Thursday, 24 July 2014

धनगरांच्या कुंडलीतला "ड"!

धनगर समाजाला आपला हक्क मिळायलाच हवा
-राजा मइंद, कार्यकारी संपादक, अपाविमं


प्रश्न कुजवत ठेवण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचा हात कोणीच धरू शकणार नाही. गेल्या १५ वर्षांच्या सत्ताकाळात त्यांनी याची अनेक उदाहरणे घालून दिली आहेत. मराठा आरक्षण हे त्यातीलच एक उदाहरण. मोठा झटका बसल्यानंतर त्यांनी मराठा आरक्षण मार्गी लावले. हे करताना त्यांनी मुस्लिम आरक्षणाचे घोडे मध्ये दामटवलेच. (आता ही दोन्ही आरक्षणे कोर्टात टिकतात किंवा कसे याबाबत खात्री नाही.) मराठा आरक्षणाच्याही आधीपासून धनगर समाजाच्या प्रवर्गाचा विषय दोन्ही काँग्रेसने अधांतरी लटकावून ठेवला आहे. केंद्र सरकारच्या यादीत धनगर ही जात अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट आहे. महाराष्ट्र सरकारने मात्र धनगरांना भटक्या जमाती या स्वतंत्र प्रवर्गात टाकले आहे. भारत सरकारचा कारभार इंग्रजीत चालतो. कोणताही जीआर इंग्रजीत निघतो. नंतर त्याचे भाषांतर हिंदी  आणि इतर भाषांत होते. भारतीय भाषांतील"र" हा वर्ण इंग्रजीत जाताना "ड" होते. धनगर या शब्दाचेही तसेच झाले. "र" चा "ड" होऊन धनगरच्या जागी धनगड आला. या "र" ने मोठा घोटाळा केला आहे. महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या कुंडलाीत बसलेला हा ड समाजाला गेली कित्येक दशके छळत आहे. धनगड आणि धनगर या दोन वेगळ्या जाती आहेत, असे गृहीत धरून राज्य सरकारने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे हक्क नकारले. मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर या मुद्याने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने यावर एक बैठकही घेतली. पण, मधुकर पिचड आणि वळवी यांसारख्या वजनदार नेत्यांनी हा निर्णय रोखला. आपल्या जातींच्या आरक्षणात त्यांना वाटेकरी नको आहेत.

धनगर-धनगड एकच! 
या विषयावर संजय सोनवणी हे गेली अनेक वर्षे लिहित आहेत. त्यांनी या विषयी खरोखरच सखोल अभ्यास केलेला आहे, असे त्यांच्या लिखाणावरून दिसून येते. एका लेखात सोनवणी यांनी या विषयाचे विश्लेषण करताना लिहिले आहे की,
"धनगर आरक्षणः वस्तुस्थिती व राजकारण" हा दहा जुलै रोजी प्रसिद्ध झालेला डॉ. भौमिक देशमुख व रवींद्र तळपे यांचा लेख वाचला. वास्तवाचा विपर्यास करणारा हा लेख असल्याने त्याबाबत थोडक्यात स्पष्टीकरण दिले आहे. "धनगर" छापण्याऐवजी "धनगड" छापले गेल्याने मुद्रणछपाईच्या चुकीचा मुद्दा उपस्थित केला जातो आहे हे त्यांचे म्हणनेच चूक आहे. ती मुद्रण छपाईतील चूक नसून "र" चा उच्चार अनेकदा इंग्रजीत "ड" असा होत असल्याने ती झालेली भाषिक उच्चार-चूक आहे. ही चूक केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने दि. ३.१२.१२ रोजी उत्तर प्रदेशातील एका तक्रारीसंदर्भात मान्य केली असून "धनगड" ऐवजी "धनगर" हा शब्द वापरण्यास यावा असे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्रातही अशीच दुरुस्ती करण्यात यावी अशी धनगर समाजाची न्याय्य मागणी आहे. तसेच मिनिस्ट्री ओफ़ ट्रायबल अफेयर्सच्या २००८-९ च्या वार्षिक अहवालात महाराष्ट्रातील अनुसुचित जमातींच्या यादीत ३६ व्या क्रमांकावर इंग्रजी आवृत्तीत "Oraon and Dhangad" असे छापले असून याच अहवालाच्या हिंदी अनुवादात "ओरान, धनगर" असे छापले आहे. याचाच अर्थ आदिवासी मंत्रालयालाही धनगड (धांगड नव्हे) व धनगर एकच असल्याचे मान्य आहे. यामुळे ही छपाईतील चुक आहे असा मुलात दावाच नसून भाषिक उच्चारपद्धतील फरकामुळे झालेला हा गोंधळ आहे. उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाने २००९ साली दिलेल्या निर्णयातही "धनगर/धनगड" ही जात बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पस्चिम बंगालमद्ध्ये अनुसुचीत जातींमद्ध्ये मोडत असून मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात अनुसुचित जमातींमद्ध्ये मोडत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. आर. व्ही रसेल सारख्या मानववंश शास्त्रज्ञानेही Tribes and Castes of Central Provinces of India (Vol.I) या ग्रंथात धनगर ही जमात आदिवासी असल्याचे सविस्तर नमूद केले आहे. २२/१२/१९८९ रोजी सुर्यकांता पाटील यांनी संसदेत धनगरांची अनुसुचित जमातींत नोंद आहे काय असा प्रश्न विचारला असता तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी "महाराष्ट्रातील धनगरांचा समावेश अनुसुचित जमातींत आधीच केला असून धनगड व धनगर एकच आहेत" असे विधान केले होते.

