Sunday, 29 June 2014

आरक्षणाचे रक्षण!

महाराष्ट्र टाईम्समध्ये २००९मध्ये प्रसिद्ध झालेला भारतकुमार राऊत यांचा लेख

Jun 21, 2009, 12.00AM IST

भारतकुमार राऊत 

'आरक्षण' हा भारतीय मनाचा एक दुखरा कोपरा आहे. भळभळणाऱ्या जखमेवर मलमपट्टी केली की, खपली धरू लागते. पण जखम भरण्यापूवीर्च खपली काढण्याचा अनावर मोह होत राहतो आणि एका नाजूक क्षणी खपलीला नख लागलेच, तर पुन्हा रक्त भळभळा वाहू लागते. आरक्षणाच्या प्रश्नाचे तसेच आहे. स्वातंत्र्य मिळून राज्य घटना अमलात आल्यापासूनच देशाला 'आरक्षणा'च्या शापाने पछाडले आहे आणि ते भूत आजही भारतीय समाजाच्या मानगुटीवरून उतरलेले नाही. 

घटनेने ज्या वर्गांना आथिर्क व सामाजिक पायावर वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये आरक्षण मान्य केले, त्याची गरज तर आहेच, पण त्याचवेळी आरक्षणाची मूळ कल्पना 'हक्क' नसून 'सवलत' आहे, हे ही ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. देशातील धामिर्क व सामाजिक रूढींमुळे समाजातील ज्या वर्गांच्या सुधारणांच्या हक्कांची प्रगत व सत्ताधारी वर्गाकडून कायम पायमल्ली झाली व त्यामुळे ज्या वर्गांच्या सुधारणांच्या शक्यतेला पायबंद बसला, अशा वर्गांना स्वतंत्र समाजव्यवस्थेत प्रगतीची संधी मिळावी व सामाजिक जाचामुळे मागे पडलेला समाज एका पातळीवर यावा, यासाठी आरक्षणाची कल्पना आली. ती गेली साठ वषेर् अव्याहत चालू आहे. 

ज्या वर्गांसाठी आरक्षण राबवण्यात आले, त्या वर्गांची अद्याप पुरेशी प्रगती झालेली नाही आणि त्यामुळे आणखी काही काळ आरक्षणाचे सूत्र पुढे चालूच ठेवावे लागणार, हे ठीकच आहे. पण तसे करताना सत्ताधारी राज्यर्कत्यांना एक प्रश्न जनतेने (आरक्षण असलेल्यासुद्धा) विचारायला हवा, तो हा की, सर्व समाज एका पातळीवर यावा, म्हणून काय प्रयत्न झाले? केवळ शिक्षण व नंतर नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवल्याने सर्व समाजाचे उत्थान होते की, ज्यांना यापूवीर् आरक्षणाची सवलत अनेकदा मिळाली, अशांचाच तो पिढीजात अधिकार बनतो? 

आरक्षणाच्या अधिकाराच्या साह्याने जे लोक आज वेगवेगळ्या राजकीय व सरकारी पदांवर बसले आहेत, त्यांच्याकडे पाहा. त्यांना खरेच जातीचे आरक्षण मिळायला हवे? त्यांनी स्वत:ला आरक्षण मिळवून आपल्याच समाजातील गरजू व लायक उमेदवारांवर अन्याय केला का? याचा विचार कोण करणार? पंधराव्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या काँग्रेसच्या मीराकुमार यांच्याबद्दल पूर्ण आदर बाळगूनही हा प्रश्न विचारावासा वाटतोच. लोकसभा सदस्य, मंत्री व त्यापूवीर् परराष्ट्र सेवेतील अधिकाराची नोकरी या बाबींवर मीराकुमार यांची लोकसभा अध्यक्षपदावरील निवड उचित ठरायला हवी. पण आरक्षणाच्या मुद्द्याचा वारंवार उच्चार करून समाजातील पीडित समाजाला आपल्याकडे खेचण्याचा राज्यर्कत्यांचा डाव असा की, मीराकुमार यांचे वर्णन करताना वारंवार त्या 'दलितकन्या' असल्याचा उल्लेख सर्वच जण जाणीवपूर्वक करत राहिले आहेत. याची खरेच गरज आहे? मीराकुमार या काँग्रेसचे एकेकाळचे ज्येष्ठ नेते बाबू जगजीवनराम यांच्या कन्या. त्यामुळे त्या जन्माने मागासवगीर्य हे ही खरे. पण ज्यांना 'दलित' असे खऱ्या अर्थाने म्हणता येईल, असे त्यांचे बालपण वा नंतरचे जीवनमान आहे काय? त्यांचा जन्म झाला, तेव्हा जगजीवनराम केंदात मंत्री होते. त्या मंत्र्याच्या विशाल निवासस्थानातच मोठ्या झाल्या. सर्व सुखसोयी त्यांना मिळाल्या. उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळाले व नंतर परराष्ट्र सेवेत अधिकाराची नोकरीही मिळाली. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांची बिहारमधील सासाराम ही लोकसभेची जागाही मिळाली. त्यांना जन्माने आलेल्या 'मागास'पणाचे असे कोणते चटके सहन करावे लागले? त्यांना दलित म्हणताना आपण खऱ्याखुऱ्या दलितांचा अपमान करत नाही का? अशावेळी त्यांची जबाबदारी ही होती की, देश व समाजाला स्पष्ट सांगायचे की, बाबांनो, मी दलित म्हणून जन्माला आले असले, तरी मी तुमच्यासारखी पीडित दलित नाही. अन्य पुढारलेल्या समाजाचे सर्व हक्क व सुविधा मला जन्मापासूनच मिळाल्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही मला लोकसभा अध्यक्ष म्हणून निवडलेत, ते माझ्या गुणवत्तेमुळे. दलित म्हणून नव्हे. पण असे सांगायची इच्छा वा हिंमत त्यांच्यात नाही. कारण तसे केले, तर एक महत्त्वाचे कवचकुंडल स्वत:च कापून टाकल्यासारखे होईल. ते धाडस का व कोणासाठी करायचे? 

