आमदारकी-खासदारकी पलीकडेही सत्ता आहे!

-प्रताप आसबे (ज्येष्ठ पत्रकार, विश्लेषक)
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वातंत्र्योत्तर सत्तर वर्षांत माध्यमांवर ब्राह्मण्याची पकड आहे. ते ब्राह्मण्याच्या राजकारणाला अनुकूल असतील त्यांचीच तळी उचलतात आणि प्रतिकूल असणाऱ्यांचे चारित्र्यहनन करत असतात. त्याला काही अभिजनांचा निश्चितपणे अपवाद होता. जे ब्राह्मण्याच्या आणि संघाच्या आहारी गेले नव्हते.

दादोजी कोंडदेव प्रकरण,
पुरंदरेच्या पुरस्कारामुळे अस्वस्थता
राज्यात मराठ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे, याची काहीना कल्पना असेल. संभाजी ब्रिगेडने दादोजी कोंडदेवांबद्दल घेतलेले आक्षेप. पुरंदरेना महाराष्ट्र भूषण देण्याच्या निर्णयाला केलेला विरोध. त्यासंबंधात त्यांनी राज्यभर आयोजित केलेले मेळावे. यातून अस्वस्थता प्रकट होत होती. पण मराठ्यांच्या अशाप्रकारच्या सामूहीक अभिव्यक्ती अनपेक्षितच होती. राज्याच्या गुप्तचरांनाही याचा अंदाज आलेला नव्हता. तेव्हा हा काय प्रकार आहे, असा प्रश्न सरकारपुढे उभा राहिला. शिवाय, कोणाच्याही मदतीशिवाय शक्तीशाली मोर्चे निघतात, हे लक्षात आल्यावर सगळ्याच राजकीय पक्षांनी मोर्च्यांना मदत करण्याचा पवित्रा घेतला. मोर्च्याच्या मागे का होईना पण लोकप्रतिनिधी चालू लागले.

या घडामोडीबरोबर मराठ्यांना मोर्चे काढायची गरजच काय? यांना काय कमी आहे? अशी चर्चा सुरू झाली. राज्यातली सगळी सत्ता आणि सत्तास्थाने मराठ्यांच्या ताब्यात आहेत. राज्य अस्तित्त्वात आल्यापासून सर्वाधिक मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारही मराठा समाजाचेच होते. राज्यातून लोकसभेत जाणाऱ्या खासदारांमध्ये आणि मंत्र्यांमध्ये त्यांचेच प्रमाण अधिक होते. ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदेपर्यंत, नगरपालिकेपासून महापालिकेपर्यंत त्यांना चांगल्यासंख्येने प्रतिनिधित्त्व असते. पतपेढ्या, जिल्हा बँका आणि राज्य मध्यवर्ती बँका त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. सहकारी साखर कारखाने आणि साखर संघही त्यांच्याच ताब्यात असतो. राज्यातील बहुतेक शिक्षण संस्थांवर त्यांचे नियंत्रण आहे. मराठा शिक्षण सम्राटांचीच लाखो रुपयांच्या देणग्या घेणारी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. सरकार, सहकार आणि शिक्षण संस्थामधील नोकऱ्यांतही याच समाजाला प्रतिनिधित्त्व आहे. शेती मग ती बागायती असो की जिराईत तेही तेच प्रामुख्याने कसतात. कार्यकर्ते आणि नेते यांच्याकडे प्रचंड संपत्ती आहे. काही शिक्षण सम्राटांकडे तर किती हजार कोटी रुपयांची माया असेल याची गणती नाही. सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेत आख्खा समाज जणू लोळतोय, अशी स्थिती आहे. हा समाज आता आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर येतोय, हे आश्चर्यच आहे. सगळं काही हाताशी असताना हा समाज अस्वस्थ होण्याचे कारणच काय ? अशा प्रकारची चर्चा सध्या सर्वत्र चालू आहे. समाजमाध्यमांमध्ये तर ती अत्यंत तीव्र स्वरुपात आहे.

राज्यातील काही शंभर सव्वाशे मराठा घराण्यांकडे सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा एकवटली आहे. पण बहुसंख्य मराठा समाज अशिक्षित आहे. रोजगार, नोकऱ्या, शिक्षणापासून वंचित आहे. कुडाच्या घरात राहणारा हा समाज दारिद्र्यात खितपत आहे. मराठा म्हणून त्याला हायसं वाटलं तरी त्याचं जीवनमान दलितांपेक्षा वेगळे नाही. त्याला गावात काय पण जातीतही पत नसते. ज्यांच्याकडे शेती आहे आणि जो संपन्न आहे, असाही वर्ग अगदी थोडा आहे. उलट अडीच तीन एकराच्या अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांचीच संख्या प्रचंड मोठी आहे. खातेफोडीतून त्यांच्या जमिनीचा आकार अधिकाधिक संकुचित होत चालला आहे. शिवाय, जागतिकी करणाच्या प्रक्रियेत तो भरडत चालला आहे. त्याच्या शेतमालाला भाव नाही. सहाजिकच तो व्यसनाधीन आणि कर्जबाजारी होत चालला आहे. खोट्या प्रतिष्ठेपायी कर्ज काढून तो लग्नं करतो. मग कर्जाच्या तगाद्याने आत्महत्या करतो. भूमिहीन शेतमजूर आपलं जीवन कसंबसं रेटतो. गावात पत आणि शिवारात शेत नसलं तरी तो आत्महत्या करत नाही. त्यामुळे मराठा आणि दलित शेतमजूर हलाखीतही आत्महत्या करत नाहीत. राज्यात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मराठा शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. बेताच्या आर्थिक स्थितीमुळे शिक्षणाची चैन परवडत नाही. आणि शिकला तरी नोकऱ्या स्पर्धा करण्याची ताकद नसल्याने बेकारीचे प्रमाणही मोठे आहे. म्हणूनच शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा मिळाव्यात, अशा प्रकारचा युक्तिवाद मराठा तरुण करत असतात.