आरक्षणाबाबत अपाविमंची भूमिका स्पष्ट आहे. हक्कदार जाती-जमातींना न्याय्य वाटा मिळायलाच हवा. धनगर समाज अनुसूचित जमातीत येत असेल, तर त्याला तो हक्क मिळायलाच हवा. कोणी मंत्री समाजाचा हक्क नाकारू शकत नाही.

Tuesday, 22 July 2014

दोन बायकांचा दादला भारतरत्न!

संपत्तीच्या वादातून समोर आले भीमसेन जोशींच्या दोन बायकांचे रहस्य

-राजा मइंद, कार्यकारी संपादक अपाविमं.

भारतरत्न या सर्वोच्च पदवीने गौरविण्यात आलेले शास्त्रीय गायक पं. भीमसेन जोशी यांना दोन बायका होत्या. पहिल्या पत्नीला मुले-बाळे झाल्यानंतर त्यांनी दुसरी बायको केली. दोघींनाही नांदवले. दोन बायकांचा दादला ही आपली ओळख जगासमोर येणार नाही, याची पुरेपूर खबरदारी त्यांनी जीवंत असताना घेतली होती. एरवी सगळ्या जगाची धुणी धुणाèया मीडियाने ही बाब दाबूनच ठेवली होती. मात्र, भीमसेन जोशी यांच्या मृत्यूनंतर दोन्ही सवतींच्या मुलांमध्ये संपत्तीवरून वाद निर्माण झाला आणि त्यातून ही माहिती हळूच जगासमोर आली. दोन बायका अन् फजिती ऐका, ही म्हण भीमसेन जोशी यांच्या बाबती मृत्यूनंतर अशा पद्धतीने खरी झाली.

भीमसेन जोशी यांनी 1944 मध्ये सुनंदा कट्टी यांच्याशी लग्न केले. सुनंदा जोशी या भीमसेन जोशी यांच्या नातेवाईकांच्या कन्या होत्या. सुनंदाकडून जोशी यांना 4 मुले झाली. यात राघवेंद्र (67), ऊषा (66) सुमनगला (63) आणि आनंद (52) अशी त्यांची नावे आहेत. 1951 मध्ये जोशी यांचा वत्सला मधोळकर यांच्याशी विवाह झाला. वत्सला या भीमसेन जोशी यांच्या कन्नड नाटक 'भाग्यश्री'मध्ये त्यांची सहनायिका होत्या. वत्सला यांच्याकडून भीमसेन जोशी यांना तीन मुले झाली. जयंत (62, पेंटर), शुभदा (56, गायिका) आणि श्रीनिवास (47, आईआईटी-दिल्लीतून इंजिनीअर झाले, आणि सध्या गायक आहेत) अशी त्यांची नावे आहेत. भीमसेन जोशी यांनी आपल्या पहिली पत्नी सुनंदा यांना घटस्फोट दिला नव्हता. ते त्यांना आर्थिक मदत करत राहिले. सुनंदा पुण्याच्या सदाशीवपेठमध्ये वेगळे राहत होत्या.

भीमसेन यांची जवळपास 10 कोटींची संपत्ती आहे, ज्यामध्ये जवळपास 20 संगीत कंपन्यांकडून मिळणार्‍या रॉयल्टीचा समावेश आहे. या संपत्तीचा हा वाद आता मुंबई हायकोर्टात पोहोचला आहे. पंडीत भीमसेन जोशी यांची दुसरी पत्नी वत्सला आणि त्यांची 3 मुले यांनी मागील वर्षाच्या सप्टेंबरमध्ये पुणे कोर्टाने दिलेल्या निकालाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते. पुणे कोर्टाच्या निर्णयात पंडीत जोशी यांच्या पुण्यात असलेला बंगला 'कलाश्री' आणि इतर 2 फ्लॅटमध्ये या तिघांनाही कोण्या तिसर्‍या व्यक्तीला अधिकार देण्यास मनाई करण्यात आली होती.

पंडीत जोशी यांच्या पहिल्या पत्नी सुनंदा यांचा मुलगा राघवेंद्र यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात हा निर्णय देण्यात आला. राघवेंद्र यांनी जानेवारी 2011 मध्ये पं. भीमसेन जोशी यांच्या निधनाच्या काही दिवसानंतर 22 सप्टेंबर 2008 या तारखेला बनवण्यात आलेल्या मृत्यूपत्राला कोर्टात आव्हान दिले होते.

जोशी यांनी दुसरे लग्न केले तेव्हा हिंदू लग्न कायदा 1956 अजून बनवण्यात आला नव्हता. तसेच जोशी यांनी आपल्या पहिल्या पत्नीला घटस्फोट दिला नव्हता. याबदल्यात जोशी यांनी वत्सला आणि त्यांच्या मुलांना पुण्यातील बंगला, फ्लॅट आणि पुढील 50 वर्षांपर्यंत संगीत कंपन्यांकडून मिळणार्‍या रॉयल्टीचे हक्क दिले होते. तर पहिली पत्नी सुनंदा आणि त्यांच्या चार मुलांच्या नावावर 20 लाख रुपयांची बँकेतील रक्कम केली होती. पंडीतजी आपल्या दुसरी पत्नी वत्सला आणि त्यांच्या मुलांसोबत 'कलाश्री'मध्ये राहत होते. वत्सला स्वतःसुध्दा शास्त्रीय गायिका होत्या. त्यांचे निधन 2005 मध्ये झाले होते. त्यांच्या निधनानंतर जोशी यांनी आपला बंगला कलाश्रीचे मालकी हक्क मुलगी सुभदा आणि मुलगा जयंत याच्या पत्नीकडे सोपवले होते. त्याच बरोबर इतर दोन फ्लॅट आपला मुलगा श्रीनिवास आणि त्याच्या पत्नीच्या नावावर केले होते.