हे केवळ एक उदाहरण. आरक्षण जर आवश्यक असेलच, तर ते कोणासाठी व किती काळ ठेवायचे, याचा निर्णय समाजातील धुरिणांनी एकदा घ्यायला हवा. याचे कारण अनिर्बंध आरक्षणामुळे ज्यांच्यासाठी आरक्षणाची सोय झाली, त्या पीडितांपर्यंत त्याचे फायदे पोहोचत नाहीतच, पण त्याच्या मूळ तत्त्वाचा दुरुपयोग होताना समाजात दरी मात्र वाढत जाते. एका बाजूला ज्यांना आरक्षण मिळाले, त्यांच्याबद्दल अन्य वर्गांना दुस्वास वाटत राहतो आणि दुसऱ्या बाजूला ज्यांना आरक्षण मिळण्याची सोय आहे, त्यांच्यात न्यूनगंड वाढत जातो. त्यांना आरक्षण हा हक्क वाटतो, कारण त्याच्याशिवाय आपण उभे राहूच शकत नाही, ही भावना मूळ धरते. या दोन्ही गोष्टी वाईटच.

याचा विचार पक्ष करणार नाहीत. कारण आरक्षण आणि त्याची सतत टिकणारी गरज हा तर त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्राणवायूच. त्याचा पुरवठा बंद होऊन कसे चालेल? तथाकथित समाजसुधारकही या विषयाला हात घालणार नाहीत, कारण तसे केले, तर समाजातील मोठ्या गटाचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल, शिवाय त्यांच्या बेगडी 'समाजसुधारक'पणाचे ढोंग उघडे पडेल, ते वेगळेच. म्हणून अशावेळी ज्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळाले व त्याच्या मदतीने ज्यांनी जीवनात उत्कर्ष साधला, त्यांनी पुढे येऊन यापुढे आरक्षण कोणाला द्यावे व मुख्य म्हणजे त्यातून कोणाला वगळावे, याचा निर्णय घ्यावा व जनजागरण करून हा विचार सर्व समाजात पसरवायला हवा. प्रगत समाजात समता हवी. ही समता आणायची, तर सर्व घटक एका पातळीवर यायला हवेत, हे खरे. पण सध्याचे आरक्षणाचे धोरण या उद्देशाला तारक की मारक, यावर चर्चा हवी. ज्या समाजात कोणतेही आरक्षण ठेवण्याची गरज नाही, तो समाज विकसित, असे मानायला हवे. एका बाजूला भारतीय संस्कृतीच्या प्रगतपणाचे गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे आरक्षणांचा संकोच न करता, उलट त्यांचा व्याप वाढवायचा, याला काय म्हणावे? नव्वदच्या दशकात मंडल आयोगाच्या शिफारशींमुळे समाज आणखी एकदा दुभंगला. त्यानंतर सच्चर आयोगाची गडबड सुरू झाली आणि भारतीय समाज धर्माच्या आधारावर दुभंगला. त्यातून सावरायच्या आतच महिला आरक्षणाचे शंखनाद निनादू लागले. आता समाज लिंग पातळीवर दुभंगू लागला. आरक्षणाच्या नावावर देशाचे असे किती तुकडे आपल्याला करायचे आहेत? 

