Tuesday, 4 February 2014

रक्त सांडले मराठ्यांनी, आरक्षण मिळणार ब्राह्मणांना

भटजीबुवांना 'रिझर्व्हेशन'ची दक्षिणा देण्याचा सरकारचा घाट

राजा मइंद, कार्यकारी संपादक, अपाविमं.


सरकारी नोक-या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाज गेल्या दशकभरापासून लढत आहे. मराठा संघटनांनी विविध पातळ्यांवर आंदोलन चालविले आहे. या आंदोलनांतून शेकडो मराठा तरुणांनी रक्त सांडले. हजारो तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले. ही मुले न्यायालयांच्या खेट्या मारीत आहेत. या आंदोलनाची दखल तर राज्यातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकारने घेतली आहे. मात्र, मराठा समाजाच्या आरक्षणात ब्राह्मणांना फुकटचा वाटेकरी करण्याचे पाप हे सरकार करीत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. रक्त सांडले मराठ्यांनी आरक्षण मात्र मिळत आहे ब्राह्मणांना, तेही न मागता. या उलट्या न्यायाला काय म्हणावे? आंदोलन करणा-या मराठा समाजातील तरुणांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार करीत आहे. 

ब्राह्मणांना ५ हजार वर्षांपासून आरक्षण मिळतेच आहे!
गेल्या किमान ५ हजार वर्षांपासून ब्राह्मणांना फुकट लाभ मिळत आले आहेत. धर्मक्षेत्रात फुकटचे आरक्षण हा समाज उपभोगित आला आहे. भारतातील सर्व मंदिरे ब्राह्मणांच्या ताब्यात आहेत. भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही मंदिरांची मिळकत जास्त आहे. मंदिरांकडे जमा होणारा हा सर्व पैसा ब्राह्मणांच्या खिशात जातो. ख्रिश्चन मिशन-यांकडे येणा-या पैशांतून शाळा, रुग्णालये असे समाजसेवी उपक्रम राबविले जातात. मंदिरांच्या पैशांतून असे काही होत नाही. दान-दक्षिणांचा फुकटचा लाभ उपटणा-या ब्राह्मणांना सरकार आरक्षणाचीही फुकटची दक्षिणा द्यायला निघाले आहे.

६० टक्के आहे मराठा समाजाची लोकसंख्या 
कोणी काहीही म्हणत असले तरी, राज्यातील मराठा समाजाची लोकसंख्या सुमारे ६० टक्के आहे. उरलेल्या ४० टक्क्यांत सर्व जाती आहेत. असे असले तरी मराठा समाजाने काही ६० टक्के आरक्षण मागितलेले नाही. २५ टक्केच मागितले आहे. ते देतानाही सरकार नफ्या-तोट्याचा विचार करून इतर जातींना मराठा आरक्षणात घुसडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. वृत्त वाहिन्यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, २५ टक्के आरक्षणातून ५.५ टक्के वाटा ब्राह्मण समाजाला देण्याचा घाट काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने घातला आहे. याशिवाय मुस्लिमांनाही १० टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण देण्याचे घाटत आहे. अशा प्रकारे नव्या आरक्षणातून १५ टक्क्यांपेक्षाही जास्त वाटा सरकारने बाजूला काढला आहे. खाली उरतो जेमतेम साडेनऊ ते दहा टक्के वाटा. तेवढ्यावर मराठा समाजाची बोळवण होणार असे दिसते.


दीड टक्के ब्राह्मणांना ५.५ टक्के वाटा;

६० टक्के मराठ्यांना मात्र अवघे ९.५ टक्के
दीड टक्का लोकसंख्या असलेल्या ब्राह्मण समाजाला ५.५ टक्के आरक्षण आणि ६० टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजास साडेनऊ ते दहा टक्के आरक्षण, हा कुठला न्याय? ५.५ टक्के आरक्षण मिळाल्यानंतर नोकरीसाठी अर्ज करणा-या प्रत्येक ब्राह्मण तरुणाला हमखास नोकरी मिळेल. कारण त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या जवळपास ४०० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मराठा तरुणांना मात्र इतके कमी आरक्षण मिळेल की, त्याचा कोणताच लाभ समाजाला होणार नाही.

