आरक्षणाचे राजकारण

दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख

शुक्रवार, 27 जून 2014 - 04:00 AM IST

राज्यात निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि याची जाणीव राज्य सरकारला झाली आहे, याविषयी आता कोणाला शंका वाटू नये. मराठा आणि मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण जाहीर करण्याचा घेतलेला निर्णय त्याची खात्री पटवणारा आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, ही मागणी नवी नव्हती. ते दिले पाहिजे, यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांतली सहमतीही नवी नव्हती. मुद्दा सरकारला निर्णय घ्यावा असे वाटण्याचा होता आणि तसे सरकारला वाटले. सत्तेत बसून एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यापलीकडे आपण लोकांसाठी सत्तेत आहोत हे दाखवायला तरी सुरवात होईल, अशी आशा आहे. आरक्षणाच्या निर्णयाचे राज्यात व्यापक प्रमाणात स्वागत झाले. ते अपेक्षितच आहे. राज्याच्या सत्ताकारणात मराठा समाजाचे महत्त्व सारेच जाणतात. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीने पुरत्या खचलेल्या आघाडी सरकारला आरक्षण तारेल असे वाटत असल्यास नवल नाही. मराठा समाजाला सोळा टक्के आणि मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देऊन राज्यातील लोकशाही आघाडी सरकारने आपल्या भात्यातील महत्त्वाचे अस्त्र बाहेर काढले आहे. आघाडीची लोकसभा निवडणुकीत धूळधाण झाली नसती, तर त्यांनी या विषयात हात घातला असता काय, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याआधी 2004 च्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा करून आघाडी सरकारने सत्ता वाचविली होती. हीच किमया आता आरक्षणाच्या निर्णयाने साधेल, असा दांडगा विश्‍वास सत्तेत बसलेल्यांना आहे. परंतु, या निर्णयासाठी अनेक राजकीय कसरतींबरोबरच मोठ्या न्यायालयीन लढाईचाही सामना करावा लागणार आहे, याची जाणीव राजकीय पक्षांना आहे. त्यामुळेच हे आरक्षण "गाजराची पुंगी‘ ठरेल काय, अशी शंका राजकीय नेत्यांना व आरक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या संघटनांना सुरवातीपासूनच आहे. 

आरक्षणासारखा दुसरा संवेदनशील विषय नाही. पिढ्यान्‌पिढ्या पिचलेल्या, दबलेल्या वर्गाला ताकद द्यायला आरक्षणाचेच हत्यार वापरले पाहिजे, यावर राजकीय वर्गात सहमती आहे. वाद आहेत ते प्रमाणाचे. शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गांना आरक्षणामुळे प्रगतीची दारे खुली झाली. या वर्गाला आरक्षणाचे फायदे मिळू लागले, तसे आपला हक्क डावलला जात असल्याचा सूर आरक्षण नसलेल्या जातींतून उमटू लागला. आरक्षण रद्द होणे तर शक्‍य नाही; मग आपणच आरक्षणाच्या कक्षेत यावे, असे काही जातींना वाटू लागले. त्यातूनच मग उत्तर भारतातील जाट, महाराष्ट्रात मराठा अशा प्रबळ जातींनी इतर मागासवर्गीयांत आपल्या समावेशाची मागणी सुरू केली. हा मागासलेपणा सिद्ध होणे ही आरक्षण देण्यातील पहिली कसोटी असते. 1991 पूर्वी राज्य सरकारच्या मनात आल्यानंतर कोणतीही जात मागास ठरू शकत होती. मात्र, मंडल अहवालावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यनिहाय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा आदेश दिला. कोणत्याही वर्गाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी या आयोगाचे मत विचारात घेण्याचेही न्यायालयाने सुचविले. महाराष्ट्रात बापट आयोगाने मराठा समाज मागास नसल्याचा निष्कर्ष काढला व आरक्षण न देण्याची शिफारस केली. मराठा संघटनांचे म्हणणे याउलट होते. "मंडल‘ने आरक्षणाबाहेर ठेवले व आर्थिक उदारीकरणाच्या लाटेने आर्थिक सुरक्षा हिरावून घेतली. ग्रामीण भागातील जमिनीचे दरडोई क्षेत्र घटले व शहरांत मराठा तरुणांना नोकऱ्या मिळेनाशा झाल्या. त्यामुळेच या संघटना आरक्षणासाठी आग्रही राहिल्या. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने प्रगत आणि बलदंड मानल्या गेलेल्या मराठा समाजातील तळागाळातले वास्तव समोर आणले. मुस्लिमांच्या समस्येसाठीही सरकारने रेहमान आयोग नेमून मत विचारात घेतले होते. 

सरकारचा निर्णय झाला, पण खरी लढाई आता सुरू होणार आहे. 1991 नंतरचे याबाबतचे निवाडे पाहिले, तर अनेक निवाड्यांमध्ये न्यायालयांनी आरक्षणाची तरतूद 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक ठेवण्यास निक्षून विरोध केला आहे. अपवाद केवळ तमिळनाडूचा. तेथे मागासवर्गाचे प्रमाण 72 टक्‍क्‍यांपर्यंत असल्याचे तेथील सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध केले. तेव्हा महाराष्ट्राची भिस्त "तमिळनाडू पॅटर्न‘वर आहे. मुस्लिमांसाठीच्या आरक्षणाचा निर्णयही न्यायालयीन वादात अडकू शकतो. एकूणच सरकारच्या निर्णयावर मतमतांतरे होत राहतील, राजकीय लाभहानीची गणितेही मांडली जातील. मुद्दा आरक्षणासोबतच सर्वांना फुलण्याची संधी देण्याचा आहे. आरक्षण हाच केवळ विकासाचा मार्ग नाही, ते एक साधन आहे, हे समजून घ्यायची आणि समजावून सांगण्याचीही गरज आहे. सरकारी नोकऱ्यांची संख्याच आकुंचित होत आहे. त्यामुळे आरक्षण दिले म्हणजे समाजाचा उद्धार झाला इतक्‍या सरधोपटपणातूनही मुक्त व्हायला हवे. संधी तोकड्या पडतात तेव्हा सवलतींच्या मागण्या वाढतात. संधी निर्माण करणारी धोरणे ठरवणे, राबवणे आणि त्याचा लाभ घेता येईल अशी कौशल्ये बाणवणारी व्यवस्था सर्वांसाठी उभारणे हे सरकारचे दीर्घकालीन लक्ष्य असायला हवे. आऱक्षण दिल्याचे आणि मिळाल्याचे समाधान मानताना हे भानही सुटू नये.

मूळ लिन्क येथे पाहा