जगात सर्वत्र जनतेला आपण 'पुढारलेले' आहोत, असे सांगायला अभिमान वाटतो. याचा अर्थ ते खरेच पुढारलेले असतात, असे नव्हे. पण भारतात मात्र पुढारलेले व राज्यकतेर् म्हणून मिरवणारे समाजसुद्धा आपण 'मागासलेले' असे जाहीर करण्याची स्पर्धा करतात. याचे कारण मागास असल्याचे सरकारी फायदे! महाराष्ट्रातील एक दलित मंत्री गेली साडेतीन दशके कुठल्या ना कुठल्या सत्तेच्या खुचीर्त आहेत. तरीही आपण 'दलित' आहोत, याचे जाहीर स्मरण करत त्या दु:खावेगाचे कढत उसासे सोडायला ते विसरत नाहीत. एका ज्येष्ठ नेत्याची कन्या जन्मली, तेव्हापासून मुंबई, दिल्ली व परदेशात राहिली, पण ती स्वत:चे वर्णन 'शेतकऱ्याची कन्या' असे करते. ना तिच्या वडिलांनी कधी नांगराचा फाळ हाती घेतला, ना तिने कधी शेतावर जाऊन कांद्याची भाजी आणि भाकरी खाल्ली. 

आरक्षणाच्या मूळ सूत्राची व तत्त्वाची ही थट्टा तातडीने थांबायला हवी, तूर्तास इतकेच. 

(लेखक टाइम्स ऑफ इंडिया समूहाचे संपादकीय सल्लागार असून शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य आहेत.) 

रक्षणासाठी आरक्षण!