मराठा समाजाच्या हिश्शातून इतरांना आरक्षण कशासाठी?
इतर जातींना आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. सर्वांनाच आरक्षण द्यायचे असेल, तर खुशाल द्या. पण ते मराठा समाजाच्या हिश्शातून देऊ नका. इतर जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देणार असाल तर मराठा समाजालाही ते लोकसंख्येच्या प्रमाणातच द्या.

...तर मतदान करताना मराठा समाजाचेही हात थरथरतील
मराठा समाजासाठी काही करण्याची वेळ येते तेव्हा, सरकारचे हात का थरथरतात? मराठा समाजाला काही देण्याची वेळ येते तेव्हा सरकारला लकवा का भरतो? या निमित्ताने आम्ही एकच सांगू इच्छितो की, राज्यातील सरकार मराठा समाजाच्या मतांवरच हे सरकार टिकून आहे, हे कोणीही विसरू नये. तसेच मराठा समाजाच्या मताशिवाय कोणाचेही सरकार राज्यात बनू शकणार नाही, हेही लक्षात ठेवावे.  मराठा समाजाला देताना तुमचे हात थरथरत असतील, तर तुम्हाला मतदान करताना समाजाचेही हात उद्या थरथरतील. 

Wednesday, 22 January 2014

संत ज्ञानेश्वर ब्राह्मण नव्हतेच! पतितसावित्रिक होते!!

पतितसावित्रिक म्हणजे वेदाचा अधिकार गमावलेली व्यक्ती म्हणजेच शुद्र

कामाच्या व्यापातून थोडीशी फुरसत झाली आहे. फुरसतीचा हा वेळ राहून गेलेल्या विषयांवरील लेखन पूर्ण करण्यासाठी खर्ची घालण्याचे मी ठरविले आहे. त्यातील पहिला लेख आज ब्लॉगच्या वाचकांना भेट देत आहे.  - अनिता पाटील 

वारकरी धर्मात अत्यंत मोलाचे स्थान असलेले संत ज्ञानेश्वर हे आमचेच असे म्हणून आजचा ब्राह्मण समाज त्यांना जवळ करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. तथापि, ब्राह्मणी शास्त्रानुसार ज्ञानेश्वर हे ब्राह्मण नाहीत. केवळ ब्राह्मण स्त्री आणि पुरूषापासून जन्म झाला म्हणून कोणीही ब्राह्मण होत नाही. ब्राह्मण होण्यासाठी मुंज व्हावी लागते. ज्ञानेश्वरच नव्हे तर त्यांची इतर भावंडे निवृत्तीनाथ, सोपानदेव आणि मुक्ताबाई यापैकी कोणाचीही मुंज झालेली नव्हती. संन्याशाच्या पोटी जन्म घेतला म्हणून त्या काळातील ब्राह्मण समाजाने ज्ञानेश्वरादी भावंडांची मुंज करण्याचे नाकारले. त्यांना वाळीत टाकले. त्यामुळे ते ब्राह्मण नाहीत, हे सिद्ध होते. 

ज्ञानेश्वरादी भावंडे ब्राह्मण नसतील तर ते कोण आहेत? ब्राह्मणी शास्त्रानुसार ते पतितसावित्रिक आहेत. पतितसावित्रिक म्हणजे अशी व्यक्ती जिने वेद म्हणण्याचा आणि ऐकण्याचा अधिकार गमावला आहे. ब्राह्मणी शास्त्रानुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य या तीन वर्णांना वेद म्हणण्याचा आणि ऐकण्याचा अधिकार आहे. शुद्रांना असा अधिकार नाही. याचाच दुसरा अर्थ पतितसावित्रिकाचा दर्जा हा शुद्राएवढाच आहे. 

