हरि नरके यांचा खोटारडेपणा

मराठा समाजाच्या विरोधात जातीयवादाचा पुरस्कार करून घटनात्मक तरतुदी व सामाजिक न्यायाचा खून पाडण्याचा मतलबी डाव

हरि नरके हे गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाच्या विरोधात अपप्रचार करीत आहेत. ते पुणे विद्यापीठात प्राध्यापक वगैरे कोणी नसून केवळ महात्मा फुले अध्यासन केंद्राचे मानद संचालक म्हणून कार्यरत असल्याचे आम्हाला अलिकडेच समजले आहे. महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक चळवळीत मराठा समाजाचे योगदान मोठे असूनही हरि नरके सातत्याने मराठा

समाजाचा द्वेष करतात. आता राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात भक्कम पुरावे सादर केलेले आहेत. अभूतपूर्व मराठा क्रांती मोर्चे आणि राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी दाखल केलेले अडीच हजार पानांचे प्रतिज्ञापत्र यामुळे व्यापक सकारात्मक दृष्टीकोन तयार होत आहे. तसेच आज पर्यंत भिकूजी इदाते, रावसाहेब कसबे आणि हरि नरके यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून केलेला जातीयवाद व खोडसाळपणाही आता उघड होत आहे. या परिस्थितीत हरि नरके यांनी रविवारी, 25 डिसेंबर रोजी औरंगाबाद येथील एका जाहीर व्याख्यानातून मराठा आरक्षणाबाबत खोटारडेपणा केल्याच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्यात हरि नरके यांनी अत्यंत खोटी व मतलबी विधाने करून मराठा आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याबद्दलची वस्तुस्थिती समोर मांडण्यासाठी बाळासाहेब सराटे यांनी लिहिलेला एक लेख 'अपाविमं'च्या वाचकांसाठी देत आहोत.

हरि नरके यांच्या व्याख्यानासंबंधी प्रकाशित झालेल्या बातम्यातील मजकूर
अत्यंत गंभीर आहे. त्यातून रावसाहेब कसबे प्रकरणी हरि नरकेंचा तिळपापड
झालेला आहे, हे स्पष्ट होते.
"रावसाहेब कसबे प्रकरणात संघटनांचे लोक चॅनलवर येऊन खोटे बोलतात" असा
आरोप त्यांनी केला आहे. जसे काही खरे बोलण्याचा ठेका त्यांनी एकट्यानेच
घेतला असल्यागत त्यांचे हे बोलणे आहे. त्यांनी पुढे
"मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध एका तरी ओबीसी आमदाराने हक्कभंग दाखल केला
पाहिजे" असे रंजक विधानही केलेले आहे. खरंच एखाद्या तरी ओबीसी आमदाराने
असा हक्कभंग प्रस्ताव आणून दाखवावाच ! मुख्यमंत्री मुळातच कायद्याच्या
आधारे व घटनेच्या चौकटित बोलले आहेत. रावसाहेब कसबेंनी बापट आयोगाचे
सदस्य म्हणून एक अवाक्षरही अभ्यास केलेला नाही; त्यांनी मराठा समाजाच्या
क्षेत्र पाहणीत किंवा सर्वेक्षणात सहभागही घेतला नाही आणि एका शब्दाने
लिखित अभिप्रायही दिलेला नाही. त्यामुळे त्यांना ऐनवेळी मराठा
आरक्षणाच्या विरोधात मतदान करण्याचा अधिकार पोहचतो काय? हाच खरा प्रश्न
आहे.

सप्टेंबर 2004 पासून बापट आयोगापुढे "मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात
समावेश करण्याचा प्रस्ताव" दाखल झालेला होता. ऑगस्ट 2007 मध्येच बापट
आयोगाची खरी मुदत संपली होती. पण तोपर्यंत बापट आयोगाने मराठा आरक्षणाचा
अंतिम अहवाल तयार केला नव्हता. म्हणून या आयोगास ऑगस्ट 2008 पर्यंत
मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही वाढीव मुदत संपताना दि. 25 जून 2008
रोजीच्या पत्रानुसार रावसाहेब कसबेंची सदस्यपदी नियुक्ती केली गेली आणि
दि. 25 जूलै 2008 च्या बैठकीत त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मतदान
केले. यातून रावसाहेब कसबेंची अनैतिकता व बेजबाबदारपणा सिद्ध होतो.
त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी न्याय्य भूमिका
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडली आहे. वास्तविक, ओबीसी प्रवर्गाच्या
विरोधात त्यात काहीही विधान केलेले नाही. तरीही हरि नरके एवढे का चिडले
आहेत? हरि नरके मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात हक्कभंग आणण्याची दिवास्वप्ने
का रंगवित आहेत? या प्रश्नांच्या उत्तरातच हरि नरकेंचा खरा जातीयवादी
चेहरा दडलेला आहे.

