्थान कायमच लक्षणीय राहिलेले आहे. गेल्या चार दशकांत राज्य विधानसभेत २४३० सदस्य होऊन गेले. त्यापैकी तब्बल १३३६ इतके मराठाच होते. हे प्रमाण ५५ टक्के इतके भरते. याचा अर्थ राज्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक आमदार एकाच समाजाचे असतात. तो समाज म्हणजे मराठा. राज्यातील सर्वच्या सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी संस्था, दुग्ध व्यवसाय आदी अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी प्राबल्य आहे ते मराठा समाजाचेच. तरीही तो समाज स्वत:स मागास समजत असेल तर हे असे समजणे हे त्या समाजाच्या मानसिक मागासपणाचे लक्षण मानावयास हवे. या निष्कर्षांप्रत येण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे आपणास राखीव जागा मिळाव्यात यासाठी या पक्षाने गेले कित्येक दिवस जंग जंग पछाडले आहे. कुणबी ही मराठय़ांतील एक उपशाखा. तिचा समावेश मराठय़ांतील मागासांत होतो. हे पाहून कुणबी मराठा ही एक नवीन एक जात महाराष्ट्रात जन्माला घातली गेली. असे केल्याने आपोआप आपणास राखीव जागांचा लाभ मिळेल अशी ही अटकळ होती. पण ती फोल ठरली. कारण तसे करावयाचे तर अन्य मागासांच्या राखीव घासांतील वाटा घ्यावा लागला असता. तसे करणे म्हणजे नवीनच मोहोळ उठवून देण्यासारखे. १९९३ साली स्थापन केल्या गेलेल्या न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने असा प्रयत्न हाणून पाडला होता. खेरीज, तसे झाले असते तर सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाण्याचा धोका होता. तेव्हा असे होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने या दोन्ही अडथळ्यांना वळसा घालत मराठय़ांना राखीव जागांची सवलत कशी देता येईल याची पाहणी करण्यासाठी नारायण राणे यांची समिती नेमली होती. बुधवारी राखीव जागांची घोषणा झाली ती याच राणे समितीच्या अहवालावर आधारित. तीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या र्निबधांना हात न लावता स्वतंत्रपणे शैक्षणिक व सामाजिक मागास हा नवाप्रवर्ग निर्माण करण्यात आला असून या नव्या वर्गवारीनुसार मराठा आणि मुसलमानांना राखीव जागांची सवलत दिली जाणार आहे. याचा अर्थ हा की सर्वोच्च न्यायालयाच्या र्निबधानुसार वेगवेगळ्या वर्गासाठी ५० टक्के राखीव जागा राहणारच आहेत. त्याखेरीज हा नवा घटक तयार करण्यात आला असून त्यामुळे सर्व राखीव जागांचे प्रमाण ७३ टक्के इतके होणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला हे शोभणारे नाही. स्वातंत्र्यापासून ज्या वर्गाच्या हाती सत्तेच्या राजकीय आणि आर्थिक चाव्या आहेत त्या वर्गाला स्वत:चा समावेश राखीव वर्गात व्हावा असे वाटत असेल तर यापेक्षा अधिक दुर्दैव ते कोणते? ही अशी अवस्था जेव्हा निर्माण होते तेव्हा ते त्या समाजाच्या राजकीय अपयशाचे निदर्शक असते. यामागील एक कारण आर्थिक आहे. राज्यातील मराठा समाजातील एक मोठा घटक हा अजूनही कृषी क्षेत्राशी निगडित आहे. तो कुणबी या नावाने ओळखला जातो. परंतु सर्वसामान्य मराठय़ास कुणबी म्हटलेले आवडत नाही. शेतीच्या घसरत्या टक्क्यामुळे हा वर्ग गेली काही वर्षे संकटात येत आहे. महाराष्ट्रात मुळात शेतीसाठी ओलिताखालच्या जमिनीचे प्रमाणच कमी. त्यात शेतीची सरासरी मालकीही घटत चाललेली. म्हणजे शेती नुकसानीत चाललेली, सहकार चळवळ बाराच्या भावात निघालेली आणि अन्य उद्योगधंद्यांच्या कौशल्याचा अभाव. यामुळे हा वर्ग मोठय़ा विवंचनेत होता. त्या सोडवण्याचा सोपा मार्ग म्हणून या राखीव जागांकडे पाहिले जाते. अशा परिस्थितीत सरकारी नोकऱ्या वा शिक्षणात आपणास विशेष संधी मिळावी असा त्या वर्गाचा आग्रह होता. ती या राखीव जागांमुळे मिळेल असे या वर्गास आणि त्यापेक्षा त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांस वाटते.
पण तेथेही फसवणूकच होण्याची शक्यता अधिक. याचे कारण असे की मुळात राज्य सरकारची तिजोरीच खपाटीला गेलेली असल्याने सरकार आता रोजगारसंधी उपलब्ध करू न देऊ शकत नाही. तेव्हा ही राखीव जागांची घोषणा म्हणजे आपली अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी नेतृत्वाने केलेली निव्वळ धूळफेक आहे. ती निवडणुकीच्या निमित्ताने करण्यात आली आहे. परंतु या मराठा, मुसलमान मेळवावा धोरणाने काहीही साध्य होणार नाही. ना राजकीय फायदा ना त्या समाजांची प्रगती.

