आरक्षणाची नामुष्की

दै. दिव्य मराठीत प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख

दिव्य मराठी|Jun 27, 2014, 00:54AM IST

ज्या मराठा जातीचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या नेत्यांच्या हातात महाराष्ट्राची सूत्रे वर्षानुवर्षे आहेत, त्या जातीचाही विकास वर्षानुवर्षे होऊ शकलेला नाही. याचा अर्थ केवळ राजकारणाने सर्वांचा तर सोडाच, पण त्या जातीतील सर्वसामान्य माणसाचाही विकास होत नाही, हे अखेरीस सिद्ध झाले. मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करावा लागला आहे. हा निर्णय केवळ राजकीय असून त्याचा आणि मराठा समाजाच्या विकासाचा काही संबंध प्रस्थापित होईल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. शिक्षण व शासकीय नोकर्‍यांतील सरळ सेवा भरतीमध्ये मराठा आणि मुस्लिम उमेदवारांना आरक्षण असेल, मात्र क्रीमिलेअर म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या उन्नत गटाला आणि राजकीय क्षेत्रालाही ते लागू नसेल, असा हा निर्णय आहे. मूळ प्रश्न आहे तो भेदभावरहित सर्वांना संधी मिळण्याचा. मग ती शिक्षणातील असो की नोकरीतील. कारण त्या मूलभूत गरजा आहेत. अशा संधीच्या शोधात लाखो तरुण आज उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाहीत, तसेच त्यांना नोकर्‍याही मिळेनाशा झाल्या आहेत. म्हणूनच जेथे फार मोठे शिक्षण आणि कौशल्यही लागत नाहीत अशा पोलिस खात्यात भरती होण्यासाठी ऊर फुटेपर्यंत पळण्याची आणि चेंगराचेंगरीत मरण पत्करण्याची त्यांची तयारी आहे. ते कोणत्या जातीत जन्माला आले, हे तेथे महत्त्वाचे ठरत नाही. अशा लाखो तरुणांना संधी हवी आहे आणि ती मिळेनाशी झाली आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढत चालली असून त्याचा परिणाम म्हणून सर्वच जातींमध्ये अस्वस्थ तरुणांची संख्या वाढत चालली आहे. मराठा समाजाचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण तर 32 टक्के आहे. त्यामुळे साहजिकच मराठा समाजात बेरोजगार तरुणांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, हे अनेक पाहण्यांतून स्पष्ट झाले आहे. या तरुणांना कसे सामोरे जायचे, असा पेच सत्ताधारी मराठा नेत्यांसमोर निर्माण झाला तेव्हा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी पुढे आली. या मागणीवर विचार सुरू झाला यालाही आता 10 वर्षे उलटून गेली आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, नोकर्‍या पुरेशा प्रमाणात निर्माणच होत नाहीत, याला किमान दोन दशके उलटली असून रोजगाराच्या संधीच्या शोधात दोन पिढ्या गारद झाल्या आहेत. म्हणजे समाजात जी अस्वस्थता आहे ती कळण्यास 10 वर्षे आणि त्यासंदर्भात काही करण्यास 10 वर्षे असा हा क्रूर राजकीय प्रतिसाद आहे.  

 घटनेतील तरतुदीनुसार 50  टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. मराठा-मुस्लिम आरक्षणाने हे प्रमाण 73 टक्के झाल्याने न्यायालयात हे आरक्षण टिकणार काय, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करूनच हा निर्णय सरकारने घेतला असून कोणी आव्हान दिले तरी त्याचा प्रतिवाद करण्याची तयारी सरकारने केली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. कायद्याच्या लढाईत हे आरक्षण मराठा आणि मुस्लिम तरुणांच्या पदरात केव्हा पडेल माहीत नाही. मात्र, जात-धर्म  हाच जगण्याचा आधार मानणार्‍या तरुणांना आपल्या समाजालाही आरक्षण मिळाले, याचे तोकडे भावनिक समाधान निश्चितच मिळाले आहे. सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणा व अपुरे प्रतिनिधित्व या प्रमुख निकषांवर आरक्षण दिले जाते. आंध्रातील वायएसआर रेड्डी सरकारने मुस्लिमांना आरक्षण दिले होते, ते नंतर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने याच निकषाने रद्द केले होते. त्यामुळे आरक्षण देतानाच सर्वच जातींतील तरुणांना उच्च शिक्षण कसे घेता येईल आणि त्यांना रोजगार संधी कशा उपलब्ध होतील, असे सरकार म्हणून आम्ही पाहू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले असते तर केवळ राजकारणासाठी हा निर्णय घेतलेला नाही, असे म्हणता आले असते; पण मूळ प्रश्नांचा सरकारला एक तर विसर पडला आहे किंवा त्यांना सामोरे जाण्याचे धैर्य त्यांच्यात राहिलेले नाही. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसने मराठा, तर काँग्रेसने मुस्लिम समाजाला सोबत ठेवून नेहमीच राजकारण केले आहे आणि आता इतक्या वर्षांनी या समाजांना आरक्षण देण्याची नामुष्की येते आहे. याचा अर्थ आपले काही चुकते आहे, याचेही भान या पक्षांच्या धुरीणांना राहिलेले नाही. त्यामुळेच अनेक अडथळे पार करून हा निर्णय आपले सरकार घेऊ शकले आणि आपली राजकीय पोळी भाजण्याची ताकद या विषयात नक्कीच आहे, यावर ते खुश आहेत. मात्र आता वातावरण बदलले असून अशा राजकीय निर्णयांचा कावा जनतेला आणि विशेषत: तरुणांना कळू लागला आहे. आतापर्यंत भावनिक लाटा निर्माण करून निवडणुका जिंकता येत होत्या, मात्र फसवणुकीचा हा खेळ असाच चालू राहण्याची शक्यता कमी होत चालली आहे. या नव्या बदलाची दखल सरकारने घेतलेली दिसत नाही.

लेखाची मूळ लिन्क येथे पाहा