नागपूर तरूण भारतमध्ये प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख

तारीख: 27 Jun 2014 00:06:08

महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस आघाडी सरकार, निवडणूक जवळ आल्याने बावचळल्यासारखे करू लागले आहे. या सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंेडावर मराठा समाजाला १६ टक्के, तर मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वालाच या निर्णयाने हरताळ फासला गेला आहे. हा निर्णय निव्वळ स्वार्थी आणि येणार्‍या निवडणुकीत आपले रक्षण करण्यासाठी घेतला गेला आहे. सत्तेसाठी समाजाचे विभाजन करून, मतांचा गठ्ठा आपल्या झोळीत टाकण्याच्या दिशेने निर्णय करण्याचा जो खेळ या देशात कॉंग्रेसने आतापर्यंत केला, तो अत्यंत घातक आणि विपरीत परिणाम करणारा सिद्ध झाला आहे. प्रगतीसाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा समाजातील सर्व घटक आपल्याला मागास ठरविण्याच्या प्रयत्नाला लागले आहेत. देशाच्या सर्वंकष प्रगतीचे कुणाला काही देणेघेणे नाही. समाजाच्या खर्‍या प्रगतीसाठी या कुणाकडेही काही कार्यक्रम नाही. फक्त आरक्षण मिळाले की जादूच्या कांडीप्रमाणे आपल्या समाजाचा विकास होईल, असे भ्रामक चित्र ही मंडळी उभे करत आहेत. या विपरीत दिशेने समाजाच्या चाललेल्या वाटचालीमुळे जे मागास आहेत त्यांना आरक्षण देण्याची, त्यांनी आरक्षण मागण्याची, ज्यांना आरक्षण मिळाले त्यांना त्याचा लाभ होऊन त्यांची प्रगती कशी होईल याचा विचार करण्याची गरज कुणालाच वाटत नाही. उलट, जे वर्षानुवर्षे या राज्यात सत्तेवर होते, त्यावेळी त्यांनी आपल्या समाजासाठी काहीच केले नाही. आता मात्र पराभव दिसून लागल्याने अशी मंडळी अगदी आपला हक्क असल्यासारखी सत्तांध भाषेत, ‘आम्हालाही आरक्षण द्या,’ असे दटावतात आणि सत्तेला चटावलेले सत्ताधारी, येणारी निवडणूक हरणार, या भीतीने थरथर कापत हे आरक्षण त्यांच्यासाठी जाहीर करतात. हा सगळा अव्यापारेषु व्यापार चालला आहे.
यापेक्षाही एक महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेले आरक्षण हे खरोखर या समाजाला मिळणार आहे काय? की, हा केवळ निवडणुकीपुरता कळवळा दाखविण्याचा दिखाऊ कार्यक्रम आहे? घटनेने आरक्षणाला मर्यादा घातलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण हे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असे निकालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. आता महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे सरळ सरळ उल्लंघन केले आहे. आता महाराष्ट्रात आरक्षण ७३ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. जी खरी गुणवत्ता आहे, ज्यांनी आपल्या अंगभूत गुणांचा अथक प्रयत्नाने विकास करून सर्वोच्च गुण प्राप्त केले आहेत, त्यांना केवळ आरक्षणामुळे संधी नाकारली जाणार काय? ते एका उच्च जातीत जन्माला आले, हाच त्यांचा दोष ठरणार की काय? असे न होता त्यांनाही संधी दिली जावी, यासाठीच न्यायालयाने पन्नास टक्क्यांची मर्यादा आरक्षणाला घातली होती. मात्र, मतांच्या मतलबी धावपळीत आता ती मर्यादा तोडून सरकार पुढे निघून गेले आहे. मुस्लिम समाजाला महाराष्ट्रात आरक्षण, यासारखी तर विपरीत गोष्ट कोणती नाही! आम्ही मुस्लिमांच्या विरोधात नाही. मुस्लिम समाजातील मागास जातींचा सरकारच्या अनु. जाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामध्ये समावेश आधीच केला गेला आहे. मात्र, अन्य मुस्लिमांना आरक्षण केवळ गठ्ठा मते डोळ्यांसमोर ठेवून ना? हा प्रयोग अनेकदा करून फसला आहे. आंध्रप्रदेशात मुस्लिमांना असेच आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने तेथे घेतला होता. मात्र, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची कुठलीही तरतूद देशाच्या राज्यघटनेत नसल्याने न्यायालयात हा निर्णय टिकला नाही. हे सर्व ज्ञात असूनही महाराष्ट्रात तोच प्रयोग कशाकरिता? उत्तरप्रदेशात, निवडणुका असतानाही सलमान खुर्शीद आणि बेनीप्रसाद वर्मा यांनी मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची भाषा, निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करत केली