हरि नरकेंचा खोटारडेपणा पुढील परिच्छेदातून आणखी उघड होतो. ते म्हणतात,
"ज्या दिवशी राज्य सरकार आपल्या राजपत्रामध्ये अधिसूचना प्रकाशित करेल
त्या तारखेपासून तो कायदा अंमलात येईल. हा (राज्य मागासवर्ग आयोगाचा)
कायदा 2010 पासून अंमलात आला. रावसाहेब कसबे यांची नियुक्ती 2008 मध्ये
झाली. त्यामुळे हा कायदा कसबे यांच्या नियुक्तीस लागूच नव्हता."
हरि नरके यांचे हे विधान निखालस खोटे आहे. ते स्वतः 2011 ते 2014 या
काळात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य होते. त्यामुळे त्यांचे हे विधान
खरेच असेल असे वाटण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात दि. 14 ऑगस्ट 2006 रोजी
हा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग कायदा किंवा अधिनियम महाराष्ट्र शासनाच्या
राजपत्रात प्रकाशित केलेला आहे आणि त्याच दिवसापासून तो लागूही झालेला
आहे. हा महाराष्ट्र शासनाचा 2006 चा 34 वा कायदा म्हणून ओळखला जातो.
विशेष म्हणजे ना. राणे समितीच्या अहवालात पृ. 25 वर "2006 चा महाराष्ट्र
अधिनियम क्र. 34 हा दि. 14 ऑगस्ट 2006 रोजी अधिसूचित झाला" असे स्पष्टपणे
नमूद केलेले आहे. याच अहवालात पुढे पुढे पृ. 31 वरही मंत्रीमंडळ
उपसमितीच्या दि. 22 जानेवारी 2009 च्या बैठकीच्या संदर्भात "महाराष्ट्र
राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम 2005 (अधिनियम क्र. 34/ 2006)" असा स्पष्ट
उल्लेख आहे. यावरून हा कायदा 2010 पासून नव्हे तर दि. 14 ऑगस्ट 2006
पासूनच लागू झालेला आहे, हेच सिद्ध होते. तसेच हरि नरके इतक्या गंभीर
विषयातही खोटारडेपणा करतात, हेही दिसून येते.

हरि नरकेंनी याच कायद्यातील कलम 4 (4) बाबतीतही असाच खोटारडेपणा करून
संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते म्हणतात की,
"या कायद्याचाही मुख्यमंत्र्यांनी चुकीचा अर्थ लावला आहे. कलम चारमधील
उपकलम चार अनुसार सदस्याचे पद त्याचा पदावधी संपण्याच्या तारखेपूर्वी सहा
महिन्यात रिक्त झाले तर ते भरता येणार नाही. मात्र ही जागा अडीच
वर्षांपूर्वी रिकामी झाली. म्हणून ती भरली होती. या कलमान्वये ती भरायला
बंदी नाही. प्रत्यक्ष जागा दोन महिने आधी भरली असली तरी पद रिकामे झाले
होते ते अडीच वर्षांआधी. त्यामुळे रिक्त कधी झाली ती तारीख यात आहे. भरली
कधी ते नाही. हे मुख्यमंत्र्यांना माहित नाही का?"
एखाद्या भ्रमिष्टासारखे आणि अत्यंत बालीश असे हे विधान आहे, हे सहज सिद्ध होते.

