या देशाच्या डोक्यावर महात्मा गांधी यांच्या पाढèया स्वच्छ गांधी टोपी ऐवजी आरएसएसची काळी टोपी घालायची, अशी सुपारी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी घेतली आहे का? ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे आंदोलन ज्या पद्धतीने हाताळाले जात आहे, त्यावरून देशाची काळजी असलेल्या लोकांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अण्णांकडे स्वच्छ चारित्र्याचे ब्रह्मास्त्र
कपिल सिबल, पी. चिदंबरम, अंबिका सोनी, जगदंबिका पाल, मनीष तिवारी, अभिषेक मनु सींघवी आणि काही प्रमाणात दिग्विजयqसग यांसारख्या अपरिपक्व आणि तोंडाळ नेत्यांमुळे अण्णांच्या आंदोलनाचा भडका उडाला आहे. चारित्र्याची ताकद फार मोठी असते. अण्णांचे चारित्र्य ब्रह्मास्त्रापेक्षाही मोठे आहे. याचा अंदाज काँग्रेस नेत्यांना आला नाही. तो येईल, असेही वाटत नाही. या काँग्रेस नेत्यांनी अण्णांना दुषणे दिली. आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. कपिल सिबल हे तर सतत कुत्सितपणे हसत असल्याचे टिव्हीवर दिसत होते. भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी यांना पाठिशी घालण्यासाठी सरकारचा आटापिटा चालला आहे, असा घातक संदेश त्यातून लोकांत गेला. भ्रष्ट्राचाराने आधीच हैराण असलेल्या लोकांचा संताप त्यामुळे अनावर झाला आणि आांदोलनाचा भडका उडाला. अण्णांशी समोपचाराची भूमिका घेण्यात आली असती, सरकार भ्रष्टाचार निपटून काढण्याच्या बाबतीत गंभीर आहे, असा संदेश जाईल याची काळजी घेतली असती, तर आंदोलन एवढे भडकलेच नसते.
सोनिया गांधी असत्या तर...
नेते म्हणविणारी काँग्रेसची बडी मंडळी पक्ष चालविण्यात असमर्थ आहेत. त्यांना समर्थ हायकमांडची गरज असतेच. हे या आंदोलनाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. सोनिया गांधी आजारी आहेत. अमेरिकेत उपचार घेत आहेत. त्या जर भारतात असत्या तर हे आंदोलन चिघळले तर नसते, असे ठामपणे म्हणता येते. कदाचित अण्णांचे उपोषण सुरू होण्यापूर्वीच काही सन्माननीय तोडगाही निघाला असता.
चंपारनच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती... पण
या आंदोलनाने मला इंग्रजी राजवटीत महात्मा गांधी यांनी चंपारनमध्ये केलेल्या आंदोलनाची आठवण झाली. चंपारनमध्ये तेव्हा निळेची शेती व्हायची. यात शेतकèयांची प्रचंड पिळवणूक सुरू होती. महात्मा गांधी अफ्रिकेतून नुकतेच भारतात आले होते. त्यांच्या कानावर ही बाब गेली, तेव्हा ते तडक चंपारनमध्ये दाखल झाले. त्यांना तेथे मिळालेला प्रतिसाद अभूतपूर्व होता. त्यामुळे इंग्रज सरकार हादरले. सरकारने सीआरपीसीचे १४४ वे कलम लावून प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले. गांधीजींना चंपारन सोडण्याचा आदेश देण्यात आला. गांधीजींनी हा आदेश धुडकावला. त्यावरून त्यांच्यावर सरकारने खटला भरण्यात आला. कोर्टात मात्र काही मिनिटांतच या खटल्याचे कामकाज संपले कारण गांधीजींनी सरकारने सर्व आरोप स्वीकारले. कायद्यानुसार देय असेलेली शिक्षा भोगण्यास मी तयार आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. दरम्यान, दुपारची सुटी झाली. दुपारी ३ वा. कोर्ट पुन्हा भरले. परंतु तोपर्यंत व्हॉईसरॉयच्या आदेशाने पाटणा येथून डेप्युटी गव्हर्नरांनी विशेष आदेश जारी करून गांधीजींवरील सर्व आरोप मागे घेतले होते. तसा आदेश मोतीहारी येथील कोर्टात येऊन धडकलाही होता. इतकेच नव्हे, तर निळ पिकविणाèया शेतकèयांवरील अन्यायाचीही इंग्रज सरकारने दखल घेतली. गांधीजींना ज्या १४४ कलमान्वये अटक झाली होती, त्याच कलमाखाली अण्णांनाही अटक करण्यात आली. मात्र त्यानंतर जो जनउद्रेक झाला, त्याला घाबरून सरकारने अण्णांवरील आरोप मागे घेतले, हा योगायोग किती भीषण आहे याची कल्पनाच न केलेली बरी. इंग्रज सरकारची संवेदनशीलता आपल्या सरकारकडे का नाही?