पतितसावित्रिक कोणाला म्हणायचे याविषयीचे नियम अनेक स्मृती ग्रंथात आले आहेत. ॠगवेदी ब्राह्मणांच्या ऐहिक जीवनाचे सर्व नीतनियम सांगणाèया आश्वलायन गृह्य सूत्रात ते अधिक स्पष्टपणे आले आहेत. ज्ञानेश्वर आणि त्यांच्या भावंडांवर त्याकाळच्या ब्राह्मण समाजाने बहिष्काराची जी कारवाई केली होती, तिचा आधारही हाच ग्रंथ होता. आश्वलायन गृह्य सूत्रात म्हटले आहे की, ब्राह्मणाची आठव्या वर्षी मुंज करायला हवी. ब्राह्मणाची मुंज जास्तीत जास्त १६ व्या वर्षांपर्यंत करता येते. कोणत्याही कारणांनी १६ व्या वर्षांपर्यंत मुंज न झाल्यास ब्राह्मण पतितसावित्रिक होतो. म्हणजेच तो ब्राह्मण राहत नाही, तो शुद्र होतो. 

आश्वलायन गृह्य सूत्रातील या नियमानुसार ज्ञानेश्वर आणि त्यांची भावंडे शुद्र ठरतात. त्या काळातील ब्राह्मण समाजाने त्यांना शुद्राचीच वागणूक दिली होती. त्यामुळे आता ब्राह्मणांनी ज्ञानेश्वरादी भावंडांना ब्राह्मण ठरविण्याचा खटाटोप करू नये. 

ब्राह्मणी शास्त्रातील पतिसावित्रिकाविषयीचे नियम केवळ ब्राह्मणांनाच लागू आहेत असे नव्हे, वेदाधिकार असलेल्या तिन्ही वर्णांना ते लागू आहेत. आश्वलायन गृह्य सूत्राच्या १९ व्या खंडात सुरूवातीलाच हे सारे नियम आहेत. आमच्या वाचकांसाठी हे नियम खाली देत आहे. 

अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमउपनयेत ।।१।।
गर्भाऽष्टमे वा ।।२।।
एकादशे क्षत्रियम ।।३।।
द्वादशे वैश्यम ।।४।।

अर्थ : जन्मझाल्यापासून अथवा गर्भधारणेपासून आठव्या वर्षी ब्राह्मणाची मुंज करावी. अकराव्या वर्षी क्षत्रियाची आणि बाराव्या वर्षी वैश्याची मुंज करावी.

आषोडशात ब्राह्मणस्यानतीत: काल: ।।५।।
आद्वाविंशात् क्षत्रियस्य आचतुर्विंशात वैश्यस्य ।
अत ऊध्र्वं पतितसावित्रिका भवन्ति ।।६।।

अर्थ : सोळा वर्षांपर्यंत ब्राह्मणाची २२ व्या वर्षापर्यंत क्षत्रियाची व २४ व्या वर्षापर्यंत वैश्याची मुंज करण्याचा काल आहे. हा काल संपल्यानंतर (मुंज न झालेली मुले) पतितसावित्रिक होतात. (पतित सावित्रिक म्हणजे वेद म्हणण्याचा अधिकार नसलेले.)

नैनानुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेन्नैभिव्र्यवहरेयु: ।।७।।

पतित सावित्रिकाची मुंज करू नये. त्यांना पढवू नये वेद आणि शास्त्रांचे म्हणजे शिक्षण देऊ नये. त्यांचे उपाद्धिक करू नये. त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करू नये. (व्यवहार करू नये याचा अर्थ त्यांना वाळीत टाकावे. त्यांना जातीबाहेर टाकावे.)

- अनिता पाटील 


या लेखमालेतील इतर लेख लवकरच वाचा

Wednesday, 15 January 2014

बडव्यांपासून विठ्ठलाला अखेर मुक्ती

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

बडवे आणि उत्पात यांच्या कचाट्यातून अखेर पंढरीचा विठ्ठल आणि रखूमाई 'मुक्त' झाले आहेत. पंढरपूर मंदिरात बडवे आणि उत्पातांना असेलेले सर्व अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे संपले आहेत. त्यांना या मंदिरात आता पुजेचाही मान मिळणार नाही. या ऐतिहासिक निकालाने मैलोन् मैल पायपीट करून विठ्ठलाच्या दारात मात्र तिष्ठत रहावे लागणाऱ्या भक्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मंदिराचे सर्व अधिकार आम्हालाच मिळावेत, अशी मागणी करणारी बडव्यांची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. ही याचिका आज फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने बडव्यांना जोरदार धक्का तर विठ्ठलाच्या लाखो भक्तांना दिलासा दिला.