मूलतः कलम 4 (4) मधील संबंधित वाक्य असे आहे की,
"If the vacancy of a member occurs within six months preceding the
date on which the term of the member expires, the vacancy shall not be
filled in."
याचा सरळ अर्थ असा आहे की, "आयोगातील सदस्यांच्या रिक्त झालेल्या किंवा
असलेल्या जागी सदस्याचा पदावधी संपण्याच्या शेवटच्या सहा महिन्यात
सदस्याची नेमणूक करण्यात येणार नाही." अशी जागा मुळातच भरली गेली नसेल
अथवा मध्येच केंव्हाही रिक्त झालेली असेल तरीही हा नियम लागू आहे. पण हरि
नरके यांनी मात्र वेगळाच मतलबी अर्थ लावला आहे. ते म्हणतात, "अशी जागा
सहा महिन्यांपूर्वी रिक्त झाली असेल तर त्यास हा नियम लागू होत नाही."
येथे ते पातळी सोडून अन्वयार्थ काढीत आहेत. या नियमात "जागा केंव्हा
रिक्त झाली हे महत्वाचे नसून" कोणत्याही कारणाने रिक्त झालेल्या किंवा
असलेल्या जागी "पदावधी संपण्याच्या शेवटच्या सहा महिन्यात सदस्याची
नियुक्ती केली जाणार नाही" हेच फक्त महत्वाचे आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अधिनियमात हा नियम घालण्याचे पुढील दोन
प्रमुख उद्देश असावेत. एक म्हणजे पदावधी संपण्याच्या शेवटच्या सहा
महिन्यात तो सदस्य अपेक्षित योगदान देऊ शकणार नाही; आणि दुसरे म्हणजे
उर्वरित सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत विचाराधीन विषयाच्या अभ्यासात व
संशोधनात पुरेसा सहभाग देणे शक्य होणार नाही. या प्रक्रियेत हरि नरकेंचा
खोडसाळ तर्क कुचकामी ठरतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवर आगपाखड करून काहीही
साध्य होणार नाही.

नरकेंचा जातीयवादी दृष्टीकोन
हरि नरके यांनी इतरही काही मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. ते म्हणतात की,
"ओबीसी म्हणजे आम्ही काही या देशातील भिकारी नाही. लोहार, सुतार, चांभार,
माळी हे कलाविष्काराचे निर्माते आहेत. त्यांच्यात विविध गुणवत्ता आहे.
ज्ञान आणि कौशल्याचा मिलाफ म्हणजे ओबीसी समाज आहे."
हरि नरकेंनी चांभार समाजाचाही ओबीसीत उल्लेख केला आहे, ते सर्वस्वी
चुकीचे आहे. कारण चांभार समाज पहिल्यापासूनच अनुसूचित जाती प्रवर्गात
समाविष्ट आहे. पण हरि नरके यांनी केलेले हे वर्णन ग्राह्य धरले तर "सध्या
ओबीसीत असलेल्या जाती आरक्षणास पात्र ठरत नाहीत"; कारण त्यांच्याकडे
ज्ञान व कौशल्य भरपूर आहे; या जाती शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या नाहीत
आणि अकूशलही नाहीत, असे नरकेंचे म्हणणे आहे. मंडल अहवालानुसार "केवळ
अंगमेहनतीची कामे करून उदरनिर्वाह करणारे" वर्गच सामाजिकदृष्ट्या
मागासलेले आहेत; कौशल्य व ज्ञानाच्या आधारे जगणारे लोक मागासलेले ठरत
नाहीत. तरीही हे वर्ग ओबीसी आरक्षणाचे फायदे घेत आहेत.

हरि नरके पुढे म्हणाले की, "आरक्षणासाठी खोटे पुरावे दिले जात आहेत."
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतेच अडीच हजार
पानांचे पुरावे दाखल केले आहेत, त्या संदर्भात हरि नरकेंनी हे विधान
केलेले आहे. पण त्यातील नेमका कोणता पुरावा खोटा आहे, हे हरि नरकेंनी
"त्यांच्याकडील पुराव्यासह" सिद्ध केले पाहिजे. पण त्यांचा एवढा अभ्यास
असता तर, त्यांनी असा जातीयवाद केलाच नसता. राज्य सरकारने दाखल केलेले
पुरावे न अभ्यासता केवळ "मराठाविरोधी" भूमिकेतून हरि नरके खोटे बोलतात.
यापूर्वी प्रकाश झा यांचा 'आरक्षण' सिनेमा न बघताच त्यांनी असाच खोटा
विरोध केला होता.

