हरि नरके यांचा खोटारडेपणा

मराठा समाजाच्या विरोधात जातीयवादाचा पुरस्कार करून घटनात्मक तरतुदी व सामाजिक न्यायाचा खून पाडण्याचा मतलबी डाव

हरि नरके हे गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाच्या विरोधात अपप्रचार करीत आहेत. ते पुणे विद्यापीठात प्राध्यापक वगैरे कोणी नसून केवळ महात्मा फुले अध्यासन केंद्राचे मानद संचालक म्हणून कार्यरत असल्याचे आम्हाला अलिकडेच समजले आहे. महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक चळवळीत मराठा समाजाचे योगदान मोठे असूनही हरि नरके सातत्याने मराठा

समाजाचा द्वेष करतात. आता राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात भक्कम पुरावे सादर केलेले आहेत. अभूतपूर्व मराठा क्रांती मोर्चे आणि राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी दाखल केलेले अडीच हजार पानांचे प्रतिज्ञापत्र यामुळे व्यापक सकारात्मक दृष्टीकोन तयार होत आहे. तसेच आज पर्यंत भिकूजी इदाते, रावसाहेब कसबे आणि हरि नरके यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून केलेला जातीयवाद व खोडसाळपणाही आता उघड होत आहे. या परिस्थितीत हरि नरके यांनी रविवारी, 25 डिसेंबर रोजी औरंगाबाद येथील एका जाहीर व्याख्यानातून मराठा आरक्षणाबाबत खोटारडेपणा केल्याच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्यात हरि नरके यांनी अत्यंत खोटी व मतलबी विधाने करून मराठा आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याबद्दलची वस्तुस्थिती समोर मांडण्यासाठी बाळासाहेब सराटे यांनी लिहिलेला एक लेख 'अपाविमं'च्या वाचकांसाठी देत आहोत.

हरि नरके यांच्या व्याख्यानासंबंधी प्रकाशित झालेल्या बातम्यातील मजकूर
अत्यंत गंभीर आहे. त्यातून रावसाहेब कसबे प्रकरणी हरि नरकेंचा तिळपापड
झालेला आहे, हे स्पष्ट होते.
"रावसाहेब कसबे प्रकरणात संघटनांचे लोक चॅनलवर येऊन खोटे बोलतात" असा
आरोप त्यांनी केला आहे. जसे काही खरे बोलण्याचा ठेका त्यांनी एकट्यानेच
घेतला असल्यागत त्यांचे हे बोलणे आहे. त्यांनी पुढे
"मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध एका तरी ओबीसी आमदाराने हक्कभंग दाखल केला
पाहिजे" असे रंजक विधानही केलेले आहे. खरंच एखाद्या तरी ओबीसी आमदाराने
असा हक्कभंग प्रस्ताव आणून दाखवावाच ! मुख्यमंत्री मुळातच कायद्याच्या
आधारे व घटनेच्या चौकटित बोलले आहेत. रावसाहेब कसबेंनी बापट आयोगाचे
सदस्य म्हणून एक अवाक्षरही अभ्यास केलेला नाही; त्यांनी मराठा समाजाच्या
क्षेत्र पाहणीत किंवा सर्वेक्षणात सहभागही घेतला नाही आणि एका शब्दाने
लिखित अभिप्रायही दिलेला नाही. त्यामुळे त्यांना ऐनवेळी मराठा
आरक्षणाच्या विरोधात मतदान करण्याचा अधिकार पोहचतो काय? हाच खरा प्रश्न
आहे.