अशी आहे भीमसेन जोशी यांची संपत्ती
मृत्यूपत्रानुसार, पं. भीमसेन जोशी यांची एकूण संपत्ती 10 कोटींच्या जवळपास आहे. ज्यामध्ये संगीत कंपन्यांकडून मिळणार्‍या रॉयल्टी उत्पन्नाचाही समावेश आहे. जोशी यांच्या संपत्तीमध्ये 5 कोटी रुपयांचा बंगला आणि 4 फ्लॅटचा समावेश आहे.

Monday, 30 June 2014

मराठा आरक्षण आणि मराठी वृत्तपत्रांचे ब्राह्मणवादी संपादक

मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयास क्रिमिलेअर मर्यादा लागू राहणार आहे. मोजक्या वृत्तपत्रांचा अपवाद वगळता मराठा आरक्षणाला महाराष्ट्रातील तमाम वृत्तपत्रांनी विरोध केला आहे. महाराष्ट्रातील माध्यमे बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजाच्या हिताच्या विरोधात पूर्वीपासूनच काम करीत आली आहेत. त्यामुळे आरक्षणाला त्यांच्याकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता नव्हतीच. मराठी वृत्तपत्रे नुसती मराठ्यांच्याच विरोधात काम करीत असतात असे नव्हे, संपूर्ण बहुजन समाजाच्याच विरोधात ती काम करीत असतात.

काही सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतांश मराठी वृत्तपत्रांचे संपादक ब्राह्मण आहेत. बहुजन समाजातील काही संपादक मंडळी आहेत, पण या मंडळींवर ब्राह्मणवादी विचारांचा एवढा पगडा आहे की, बहुजनवादी भूमिका घेणे त्यांना हीनपणाचे वाटते. काही ठिकाणी ब्राह्मण लॉबीच्या दबावामुळे बहुजन संपादक रोखठोक भूमिका घेऊ शकत नाहीत. कारणे काहीही असली तरी, मराठी वृत्तपत्रे बहुजनविरोधी विचारच नित्यनेमाने प्रसवत असतात. बहुजन समाजाने यावरून योग्य तो बोध घ्यायला हवा. बहुजनांनी स्वत:च्या विचारधारा जपणारी पूर्णत: व्यावसायिक वृत्तपत्रे काढण्याची वेळ आली आहे. 

अपाविमंच्या वाचकांना माध्यमांतील बहुजन विरोधाची कल्पना यावी, यासाठी मराठा आरक्षणाविषयी सर्व मोठ्या मराठी दैनिकांत प्रसिद्ध झालेले विखारी लिखाण एकत्रितरित्या येथे देत आहोत. 

भाग १ - अग्रलेख
महाराष्ट्र टाईम्सचा अग्रलेख : संधी की, मलमपट्टी?
लोकसत्ताचा अग्रलेख : मराठा, मुसलमान मेळवावा
तरुण भारतचा अग्रलेख : रक्षणासाठी आरक्षण!
सकाळचा अग्रलेख : आरक्षणाचे राजकारण
दै. दिव्य मराठीचा अग्रलेख : आरक्षणाची नामुष्की
लोकमतचा अग्रलेख : पवार झाले ‘मेटे’करी
पुढारीचा अग्रलेख : आरक्षण नव्हे प्रोत्साहन

भाग २ - लेख

भाग 3 - "अपाविमं"चे लेख

मराठा समाजाला 16 टक्‍के आरक्षण

मराठा समाजाला 16 टक्‍के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय  राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. गुरूवार दि. २६ जून २०१४ रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय घोषित केला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे शैक्षणिक - सामाजिक मागास प्रवर्ग निर्माण केला असून, या अंतर्गत सध्याच्या 52 टक्‍के आरक्षणाला धक्‍का न लावता स्वतंत्रपणे 16 टक्‍के आरक्षण देण्यात आले आहे. या निर्णयाने राज्यातले सामाजिक आरक्षण 73 टक्‍क्‍यांपर्यंत गेले आहे. 

श्रीमंत मराठ्यांना लाभ मिळणार नाही
राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16 (4) नुसार मराठा व मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये सरळसेवा भरतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजाला या आरक्षणाचा लाभ घेताना उन्नत व प्रगतचा (क्रिमिलेअर) निकष लागू राहील, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ श्रीमंत मराठ्यांना या आरक्षणाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही.  न्यायमूर्ती बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या 22 व्या अहवालावर मंत्रिमंडळात चर्चा करण्यात आली. मंत्रिमंडळाने हा अहवाल अंशत: स्वीकारला; तर मराठा आरक्षण फेटाळणाऱ्या शिफारशी नाकारल्या. मराठा समाजाला ओबीसी समाजात समाविष्ट करून आरक्षण देण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने फेटाळली. त्याऐवजी नारायण राणे समितीने दिलेल्या अहवालाची जोड देत मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब केले. 

जुन्या आरक्षणातील मुस्लिमांना लाभ नाही
अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील मुस्लिम समुदायातील ज्या घटकांना यापूर्वी आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे, त्यांना पूर्वीप्रमाणे आरक्षण सुरू राहील व त्यांना विमाप्र (मुस्लिम) या 5 टक्के आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही. शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी विद्यापीठातील व पशुवैद्यकीय शिक्षण संस्थांमधील शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीसाठी हे आरक्षण लागू राहील, असे सरकारच्या प्रसिद्धिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.

2001 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील एकूण लोकसंख्येतील मुस्लिमांचे प्रमाण 10.6 टक्के आहे. तसेच मराठा समाजाचे प्रमाण 32 टक्के आहे. सर्वसाधारणपणे लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या निम्मे आरक्षण दिले जाते. त्यानुसार मुस्लिमांसाठी 5 टक्के आणि मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

असे असेल जातीनिहाय आरक्षण

अनुसूचित जाती : १३ टक्के
अनुसूचित जमाती : ७ टक्के
इतर मागासवर्गीय : १९ टक्के
भटके आणि विमुक्त जाती : ८ टक्के
इतर :  ३ टक्के
विशेष मागासवर्गीय : २ टक्के
मराठा : १६ टक्के
मुस्लिम :  ५ टक्के

एकूण : ७३ टक्के
................................