हरि नरके स्वतः सवर्ण जातीत जन्मले व वाढले; तरी त्यांनी जातीचे भांडवल
करून पात्रतेपेक्षा जास्त पदे प्राप्त केलीत आणि सरकारी फायदे लाटले.
तरीही ते महात्मा फुले व डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव पुढे करून
मराठा समाजाबाबत जातीयवाद करतात. त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, "फुले -
आंबेडकर तुम्हाला चालणार नसतील तर तुम्ही आम्हाला का चालावेत?"
पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, सध्या जेलमध्ये असलेले आणि सबळ पुराव्यांसह
न्यायालयाने ज्यांना वारंवार जामीन नाकारला आहे, अशा गुन्हेगार छगन
भुजबळांना वाचविण्यासाठी हरि नरकेंच्या जातभाईंनी नाशिकमध्ये मोर्चा
काढला; ही गोष्ट अगदी ताजी आहे. त्या मोर्चात तर सगळीकडे केवळ छगन
भुजबळांचेच फोटो झळकत होते. तेंव्हा कुठे गेले होते त्यांचे "फुले -
आंबेडकर" प्रेम?" असे गुन्हेगारांना वाचविण्यासाठी रस्त्यावर येऊन मोर्चे
काढणारे लोक "फुले - आंबेडकरांचे अनुयायी" होऊ शकत नाहीत.

महात्मा जोतीराव फुलेंनीच छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्या पर्यंत
पोहोचवले आहेत; मराठा समाज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यातील दुवा
म्हणजे महात्मा जोतीराव फुले आहेत; असे मराठा समाज मानतो. तर डाॅ.
बाबासाहेब आंबेडकर आमचे राष्ट्रीय महामानव आहेत, ही मराठा समाजाची धारणा
आहे. हरि नरकेंना "फुले - आंबेडकरांचे एकमेव अनुयायी" म्हणून
आंतरराष्ट्रीय पेटेंट मिळालेले नाही, हे त्यांनी विसरू नये.

राजकीय निवडणूकीच्या संदर्भात "मराठा समाजाला भिती घालण्याचा"
प्रयत्नही हरि नरकेंनी केला आहे. मराठा समाजातील लोकांचा लोकशाही
प्रक्रियेवर विश्वास आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत माळी जातीचे जास्त
उमेद्वार निवडून आणून गुन्हेगार छगन भुजबळांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी
हरि नरके धडपड करीत असतील, तर त्यांना आमचा अजिबात विरोध नाही. पण हरि
नरकेंकडे थोडासाही प्रामाणिकपणा शिल्लक असेल तर त्यांनी आधी "कोणत्या
अहवालाच्या आधारे तथा कोणत्या निकषांवर माळी जातीचा ओबीसीत समावेश केलेला
आहे, याबाबत आणि राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियमातील कलम 11 च्या
अंमलबजावणीबाबत बोलण्याचे धाडस करून दाखवावे. या कलमान्वये दर दहा
वर्षांतून किमान एकदा तरी ओबीसी प्रवर्गातील प्रत्येक जातीचे मागासलेपण व
शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व तपासणे आणि त्यातील प्रगत जातींना
आरक्षणातून वगळणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत हरि नरके काहीच बोलत नाहीत, ही
वस्तुस्थिती आहे.

-बाळासाहेब पाटील सराटे

(संचालक, छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी आणि 

आरक्षणाचे अभ्यासक तथा 

सामाजिक - आर्थिक विषयाचे संशोधक)

मो. क्र. 9422208266

आमदारकी-खासदारकी पलीकडेही सत्ता आहे!

-प्रताप आसबे (ज्येष्ठ पत्रकार, विश्लेषक)
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वातंत्र्योत्तर सत्तर वर्षांत माध्यमांवर ब्राह्मण्याची पकड आहे. ते ब्राह्मण्याच्या राजकारणाला अनुकूल असतील त्यांचीच तळी उचलतात आणि प्रतिकूल असणाऱ्यांचे चारित्र्यहनन करत असतात. त्याला काही अभिजनांचा निश्चितपणे अपवाद होता. जे ब्राह्मण्याच्या आणि संघाच्या आहारी गेले नव्हते.

