"महाराष्ट्र टाइम्स"चा अग्रलेख
Jun 27, 2014, 02.22AM IST
गेली अनेक वर्षे मराठा समाजाच्या संघटना करीत असलेली शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणाची मागणी सरकारने मान्य केल्याने लोकसभेच्या निकालाचे पडसाद राज्य सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर पडू लागल्याचे स्पष्ट झाले. मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिल्यामुळे येत्या विधानसभेत त्याचा राजकीय परिणाम काय होईल हे निवडणुकीनंतर दिसेलच. मात्र या आरक्षणामुळे या समाजातील 'नाही रे' घटकांपुढे उभे असलेले शिक्षणाचे व नोकऱ्यांचे प्रश्न खाजगीकरणाच्या या युगात कितपत सुटतील याचाही विचार व्हायला हवा.
मराठा समाजाच्या हातात सत्ता असल्याने काही घटकांमधून याला विरोध केला जात आहे. महाराष्ट्राची सत्ता ही कायम १३७ मराठा घराण्यांच्या भोवतीच फिरत राहिली. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३२ ते ३५ टक्के असलेल्या उर्वरित मराठ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत सत्ताधारी मराठ्यांनी फारसा विचार केला नाही. मराठा समाजात शेतकरी व शेती सोडून शहरात वसलेला, असे दोन प्रमुख वर्ग आहेत. जागतिकीकरणानंतर शेती म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवहार झालेला आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीतला खर्च शेतमालाला भाव नसल्याने वसूल होणे मुश्किल झाले आहे. सहकारी साखर कारखाने जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत मोडीत निघत आहेत. विसाव्या शतकाच्या मध्यावर माथाडी कामगार वा गिरणी कामगार म्हणून शहरांमध्ये येऊन वसलेल्या मराठ्यांच्या सध्याच्या पिढीपुढेही जागतिकीकरणामुळे मोठी बिकट परिस्थिती तयार झाली आहे.
स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या बरोबरीनेच महाराष्ट्रात एकीकडे सत्यशोधक ब्राह्मणेतर चळवळ व दुसरीकडे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची रयत शिक्षण संस्था व पंजाबराव देशमुखांची शिवाजी शिक्षण संस्था यांच्यामुळे या कृषक समाजाने शिक्षण घेतले. भारतात औद्योगिकरणाचा पाया मजबूत होत असताना नवे तंत्रज्ञान शिकून घेतले. त्यातूनच पुढे हा समाज सत्तेची सुत्रे हाती घेऊ शकला. मात्र सत्ता हातात आल्यावर मराठा समाजातील नेत्यांनी व्यक्तिगत उत्कर्ष साधण्यावरच भर दिला. निम्म्यापेक्षा अधिक समाज अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर म्हणून राबत राहिला. जागतिकीकरणामुळे शिक्षण व उद्योगांच्या झालेल्या खासगीकरणाने या समाजातील गरिबांचे प्रश्न तीव्र झाले. मराठा समाजातील 'नाही रे' वर्गात त्यामुळेच मोठा आक्रोश धुमसत होता.
फाळणीनंतर भारतात गरीब कारागीर मुस्लिम राहिला. नेहरू-गांधींच्या सेक्युलर विचारधारेमुळे आर्थिक, राजकीय उन्नतीचा मार्ग सापडेल यावर या समाजाचा दृढ विश्वास आहे. मात्र गरीब, अशिक्षित मुस्लिम हे धर्ममार्तंडांच्या विळख्यात गुरफटल्याने त्यांची शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थिती विदारक झाल्याचे केंद्रातील सच्चर आयोगाने व महाराष्ट्रात मेहमूद उर् रेहमान समितीने समोर आणले आहे. मराठा समाजाप्रमाणेच मुस्लिम समाजालाही जागतिकीकरणातून निर्माण झालेल्या आर्थिक प्रश्नांचा तिढा सोडवणे शक्य झाले नाही. स्पर्धेच्या जगात जो सक्षम तोच जगण्यास लायक हा 'जंगल कायदा' लागतो, तर सुसंस्कृत समाज मात्र कमकुवत मनुष्याला सांभाळून घ्यायला शिकवतो. पाश्चिमात्य भांडवली देशांमध्येही तेथील मागास समाजांच्या उन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. भारतात मात्र त्याबाबत उलट-सुलट चर्चा होत असतात. कुठलाही विशिष्ट समाज क्षमतेमुळे कमी पडत नसून संधी न मिळाल्यानेच त्याचा आर्थिक-सामाजिक ऱ्हास होत जातो, हेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याही तत्त्वज्ञानाचे सार आहे. आरक्षणामुळे ही संधी मराठा व मुस्लिम समाजाला मिळणार की, ती केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरणार, हे येणारा काळ ठरवेलच!
