मराठा, मुसलमान मेळवावा

"लोकसत्ता"चा अग्रलेख 

Published: Friday, June 27, 2014

राखीव जागा आणि/किंवा कर्जमाफी केल्याखेरीज मतांची बेगमी होत नाही हे काही काँग्रेसच्या डोक्यातून अजूनही जाता जात नाही. वास्तविक निवडणुकीत इतके फटके खाल्ल्यानंतरही आपले जुने समज काढून टाकण्याची गरज अद्यापही काँग्रेसला वाटत नसेल तर ते त्या पक्षाच्या आंधळ्या नेतृत्वाचे निदर्शक म्हणावे लागेल. राजकीय यशाचा सोपा मार्ग राखीव जागांच्या अंगणातून जातो, असे तो पक्ष अजूनही मानतो. राष्ट्रवादी ही त्याच पक्षाची राज्यस्तरीय पोटशाखा. त्यामुळे काँग्रेसच्या रक्तातील गुणदोष त्या पक्षातही उतरणे साहजिकच. अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मराठा आणि मुसलमानांसाठी राखीव जागा जाहीर करून आपले मागासपण सिद्ध केले आहे. राजकीयदृष्टय़ा समर्थ अशा मराठा समाजास राखीव जागांच्या पंखांखाली घेताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रातील मुसलमानांनाही राखीव जागांचे मधाचे बोट चाटवायचा प्रयत्न केला आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेस पक्ष केंद्रात आणि राजस्थान आदी राज्यांत सत्तेवर होता. त्या निवडणुकांत तेथील गुजर आणि अन्य समाजघटकांना राखीव जागांचा मोह दाखवत चुचकारण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी काँग्रेसने केला. परंतु त्यामुळे मतदार जराही हुरळून गेले नाहीत. त्यांनी काँग्रेसला अनेक राज्यांत अक्षरश: कचऱ्याच्या डब्यात टाकले. महाराष्ट्र सरकारने यातून काहीही धडा घेतलेला नाही, असे दिसते. तसा तो घेतला असता तर या सरकारने मराठा आणि मुसलमानांसाठी स्वतंत्र राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय घेतला नसता. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर घेतल्या गेलेल्या या निर्णयाचा फोलपणा दाखवून देणे त्यामुळे आवश्यक ठरते.
ज्या मराठा समाजास राखीव जागा देण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने जिवाचा आटापिटा चालवला होता त्याच मराठा समाजाच्या मराठा महासंघ या आद्य संघटनेने बरोबर ३२ वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९८२ साली, जातींवर आधारित राखीव जागांच्या संकल्पनेस ठाम विरोध दर्शवला होता, याची आठवण या प्रसंगी करून द्यावयास हवी. मराठा महासंघाचे अण्णासाहेब पाटील यांचा जातिआधारित राखीव जागांना विरोध होता. त्याचे कारण अर्थातच राजकीय होते. मराठा महासंघाचा दलितांना विरोध असल्यामुळे व्यापक दलितविरोधी भूमिकेचा भाग म्हणून जातिआधारित राखीव जागा नकोत असे त्यांचे मत होते. राखीव जागांमुळे दलितांना सत्तेत वाटेकरी करावे लागते आणि एकंदरच सत्तासंतुलन बिघडते हा विचार त्यामागे असावा. त्यामुळे राखीव जागा या आर्थिक निकषांवर दिल्या जाव्यात असे ते म्हणत. परंतु नंतर या राखीव जागांच्या व्यवस्थेचा लाभ मिळावा यासाठी संपूर्ण मराठा समाजालाच मागास जाहीर करावे अशीही मागणी पुढे येऊ लागली. राज्याच्या लोकसंख्येत तब्बल ३२ टक्क्यांच्या आसपास असणाऱ्या, अनेक आर्थिक, सामाजिक संस्था चालवणाऱ्या मराठा समाजास मागास ठरवणे हे अन्य मागासांवर अन्याय करणारे ठरले असते. तसे न करण्याएवढे शहाणपण सुदैवाने राज्यकर्त्यांकडे शाबूत होते. वास्तविक ज्या समाजाचा राज्यातील सत्तेत सिंहाचा वाटा आहे, त्या समाजाला स्वत:ला मागास म्हणवून घ्यायची तहान लागत असेल तर ते काही निरोगी व्यवस्थेचे लक्षण मानता येणार नाही. ग्रामीण महाराष्ट्र असो वा नागरी, मराठा समाजाचे स्थान कायमच लक्षणीय राहिलेले आहे. गेल्या चार दशकांत राज्य विधानसभेत २४३० सदस्य होऊन गेले. त्यापैकी तब्बल १३३६ इतके मराठाच होते. हे प्रमाण ५५ टक्के इतके भरते. याचा अर्थ राज्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक आमदार एकाच समाजाचे असतात. तो समाज म्हणजे मराठा. राज्यातील सर्वच्या सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी संस्था, दुग्ध व्यवसाय आदी अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी प्राबल्य आहे ते मराठा समाजाचेच. तरीही तो समाज स्वत:स मागास समजत असेल तर हे असे समजणे हे त्या समाजाच्या मानसिक मागासपणाचे लक्षण मानावयास हवे. या निष्कर्षांप्रत येण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे आपणास राखीव जागा मिळाव्यात यासाठी या पक्षाने गेले कित्येक दिवस जंग जंग पछाडले आहे. कुणबी ही मराठय़ांतील एक उपशाखा. तिचा समावेश मराठय़ांतील मागासांत होतो. हे पाहून कुणबी मराठा ही एक नवीन एक जात महाराष्ट्रात जन्माला घातली गेली. असे केल्याने आपोआप आपणास राखीव जागांचा लाभ मिळेल अशी ही अटकळ होती. पण ती फोल ठरली. कारण तसे करावयाचे तर अन्य मागासांच्या राखीव घासांतील वाटा घ्यावा लागला असता. तसे करणे म्हणजे नवीनच मोहोळ उठवून देण्यासारखे. १९९३ साली स्थापन केल्या गेलेल्या न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने असा प्रयत्न हाणून पाडला होता. खेरीज, तसे झाले असते तर सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाण्याचा धोका होता. तेव्हा असे होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने या दोन्ही अडथळ्यांना वळसा घालत मराठय़ांना राखीव जागांची सवलत कशी देता येईल याची पाहणी करण्यासाठी नारायण राणे यांची समिती नेमली होती. बुधवारी राखीव जागांची घोषणा झाली ती याच राणे समितीच्या अहवालावर आधारित. तीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या र्निबधांना हात न लावता स्वतंत्रपणे शैक्षणिक व सामाजिक मागास हा नवाप्रवर्ग निर्माण करण्यात आला असून या नव्या वर्गवारीनुसार मराठा आणि मुसलमानांना राखीव जागांची सवलत दिली जाणार आहे. याचा अर्थ हा की सर्वोच्च न्यायालयाच्या र्निबधानुसार वेगवेगळ्या वर्गासाठी ५० टक्के राखीव जागा राहणारच आहेत. त्याखेरीज हा नवा घटक तयार करण्यात आला असून त्यामुळे सर्व राखीव जागांचे प्रमाण ७३ टक्के इतके होणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला हे शोभणारे नाही. स्वातंत्र्यापासून ज्या वर्गाच्या हाती सत्तेच्या राजकीय आणि आर्थिक चाव्या आहेत त्या वर्गाला स्वत:चा समावेश राखीव वर्गात व्हावा असे वाटत असेल तर यापेक्षा अधिक दुर्दैव ते कोणते? ही अशी अवस्था जेव्हा निर्माण होते तेव्हा ते त्या समाजाच्या राजकीय अपयशाचे निदर्शक असते. यामागील एक कारण आर्थिक आहे. राज्यातील मराठा समाजातील एक मोठा घटक हा अजूनही कृषी क्षेत्राशी निगडित आहे. तो कुणबी या नावाने ओळखला जातो. परंतु सर्वसामान्य मराठय़ास कुणबी म्हटलेले आवडत नाही. शेतीच्या घसरत्या टक्क्यामुळे हा वर्ग गेली काही वर्षे संकटात येत आहे. महाराष्ट्रात मुळात शेतीसाठी ओलिताखालच्या जमिनीचे प्रमाणच कमी. त्यात शेतीची सरासरी मालकीही घटत चाललेली. म्हणजे शेती नुकसानीत चाललेली, सहकार चळवळ बाराच्या भावात निघालेली आणि अन्य उद्योगधंद्यांच्या कौशल्याचा अभाव. यामुळे हा वर्ग मोठय़ा विवंचनेत होता. त्या सोडवण्याचा सोपा मार्ग म्हणून या राखीव जागांकडे पाहिले जाते. अशा परिस्थितीत सरकारी नोकऱ्या वा शिक्षणात आपणास विशेष संधी मिळावी असा त्या वर्गाचा आग्रह होता. ती या राखीव जागांमुळे मिळेल असे या वर्गास आणि त्यापेक्षा त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांस वाटते.
पण तेथेही फसवणूकच होण्याची शक्यता अधिक. याचे कारण असे की मुळात राज्य सरकारची तिजोरीच खपाटीला गेलेली असल्याने सरकार आता रोजगारसंधी उपलब्ध करू न देऊ शकत नाही. तेव्हा ही राखीव जागांची घोषणा म्हणजे आपली अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी नेतृत्वाने केलेली निव्वळ धूळफेक आहे. ती निवडणुकीच्या निमित्ताने करण्यात आली आहे. परंतु या मराठा, मुसलमान मेळवावा धोरणाने काहीही साध्य होणार नाही. ना राजकीय फायदा ना त्या समाजांची प्रगती.

लेखाची मूळ लिन्क येथे वाचा