सप्टेंबर 2004 पासून बापट आयोगापुढे "मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात
समावेश करण्याचा प्रस्ताव" दाखल झालेला होता. ऑगस्ट 2007 मध्येच बापट
आयोगाची खरी मुदत संपली होती. पण तोपर्यंत बापट आयोगाने मराठा आरक्षणाचा
अंतिम अहवाल तयार केला नव्हता. म्हणून या आयोगास ऑगस्ट 2008 पर्यंत
मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही वाढीव मुदत संपताना दि. 25 जून 2008
रोजीच्या पत्रानुसार रावसाहेब कसबेंची सदस्यपदी नियुक्ती केली गेली आणि
दि. 25 जूलै 2008 च्या बैठकीत त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मतदान
केले. यातून रावसाहेब कसबेंची अनैतिकता व बेजबाबदारपणा सिद्ध होतो.
त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी न्याय्य भूमिका
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडली आहे. वास्तविक, ओबीसी प्रवर्गाच्या
विरोधात त्यात काहीही विधान केलेले नाही. तरीही हरि नरके एवढे का चिडले
आहेत? हरि नरके मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात हक्कभंग आणण्याची दिवास्वप्ने
का रंगवित आहेत? या प्रश्नांच्या उत्तरातच हरि नरकेंचा खरा जातीयवादी
चेहरा दडलेला आहे.

हरि नरकेंचा खोटारडेपणा पुढील परिच्छेदातून आणखी उघड होतो. ते म्हणतात,
"ज्या दिवशी राज्य सरकार आपल्या राजपत्रामध्ये अधिसूचना प्रकाशित करेल
त्या तारखेपासून तो कायदा अंमलात येईल. हा (राज्य मागासवर्ग आयोगाचा)
कायदा 2010 पासून अंमलात आला. रावसाहेब कसबे यांची नियुक्ती 2008 मध्ये
झाली. त्यामुळे हा कायदा कसबे यांच्या नियुक्तीस लागूच नव्हता."
हरि नरके यांचे हे विधान निखालस खोटे आहे. ते स्वतः 2011 ते 2014 या
काळात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य होते. त्यामुळे त्यांचे हे विधान
खरेच असेल असे वाटण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात दि. 14 ऑगस्ट 2006 रोजी
हा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग कायदा किंवा अधिनियम महाराष्ट्र शासनाच्या
राजपत्रात प्रकाशित केलेला आहे आणि त्याच दिवसापासून तो लागूही झालेला
आहे. हा महाराष्ट्र शासनाचा 2006 चा 34 वा कायदा म्हणून ओळखला जातो.
विशेष म्हणजे ना. राणे समितीच्या अहवालात पृ. 25 वर "2006 चा महाराष्ट्र
अधिनियम क्र. 34 हा दि. 14 ऑगस्ट 2006 रोजी अधिसूचित झाला" असे स्पष्टपणे
नमूद केलेले आहे. याच अहवालात पुढे पुढे पृ. 31 वरही मंत्रीमंडळ
उपसमितीच्या दि. 22 जानेवारी 2009 च्या बैठकीच्या संदर्भात "महाराष्ट्र
राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम 2005 (अधिनियम क्र. 34/ 2006)" असा स्पष्ट
उल्लेख आहे. यावरून हा कायदा 2010 पासून नव्हे तर दि. 14 ऑगस्ट 2006
पासूनच लागू झालेला आहे, हेच सिद्ध होते. तसेच हरि नरके इतक्या गंभीर
विषयातही खोटारडेपणा करतात, हेही दिसून येते.

हरि नरकेंनी याच कायद्यातील कलम 4 (4) बाबतीतही असाच खोटारडेपणा करून
संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते म्हणतात की,
"या कायद्याचाही मुख्यमंत्र्यांनी चुकीचा अर्थ लावला आहे. कलम चारमधील
उपकलम चार अनुसार सदस्याचे पद त्याचा पदावधी संपण्याच्या तारखेपूर्वी सहा
महिन्यात रिक्त झाले तर ते भरता येणार नाही. मात्र ही जागा अडीच
वर्षांपूर्वी रिकामी झाली. म्हणून ती भरली होती. या कलमान्वये ती भरायला
बंदी नाही. प्रत्यक्ष जागा दोन महिने आधी भरली असली तरी पद रिकामे झाले
होते ते अडीच वर्षांआधी. त्यामुळे रिक्त कधी झाली ती तारीख यात आहे. भरली
कधी ते नाही. हे मुख्यमंत्र्यांना माहित नाही का?"
एखाद्या भ्रमिष्टासारखे आणि अत्यंत बालीश असे हे विधान आहे, हे सहज सिद्ध होते.