दादोजी कोंडदेव प्रकरण,
पुरंदरेच्या पुरस्कारामुळे अस्वस्थता
राज्यात मराठ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे, याची काहीना कल्पना असेल. संभाजी ब्रिगेडने दादोजी कोंडदेवांबद्दल घेतलेले आक्षेप. पुरंदरेना महाराष्ट्र भूषण देण्याच्या निर्णयाला केलेला विरोध. त्यासंबंधात त्यांनी राज्यभर आयोजित केलेले मेळावे. यातून अस्वस्थता प्रकट होत होती. पण मराठ्यांच्या अशाप्रकारच्या सामूहीक अभिव्यक्ती अनपेक्षितच होती. राज्याच्या गुप्तचरांनाही याचा अंदाज आलेला नव्हता. तेव्हा हा काय प्रकार आहे, असा प्रश्न सरकारपुढे उभा राहिला. शिवाय, कोणाच्याही मदतीशिवाय शक्तीशाली मोर्चे निघतात, हे लक्षात आल्यावर सगळ्याच राजकीय पक्षांनी मोर्च्यांना मदत करण्याचा पवित्रा घेतला. मोर्च्याच्या मागे का होईना पण लोकप्रतिनिधी चालू लागले.

या घडामोडीबरोबर मराठ्यांना मोर्चे काढायची गरजच काय? यांना काय कमी आहे? अशी चर्चा सुरू झाली. राज्यातली सगळी सत्ता आणि सत्तास्थाने मराठ्यांच्या ताब्यात आहेत. राज्य अस्तित्त्वात आल्यापासून सर्वाधिक मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारही मराठा समाजाचेच होते. राज्यातून लोकसभेत जाणाऱ्या खासदारांमध्ये आणि मंत्र्यांमध्ये त्यांचेच प्रमाण अधिक होते. ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदेपर्यंत, नगरपालिकेपासून महापालिकेपर्यंत त्यांना चांगल्यासंख्येने प्रतिनिधित्त्व असते. पतपेढ्या, जिल्हा बँका आणि राज्य मध्यवर्ती बँका त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. सहकारी साखर कारखाने आणि साखर संघही त्यांच्याच ताब्यात असतो. राज्यातील बहुतेक शिक्षण संस्थांवर त्यांचे नियंत्रण आहे. मराठा शिक्षण सम्राटांचीच लाखो रुपयांच्या देणग्या घेणारी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. सरकार, सहकार आणि शिक्षण संस्थामधील नोकऱ्यांतही याच समाजाला प्रतिनिधित्त्व आहे. शेती मग ती बागायती असो की जिराईत तेही तेच प्रामुख्याने कसतात. कार्यकर्ते आणि नेते यांच्याकडे प्रचंड संपत्ती आहे. काही शिक्षण सम्राटांकडे तर किती हजार कोटी रुपयांची माया असेल याची गणती नाही. सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेत आख्खा समाज जणू लोळतोय, अशी स्थिती आहे. हा समाज आता आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर येतोय, हे आश्चर्यच आहे. सगळं काही हाताशी असताना हा समाज अस्वस्थ होण्याचे कारणच काय ? अशा प्रकारची चर्चा सध्या सर्वत्र चालू आहे. समाजमाध्यमांमध्ये तर ती अत्यंत तीव्र स्वरुपात आहे.

राज्यातील काही शंभर सव्वाशे मराठा घराण्यांकडे सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा एकवटली आहे. पण बहुसंख्य मराठा समाज अशिक्षित आहे. रोजगार, नोकऱ्या, शिक्षणापासून वंचित आहे. कुडाच्या घरात राहणारा हा समाज दारिद्र्यात खितपत आहे. मराठा म्हणून त्याला हायसं वाटलं तरी त्याचं जीवनमान दलितांपेक्षा वेगळे नाही. त्याला गावात काय पण जातीतही पत नसते. ज्यांच्याकडे शेती आहे आणि जो संपन्न आहे, असाही वर्ग अगदी थोडा आहे. उलट अडीच तीन एकराच्या अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांचीच संख्या प्रचंड मोठी आहे. खातेफोडीतून त्यांच्या जमिनीचा आकार अधिकाधिक संकुचित होत चालला आहे. शिवाय, जागतिकी करणाच्या प्रक्रियेत तो भरडत चालला आहे. त्याच्या शेतमालाला भाव नाही. सहाजिकच तो व्यसनाधीन आणि कर्जबाजारी होत चालला आहे. खोट्या प्रतिष्ठेपायी कर्ज काढून तो लग्नं करतो. मग कर्जाच्या तगाद्याने आत्महत्या करतो. भूमिहीन शेतमजूर आपलं जीवन कसंबसं रेटतो. गावात पत आणि शिवारात शेत नसलं तरी तो आत्महत्या करत नाही. त्यामुळे मराठा आणि दलित शेतमजूर हलाखीतही आत्महत्या करत नाहीत. राज्यात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मराठा शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. बेताच्या आर्थिक स्थितीमुळे शिक्षणाची चैन परवडत नाही. आणि शिकला तरी नोकऱ्या स्पर्धा करण्याची ताकद नसल्याने बेकारीचे प्रमाणही मोठे आहे. म्हणूनच शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा मिळाव्यात, अशा प्रकारचा युक्तिवाद मराठा तरुण करत असतात.