राज्य सरकारने पंढरपूर मंदिर व्यवथापनासाठी स्थापन केलेला ट्रस्ट बरखास्त करावा व मंदिराचे सर्व अधिकार आपल्याकडे द्यावेत, अशी मागणी करणारी बडव्यांची मूळ याचिका बडव्यांनी १९७६ मधली होती. मात्र यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना खालच्या कोर्टात जाण्याचे आदेश दिले होते. पण सर्व ठिकाणी हार मिळाल्यानंतर बडवे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत त्यांना सणसणीत चपराक लगावली.

दरम्यान, १९८५ साली सर्वप्रथम मंदिर समिती अस्तित्त्वात आली होती. त्यावर्षीच मंदिर समितीने बडव्यांकडून मंदिराचा संपूर्ण ताबा घेतला होता. त्यानंतर केवळ पुजा करण्याचे अधिकार बडव्यांकडे होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर बडव्याना पुजेचा अधिकारही मिळू शकणार नाही.

सारेच न्यायमूर्ती ब्राह्मण का? मद्रास उच्च न्यायालयाची यादी वादात


मद्रास आणि कर्नाटक या दोन उच्च न्यायालयांमध्ये होऊ घातलेली न्यायाधीशांची निवड वादग्रस्त ठरली आहे. या दोन्ही उच्च न्यायालयांमध्ये प्रत्येकी १२ नवे न्यायाधीश नेमण्यासाठी नेमलेल्या 'कॉलेजियम'ने ब्राह्मण वकिलांचीच नावे सूचविली आहेत, असा आक्षेप घेतला जात आहे. त्यामुळे मद्रासमधील तीन व कर्नाटकमधील चार वकिलांच्या नावांना जोरदार आक्षेप घेण्यात आला आहे. 

मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करण्यासाठी ‘कॉलेजियम'ने तीन वकिलांची नावे सुचविली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे हे तिघेही ब्राह्मण आहेत. त्यांची नेमणूक झाल्यास मद्रास उच्च न्यायालयातील ब्राह्मण न्यायाधीशांची संख्या १० होईल. त्यामुळे त्यांच्या नावांना आता विरोध केला जात आहे. 
मद्रास उच्च न्यायालयातील या ब्राह्मणवादाला सर्व स्तरांतून कडाडून विरोध होत आहे. ‘कॉलेजियम'ने सुचविलेली १२ जणांची यादी रद्द केली जावी यासाठी ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. आर. गांधी यांनी त्याच न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका नियमित खंडपीठापुढे आली तेव्हा दोनपैकी एक न्यायाधीश ब्राह्मण आहे व दुसरा ‘कॉलेजियमङ्कने नाव सुचविलेल्या एकाचा नातेवाईक आहे, असा आक्षेप उघडपणे घेण्यात आला. या पाश्र्वभूमीवर खंडपीठाने याचिका ऐकणयास नकार दिला. त्यामुळे शेवटी विशेष खंडपीठ नेमण्यात आले.

गेल्या आठवड्यात या याचिकेवर न्या. व्ही. धनपालन व न्या. के.के. शशिधरन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. हा खटला इतका गाजत आहे की, वकिलांनी न्यायालयात अलोट गर्दी करीत घोषणाबाजी केली. न्यायव्यवस्थेतील या ब्राह्मणवादाच्या निषेधार्थ १५ हजार वकिलांचा न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घातला.  कामकाज ठप्प झाले. 