मूलतः कलम 4 (4) मधील संबंधित वाक्य असे आहे की,
"If the vacancy of a member occurs within six months preceding the
date on which the term of the member expires, the vacancy shall not be
filled in."
याचा सरळ अर्थ असा आहे की, "आयोगातील सदस्यांच्या रिक्त झालेल्या किंवा
असलेल्या जागी सदस्याचा पदावधी संपण्याच्या शेवटच्या सहा महिन्यात
सदस्याची नेमणूक करण्यात येणार नाही." अशी जागा मुळातच भरली गेली नसेल
अथवा मध्येच केंव्हाही रिक्त झालेली असेल तरीही हा नियम लागू आहे. पण हरि
नरके यांनी मात्र वेगळाच मतलबी अर्थ लावला आहे. ते म्हणतात, "अशी जागा
सहा महिन्यांपूर्वी रिक्त झाली असेल तर त्यास हा नियम लागू होत नाही."
येथे ते पातळी सोडून अन्वयार्थ काढीत आहेत. या नियमात "जागा केंव्हा
रिक्त झाली हे महत्वाचे नसून" कोणत्याही कारणाने रिक्त झालेल्या किंवा
असलेल्या जागी "पदावधी संपण्याच्या शेवटच्या सहा महिन्यात सदस्याची
नियुक्ती केली जाणार नाही" हेच फक्त महत्वाचे आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अधिनियमात हा नियम घालण्याचे पुढील दोन
प्रमुख उद्देश असावेत. एक म्हणजे पदावधी संपण्याच्या शेवटच्या सहा
महिन्यात तो सदस्य अपेक्षित योगदान देऊ शकणार नाही; आणि दुसरे म्हणजे
उर्वरित सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत विचाराधीन विषयाच्या अभ्यासात व
संशोधनात पुरेसा सहभाग देणे शक्य होणार नाही. या प्रक्रियेत हरि नरकेंचा
खोडसाळ तर्क कुचकामी ठरतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवर आगपाखड करून काहीही
साध्य होणार नाही.

नरकेंचा जातीयवादी दृष्टीकोन
हरि नरके यांनी इतरही काही मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. ते म्हणतात की,
"ओबीसी म्हणजे आम्ही काही या देशातील भिकारी नाही. लोहार, सुतार, चांभार,
माळी हे कलाविष्काराचे निर्माते आहेत. त्यांच्यात विविध गुणवत्ता आहे.
ज्ञान आणि कौशल्याचा मिलाफ म्हणजे ओबीसी समाज आहे."
हरि नरकेंनी चांभार समाजाचाही ओबीसीत उल्लेख केला आहे, ते सर्वस्वी
चुकीचे आहे. कारण चांभार समाज पहिल्यापासूनच अनुसूचित जाती प्रवर्गात
समाविष्ट आहे. पण हरि नरके यांनी केलेले हे वर्णन ग्राह्य धरले तर "सध्या
ओबीसीत असलेल्या जाती आरक्षणास पात्र ठरत नाहीत"; कारण त्यांच्याकडे
ज्ञान व कौशल्य भरपूर आहे; या जाती शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या नाहीत
आणि अकूशलही नाहीत, असे नरकेंचे म्हणणे आहे. मंडल अहवालानुसार "केवळ
अंगमेहनतीची कामे करून उदरनिर्वाह करणारे" वर्गच सामाजिकदृष्ट्या
मागासलेले आहेत; कौशल्य व ज्ञानाच्या आधारे जगणारे लोक मागासलेले ठरत
नाहीत. तरीही हे वर्ग ओबीसी आरक्षणाचे फायदे घेत आहेत.