कोणत्या नेत्याने आपल्या 
समाजाचे दारिद्र्य संपवले का?
त्यावर साठ वर्षे सत्ता असूनही पुढाऱ्यांनी मराठ्यांमधले दारिद्र्य का दूर केले नाही, असा एक बिनतोड सवाल केला जातो. पण आजवरच्या कुठल्याच राज्यकर्त्याने आपल्या जातीतले दारिद्र्य कमी केले आहे. वसंतराव नाईक अकरा वर्षे मुख्यमंत्री होते मग वंजारा गरीब राहायला नको होता. दलित समाजात मोठमोठे नेते सत्तेत होते. ते दलितांचे दारिद्र्य संपवू शकले नाहीत. मराठ्यामंध्ये ज्याप्रमाणे काही घराणीच सत्तेभोवती फिरत राहिली तशीच स्थिती इतर जातीत, ओबीसींमध्ये आणि दलितांमध्ये दिसून येते. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न, तुमच्या राज्यकत्र्यांंनी का नाही सोडविले? असे बिनतोड सवाल मराठेतर तावातावाने करत असतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत मराठ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. पण इतर मागासवर्गीय शेतकरीही आत्महत्या करतात. त्याला कुणाला जबाबदार धरायचे? जागतिकीकरणाला तोंड देण्याची आपली तयारी नसतानाही दिवाळखोरीकडे निघालेल्या तत्कालीन सरकारला बड्या देशांच्या आणि जागतिक बँकेच्या दबावाखाली जागतिकीकरण स्वीकारावे लागली. आणि तिथूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची प्रक्रिया देशभर सुरू झाली. ही वस्तुस्थिती आहे. बहुतेक शिक्षणसंस्था मराठ्यांच्या आहेत, ते तुम्हाला शिक्षणाच्या संधी काय नाही देत, असेही सवाल केले जातात. एका मर्यादेपर्यंत हे सवाल बिनतोड आहेत. एकेकाळच्या बहुजन समाजातील सहकाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची उत्तरे मोर्चे काढणाऱ्या मराठ्यांकडे नाहीत. ते काहीतरी उत्तरे द्यायचा प्रयत्न करतात. पण आपलं नेमकं दुखणं काय? हे त्यांना सांगता येत नाही. आपलेच ओठ आणि आपलेच दात असतात. त्यातून गोंधळ उडतो. अशावेळी पुरोगामी अभिजन मित्रमंडळी देखील टिंगलटवळ्या करुन यथेच्छ आनंद लुटत असतात.

आमदारकी-खासदरकीच्या
पलीकडची सत्ता कोणाकडे?