या दबावामुळे खंडपीठाने ‘कॉलेजियम'ने सुचविलेल्या १२ जणांच्या यादीस स्थगिती दिली. २१ जानेवारीपर्यंत केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने यादीवर पुढील कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश खंडपीठाने दिला. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने आता याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशास स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण मद्रासमध्ये निःपक्षतेने चालणे कठीण दिसते, असे मत नोंदवून त्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातच का घेऊ नये, अशी नोटीस मूळ याचिकाकत्र्यास बजावली आहे.


इंडिया टुडेच्या वेबसाईटवर ही बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वेबसाईटवर ही बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Sunday, 12 January 2014

मराठ्यांच्या इतिहासाला जातीयवादाकडे नेण्याचे पाप राजवाडे यांनी केले

डॉ. सदानंद मोरे यांनी उघडकीस आणली राजवाड्यांची पापवचने


मराठ्यांचा खोटा इतिहास लिहिणा-या बोगस विद्वानांवर ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. सदानंद मोरे यांनी औरंगाबाद येथे जोरदार प्रहार केला. इतिहासकार विश्वनाथ काशिनाथ राजवाडे उपाख्य वि. का. राजवाडे यांनी इतिहासाच्या नावावर केलेल्या जातीयवादी लिखाणाचे डॉ. मोरे यांनी वाभाडे काढले. डॉ. मोरे म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या इतिहासाला जातीयवादाकडे नेण्याचे पाप राजवाडे यांनी केले. 

डॉ. सदानंद मोरे यांचे ‘गर्जा महाराष्ट्र' हे नवे पुस्तक नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे. त्याचे औचित्य साधून औरंगाबादेत त्यांची प्रकट मुलाखत घेण्यात आली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई, विभागीय केंद्र औरंगाबाद, एम. जी. एम. र्जनालिझम महाविद्यालय यांच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात प्रसिद्ध निवेदक दत्ता बाळसराफ यांनी त्यांची मुलाखत घेतली.

इतिहास, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, साहित्य, संत वाङ्मय अशा सर्व क्षेत्रात विराट लेखनकार्य करणा-या डॉ. मोरे यांच्या प्रकट मुलाखतीसाठी एमजीएमच्या रुखमिनी सभागृहात जनसागर लोटला होता. सभागृह हाऊसफुल्ल झाल्याने बाहेर मैदानात बसून लोकांनी ही मुलाखत ऐकली. वि. का. राजवाडे यांनी इतिहासाच्या नावावर लिहिलेली पापवचने उघड करताना डॉ. मोरे यांनी असंख्य उदाहरणे श्रोत्यांसमोर ठेवली. 

जे इंग्रजांनी कले, तेच ब्रह्मणांनी केले 
डॉ. मोरे म्हणाले की, मोरे म्हणाले, इंग्रजांनी मराठय़ांचा इतिहास दडपण्याचा प्रयत्न केला, तर आधुनिक इतिहासकारांनी त्याला जातीत विभागले, त्यामुळे मराठय़ांचा समग्र इतिहास क्वचितच लिहिण्यात आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इतिहास लेखनातील मुख्य इंग्रज इतिहासकारांनी मराठय़ांचा इतिहास दडपण्याचा प्रयत्न केला. मराठय़ांचे शौर्य आणि जाज्वल्य राष्ट्राभिमान जागा झाला, तर आपला टिकाव लागणार नाही अशी भीती इंग्रजांना होती. आधुनिक काळात भारतीय इतिहासकारांनी मराठय़ांच्या इतिहासाला जातीत विभागण्याचे काम केले. जे इंग्रजांनी कलेले तेच ब्रह्मणांनी केले . त्यामुळे तो समग्र न होता तुकड्या तुकड्यात आणि जातीनिहाय लिहिला गेला. महाराष्ट्राच्या इतिहासाला जातीयतेकडे नेण्याचे पातक इतिहासकार राजवाड्यांनी केले. न्यायमूर्ती रानडे आणि राजारामशास्त्री भागवत यांनी काही प्रमाणात मराठय़ांचा समग्र इतिहास लिहिला; पण तो र्मयादितच राहिला अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. आता मराठे आपला इतिहास लिहित आहेत. ओबीसी त्यांचा इतिहास लिहिण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या साऱ्या गदारोळात खरा इतिहास समोर येणारच नाही. 