मराठा-राष्ट्रातील महादलित

दै. दिव्य मराठीत प्रसिद्ध झालेला लेख

-प्रमोद चुंचूवार, पोलिटिकल ब्युरो हेड, दिव्य मराठी

|Jun 30, 2014, 02:00AM IST

मराठा-राष्ट्रातील महादलित
तुह्या पोटात दुखत अशिन
त आरक्षण तुले घे
तुह्यी जात मले दे
अन् माहि तुले घे
पोटाले पालू बांधून  
उपाशी राहून पाह्य
दोन-चार दिवस बाबू
झोपडपट्टीत जाऊन पाह्य
आमच्यावानी डोक्श्यावर
आंबेडकर-फुले घे
तुह्यी जात मले दे
अन् माहि तुले घे

राज्य सरकारने अलीकडेच मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर कवी आ. कि. सोनोने यांची ही कविता मोजक्या शब्दांत खूप काही सांगणारी. जागतिक कीर्तीचे राजकीय विचारवंत ख्रिस्तोफ जेफरलॉट यांनी महाराष्ट्र आता मराठा राष्ट्र होण्याच्या मार्गावर असल्याचा इशारा दिला होता.  बहुमताच्या बळावर एखादा समाज वा त्या समाजाचे नेते किती मनमानी करू शकतात, त्याचे उदाहरण मराठा आरक्षणाचा निर्णय म्हणता येईल.

सुमारे चार वर्षे सखोल अभ्यास करून व प्रत्यक्ष पाहणी दौरे करून न्या. रमेश बापट यांच्या नेतृत्वातील राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचा समावेश इतर मागासवर्गात करता येणार नाही, असा स्पष्ट अहवाल 25 जुलै 2008 रोजी दिला. न्या. बापट आयोगाने एकूण 11  समाजशास्त्रीय निकष लावून मराठा समाजाला मागास मानण्यास नकार दिला.   

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या 2005 च्या कायद्यातील 9(2) या कलमानुसार या आयोगाने दिलेला सल्ला किंवा केलेली शिफारस राज्य शासनावर सामान्यत: बंधनकारक असते. मात्र तरीही राज्याच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या मराठा नेत्यांनी ठरवून राणे समितीचा फार्स केला. या समितीवर 10 कोटी रु. खर्चून आपल्याला हवा तसा अहवाल मिळवला. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी संसदीय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचा शासकीय बंगला मराठा समाजातील महिलांनी ताब्यात घेतला.  यावरून खूप गहजब झाला. मात्र पाटील अगदी निश्चिंत होते, सारे काही ठरवून झाल्याप्रमाणे. मंत्रालयासमोर असलेला मंत्र्याचा बंगला काही नि:शस्त्र महिला येऊन ताब्यात घेऊ शकत नाहीत. एरवी मंत्रालयासमोर निदर्शने करणार्‍या गरीब, वंचित महिला-पुरुषांना  बेदम मारहाण करणार्‍या वा त्यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल करणार्‍या या सरकारने या महिलांना आर्जवे करून घरातून बाहेर काढले आणि त्या महिला आहेत असे सांगून त्यांच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हा दाखल केला नाही. मनुष्यवधाचा गंभीर आरोप असूनही आणि अनेक दिवस तुरुंगात घालवूनही पद्मसिंह पाटील यांना अत्यंत सन्मानाने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वागवले जाते आणि हरणाची शिकार केल्याचा आरोप झालेल्या आणि हजारो वर्षे ज्यांचे पूर्वज जंगलातच राहिले त्या धर्मरावबाबा आत्रामांना मात्र वाळीत टाकले जाते. दलितांवर अत्याचार करणारे, सहकारी  बँका वा साखर कारखाने लुटणारे पांढरपेशे दरोडेखोर, गंभीर गुन्हे करणारे, शासनात भ्रष्टाचार करणारे किंवा राजकारणात सतत निष्ठा बदलणारे जर मराठा समाजाचे असतील तर त्यांच्याबाबत मात्र बोटेचेपी मवाळ भूमिका आणि या वर्गाच्या आर्थिक, राजकीय सत्तेला आव्हान देणार्‍यांविरोधात राष्ट्रद्रोहासारखे गंभीर गुन्हे इतक्या टोकाचे वर्तन सध्या सत्ताधीश मराठे करू लागल्याने हे राज्य आता मराठा राष्ट्र झाले आहे, हे म्हणण्यावाचून पर्याय नाही आणि या मराठा राष्ट्रात केवळ मूठभर मराठे घराण्यांसाठीच सत्ता राबविली जातेय.  

नोव्हेंबर 1994 ला शरद पवार हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर गोवारी समाजाने मोर्चा काढला. आपला समावेश अनुसूचित जमातीत व्हावा, अशी त्यांची मागणी होती. या मोर्चाला सामोरे जाण्याऐवजी पवार सरकारने त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला आणि यामुळे झालेल्या चेंगराचेंगरीत 110 गोवारी आंदोलक महिला, मुले व पुरुष मारले गेले. यानंतर पवारांनी विशेष मागास प्रवर्ग नावाचा एक नवा मागास वर्ग निर्माण केला आणि या वर्गाला 2 टक्के आरक्षण देण्यात आले. ओबीसीत असलेल्या अन्य जातींपेक्षाही ज्या जाती खूप मागास  आहेत आणि ज्यांचा समावेश लगेच एससी, वा एसटी या वर्गात करणे शक्य नाही, अशा ओबीसीतील गोवारी, साळी, पद्मशाली, कोष्टी, कोळी अशा जातींचा समावेश यात करण्यात आला. राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी यापूर्वी वंजारा वा धनगर अशा एकेकट्या जातींना दोन टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिली आहेत.