होती. महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यासारख्या भागात फार पूर्वी नाही, तर फक्त ६० वर्षांपूर्वी रझाकाराची बारी लोकांनी अनुभवली आहे. या रझाकारांनी अत्यंत उर्मटपणाने घराघरांत घुसून लूटमार, खून, अत्याचार केले आहेत. सत्तेत असलेल्या निजामाच्या इशार्‍यावर कासिम रझवी नावाच्या दहशतवादी प्रमुखाच्या निर्देशाने या रझाकार नावाच्या दहशतवादी फौजेने मराठवाड्याच्या गावागावांत अक्षरश: दहशतीचा नंगानाच करत, आपल्याच देशात निर्वासित होण्याची वेळ समाजावर आणली होती! अशा अत्याचार करणार्‍या, सत्ता गाजविणार्‍या आणि इतरांना आपल्या सुल्तानी टाचेखाली रगडून ठेवणार्‍यांना आता पाच टक्के आरक्षण द्यायचे? निजामाच्या काळात संस्थानात बहुसंख्य हिंदूंना समान संधी नाकारली गेली होती. बहुसंख्य समाजाचे पाच टक्केही लोक नोकरीत नव्हते. मग ज्यांना संधी नाकारली गेली त्यांना आरक्षण न देता, ज्यांनी मगरुरी, दहशत माजवून संधी हिरावून घेतली त्यांना आरक्षण देणार? आजही या रझाकारांचे वंशज समाजात बिनधास्तपणे सांगतात की, ‘हमने यहॉंपर राज किया है|’ त्यांनाही आरक्षणाचा आता लाभ मिळणार? हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, हे माहीत असूनही आरक्षणाची घोषणा करणे म्हणजे लबाडाचे आमंत्रण आहे! तेही चुकीच्या धारणांवर, चुकीच्या पद्धतीने दिलेले आहे. याला कसून विरोध केला गेला पाहिजे.
मराठा आरक्षण हासुद्धा वादग्रस्त विषय आहे. मराठा समाजात मागास स्थितीत, गरिबीत दिवस कंठणारे जसे मोठ्या संख्येने आहेत, तसेे स्वत:ला राजे म्हणविणारे आणि राजेशाहीच्या थाटात जीवन व्यतीत करणारेही अनेक आहेत. दलित-सवर्ण असे जे संघर्ष अगदी अलीकडच्या काळात झाले आणि अजूनही होतात, ते कुणाकुणात होतात? मग केवळ संख्येच्या बळावर आरक्षणाची मागणी करून, राजकीयदृष्ट्या दबावगट स्थापन करून आरक्षण मागितले जाणार आणि निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून ते देण्याची घोषणा होणार, हे कितपत योग्य आहे? मराठा समाजात प्रस्थापित झालेली मंडळी, मराठा समाजातील गरीब, वंचित, पिचणार्‍या वर्गाची उदाहरणे देऊन गोंधळ घालून आरक्षण मागणार, पदरात पाडून घेणार. त्याचा लाभ खरोखर मराठा समाजातील वंचितांना मिळणार काय? हा सगळा विषय आणि मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केल्यानंतर होत असलेली चर्चा पाहिली की, सर्व मंडळी आर्थिक निकषावर आरक्षणाच्या तत्त्वाकडे जात असल्यासारखी विधाने करत आहेत. आरक्षणाच्या विषयाला आजही योग्य दिशा आहे. सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारे अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण तसेच ठेवून अन्य समाजातील अर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण दिले गेले पाहिजे. त्या दिशेने समाजाची मतनिश्‍चिती झाली पाहिजे. मंडल आयोगाच्या वेळी प्रमोद महाजन म्हणाले होते की, ज्या भाकरीसाठी हे भांडण चालले आहे ती भाकरी आहे कुठे? झिरो बजेट महाराष्ट्र सरकारने त्या वेळी स्वीकारून नव्या रोजगाराच्या वाटा बंद केल्या होत्या. नसलेल्या नोकर्‍यांसाठी आरक्षणाचे भांडण कशासाठी? आजही परिस्थिती फार वेगळी नाही. रोजगार निर्मितीचा विचार कॉंग्रेसवाल्यांच्या डोक्यात, बोलण्यात कुठेच नाही. महाराष्ट्र सरकारची आरक्षणाची घोषणा तर निव्वळ बनवाबनवी आहे! लोकसभा निवडणुकीत यांची जी वाताहत झाली, त्यामुळे येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत आपली खुर्ची महाराष्ट्राची जनता खेचून काढणार, अशी भीती यांना बसली आहे. भीतीने कापरे भरले आहे. त्यामुळे काहीही करून, कसेही करून सत्ता वाचविण्याची त्यांना घाई लागली आहे. त्यामुळे आपला निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही, हे माहीत असूनही, निर्णय चुकीचा आहे हे पटत असूनही, केवळ मतांचे गठ्ठे डोळ्यांसमोर ठेवून घाईघाईने हा निर्णय केला आहे. ज्यांच्यासाठी हा निर्णय आहे त्यांनाही या निर्णयातील फोलपणा चांगला माहीत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर काही परिणाम होईल आणि ज्या सत्ताहरणापासून रक्षणासाठी आरक्षण जाहीर केले आहे तो हेतू काही साध्य होईल, असे वाटत नाही!