हरि नरके पुढे म्हणाले की, "आरक्षणासाठी खोटे पुरावे दिले जात आहेत."
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतेच अडीच हजार
पानांचे पुरावे दाखल केले आहेत, त्या संदर्भात हरि नरकेंनी हे विधान
केलेले आहे. पण त्यातील नेमका कोणता पुरावा खोटा आहे, हे हरि नरकेंनी
"त्यांच्याकडील पुराव्यासह" सिद्ध केले पाहिजे. पण त्यांचा एवढा अभ्यास
असता तर, त्यांनी असा जातीयवाद केलाच नसता. राज्य सरकारने दाखल केलेले
पुरावे न अभ्यासता केवळ "मराठाविरोधी" भूमिकेतून हरि नरके खोटे बोलतात.
यापूर्वी प्रकाश झा यांचा 'आरक्षण' सिनेमा न बघताच त्यांनी असाच खोटा
विरोध केला होता.

हरि नरके स्वतः सवर्ण जातीत जन्मले व वाढले; तरी त्यांनी जातीचे भांडवल
करून पात्रतेपेक्षा जास्त पदे प्राप्त केलीत आणि सरकारी फायदे लाटले.
तरीही ते महात्मा फुले व डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव पुढे करून
मराठा समाजाबाबत जातीयवाद करतात. त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, "फुले -
आंबेडकर तुम्हाला चालणार नसतील तर तुम्ही आम्हाला का चालावेत?"
पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, सध्या जेलमध्ये असलेले आणि सबळ पुराव्यांसह
न्यायालयाने ज्यांना वारंवार जामीन नाकारला आहे, अशा गुन्हेगार छगन
भुजबळांना वाचविण्यासाठी हरि नरकेंच्या जातभाईंनी नाशिकमध्ये मोर्चा
काढला; ही गोष्ट अगदी ताजी आहे. त्या मोर्चात तर सगळीकडे केवळ छगन
भुजबळांचेच फोटो झळकत होते. तेंव्हा कुठे गेले होते त्यांचे "फुले -
आंबेडकर" प्रेम?" असे गुन्हेगारांना वाचविण्यासाठी रस्त्यावर येऊन मोर्चे
काढणारे लोक "फुले - आंबेडकरांचे अनुयायी" होऊ शकत नाहीत.

महात्मा जोतीराव फुलेंनीच छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्या पर्यंत
पोहोचवले आहेत; मराठा समाज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यातील दुवा
म्हणजे महात्मा जोतीराव फुले आहेत; असे मराठा समाज मानतो. तर डाॅ.
बाबासाहेब आंबेडकर आमचे राष्ट्रीय महामानव आहेत, ही मराठा समाजाची धारणा
आहे. हरि नरकेंना "फुले - आंबेडकरांचे एकमेव अनुयायी" म्हणून
आंतरराष्ट्रीय पेटेंट मिळालेले नाही, हे त्यांनी विसरू नये.

राजकीय निवडणूकीच्या संदर्भात "मराठा समाजाला भिती घालण्याचा"
प्रयत्नही हरि नरकेंनी केला आहे. मराठा समाजातील लोकांचा लोकशाही
प्रक्रियेवर विश्वास आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत माळी जातीचे जास्त
उमेद्वार निवडून आणून गुन्हेगार छगन भुजबळांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी
हरि नरके धडपड करीत असतील, तर त्यांना आमचा अजिबात विरोध नाही. पण हरि
नरकेंकडे थोडासाही प्रामाणिकपणा शिल्लक असेल तर त्यांनी आधी "कोणत्या
अहवालाच्या आधारे तथा कोणत्या निकषांवर माळी जातीचा ओबीसीत समावेश केलेला
आहे, याबाबत आणि राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियमातील कलम 11 च्या
अंमलबजावणीबाबत बोलण्याचे धाडस करून दाखवावे. या कलमान्वये दर दहा
वर्षांतून किमान एकदा तरी ओबीसी प्रवर्गातील प्रत्येक जातीचे मागासलेपण व
शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व तपासणे आणि त्यातील प्रगत जातींना
आरक्षणातून वगळणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत हरि नरके काहीच बोलत नाहीत, ही
वस्तुस्थिती आहे.

-बाळासाहेब पाटील सराटे

(संचालक, छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी आणि 

आरक्षणाचे अभ्यासक तथा 

सामाजिक - आर्थिक विषयाचे संशोधक)

मो. क्र. 9422208266