या दोन्ही जातींपेक्षा कितीतरी मागास असलेल्या  40 जातींना 2 टक्क्यात कोंबण्यात आले. या आरक्षणामुळे राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांनी ओलांडली गेली. या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि न्यायालयाने शैक्षणिक प्रवेशाला स्थगिती दिली. 2007 पर्यंत उच्च शिक्षण आणि 2010 पर्यंत वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रवेशांना ही स्थगिती होती. त्यामुळे 1995 मध्ये विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण मिळूनही या समाजाला केवळ नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण मिळत होते. मात्र शैक्षणिक प्रवेशावरील स्थगिती हटून अनुक्रमे सात वा चार वर्षे होऊनही अद्याप राज्य सरकारने आपल्या कागदपत्रात या आरक्षणाला न्यायालयीन स्थगिती असल्याचा उल्लेख हेतुपुरस्सरपणे ठेवून या अतिमागास जातींना आरक्षणच नाकारले. हे आरक्षण अमलात यावे यासाठी विशेष मागासवर्गीयांचे नेते सुरेश पद्मशाली हे गेल्या 15 वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत. अनेक उपोषणे वा आंदोलने त्यांनी केली. मात्र या 40 जातींची लोकसंख्या अन्य जातींच्या तुलनेत खूप कमी आणि विखुरलेली असल्याने राज्यातील मराठा नेतृत्व त्यांना  कवडीचीही किंमत द्यायला तयार नाही.  

कैलाश गोरंट्यालसारखे जालना जिल्ह्यातील पद्मशाली समाजाचे आमदार या वर्गाच्या पाठीशी खंबीरपणे यासाठी उभे राहायला तयार नाहीत. कारण त्यांना भीती वाटते की, असे केल्यास मराठा समाज नाराज होईल. सोलापूर जिल्ह्यात हा समाज मोठ्या प्रमाणावर असला तरी आणि  नरसय्या आडाम हे स्वत: पद्मशाली असले तरी कम्युनिस्ट विचारधारेत जातीच्या आंदोलनांना आम्ही फारसे महत्त्व देत नाही, असे म्हणत त्यांनीही हात झटकले. त्यामुळे आजही ओबीसींसाठीच्या अभियांत्रिकीतील जागा उरल्या (या जागा कोणत्या महाविद्यालयांमध्ये उरत असतील याचा अंदाज आपण करू शकतो) तरच एसबीसींना  प्रवेश मिळतो. त्यामुळे ओबीसींपेक्षाही मागासलेले असून या 40 जातींना खुल्या प्रवर्गात स्पर्धा करावी लागतेय आणि शिक्षणासाठी मिळणारी शिष्यवृत्ती वा फीमाफी हे लाभही त्यांना नाकारले जात आहेत. हे लिहिण्याचा उद्देश एवढाच की, केवळ मर्यादेपेक्षा 2 टक्के आरक्षण जादा दिल्यावर ही स्थिती झाली असेल तर मराठ्यांना 16 व मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण दिल्याने या समाजाला हे आरक्षण प्रत्यक्ष मिळेल, अशी शक्यता जवळपास नाहीच. ओबीसीत 346 जातींना 19 टक्के  तर अनूसूचित जाती (दलित) प्रवर्गातील 59 जातींना 13 टक्के आरक्षण आहे. राज्यात पाचशे प्रमुख जाती आहेत, त्यातील  किमान 400 जाती ओबीसी व एससीत येतात.

या दोन्हींचे एकत्रित 32 टक्के आरक्षण विचारात घेतले तर राज्यात 80 टक्के लोकसंख्या असलेल्या सुमारे  400 जातींना केवळ 0.08 टक्के आरक्षण आणि राणे समितीच्या दाव्यानुसार 32 टक्के लोकसंख्या असलेल्या एकाच जातीला तब्बल 16 टक्के आरक्षण देऊन या सरकारने राज्याची सत्ता कुणाच्या हितासाठी वापरली जातेय, हे दाखवून दिलेय. दलितांच्या 13 टक्क्यांपेक्षाही मराठ्यांना जादा आरक्षण मिळाल्याने मराठे हे दलितांपेक्षाही मागासलेले असल्याचे राज्य सरकारला वाटते, असा अर्थ काढायला हरकत नाही. त्यामुळे बिहारच्या धर्तीवर आता मराठ्यांना महादलित आणि पृथ्वीराज चव्हाणांना महाराष्ट्राचे जितनराम मांझी म्हणायलाही हरकत नसावी !
संदर्भ-
1) मराठा आरक्षण -भूमिका व वास्तव- संपादक - व्यंकटेश पाटील
2) मराठा ओबीसीकरण- संपादक - अशोक बुद्धिवंत