पवार झाले ‘मेटे’करी

लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख

28-June-2014 : 11:55:00
  
जी गोष्ट जगजाहीर आहे ती वारंवार सांगण्यात अर्थ नसतो. तसे केल्याने ती आदरणीय न राहता पांचट आणि हास्यास्पद होते. शरद पवार हे संत नाहीत आणि त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ही संतांची टोळी (मांदियाळी नव्हे) नाही किंवा महाराष्ट्रात मराठय़ांना दिलेले आरक्षण विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून त्यांनी दिले आहे, हेही त्याचमुळे त्यांनी सांगण्याचे कारण नाही. त्या संघवाल्यांचे पहा, आपण ढोंगी आहोत असे ते बिचारे कधी सांगतात काय? कारण आपले तसे असणे सार्‍यांना ठाऊक आहे आणि ज्यांना ते अजून कळले नाही त्यांनाही ते हळूहळू कळणारच आहे, हे समजण्याएवढे ते गंभीर आणि शहाणे आहेत. शरद पवारांचे तसे नाही. १९६0 च्या दशकापासून म्हणजे गेली पंचावन्न वर्षे ते महाराष्ट्राच्या (व अधूनमधून देशाच्या) राजकारणात राहिले आहेत आणि मराठी माणसांना त्यांचे अजूनही शिल्लक असलेले उतावळेपण नको तेवढे समजले आहेत. त्यांच्या प्रत्येक शब्दाचाच नव्हे तर हालचालीचाही अर्थ त्यांच्या ध्यानात येणारा आहे. विनायक मेट्यांनी जेव्हा मराठा आरक्षणाची आरोळी ठोकली, तेव्हाही तो आवाज कोणाचा आहे हे सार्‍यांना कळून चुकले होते. तरीही ‘सोयरिकीला जाताना शहाण्णव कुळांची थोरवी सांगायची आणि आरक्षण मागताना मागासलेपण पुढे करायचे यात विसंगती आहे’ हे तेव्हाचे त्यांचे मेट्यांवर केलेल्या टीकेचे बोल लोकांनी ऐकून घेतले होते. मात्र, ते ऐकतानाही मेटे आणि पवार एक आहेत आणि त्यांची तोंडे वेगळी असली तरी वाणी एक आहे हे त्यांना समजलेच होते. पुढे पवारांनी मेट्यांना आमदारकीचा मुकुट (त्यांच्या अनुयायांनी एका संपादकाच्या घरावर हल्ला चढविल्यानंतर आनंदाने) दिला, तेव्हाही लोकांना त्यांचा समज खरा असल्याची खात्री पटलीच होती. जे मेट्यांनी तेव्हा मागितले ते पवारांनी आता त्यांना दिले आहे व ते देताना शहाण्णव कुळी मराठय़ांना मागासवर्गीयांच्या रांगेत आणून बसविण्याचे राजकारणही केले आहे. आता मेट्यांनी युतीचा नाद सोडायला आणि पुन्हा पवारांच्या आश्रयाला यायला हरकत नाही. पण मेटेही चलाख आहेत. उद्या युतीचेच राज्य महाराष्ट्रात आले तर त्यात ते कदाचित मंत्री होतील आणि पवारांकडे येऊन साधे आमदार राहण्यापेक्षा तिकडे राहून मंत्री होणे त्यांनाही हिताचे वाटेल. मात्र, ते युतीत असले काय आणि आघाडीत, रामदास आठवल्यांसारखेच, ते पवारांचे आहेत आणि तसेच राहणारही आहेत. पवारांच्या मनातला मराठावाद कधी मावळलाच नाही. महाराष्ट्राच्या काँग्रेसी राजकारणात त्यांनी केलेली वजाबाकी ज्यांना नीट तपासता येते त्यांना त्यांच्या या मराठा भक्तीचीही चांगली कल्पना येऊ शकेल. मुसलमान काँग्रेससोबत नव्हते आणि दलितांचे वर्ग आंबेडकरी निष्ठेमुळे त्या पक्षापासून दूर होते, मग राहिलेले वर्ग कोणते? पवारांनी प्रथम ब्राह्मणांना दूर केले (आता तर त्यांचे अनुयायी ब्राह्मणांचे पुस्तकातील नामोल्लेख आणि पुतळेही काढण्याच्या मागे लागले आहेत) मग ओबीसींना दूर केले. मग उरले ते मराठे, कुणबी आणि तत्सम इतर त्यांच्याजवळचे. पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस काढली तेव्हा ती चक्क मराठय़ांची रिपब्लिकन पार्टी होती. तिला काँग्रेसहून अधिक जागा कधी मिळाल्या नाहीत आणि मूळच्या काँग्रेसमध्येही मराठय़ांचे प्राबल्य आहेच. मग पवारच मेट्यांचे अनुयायी झाले आणि परवापर्यंतचा मराठा आरक्षणाला असलेला त्यांचा तोंडी विरोध मावळला. पण एकदम विरोधी रिंगणात उडी घ्यायची तर तिलाही एक धारिष्ट्य लागते. म्हणून मग पवारांची आताची रस्त्यावरची भाषा, ‘आम्ही म्हणजे कोणी संत नाहीत’  ही.. पवारसाहेब, तुम्ही संत नाहीत, संत कधी नव्हताही आणि यापुढेही तुम्हाला संत होता येणार नाही हे सारे जाणतात. तुम्हाला राजकीय संतांच्या मालिकेतही कोणी घेणार नाही. एक गोष्ट मात्र खरी, तुम्ही चांगले राजकारणी आहात आणि चांगले राजकारणी असण्यासाठी जे काही बरेवाईट सोडावे लागते ते सारे सोडण्याची तुमची तयारी आहे. कुणा जाणकाराचे म्हणणे असे की ज्वारीच्या शेतातून फिरतानाही अंगाला पांढरे लागू न देण्याचे कसब पवारसाहेबांमध्ये आहे. ते खरेच आहे. गेली ५0 वर्षे तुम्ही महाराष्ट्र, त्याला कळूही न देता आपल्या मुठीत ठेवला. सगळ्या वजाबाक्या मनापासून केल्या आणि तरीही त्यात जे गळले त्यांनी तुमच्या आरत्या गाण्याचे काम कधी थांबविले नाही. राजकारणी माणसांना प्रत्येकाचीच किंमत (मूल्य नव्हे) ठाऊक असते असे म्हणतात. ती मोजली की तो खूष राहतो आणि खिशातही राहतो.. तर काय, पवारसाहेब, तुमचे अभिनंदन!

मराठा आरक्षण आंदोलनातील प्रमुख नेते

वरील लेख फोटोकॉपी असून तो नीट वाचण्यासाठी माऊसला राईट क्लिक करा.  समोर आलेल्या पर्यायांपैकी open link in new tab वर क्लिक करा. फोटो वाचण्याजोग्या आकारात उघडेल. open link in new window या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतरही फोटो वाचण्याजोग्या आकारात उघडेल.

लेखाची मूळ लिन्क येथे पाहा

आरक्षण नव्हे प्रोत्साहन

दैनिक पुढारीमध्ये प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख
प्रसिद्धी दि. २७/०६/२०१४

वरील अग्रलेख फोटोकॉपी असून तो नीट वाचण्यासाठी माऊसला राईट क्लिक करा.  समोर आलेल्या पर्यायांपैकी open link in new tab वर क्लिक करा. फोटो वाचण्याजोग्या आकारात उघडेल. open link in new window या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतरही फोटो वाचण्याजोग्या आकारात उघडेल.

