रक्षणासाठी आरक्षण!

नागपूर तरूण भारतमध्ये प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख

तारीख: 27 Jun 2014 00:06:08

महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस आघाडी सरकार, निवडणूक जवळ आल्याने बावचळल्यासारखे करू लागले आहे. या सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंेडावर मराठा समाजाला १६ टक्के, तर मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वालाच या निर्णयाने हरताळ फासला गेला आहे. हा निर्णय निव्वळ स्वार्थी आणि येणार्‍या निवडणुकीत आपले रक्षण करण्यासाठी घेतला गेला आहे. सत्तेसाठी समाजाचे विभाजन करून, मतांचा गठ्ठा आपल्या झोळीत टाकण्याच्या दिशेने निर्णय करण्याचा जो खेळ या देशात कॉंग्रेसने आतापर्यंत केला, तो अत्यंत घातक आणि विपरीत परिणाम करणारा सिद्ध झाला आहे. प्रगतीसाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा समाजातील सर्व घटक आपल्याला मागास ठरविण्याच्या प्रयत्नाला लागले आहेत. देशाच्या सर्वंकष प्रगतीचे कुणाला काही देणेघेणे नाही. समाजाच्या खर्‍या प्रगतीसाठी या कुणाकडेही काही कार्यक्रम नाही. फक्त आरक्षण मिळाले की जादूच्या कांडीप्रमाणे आपल्या समाजाचा विकास होईल, असे भ्रामक चित्र ही मंडळी उभे करत आहेत. या विपरीत दिशेने समाजाच्या चाललेल्या वाटचालीमुळे जे मागास आहेत त्यांना आरक्षण देण्याची, त्यांनी आरक्षण मागण्याची, ज्यांना आरक्षण मिळाले त्यांना त्याचा लाभ होऊन त्यांची प्रगती कशी होईल याचा विचार करण्याची गरज कुणालाच वाटत नाही. उलट, जे वर्षानुवर्षे या राज्यात सत्तेवर होते, त्यावेळी त्यांनी आपल्या समाजासाठी काहीच केले नाही. आता मात्र पराभव दिसून लागल्याने अशी मंडळी अगदी आपला हक्क असल्यासारखी सत्तांध भाषेत, ‘आम्हालाही आरक्षण द्या,’ असे दटावतात आणि सत्तेला चटावलेले सत्ताधारी, येणारी निवडणूक हरणार, या भीतीने थरथर कापत हे आरक्षण त्यांच्यासाठी जाहीर करतात. हा सगळा अव्यापारेषु व्यापार चालला आहे.

यापेक्षाही एक महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेले आरक्षण हे खरोखर या समाजाला मिळणार आहे काय? की, हा केवळ निवडणुकीपुरता कळवळा दाखविण्याचा दिखाऊ कार्यक्रम आहे? घटनेने आरक्षणाला मर्यादा घातलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण हे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असे निकालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. आता महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे सरळ सरळ उल्लंघन केले आहे. आता महाराष्ट्रात आरक्षण ७३ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. जी खरी गुणवत्ता आहे, ज्यांनी आपल्या अंगभूत गुणांचा अथक प्रयत्नाने विकास करून सर्वोच्च गुण प्राप्त केले आहेत, त्यांना केवळ आरक्षणामुळे संधी नाकारली जाणार काय? ते एका उच्च जातीत जन्माला आले, हाच त्यांचा दोष ठरणार की काय? असे न होता त्यांनाही संधी दिली जावी, यासाठीच न्यायालयाने पन्नास टक्क्यांची मर्यादा आरक्षणाला घातली होती. मात्र, मतांच्या मतलबी धावपळीत आता ती मर्यादा तोडून सरकार पुढे निघून गेले आहे. मुस्लिम समाजाला महाराष्ट्रात आरक्षण, यासारखी तर विपरीत गोष्ट कोणती नाही! आम्ही मुस्लिमांच्या विरोधात नाही. मुस्लिम समाजातील मागास जातींचा सरकारच्या अनु. जाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामध्ये समावेश आधीच केला गेला आहे. मात्र, अन्य मुस्लिमांना आरक्षण केवळ गठ्ठा मते डोळ्यांसमोर ठेवून ना? हा प्रयोग अनेकदा करून फसला आहे. आंध्रप्रदेशात मुस्लिमांना असेच आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने तेथे घेतला होता. मात्र, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची कुठलीही तरतूद देशाच्या राज्यघटनेत नसल्याने न्यायालयात हा निर्णय टिकला नाही. हे सर्व ज्ञात असूनही महाराष्ट्रात तोच प्रयोग कशाकरिता? उत्तरप्रदेशात, निवडणुका असतानाही सलमान खुर्शीद आणि बेनीप्रसाद वर्मा यांनी मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची भाषा, निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करत केली होती. महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यासारख्या भागात फार पूर्वी नाही, तर फक्त ६० वर्षांपूर्वी रझाकाराची बारी लोकांनी अनुभवली आहे. या रझाकारांनी अत्यंत उर्मटपणाने घराघरांत घुसून लूटमार, खून, अत्याचार केले आहेत. सत्तेत असलेल्या निजामाच्या इशार्‍यावर कासिम रझवी नावाच्या दहशतवादी प्रमुखाच्या निर्देशाने या रझाकार नावाच्या दहशतवादी फौजेने मराठवाड्याच्या गावागावांत अक्षरश: दहशतीचा नंगानाच करत, आपल्याच देशात निर्वासित होण्याची वेळ समाजावर आणली होती! अशा अत्याचार करणार्‍या, सत्ता गाजविणार्‍या आणि इतरांना आपल्या सुल्तानी टाचेखाली रगडून ठेवणार्‍यांना आता पाच टक्के आरक्षण द्यायचे? निजामाच्या काळात संस्थानात बहुसंख्य हिंदूंना समान संधी नाकारली गेली होती. बहुसंख्य समाजाचे पाच टक्केही लोक नोकरीत नव्हते. मग ज्यांना संधी नाकारली गेली त्यांना आरक्षण न देता, ज्यांनी मगरुरी, दहशत माजवून संधी हिरावून घेतली त्यांना आरक्षण देणार? आजही या रझाकारांचे वंशज समाजात बिनधास्तपणे सांगतात की, ‘हमने यहॉंपर राज किया है|’ त्यांनाही आरक्षणाचा आता लाभ मिळणार? हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, हे माहीत असूनही आरक्षणाची घोषणा करणे म्हणजे लबाडाचे आमंत्रण आहे! तेही चुकीच्या धारणांवर, चुकीच्या पद्धतीने दिलेले आहे. याला कसून विरोध केला गेला पाहिजे.