आरक्षणाची नामुष्की

दै. दिव्य मराठीत प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख

दिव्य मराठी|Jun 27, 2014, 00:54AM IST

ज्या मराठा जातीचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या नेत्यांच्या हातात महाराष्ट्राची सूत्रे वर्षानुवर्षे आहेत, त्या जातीचाही विकास वर्षानुवर्षे होऊ शकलेला नाही. याचा अर्थ केवळ राजकारणाने सर्वांचा तर सोडाच, पण त्या जातीतील सर्वसामान्य माणसाचाही विकास होत नाही, हे अखेरीस सिद्ध झाले. मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करावा लागला आहे. हा निर्णय केवळ राजकीय असून त्याचा आणि मराठा समाजाच्या विकासाचा काही संबंध प्रस्थापित होईल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. शिक्षण व शासकीय नोकर्‍यांतील सरळ सेवा भरतीमध्ये मराठा आणि मुस्लिम उमेदवारांना आरक्षण असेल, मात्र क्रीमिलेअर म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या उन्नत गटाला आणि राजकीय क्षेत्रालाही ते लागू नसेल, असा हा निर्णय आहे. मूळ प्रश्न आहे तो भेदभावरहित सर्वांना संधी मिळण्याचा. मग ती शिक्षणातील असो की नोकरीतील. कारण त्या मूलभूत गरजा आहेत. अशा संधीच्या शोधात लाखो तरुण आज उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाहीत, तसेच त्यांना नोकर्‍याही मिळेनाशा झाल्या आहेत. म्हणूनच जेथे फार मोठे शिक्षण आणि कौशल्यही लागत नाहीत अशा पोलिस खात्यात भरती होण्यासाठी ऊर फुटेपर्यंत पळण्याची आणि चेंगराचेंगरीत मरण पत्करण्याची त्यांची तयारी आहे. ते कोणत्या जातीत जन्माला आले, हे तेथे महत्त्वाचे ठरत नाही. अशा लाखो तरुणांना संधी हवी आहे आणि ती मिळेनाशी झाली आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढत चालली असून त्याचा परिणाम म्हणून सर्वच जातींमध्ये अस्वस्थ तरुणांची संख्या वाढत चालली आहे. मराठा समाजाचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण तर 32 टक्के आहे. त्यामुळे साहजिकच मराठा समाजात बेरोजगार तरुणांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, हे अनेक पाहण्यांतून स्पष्ट झाले आहे. या तरुणांना कसे सामोरे जायचे, असा पेच सत्ताधारी मराठा नेत्यांसमोर निर्माण झाला तेव्हा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी पुढे आली. या मागणीवर विचार सुरू झाला यालाही आता 10 वर्षे उलटून गेली आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, नोकर्‍या पुरेशा प्रमाणात निर्माणच होत नाहीत, याला किमान दोन दशके उलटली असून रोजगाराच्या संधीच्या शोधात दोन पिढ्या गारद झाल्या आहेत. म्हणजे समाजात जी अस्वस्थता आहे ती कळण्यास 10 वर्षे आणि त्यासंदर्भात काही करण्यास 10 वर्षे असा हा क्रूर राजकीय प्रतिसाद आहे.  

 घटनेतील तरतुदीनुसार 50  टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. मराठा-मुस्लिम आरक्षणाने हे प्रमाण 73 टक्के झाल्याने न्यायालयात हे आरक्षण टिकणार काय, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करूनच हा निर्णय सरकारने घेतला असून कोणी आव्हान दिले तरी त्याचा प्रतिवाद करण्याची तयारी सरकारने केली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. कायद्याच्या लढाईत हे आरक्षण मराठा आणि मुस्लिम तरुणांच्या पदरात केव्हा पडेल माहीत नाही. मात्र, जात-धर्म  हाच जगण्याचा आधार मानणार्‍या तरुणांना आपल्या समाजालाही आरक्षण मिळाले, याचे तोकडे भावनिक समाधान निश्चितच मिळाले आहे. सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणा व अपुरे प्रतिनिधित्व या प्रमुख निकषांवर आरक्षण दिले जाते. आंध्रातील वायएसआर रेड्डी सरकारने मुस्लिमांना आरक्षण दिले होते, ते नंतर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने याच निकषाने रद्द केले होते. त्यामुळे आरक्षण देतानाच सर्वच जातींतील तरुणांना उच्च शिक्षण कसे घेता येईल आणि त्यांना रोजगार संधी कशा उपलब्ध होतील, असे सरकार म्हणून आम्ही पाहू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले असते तर केवळ राजकारणासाठी हा निर्णय घेतलेला नाही, असे म्हणता आले असते; पण मूळ प्रश्नांचा सरकारला एक तर विसर पडला आहे किंवा त्यांना सामोरे जाण्याचे धैर्य त्यांच्यात राहिलेले नाही. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसने मराठा, तर काँग्रेसने मुस्लिम समाजाला सोबत ठेवून नेहमीच राजकारण केले आहे आणि आता इतक्या वर्षांनी या समाजांना आरक्षण देण्याची नामुष्की येते आहे. याचा अर्थ आपले काही चुकते आहे, याचेही भान या पक्षांच्या धुरीणांना राहिलेले नाही. त्यामुळेच अनेक अडथळे पार करून हा निर्णय आपले सरकार घेऊ शकले आणि आपली राजकीय पोळी भाजण्याची ताकद या विषयात नक्कीच आहे, यावर ते खुश आहेत. मात्र आता वातावरण बदलले असून अशा राजकीय निर्णयांचा कावा जनतेला आणि विशेषत: तरुणांना कळू लागला आहे. आतापर्यंत भावनिक लाटा निर्माण करून निवडणुका जिंकता येत होत्या, मात्र फसवणुकीचा हा खेळ असाच चालू राहण्याची शक्यता कमी होत चालली आहे. या नव्या बदलाची दखल सरकारने घेतलेली दिसत नाही.

Sunday, 29 June 2014

‘आरक्षण रक्षणाय...!’