लेखाची मूळ लिन्क येथे वाचा

संधी की, मलमपट्टी?

"महाराष्ट्र टाइम्स"चा अग्रलेख  

Jun 27, 2014, 02.22AM IST

गेली अनेक वर्षे मराठा समाजाच्या संघटना करीत असलेली शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणाची मागणी सरकारने मान्य केल्याने लोकसभेच्या निकालाचे पडसाद राज्य सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर पडू लागल्याचे स्पष्ट झाले. मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिल्यामुळे येत्या विधानसभेत त्याचा राजकीय परिणाम काय होईल हे निवडणुकीनंतर दिसेलच. मात्र या आरक्षणामुळे या समाजातील 'नाही रे' घटकांपुढे उभे असलेले शिक्षणाचे व नोकऱ्यांचे प्रश्न खाजगीकरणाच्या या युगात कितपत सुटतील याचाही विचार व्हायला हवा.

मराठा समाजाच्या हातात सत्ता असल्याने काही घटकांमधून याला विरोध केला जात आहे. महाराष्ट्राची सत्ता ही कायम १३७ मराठा घराण्यांच्या भोवतीच फिरत राहिली. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३२ ते ३५ टक्के असलेल्या उर्वरित मराठ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत सत्ताधारी मराठ्यांनी फारसा विचार केला नाही. मराठा समाजात शेतकरी व शेती सोडून शहरात वसलेला, असे दोन प्रमुख वर्ग आहेत. जागतिकीकरणानंतर शेती म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवहार झालेला आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीतला खर्च शेतमालाला भाव नसल्याने वसूल होणे मुश्किल झाले आहे. सहकारी साखर कारखाने जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत मोडीत निघत आहेत. विसाव्या शतकाच्या मध्यावर माथाडी कामगार वा गिरणी कामगार म्हणून शहरांमध्ये येऊन वसलेल्या मराठ्यांच्या सध्याच्या पिढीपुढेही जागतिकीकरणामुळे मोठी बिकट परिस्थिती तयार झाली आहे.

स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या बरोबरीनेच महाराष्ट्रात एकीकडे सत्यशोधक ब्राह्मणेतर चळवळ व दुसरीकडे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची रयत शिक्षण संस्था व पंजाबराव देशमुखांची शिवाजी शिक्षण संस्था यांच्यामुळे या कृषक समाजाने शिक्षण घेतले. भारतात औद्योगिकरणाचा पाया मजबूत होत असताना नवे तंत्रज्ञान शिकून घेतले. त्यातूनच पुढे हा समाज सत्तेची सुत्रे हाती घेऊ शकला. मात्र सत्ता हातात आल्यावर मराठा समाजातील नेत्यांनी व्यक्तिगत उत्कर्ष साधण्यावरच भर दिला. निम्म्यापेक्षा अधिक समाज अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर म्हणून राबत राहिला. जागतिकीकरणामुळे शिक्षण व उद्योगांच्या झालेल्या खासगीकरणाने या समाजातील गरिबांचे प्रश्न तीव्र झाले. मराठा समाजातील 'नाही रे' वर्गात त्यामुळेच मोठा आक्रोश धुमसत होता.

फाळणीनंतर भारतात गरीब कारागीर मुस्लिम राहिला. नेहरू-गांधींच्या सेक्युलर विचारधारेमुळे आर्थिक, राजकीय उन्नतीचा मार्ग सापडेल यावर या समाजाचा दृढ विश्वास आहे. मात्र गरीब, अशिक्षित मुस्लिम हे धर्ममार्तंडांच्या विळख्यात गुरफटल्याने त्यांची शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थिती विदारक झाल्याचे केंद्रातील सच्चर आयोगाने व महाराष्ट्रात मेहमूद उर् रेहमान समितीने समोर आणले आहे. मराठा समाजाप्रमाणेच मुस्लिम समाजालाही जागतिकीकरणातून निर्माण झालेल्या आर्थिक प्रश्नांचा तिढा सोडवणे शक्य झाले नाही. स्पर्धेच्या जगात जो सक्षम तोच जगण्यास लायक हा 'जंगल कायदा' लागतो, तर सुसंस्कृत समाज मात्र कमकुवत मनुष्याला सांभाळून घ्यायला शिकवतो. पाश्चिमात्य भांडवली देशांमध्येही तेथील मागास समाजांच्या उन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. भारतात मात्र त्याबाबत उलट-सुलट चर्चा होत असतात. कुठलाही विशिष्ट समाज क्षमतेमुळे कमी पडत नसून संधी न मिळाल्यानेच त्याचा आर्थिक-सामाजिक ऱ्हास होत जातो, हेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याही तत्त्वज्ञानाचे सार आहे. आरक्षणामुळे ही संधी मराठा व मुस्लिम समाजाला मिळणार की, ती केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरणार, हे येणारा काळ ठरवेलच!