मराठ्यांकडे सत्ता होती, हा युक्तिवाद एकदम मान्यच करायला पाहिजे. मुख्यमंत्रीपद, मंत्रिपदे, आमदारखासदारकी. जिल्हा परिषदा ही सगळी सत्तेची दालने आहेत आणि ती मराठ्यांना खुली होती, यात शंकाच नाही. पण सत्ता एकढीच मर्यादित असते का? न्यायव्यवस्थेतील न्यायालये, उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालय. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातले वकील. त्याही अपिलेट आणि ओरिजिनल साईडचे वकील. भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी, थेट भरती झालेले आणि एमपीएससीतून बढती मिळालेले अधिकारी, आयुक्त, मंत्रालयातले सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि मुख्य सचिव. केंद्र सरकारचे सहसचिव, सचिव, परराष्ट्र सचिव, राजदूत आणि केंद्रातील मंत्रिमंडळ सचिव. दमनयंत्रणेतील आयपीएस अधिकारी, डीसीपी, कमिशनर, पोलिस संचालक आणि महासंचालक. विविध गुप्तचर यंत्रणा मग आयबी, सीबीआय, रॉ यांच्यातले अधिकारी आणि त्यांचे प्रमुख. लष्करातील कमिशन्ड अधिकारी, एअर फोर्स, नेव्ही त्यांचे प्रमुख आणि लष्कर प्रमुखांपर्यंतची विविध पदे. नायब राज्यपाल, राज्यपाल. विद्यापीठातले प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, कुलगुरु, आयआयटी, आयआयएमचे प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, संस्थेचे प्रमुख. तथाकथित चौथ्या स्तंभाच्या प्रसारमाध्यमांतील भाषिक वर्तमानपत्रे, राज्य स्तरावरची वर्तमानपत्रे, देशाच्या पातळीवरची इंग्रजी वर्तमानपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक वृत्तवाहिन्या मग त्या राज्य स्तरावरच्या असोत की देशाच्या स्तरावरच्या. ही आणि यासारखी क्षेत्रं ही देखील सत्तेचीच अंगं आहेत. महाराष्ट्रात किती सचिव, किती मुख्य सचिव मराठे झाले? शहरातले पोलिस आयुक्त आणि पोलिस महासंचालक किती मराठे होते? हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात किती मराठे न्यायमूर्ती होते? महाराष्ट्रातल्या वर्तमानपत्रांचे संपादक किती झाले? वृत्तवाहिन्यांचे संपादक किती आहेत? यात ब्राह्मण, मराठे, ओबीसी आणि दलित यांचे प्रमाण किती होते? किती आहे? याची एकदा आकडेवारी बाहेर आणली तर खरी सत्ता कुणाकडे होती, कुणाकडे आहे आणि कुणाकडे राहणार आहे, हे स्पष्ट होईल.
(श्री. प्रताप आसबे हे ज्येष्ठ पत्रकार आणि मान्ययवर राजकीय विश्लेषक आहेत. हा लेख त्यांच्या pratapasabe.wordpress.com या ब्लाॅगवरून  संपादित स्वरुपात घेण्यात  आला आहे.)

नागराज मंजुळे यु टू?

नागराज तुझा सैराट पहिला . अन धक्का बसला . तुला नेमकं काय सांगायचंय ? कलाकृती म्हणून सिनेमा झिंगाट झालाय . ७० कोटीची कमाई केलीस . चांगली गोष्ट आहे . पुण्या मुंबईतल्या निर्माता दिद्दर्शकांच्या गांडी खाली इस्तू ठेवलास याचा आनंद आहे आणि आभिमान सुद्धा . पण एक गोष्ट खटकली लंका.

तू नाय म्हणशील . आसलं काय डोक्यात नवत म्हणशील . पण मेसेज काय जाऊ लागला ते पन म्हतवाचं आस्तय लंका . तू चळवळीतला माणूस हायेस . तुला हे सांगायची गरज नाय . पन लंका गडबड झालीय बरका . आसं त नाय ना का तू मुद्दामच गडबड केली ?