दै. देशदूत नाशिकमध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख

Nashik,Editorial,CoverStory,

महाराष्ट्रात पावसाच्रा मोसमी वार्‍रांचा अद्याप पत्ता नसला तरी विधानसभा निवडणुकीचे वारे मात्र वाहू लागले आहेत. सध्रा रा वार्‍रांचा वेग सौम्र असला तरी काही दिवसातच त्राचे रूपांतर तुफानात होणार अशी चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एका बाजूला आणि शिवसेना, भाजप दुसर्‍रा बाजूला अशा आघाड्यांवर एकमेकांविरुद्ध आणि आपापसात कधी चिखलफेक तर कधी दगडफेक होऊ लागली आहे. मात्र सर्वांचे एकमत होईल, निदान त्रास आपला विरोध नाही, असा निर्णर मुख्रमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण रांनी नुकताच घेतला आणि खेळाला सुरुवात होण्रापूर्वीच आघाडी घेतली, असे चित्र निर्माण करण्राचा प्ररत्न तरी रशस्वी केला. त्रांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन मराठा समाजास शिक्षण आणि नोकर्‍रांमध्रे 16 टक्के, तर मुसलमानांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले आणि एकाच दगडात बर्‍राच पक्षांवर नेम धरले. रा गोफणफेकीत नक्की किती पक्षी मरतात की गोफणीतला दगड सुटून त्रांच्रा स्वतःच्राच कपाळाचा ठाव घेतो ते निवडणुकीच्रा निकालानंतरच कळेल. असो. मराठा समाज हा खरे तर राज्रातला अतिशक्तिमान असा राज्रकर्ता समाज. महाराष्ट्राच्रा आतापर्रंतच्रा मुख्रमंत्र्रांपैकी एका हाताच्रा बोटांवर मोजता रेण्राइतकेच मुख्रमंत्री वगळता बाकी सर्व मराठा समाजातूनच आले. शिवार महाराष्ट्राच्रा अर्थकारणात चाळीस वर्षे हुकूमी सत्ता गाजवणारी सहकार चळवळ राच समाजाच्रा हातात राहिली. साखर सम्राटांचे पुढे शिक्षणसम्राट बनले, तेही बहुसंख्र मराठाच. अशा रा बलवान समाजाला ‘मागास’ म्हणावे तरी कसे, हा प्रश्न अनेक वर्षे उपस्थित केला जात होता. त्रामुळेच त्रांना नोकर्‍रा आणि शिक्षणात आरक्षण देण्राची रोजनाही मागे पडत राहिली. मुसलमान समाज खरेच मागास राहिलेला असला तरी रा समाजाला असे आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केव्हाही जोरदारपणे पुढे आली नाही. कारण तसे जनआंदोलन करण्रासारखी लोकप्रिर संघटना वा नेतृत्व रा समाजाकडे महाराष्ट्रात तरी उरलेले नाही. त्रामुळेच आझाद मैदानाजवळील 1857 च्रा हुतात्म्रांचे स्मारक उद्ध्वस्त करण्रासाठी रझा अकादमीसारख्रा संघटना पुढे रेतात. ‘अर्धा तास सत्ता द्या, भारतभरच्रा हिंदूंना उडवून दाखवतो’, अशी हिंसक व चिथावणीखोर दर्पोक्ती करणारे ओवेसीसारखे आरएमआरचे नेते उगवतात. पण मुसलमानांच्रा सर्वदूर हिताचा विचार करणारा कुणीच पुढे रेत नाही, हे दुर्दैव. रेत्रा साडेतीन महिन्रांनंतर होऊ घातलेल्रा राज्र विधानसभा निवडणुकांच्रा पार्श्वभूमीवर चव्हाण रांनी मराठा व मुसलमान रांना आरक्षण जाहीर केले आणि निवडणुकीतला पहिला हुकूमाचा पत्ता टाकला. पत्ते खोळणार्‍रांकडे जेव्हा हुकूमाचे पत्ते कमी व निवडकच असतात तेव्हा तरबेज खेळाडू त्रांचा जपून वापर करतो व मोजक्रा हुकूमाच्रा पत्त्रांच्रा सहाय्यानेसुद्धा प्रतिस्पर्ध्राला नामोहरम करतो. पण त्रासाठी हातातले पत्ते कसे व केव्हा वापरारचे राचे भान व ज्ञान हवे. सत्ताधारी आघाडीमध्रे रा शहाणपणाचीच वानवा आहे, हे लोकसभा निवडणुकांच्रा काळात ध्रानात आलेच. पण त्रा पराभवाकडून काहीही न शिकता पुन्हा पुन्हा त्राच त्रा चुका करत आपले नाक वारंवार कापून घेण्राचा जणू वसाच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतलेला आहे. निवडणुकांच्रा तोंडावर अशी आरक्षणाची घोषणा हा आपल्रा हाताने आपलेच नाक कापून घेण्राचा प्रकार. मराठा आणि मुसलमानांना आरक्षण दिल्राने महाराष्ट्रातील आरक्षणाची एकूण टक्केवारी आता 73 वर गेली. आतापर्रंत शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍रांत 52 टक्के आरक्षण होतेच. त्रात आता आणखी 21 टक्क्रांची भर पडली. असे आरक्षण न्रारालरात टिकेल का, हा प्रश्न आहेच. कारण रापूर्वी सर्वोच्च न्रारालराते 50 टक्क्रांपेक्षा अधिक आरक्षण असू नरे, असे मत नोंदवलेले आहे. जर न्रारालराने हा निर्णर रद्दबातल ठरवला तर ‘आमच्रा तोंडाला पाने पुसली’, ‘आमचा विश्वासघात केला’, अशी भावना मराठा व मुसलमानांमध्रे निर्माण होईल व त्राचा विपरित परिणाम मतदानावर होईल. न्रारालराचा निर्णर सरकारच्रा