मराठा आरक्षण हासुद्धा वादग्रस्त विषय आहे. मराठा समाजात मागास स्थितीत, गरिबीत दिवस कंठणारे जसे मोठ्या संख्येने आहेत, तसेे स्वत:ला राजे म्हणविणारे आणि राजेशाहीच्या थाटात जीवन व्यतीत करणारेही अनेक आहेत. दलित-सवर्ण असे जे संघर्ष अगदी अलीकडच्या काळात झाले आणि अजूनही होतात, ते कुणाकुणात होतात? मग केवळ संख्येच्या बळावर आरक्षणाची मागणी करून, राजकीयदृष्ट्या दबावगट स्थापन करून आरक्षण मागितले जाणार आणि निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून ते देण्याची घोषणा होणार, हे कितपत योग्य आहे? मराठा समाजात प्रस्थापित झालेली मंडळी, मराठा समाजातील गरीब, वंचित, पिचणार्‍या वर्गाची उदाहरणे देऊन गोंधळ घालून आरक्षण मागणार, पदरात पाडून घेणार. त्याचा लाभ खरोखर मराठा समाजातील वंचितांना मिळणार काय? हा सगळा विषय आणि मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केल्यानंतर होत असलेली चर्चा पाहिली की, सर्व मंडळी आर्थिक निकषावर आरक्षणाच्या तत्त्वाकडे जात असल्यासारखी विधाने करत आहेत. आरक्षणाच्या विषयाला आजही योग्य दिशा आहे. सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारे अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण तसेच ठेवून अन्य समाजातील अर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण दिले गेले पाहिजे. त्या दिशेने समाजाची मतनिश्‍चिती झाली पाहिजे. मंडल आयोगाच्या वेळी प्रमोद महाजन म्हणाले होते की, ज्या भाकरीसाठी हे भांडण चालले आहे ती भाकरी आहे कुठे? झिरो बजेट महाराष्ट्र सरकारने त्या वेळी स्वीकारून नव्या रोजगाराच्या वाटा बंद केल्या होत्या. नसलेल्या नोकर्‍यांसाठी आरक्षणाचे भांडण कशासाठी? आजही परिस्थिती फार वेगळी नाही. रोजगार निर्मितीचा विचार कॉंग्रेसवाल्यांच्या डोक्यात, बोलण्यात कुठेच नाही. महाराष्ट्र सरकारची आरक्षणाची घोषणा तर निव्वळ बनवाबनवी आहे! लोकसभा निवडणुकीत यांची जी वाताहत झाली, त्यामुळे येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत आपली खुर्ची महाराष्ट्राची जनता खेचून काढणार, अशी भीती यांना बसली आहे. भीतीने कापरे भरले आहे. त्यामुळे काहीही करून, कसेही करून सत्ता वाचविण्याची त्यांना घाई लागली आहे. त्यामुळे आपला निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही, हे माहीत असूनही, निर्णय चुकीचा आहे हे पटत असूनही, केवळ मतांचे गठ्ठे डोळ्यांसमोर ठेवून घाईघाईने हा निर्णय केला आहे. ज्यांच्यासाठी हा निर्णय आहे त्यांनाही या निर्णयातील फोलपणा चांगला माहीत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर काही परिणाम होईल आणि ज्या सत्ताहरणापासून रक्षणासाठी आरक्षण जाहीर केले आहे तो हेतू काही साध्य होईल, असे वाटत नाही!

लेखाची मूळ लिन्क येथे पाहा