चंपारनमधील पोलिसी कारवाईबाबत महात्मा गांधींनी आपल्या आत्मचरित्रात असे लिहिले आहे की, माझ्याविरुद्ध कारवाईचा फास कमिनशनरने टाकला खरा, पण असे करून कमिशनर स्वत:साठीच सापळा रचित होते. (गांधीजींच्या या पुस्तकातील हा उतारा असलेल्या पानाचा फोटो मी या लेखासोबत टाकला आहे.) अण्णांवर झालेल्या कारवाईबाबतही हेच घडले. सरकारने स्वत:लाच सापळ्यात अडकवून घेतले आहे. फरक एवढाच की, चंपारन प्रकरणात इंग्रज सरकारने संवेदनशीलता दाखविली. तशी संवेदनशीलता आजचे संपुआ सरकार दाखवू शकलेले नाही. उलट आंदोलनाची खिल्ली उडविण्याचा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे. अरुणा रॉय सारख्या उठवळ स्वयंसेवी संस्थाचालकांना सरकारने शनिवारी अण्णांच्या विरोधात रिंगणात उतरविले. हा असाच खिल्लीचा प्रकार आहे. इंग्रज सरकारने जनमताचा जो आदर चंपारन आंदोलनाच्या बाबतीत केला, तसे संपुआ सरकारने अण्णांच्या आंदोलनाच्या बाबतीत का केले नाही?
संघावाल्यांचे पुनर्वसन करू नका
अण्णा आणि त्यांच्या टीमने या आंदोलनाला राजकीय पक्षांपासून दूर ठेवले आहे. तसेच गेल्या आठवडाभरापासून संपूर्ण देशात आंदोलन सुरू असतानाही कोणत्याही प्रकारचा हींसाचार घडलेला नाही. साधा एक दगडही कोणी भिरकावलेला नाही. असे शांततापूर्ण आंदोलन गेल्या पाऊण शतकात भारतात झालेले नाही. हे अण्णा आणि त्यांच्या टीमचे यश आहे. पण लोकांच्या सहनशक्तीला शेवटी अंत असतोच. सहनशक्तीचा कडेलोट होऊन आंदोलन हींसक झालेच तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? अण्णांची प्रकृती बिघडल्यास आंदोलन चिघळू शकते. असे झाले तर या आंदोलनाच्या आगीत संपुआ सरकार भस्म हाईल. अण्णांच्या आंदोलनाआड लपून आरएसएसवाले टपूनच बसले आहेत. आरएसएसचा इतिहास पाहता हिंसाचाराची ठिणगी पाडायचे पाप करायलाही हे लोक कमी करणार नाहीत. आरएसएसवाल्यांचे पुनर्वसन होणार नाही, याची काळजी संपुआ सरकारमधील धुरिणांनी वेळीच घ्यावी, असा इशारा त्यांना जाता जाता द्यावासा वाटतो.
अनिता पाटील, औरंगाबाद.
by Anita Patil on Saturday, August 20, 2011 at 7:43pm
...................................................................................................................
....................................................................................................................
No comments:
Post a Comment