मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. गुरूवार दि. २६ जून २०१४ रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय घोषित केला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे शैक्षणिक - सामाजिक मागास प्रवर्ग निर्माण केला असून, या अंतर्गत सध्याच्या 52 टक्के आरक्षणाला धक्‍का न लावता स्वतंत्रपणे 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. या निर्णयाने राज्यातले सामाजिक आरक्षण 73 टक्‍क्‍यांपर्यंत गेले आहे.
श्रीमंत मराठ्यांना लाभ मिळणार नाही
राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16 (4) नुसार मराठा व मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये सरळसेवा भरतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजाला या आरक्षणाचा लाभ घेताना उन्नत व प्रगतचा (क्रिमिलेअर) निकष लागू राहील, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ श्रीमंत मराठ्यांना या आरक्षणाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. न्यायमूर्ती बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या 22 व्या अहवालावर मंत्रिमंडळात चर्चा करण्यात आली. मंत्रिमंडळाने हा अहवाल अंशत: स्वीकारला; तर मराठा आरक्षण फेटाळणाऱ्या शिफारशी नाकारल्या. मराठा समाजाला ओबीसी समाजात समाविष्ट करून आरक्षण देण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने फेटाळली. त्याऐवजी नारायण राणे समितीने दिलेल्या अहवालाची जोड देत मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब केले.
जुन्या आरक्षणातील मुस्लिमांना लाभ नाही
अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील मुस्लिम समुदायातील ज्या घटकांना यापूर्वी आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे, त्यांना पूर्वीप्रमाणे आरक्षण सुरू राहील व त्यांना विमाप्र (मुस्लिम) या 5 टक्के आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही. शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी विद्यापीठातील व पशुवैद्यकीय शिक्षण संस्थांमधील शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीसाठी हे आरक्षण लागू राहील, असे सरकारच्या प्रसिद्धिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
2001 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील एकूण लोकसंख्येतील मुस्लिमांचे प्रमाण 10.6 टक्के आहे. तसेच मराठा समाजाचे प्रमाण 32 टक्के आहे. सर्वसाधारणपणे लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या निम्मे आरक्षण दिले जाते. त्यानुसार मुस्लिमांसाठी 5 टक्के आणि मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील मुस्लिम समुदायातील ज्या घटकांना यापूर्वी आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे, त्यांना पूर्वीप्रमाणे आरक्षण सुरू राहील व त्यांना विमाप्र (मुस्लिम) या 5 टक्के आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही. शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी विद्यापीठातील व पशुवैद्यकीय शिक्षण संस्थांमधील शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीसाठी हे आरक्षण लागू राहील, असे सरकारच्या प्रसिद्धिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
2001 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील एकूण लोकसंख्येतील मुस्लिमांचे प्रमाण 10.6 टक्के आहे. तसेच मराठा समाजाचे प्रमाण 32 टक्के आहे. सर्वसाधारणपणे लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या निम्मे आरक्षण दिले जाते. त्यानुसार मुस्लिमांसाठी 5 टक्के आणि मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
असे असेल जातीनिहाय आरक्षण
अनुसूचित जाती : १३ टक्के
अनुसूचित जमाती : ७ टक्के
इतर मागासवर्गीय : १९ टक्के
भटके आणि विमुक्त जाती : ८ टक्के
इतर : ३ टक्के
विशेष मागासवर्गीय : २ टक्के
मराठा : १६ टक्के
मुस्लिम : ५ टक्के
एकूण : ७३ टक्के
................................
No comments:
Post a Comment