मूळ लिंक येथे पाहा 

आरक्षणाचे राजकारण

दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख

शुक्रवार, 27 जून 2014 - 04:00 AM IST

राज्यात निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि याची जाणीव राज्य सरकारला झाली आहे, याविषयी आता कोणाला शंका वाटू नये. मराठा आणि मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण जाहीर करण्याचा घेतलेला निर्णय त्याची खात्री पटवणारा आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, ही मागणी नवी नव्हती. ते दिले पाहिजे, यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांतली सहमतीही नवी नव्हती. मुद्दा सरकारला निर्णय घ्यावा असे वाटण्याचा होता आणि तसे सरकारला वाटले. सत्तेत बसून एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यापलीकडे आपण लोकांसाठी सत्तेत आहोत हे दाखवायला तरी सुरवात होईल, अशी आशा आहे. आरक्षणाच्या निर्णयाचे राज्यात व्यापक प्रमाणात स्वागत झाले. ते अपेक्षितच आहे. राज्याच्या सत्ताकारणात मराठा समाजाचे महत्त्व सारेच जाणतात. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीने पुरत्या खचलेल्या आघाडी सरकारला आरक्षण तारेल असे वाटत असल्यास नवल नाही. मराठा समाजाला सोळा टक्के आणि मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देऊन राज्यातील लोकशाही आघाडी सरकारने आपल्या भात्यातील महत्त्वाचे अस्त्र बाहेर काढले आहे. आघाडीची लोकसभा निवडणुकीत धूळधाण झाली नसती, तर त्यांनी या विषयात हात घातला असता काय, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याआधी 2004 च्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा करून आघाडी सरकारने सत्ता वाचविली होती. हीच किमया आता आरक्षणाच्या निर्णयाने साधेल, असा दांडगा विश्‍वास सत्तेत बसलेल्यांना आहे. परंतु, या निर्णयासाठी अनेक राजकीय कसरतींबरोबरच मोठ्या न्यायालयीन लढाईचाही सामना करावा लागणार आहे, याची जाणीव राजकीय पक्षांना आहे. त्यामुळेच हे आरक्षण "गाजराची पुंगी‘ ठरेल काय, अशी शंका राजकीय नेत्यांना व आरक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या संघटनांना सुरवातीपासूनच आहे. 

आरक्षणासारखा दुसरा संवेदनशील विषय नाही. पिढ्यान्‌पिढ्या पिचलेल्या, दबलेल्या वर्गाला ताकद द्यायला आरक्षणाचेच हत्यार वापरले पाहिजे, यावर राजकीय वर्गात सहमती आहे. वाद आहेत ते प्रमाणाचे. शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गांना आरक्षणामुळे प्रगतीची दारे खुली झाली. या वर्गाला आरक्षणाचे फायदे मिळू लागले, तसे आपला हक्क डावलला जात असल्याचा सूर आरक्षण नसलेल्या जातींतून उमटू लागला. आरक्षण रद्द होणे तर शक्‍य नाही; मग आपणच आरक्षणाच्या कक्षेत यावे, असे काही जातींना वाटू लागले. त्यातूनच मग उत्तर भारतातील जाट, महाराष्ट्रात मराठा अशा प्रबळ जातींनी इतर मागासवर्गीयांत आपल्या समावेशाची मागणी सुरू केली. हा मागासलेपणा सिद्ध होणे ही आरक्षण देण्यातील पहिली कसोटी असते. 1991 पूर्वी राज्य सरकारच्या मनात आल्यानंतर कोणतीही जात मागास ठरू शकत होती. मात्र, मंडल अहवालावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यनिहाय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा आदेश दिला. कोणत्याही वर्गाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी या आयोगाचे मत विचारात घेण्याचेही न्यायालयाने सुचविले. महाराष्ट्रात बापट आयोगाने मराठा समाज मागास नसल्याचा निष्कर्ष काढला व आरक्षण न देण्याची शिफारस केली. मराठा संघटनांचे म्हणणे याउलट होते. "मंडल‘ने आरक्षणाबाहेर ठेवले व आर्थिक उदारीकरणाच्या लाटेने आर्थिक सुरक्षा हिरावून घेतली. ग्रामीण भागातील जमिनीचे दरडोई क्षेत्र घटले व शहरांत मराठा तरुणांना नोकऱ्या मिळेनाशा झाल्या. त्यामुळेच या संघटना आरक्षणासाठी आग्रही राहिल्या. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने प्रगत आणि बलदंड मानल्या गेलेल्या मराठा समाजातील तळागाळातले वास्तव समोर आणले. मुस्लिमांच्या समस्येसाठीही सरकारने रेहमान आयोग नेमून मत विचारात घेतले होते. 