फक्त कलाकार नाचवले 

महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने सरकार मराठय़ांच्या इतिहासाची सांस्कृतिक, तात्त्विक मांडणी करील असे वाटले होते, तथापि सांस्कृतिक कार्यक्रमात भगवे झेंडे घेऊन कलाकारांना नाचवण्याव्यक्तीरिक्त राज्य सरकारने काहीच केले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राची भाषिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय आयडेन्टिटी मांडण्यासाठी गर्जा महाराष्ट्र हा ग्रंथ लिहिल्याचे मोरे यांनी सांगितले.

इतिहासाप्रमाणेच मराठी भाषेचीही पीछेहाट झाली. सातवाहनांनी प्राकृत भाषेचा स्वीकार केल्याने त्यांच्या काळात मराठीची स्थिती चांगली होती. त्यानंतर मात्र राष्ट्रकूटांनी पुन्हा संस्कृत भाषेचा वापर सुरू केला. यादवांच्या काळात मराठीने झेप घेतली. महानुभाव आणि वारकर्‍यांनी मराठीत साहित्य निर्मिती केली. 
यादवांनी दरबारात आणि व्यवहारात मराठी आणली. मुस्लिम शासनकर्त्यांच्या काळात पुन्हा मराठीला उतरती कळा लागली. शिवाजी महाराजांनी राज्यभाषाकोष तयार करून मराठीला पुन्हा वैभव प्राप्त करून दिले, असे सदानंद मोरे म्हणाले. 


कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नीलेश राऊत यांनी केले. एमजीएमचे अंकुशराव कदम, प्राचार्य प्रताप बोराडे, मधुकरराव मुळे, सुहास तेंडुलकर, अंकुशराव भालेकर, रेखा शेळके यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.

जिजाऊ स्वराज्याच्या खर्‍या संस्थापिका

प्रा. नितीन बानगुडे पाटील यांनी जिवंत केली शिवशाही 

औरंगाबादेतील देवगिरी महाविद्यालयाच्या प्रांगणातजिजाऊ
 जन्मोत्सवानिमित्त 'शिवचरित्र व शिवरायांचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन'
या विषयावर व्याखान देताना प्रा. बानगुडे पाटील.
 
स्वराज्याच्या खर्‍या संस्थापिका जिजाऊ होत्या. सामान्य माणूस जगला पाहिजे, या दृष्टीने त्यांनी शिवबांना स्वराज्याची संकल्पना शिकवली. माणसाला संरक्षण, पोरीबाळींना सन्मान मिळवून देणारे राज्य निर्माण करण्याचा सल्लाही त्यांनीच शिवबांना दिला. राष्ट्र मोठे झाले, तर माणसे मोठी होतात, हा आदर्श जिजाऊनेच घालून दिला. शिवचरित्राच्या अनुकरणावर आपण जग जिंकू शकतो, असे मत शिवचरित्राचे अभ्यासक प्रा. नितीन बानगुडे पाटील यांनी व्यक्त केले. औरंगाबादेतील देवगिरी महाविद्यालयाच्या प्रांगणात गुरुवार दि. ९ जानेवारी रोजी जिजाऊ जन्मोत्सवानिमित्त प्रा. बानगुडे पाटील यांचे 'शिवचरित्र व शिवरायांचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन' या विषयावरील व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला हजारोंची उपस्थिती होती. 