Jun 27, 2014, 02.22AM IST
गेली अनेक वर्षे मराठा समाजाच्या संघटना करीत असलेली शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणाची मागणी सरकारने मान्य केल्याने लोकसभेच्या निकालाचे पडसाद राज्य सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर पडू लागल्याचे स्पष्ट झाले. मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिल्यामुळे येत्या विधानसभेत त्याचा राजकीय परिणाम काय होईल हे निवडणुकीनंतर दिसेलच. मात्र या आरक्षणामुळे या समाजातील 'नाही रे' घटकांपुढे उभे असलेले शिक्षणाचे व नोकऱ्यांचे प्रश्न खाजगीकरणाच्या या युगात कितपत सुटतील याचाही विचार व्हायला हवा.
मराठा समाजाच्या हातात सत्ता असल्याने काही घटकांमधून याला विरोध केला जात आहे. महाराष्ट्राची सत्ता ही कायम १३७ मराठा घराण्यांच्या भोवतीच फिरत राहिली. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३२ ते ३५ टक्के असलेल्या उर्वरित मराठ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत सत्ताधारी मराठ्यांनी फारसा विचार केला नाही. मराठा समाजात शेतकरी व शेती सोडून शहरात वसलेला, असे दोन प्रमुख वर्ग आहेत. जागतिकीकरणानंतर शेती म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवहार झालेला आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीतला खर्च शेतमालाला भाव नसल्याने वसूल होणे मुश्किल झाले आहे. सहकारी साखर कारखाने जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत मोडीत निघत आहेत. विसाव्या शतकाच्या मध्यावर माथाडी कामगार वा गिरणी कामगार म्हणून शहरांमध्ये येऊन वसलेल्या मराठ्यांच्या सध्याच्या पिढीपुढेही जागतिकीकरणामुळे मोठी बिकट परिस्थिती तयार झाली आहे.
स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या बरोबरीनेच महाराष्ट्रात एकीकडे सत्यशोधक ब्राह्मणेतर चळवळ व दुसरीकडे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची रयत शिक्षण संस्था व पंजाबराव देशमुखांची शिवाजी शिक्षण संस्था यांच्यामुळे या कृषक समाजाने शिक्षण घेतले. भारतात औद्योगिकरणाचा पाया मजबूत होत असताना नवे तंत्रज्ञान शिकून घेतले. त्यातूनच पुढे हा समाज सत्तेची सुत्रे हाती घेऊ शकला. मात्र सत्ता हातात आल्यावर मराठा समाजातील नेत्यांनी व्यक्तिगत उत्कर्ष साधण्यावरच भर दिला. निम्म्यापेक्षा अधिक समाज अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर म्हणून राबत राहिला. जागतिकीकरणामुळे शिक्षण व उद्योगांच्या झालेल्या खासगीकरणाने या समाजातील गरिबांचे प्रश्न तीव्र झाले. मराठा समाजातील 'नाही रे' वर्गात त्यामुळेच मोठा आक्रोश धुमसत होता.
फाळणीनंतर भारतात गरीब कारागीर मुस्लिम राहिला. नेहरू-गांधींच्या सेक्युलर विचारधारेमुळे आर्थिक, राजकीय उन्नतीचा मार्ग सापडेल यावर या समाजाचा दृढ विश्वास आहे. मात्र गरीब, अशिक्षित मुस्लिम हे धर्ममार्तंडांच्या विळख्यात गुरफटल्याने त्यांची शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थिती विदारक झाल्याचे केंद्रातील सच्चर आयोगाने व महाराष्ट्रात मेहमूद उर् रेहमान समितीने समोर आणले आहे. मराठा समाजाप्रमाणेच मुस्लिम समाजालाही जागतिकीकरणातून निर्माण झालेल्या आर्थिक प्रश्नांचा तिढा सोडवणे शक्य झाले नाही. स्पर्धेच्या जगात जो सक्षम तोच जगण्यास लायक हा 'जंगल कायदा' लागतो, तर सुसंस्कृत समाज मात्र कमकुवत मनुष्याला सांभाळून घ्यायला शिकवतो. पाश्चिमात्य भांडवली देशांमध्येही तेथील मागास समाजांच्या उन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. भारतात मात्र त्याबाबत उलट-सुलट चर्चा होत असतात. कुठलाही विशिष्ट समाज क्षमतेमुळे कमी पडत नसून संधी न मिळाल्यानेच त्याचा आर्थिक-सामाजिक ऱ्हास होत जातो, हेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याही तत्त्वज्ञानाचे सार आहे. आरक्षणामुळे ही संधी मराठा व मुस्लिम समाजाला मिळणार की, ती केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरणार, हे येणारा काळ ठरवेलच!
No comments:
Post a Comment