आढेवेढे कशाला सरळच विचारतो , त्या नरेंद्र जाधवा वानी तू बी भाजपा आन चड्डी वाल्यांच्या नादी त नाही लागला न बापा ? आता कसा ? सांगतो. मला सांग नागराज डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकरांनी , महात्मा फुलेंनी , राजर्षी शाहु महाराजांनी दलित-बहुजनाच्या शोषणाला कोण जबाबदार असल्याचे सांगितले ?  ब्राम्हण. बरोबर ना? म्हणजे ब्राम्हणांनी रचलेला मनुवादी सनातनी चातुर्वर्ण्य धर्म . श्रेष्ठ कोण ? तर फक्त ब्राम्हण . बाकी सगळे शुद्र . मराठे सुद्धा! घामाचा एक थेंब न गाळता उच्च दर्जाचे जीवनमान जगण्याचा आणि रक्ताचा एक थेंब न सांडता सुरक्षेचा अधिकार ब्राम्हणांनी मिळवला तो सर्व ब्राम्हणेतराना देवाची धर्माची पाप पुण्याची भीती दाखउन. ब्राम्हण म्हणील ती पूर्व दिशा . त्याचा शब्द म्हणजे ब्रम्ह वाक्य . म्हणून आम्हीही डोळे झाकून, अक्कल गहाण ठेवून अवमान अपमान अन्याय सहन केले. फक्त दलित किंवा बाराबलुतेदार आणि अन्य भटक्या जातीनाच नव्हे तर जांच्या जोरावर ब्राम्हणाचे हे वर्ण वर्चस्व पोसले जात होते त्या क्षत्रिय मराठा जातीना देखील ब्राम्हण शूद्रच मानत होते. हे खरे आहे की ब्राम्हणी वर्चस्व आबाधित ठेवण्या साठी ब्राम्हणांनी मराठयांचा वापर केला . म्हणजे सांगणारे सुचवणारे ब्राम्हण आणि अंमलबजावणी करणारे मराठे. पण येथे हे लक्षात घ्यावे लागेल कि मराठे हे सगळे ब्राम्हणांनी घातलेल्या देव धर्म आणि पाप पुण्याच्या भीतीने करत होते . एका अर्थाने मराठे देखील पिडीतच होते.

१६०० व्या शतका पासून १८००व्या शतका पर्यंत मराठा जातीला महाराष्ट्रा पुरते राजकर्ते पण मिळाले. कुनब्यांचे पाटील झाले देशमुख झाले . राजे ,सरदार, इनामदार , वतनदार , जहागीरदार झाले . मध्यंतरी इंग्रज काळात हा हि रुबाब गेला . स्वातंत्र्या नंतर पुन्हा मराठ्यांना राजकर्ते पण मिळाले . हरितक्रांती , सहकार , सिंचन , राज्य तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील सत्ता या मुळे मराठ्यांना बरे दिवस आले . पण मला सांग नागराज एवढी अमर्याद सत्ता असूनही तुरळक अपवाद वगळता मराठ्यांनी समाजावर अन्याय अत्याचार केले का ? कोणावर सूड उगवला का ? सहज म्हणून कल्पना कर ब्राम्हणाच्या हाती अशी सत्ता मिळाली असती तर त्यांनी काय केले असते ? ब्राम्हणाच्या सोड , दलितांच्या हाती सत्ता आली तर ते सुद्धा सुडाने वागतील . मराठ्यांनी मात्र कधीच आपली दानत ,नियत आणि उदारमतवाद सोडला नाही . महाराष्ट्रा पुरता विचार केला तरी मराठे ब्राम्हणा सहित सर्व दलित ,बहुजन बाराबलुतेदार आणि भटक्या जाती जमातींचे पोशिंदे आणि रक्षणकर्ते राहिलेले आहेत आंबेडकराना याची जाणीव होती . म्हणून त्यांनी कधीच शोषणा साठी मराठ्यांना जबाबदार धरले नाही

नागराज तू मात्र मोदी ,भाजपा . आणि चड्डीवाल्यांची सुपारी घेतल्या सारखा सर्व बहुजनाचा ब्राम्हणावरचा राग डायव्होट्र करून मराठ्यांना टार्गेट करतो आहेस. फ्यांड्रीत तुझा हेतू कळून आला नाही. पण सैराट मध्ये तू प्यानटीच्या आतून हाप चड्डी घातलेली स्पष्ट दिसत आहे. उगाच नाही तुज्या सिनेमाला प्रदर्शनाच्या आधी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला . फडणवीसने वर्षावर बोलावून तुझा सत्कार केला. मातोश्रीवरही जाऊन आलास . नागपूरची रेशीमबाग तेवढी राहिली. दुबईत गेलास तिथे कोण आहेत तुझ्या सोबत ? संघोटेच ना . आता हे संघोटे तुला घेवून जगभर फिरतील. तिथे स्थाईक झालेल्या भारतीयांना मराठे किती वाईट आहेत हे सांगण्या साठी . नागराज तुज्या सारख्या चळवळीतल्या माणसा कडून हि अपेक्षा नव्हती . स्वतःला आसा विकू नकोस.

-रविन्द्र तहकीक, संपादक, अनिता पाटील विचार मंच.