प्रा. नितीन बानगुडे पाटील यांनी म्हटले कि,  केवळ शिवचरित्राचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेत 'शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरू' हा धडा अभ्यासक्रमात आहे; परंतु आपल्या पाठय़पुस्तकात शिवरायांना कितपत स्थान आहे, हे सारेच जाणतात. शिवचरित्रामध्ये कर्तव्य आणि जबाबदारी कशी पार पाडावी याबाबत मार्गदर्शक घटनांचा उल्लेख आहे. स्वराज्याने आपल्याला मतदानाचा हक्क दिला आहे. ज्या दिवशी शंभर टक्के मतदान होईल त्या दिवशी स्वराज्यात एकही चूक होणार नाही. फक्त गरज आहे हक्क आणि कर्तव्य निभावण्याची. यासाठी राजकारण हे दंडाच्या बळावर न लढता ते बुद्धीच्या बळावर लढायला हवे, 

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विनोद पाटील होते. आमदार सतीश चव्हाण, नगरसेवक अभिजित देशमुख, डॉ. राजेश करपे, धनंजय मिसाळ, अमोल कर्डिले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

पुणे विद्यापीठाला सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देणार

पुणे विद्यापीठाला सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यास विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने आज मान्यता दिली. अधिसभेने यासंबंधीच्या प्रस्तावास आधीच मान्यता दिल्याने आता नामविस्तारासाठी केवळ राज्य सरकारच्या मान्यतेची गरज उरली आहे. त्यानंतर विद्यापीठाचा उल्लेख "सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ' असा करण्यात येणार आहे. 

महिलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सावित्रीबाई फुले यांनी ऐतिहासिक कार्य केले होते. भिडे वाड्यात त्यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केली होती. त्यांचे नाव विद्यापीठाला देण्यात यावे, अशी मागणी काही वर्षांपासून केली जात होती. 26 ऑक्‍टोबर रोजी झालेल्या अधिसभेत या ठरावाला मान्यता मिळाली. आज झालेल्या विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत डॉ. दत्तात्रेय बाळसराफ यांनी नामविस्ताराचा ठराव मांडला. अधिसभेत "ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ' असा नामविस्तार करण्याचा निर्णय झाला होता; परंतु नाव मोठे होत असल्याने यातील ज्ञानज्योती शब्द वगळून नामविस्तार करण्यास परिषदेने मान्यता दिली. 

कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे म्हणाले, ""परिषदेच्या बैठकीत नामविस्तार आणि नाशिकमधील एका शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीसंदर्भात दीर्घकाळ चर्चा झाली. त्यामुळे दोन विषयांवर निर्णय घेऊन बैठक तहकूब करण्यात आली. विद्यापीठाला सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यास परिषदेने एकमुखी मान्यता दिली आहे. आता राज्य सरकारला नामविस्तारासाठी शिफारस केली जाईल. सरकारने यासंबंधी निर्णय घेतल्यानंतर नामविस्ताराबाबत अंतिम निर्णय होईल.'' 

डॉ. बाळसराफ म्हणाले, ""हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. फुले दांपत्याने मुलींसाठी शिक्षणाची दारे खुली केली. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांत महिला समर्थपणे काम करीत आहेत. त्यामुळे सावित्रीबाईंच्या कार्याचा हा गौरव आहे.'' नाशिकमधील व्ही. एन. नाईक कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालयातील शिक्षकांना 1999 पासून वेतन बंद करण्यात आले होते. ही चूक महाविद्यालयाने मान्य करीत नऊ शिक्षकांना उच्च आदेशानुसार पुन्हा सेवेत घेण्याचे मान्य केले. अन्य प्रश्‍न सोडविण्याचे संस्थाचालकांनी मान्य केले. 

सिनेट सदस्य डॉ. गजानन एकबोटे म्हणाले, ""विद्यापीठाला सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्याचा परिषदेचा ठराव स्वागतार्ह आहे. हा नामविस्तार म्हणजे महिलांच्या शिक्षणासाठी त्या वेळच्या समाजाचा विरोध स्वीकारून धीरोदात्तपणे उभ्या राहणाऱ्या सावित्रीच्या प्रती समाजाने दाखविलेली कृतज्ञता आहे. या नामविस्तारात पुणे विद्यापीठ हे दोन शब्द कायम ठेवले याचेही स्वागत आहे. कारण हेच नाव विद्यापीठाची आंतरराष्ट्रीय ओळख आहे. या नावामागे सावित्रीबाईंचे नाव जोडल्याने विद्यापीठाची वेगळी ओळख निर्माण होईल.''

संबधित लेख 
आमची सावित्री ज्ञानाई !