सारेच न्यायमूर्ती ब्राह्मण का? मद्रास उच्च न्यायालयाची यादी वादात

मद्रास आणि कर्नाटक या दोन उच्च न्यायालयांमध्ये होऊ घातलेली न्यायाधीशांची निवड वादग्रस्त ठरली आहे. या दोन्ही उच्च न्यायालयांमध्ये प्रत्येकी १२ नवे न्यायाधीश नेमण्यासाठी नेमलेल्या 'कॉलेजियम'ने ब्राह्मण वकिलांचीच नावे सूचविली आहेत, असा आक्षेप घेतला जात आहे. त्यामुळे मद्रासमधील तीन व कर्नाटकमधील चार वकिलांच्या नावांना जोरदार आक्षेप घेण्यात आला आहे. 

मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करण्यासाठी ‘कॉलेजियम'ने तीन वकिलांची नावे सुचविली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे हे तिघेही ब्राह्मण आहेत. त्यांची नेमणूक झाल्यास मद्रास उच्च न्यायालयातील ब्राह्मण न्यायाधीशांची संख्या १० होईल. त्यामुळे त्यांच्या नावांना आता विरोध केला जात आहे. 

मद्रास उच्च न्यायालयातील या ब्राह्मणवादाला सर्व स्तरांतून कडाडून विरोध होत आहे. ‘कॉलेजियम'ने सुचविलेली १२ जणांची यादी रद्द केली जावी यासाठी ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. आर. गांधी यांनी त्याच न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका नियमित खंडपीठापुढे आली तेव्हा दोनपैकी एक न्यायाधीश ब्राह्मण आहे व दुसरा ‘कॉलेजियमङ्कने नाव सुचविलेल्या एकाचा नातेवाईक आहे, असा आक्षेप उघडपणे घेण्यात आला. या पाश्र्वभूमीवर खंडपीठाने याचिका ऐकणयास नकार दिला. त्यामुळे शेवटी विशेष खंडपीठ नेमण्यात आले.

गेल्या आठवड्यात या याचिकेवर न्या. व्ही. धनपालन व न्या. के.के. शशिधरन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. हा खटला इतका गाजत आहे की, वकिलांनी न्यायालयात अलोट गर्दी करीत घोषणाबाजी केली. न्यायव्यवस्थेतील या ब्राह्मणवादाच्या निषेधार्थ १५ हजार वकिलांचा न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घातला.  कामकाज ठप्प झाले. 

या दबावामुळे खंडपीठाने ‘कॉलेजियम'ने सुचविलेल्या १२ जणांच्या यादीस स्थगिती दिली. २१ जानेवारीपर्यंत केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने यादीवर पुढील कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश खंडपीठाने दिला. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने आता याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशास स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण मद्रासमध्ये निःपक्षतेने चालणे कठीण दिसते, असे मत नोंदवून त्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातच का घेऊ नये, अशी नोटीस मूळ याचिकाकत्र्यास बजावली आहे.


इंडिया टुडेच्या वेबसाईटवर ही बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वेबसाईटवर ही बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.