बाजूने लागला तरी आगोदर आरक्षण असलेले 52 टक्के दलित, अनुसूचित जाती-जमातीचे व अन्र मागासवार्गीर नाराज राहणारच. कारण त्रांच्रा आरक्षणात आता नवे वाटेकरी निर्माण होणार. शिवार ज्रांना अद्याप आरक्षणाचा कोणताही लाभ मिळालेला नाही असे उच्च जातींचे व सवर्ण हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी रांच्रासारखे अल्पसंख्राकही सरकारच्रा विरुद्ध उभे ठाकतील. रा सार्‍रांचा परिणाम आघाडीला होणारा विरोध वाढण्रातच होईल. हा झाला निवडणुकीच्रा डावपेचांचा पंचनामा. मुख्र प्रश्न हा आहे की मराठा व मुसलमानांना खरेच आरक्षण हवे का? आणि तसे दिल्रास त्रामुळे त्रांची संपूर्ण समाज म्हणून प्रगती होईल का? रापैकी पहिल्रा प्रश्नाचे उत्तर होर असे तर दुसर्‍राचे नकारार्थी आहे. भारतीर राज्रघटनेत धर्मावर आधारित आरक्षणाची तरतूद नाही. त्रामुळे मुस्लिम समाजाच्रा आरक्षणाचे समर्थन न्रारालरात टिकणार नाही, असा रुक्तिवाद केला जातो. पण असे आरक्षण कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदी राज्रात आहे. त्रामुळे तसा प्ररोग महाराष्ट्रात करणे शक्र आहे. मराठा समाज राज्रकर्ता आणि त्रामुळे श्रीमंत आहे, असा समज असला तरी तो चुकीचा आहे. रा समाजातील काही कुटुंबे राजकारण आणि सहकार रांच्रा जोरावर निश्चितच सुधारली व पुढारली. पण बाकीचे मराठे तितकेच अशिक्षित, अडाणी व गरीब राहिले हेही वास्तव आहे. मुख्रमंत्री, मंत्री, साखर कारखानदार मराठा, ते बंगल्रात राहतात, एअर कण्डिशण्ड गाडीने फिरतात, त्रांची मुले विदेशात शिकतात, हे खरेच; पण त्रांच्रा मराठा ड्रारव्हर, शिपाई रांचा आर्थिक स्तर कोणता? बहुतांश मााथडी कामगार मराठाच आहेत. त्रांच्रा आर्थिक व सामाजिक स्थितीचा कोण विचार करणार? त्रामुळे कल्राणकारी राज्र संकल्पनेत समाजातील रा दुर्बल घटकांचा विचार व्हारलाच हवा. असे असले तरी दुसर्‍रा प्रश्नाचे उत्तर नाही असे देण्राचे कारण आतापर्रंतचा भारतातील अनुभव असा की, शिक्षण, नोकर्‍रा वा राजकारण रापैकी कोणत्राही आरक्षणाचा उपरोग मागास समाजाच्रा समुच्चित उद्धारासाठी झालेला नाही. अनुभव हा आहे की, मागास समाजातील मूठभरच कुटुंबे आरक्षणाच्रा सवलतीचा फारदा घेऊन शिक्षण संस्थांत प्रवेश मिळवतात. पुढे आरक्षणाच्रा जोरावरच उत्तम सरकारी अधिकाराची पदे मिळवतात. राजकारणात रेऊन आरक्षित जागांवर निवडणुका लढवतात व आमदार-खासदार बनतात. त्रांच्रा रा उत्कर्षाचा त्रांच्रा समाजाला कार फारदा होतो? आरक्षणातून वर आलेल्रांची मुलेच पुन्हा त्राच आरक्षणाचा आधार घेत शिकतात. अधिकाराची पदे मिळवतात व पुढे हे लाभ आपल्रा पुढल्रा पिढीकडे सुपूर्द करतात. आमुळे समुच्च समाजाचे कार भले होते? मुस्लिमांच्रा बाबतीत बोलारचे तर शिक्षणातील आरक्षण उच्च माध्रमिक स्तरावरून सुरू होते. तिथे आरक्षणाचा लाभ मिळवारचा तर किमान शालांत परीक्षा उत्तीर्ण व्हारला हवे. मुसलमान समाजात इथेच गडबड होते. किती टक्के मुले शालांत परीक्षा उत्तीर्ण होतात? तसे व्हारचे तर त्रासाठी सरकारी निरमाप्रमाणे चालणार्‍रा व नेमून दिलेला अभ्रासक्रम शिकवणार्‍रा शाळांमध्रे जारला हवे. जर हे कोवळे विद्यार्थी धमांचे शिक्षण देणार्‍रा मदरशांमध्रेच शिकणार असतील तर ते धर्मग्रंथाचे पठण करू शकतील; पण विद्यापीठाच्रा पदव्रा कसे मिळवणार? अशी अर्हता नसेल तर आरक्षण असूनही नोकर्‍रा कशा मिळणार? त्रासाठी रा समाजातल्रा लहान मुलांना मदरशात नव्हे तर क्रमिक शिक्षण देणार्‍रा शाळांमध्रे पाठवा, असे निक्षून व आग्रहाने सांगणारे नेतृत्व हवे. तसे पुरोगामी नेते रा समाजात किती सापडतात? सगळी गोची ही अशी आहे. पुराच्रा पाण्रात निर्माण होणार्‍रा भोवर्‍रांत पट्टीचा पोहणारा सापडला तर त्राचीही अनेकदा गाळण उडते व जिवाच्रा भीतीने तो वाटेल तसे हात-पार झाडू लागतो व त्रामुळे बुडू लागतो. अखेर नाका-तोंडात पाणी जाऊन पाण्राच्रा खाली जातो व संपतो. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाऊन 48 पैकी केवळ 6 जागा जिंकण्राची नामुष्की ओढवलेल्रा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे नेमके असे झाले आहे. त्रामुळे आता रा निर्णराने आरक्षणाचे रक्षण झाले तरी सरकारचे रक्षण होईल की नाही ते जनताच जाणे! 
(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आणि माजी राज्यसभा सदस्य आहेत.)