सरकारचा निर्णय झाला, पण खरी लढाई आता सुरू होणार आहे. 1991 नंतरचे याबाबतचे निवाडे पाहिले, तर अनेक निवाड्यांमध्ये न्यायालयांनी आरक्षणाची तरतूद 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक ठेवण्यास निक्षून विरोध केला आहे. अपवाद केवळ तमिळनाडूचा. तेथे मागासवर्गाचे प्रमाण 72 टक्‍क्‍यांपर्यंत असल्याचे तेथील सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध केले. तेव्हा महाराष्ट्राची भिस्त "तमिळनाडू पॅटर्न‘वर आहे. मुस्लिमांसाठीच्या आरक्षणाचा निर्णयही न्यायालयीन वादात अडकू शकतो. एकूणच सरकारच्या निर्णयावर मतमतांतरे होत राहतील, राजकीय लाभहानीची गणितेही मांडली जातील. मुद्दा आरक्षणासोबतच सर्वांना फुलण्याची संधी देण्याचा आहे. आरक्षण हाच केवळ विकासाचा मार्ग नाही, ते एक साधन आहे, हे समजून घ्यायची आणि समजावून सांगण्याचीही गरज आहे. सरकारी नोकऱ्यांची संख्याच आकुंचित होत आहे. त्यामुळे आरक्षण दिले म्हणजे समाजाचा उद्धार झाला इतक्‍या सरधोपटपणातूनही मुक्त व्हायला हवे. संधी तोकड्या पडतात तेव्हा सवलतींच्या मागण्या वाढतात. संधी निर्माण करणारी धोरणे ठरवणे, राबवणे आणि त्याचा लाभ घेता येईल अशी कौशल्ये बाणवणारी व्यवस्था सर्वांसाठी उभारणे हे सरकारचे दीर्घकालीन लक्ष्य असायला हवे. आऱक्षण दिल्याचे आणि मिळाल्याचे समाधान मानताना हे भानही सुटू नये.

Friday, 27 June 2014

आसाराम बापू विरुद्ध साक्ष देणा-या प्रजापती यांच्यावर गोळीबार

मोदी सरकार स्थापन होत असतानाच राजस्थानातील राजकोट येथील घटना


गोळीबारात जखमी झालेले अमृत प्रजापती
नरेंद्र मोदी यांचे सरकार शपथविधी घेण्याची तयारी करीत असतानाच आसाराम बापू यांच्या विरोधात साक्ष देणारे अमृत प्रजापती यांच्यावर राजस्थानातील राजकोट येथे शनिवारी बेछूट गोळीबार करण्यात आला. हा हल्ल्यात प्रजापती हे गंभीर जखमी झाले आहेत. प्रजापती यांनी अनेक वर्षे आसाराम बापू यांचे वैद्य म्हणून १२ वर्षे काम केले होते. आसाराम बापू हे अफू सेवन करतात, अशी साक्ष त्यांनी दिली होती. त्यांना धमक्याही येत होत्या.

राजस्थानात वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचेच सरकार आहे, हे येथे उल्लेखनीय होय. मोदी सरकारच्या काळात काय होऊ शकते, याची तर ही झलक नाही ना, अशी धास्ती या घटनेने जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे. 

अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी आसाराम बापू यांच्याविरुद्ध साक्ष देणाऱ्या अमृत प्रजापती यांच्यावर दोन अज्ञात युवकांनी बेछूट गोळीबार केला. प्रजापतींना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या त्यांच्यावर ऑपरेशन करण्यात येत आहे.

राजकोट येथील पेडक रोडवरील ओमशांती क्लिनिकमध्ये प्रजापती गेले होते. यावेळी बाईकवर आलेल्या दोन तरुणांनी त्यांच्यावर बेछूट गोळीबार केला. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले. याची माहिती मिळाल्यावर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी प्रजापतींना एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले. त्यांना किती गोळ्या लागल्या हे अजून समजलेले नसून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहेत. 

अहमदाबाद येथील आश्रमात वैद्य राहिलेल्या प्रजापतींनी नुकतीच नोकरी सोडली होती. या आश्रमातील एक सेविकेने आसाराम बापूंवर लैंगिक शोषणााचा आरोप केला होता. त्यानंतर प्रजापतींनी आश्रमात होत असलेल्या गैरप्रकारांवर प्रकाश टाकला होता.आसाराम बापू अफूचे सेवन करीत होते, असे प्रजापती यांनी सांगितले होते. मध्य प्रदेशातील रतलाम येथून 17 किलोमीटर दूर असलेल्या पंचेड आश्रम परिसरात आसाराम अफूची शेती करीत होते. गुजरातमध्ये असताना त्यांच्यासाठी खास येथून अफू येत होती. लोकांचा लक्षात येऊ नये म्हणून आसाराम अफूला पंचेड बुटी असे म्हणत असत. परंतु, आश्रमातील लोकांनी दावा केला होता, की प्रजापती यांना आश्रमातून काढल्यामुळे ते असे आरोप करीत आहेत.