कोणत्या नेत्याने आपल्या 
समाजाचे दारिद्र्य संपवले का?
त्यावर साठ वर्षे सत्ता असूनही पुढाऱ्यांनी मराठ्यांमधले दारिद्र्य का दूर केले नाही, असा एक बिनतोड सवाल केला जातो. पण आजवरच्या कुठल्याच राज्यकर्त्याने आपल्या जातीतले दारिद्र्य कमी केले आहे. वसंतराव नाईक अकरा वर्षे मुख्यमंत्री होते मग वंजारा गरीब राहायला नको होता. दलित समाजात मोठमोठे नेते सत्तेत होते. ते दलितांचे दारिद्र्य संपवू शकले नाहीत. मराठ्यामंध्ये ज्याप्रमाणे काही घराणीच सत्तेभोवती फिरत राहिली तशीच स्थिती इतर जातीत, ओबीसींमध्ये आणि दलितांमध्ये दिसून येते. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न, तुमच्या राज्यकत्र्यांंनी का नाही सोडविले? असे बिनतोड सवाल मराठेतर तावातावाने करत असतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत मराठ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. पण इतर मागासवर्गीय शेतकरीही आत्महत्या करतात. त्याला कुणाला जबाबदार धरायचे? जागतिकीकरणाला तोंड देण्याची आपली तयारी नसतानाही दिवाळखोरीकडे निघालेल्या तत्कालीन सरकारला बड्या देशांच्या आणि जागतिक बँकेच्या दबावाखाली जागतिकीकरण स्वीकारावे लागली. आणि तिथूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची प्रक्रिया देशभर सुरू झाली. ही वस्तुस्थिती आहे. बहुतेक शिक्षणसंस्था मराठ्यांच्या आहेत, ते तुम्हाला शिक्षणाच्या संधी काय नाही देत, असेही सवाल केले जातात. एका मर्यादेपर्यंत हे सवाल बिनतोड आहेत. एकेकाळच्या बहुजन समाजातील सहकाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची उत्तरे मोर्चे काढणाऱ्या मराठ्यांकडे नाहीत. ते काहीतरी उत्तरे द्यायचा प्रयत्न करतात. पण आपलं नेमकं दुखणं काय? हे त्यांना सांगता येत नाही. आपलेच ओठ आणि आपलेच दात असतात. त्यातून गोंधळ उडतो. अशावेळी पुरोगामी अभिजन मित्रमंडळी देखील टिंगलटवळ्या करुन यथेच्छ आनंद लुटत असतात.

आमदारकी-खासदरकीच्या
पलीकडची सत्ता कोणाकडे?

मराठ्यांकडे सत्ता होती, हा युक्तिवाद एकदम मान्यच करायला पाहिजे. मुख्यमंत्रीपद, मंत्रिपदे, आमदारखासदारकी. जिल्हा परिषदा ही सगळी सत्तेची दालने आहेत आणि ती मराठ्यांना खुली होती, यात शंकाच नाही. पण सत्ता एकढीच मर्यादित असते का? न्यायव्यवस्थेतील न्यायालये, उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालय. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातले वकील. त्याही अपिलेट आणि ओरिजिनल साईडचे वकील. भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी, थेट भरती झालेले आणि एमपीएससीतून बढती मिळालेले अधिकारी, आयुक्त, मंत्रालयातले सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि मुख्य सचिव. केंद्र सरकारचे सहसचिव, सचिव, परराष्ट्र सचिव, राजदूत आणि केंद्रातील मंत्रिमंडळ सचिव. दमनयंत्रणेतील आयपीएस अधिकारी, डीसीपी, कमिशनर, पोलिस संचालक आणि महासंचालक. विविध गुप्तचर यंत्रणा मग आयबी, सीबीआय, रॉ यांच्यातले अधिकारी आणि त्यांचे प्रमुख. लष्करातील कमिशन्ड अधिकारी, एअर फोर्स, नेव्ही त्यांचे प्रमुख आणि लष्कर प्रमुखांपर्यंतची विविध पदे. नायब राज्यपाल, राज्यपाल. विद्यापीठातले प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, कुलगुरु, आयआयटी, आयआयएमचे प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, संस्थेचे प्रमुख. तथाकथित चौथ्या स्तंभाच्या प्रसारमाध्यमांतील भाषिक वर्तमानपत्रे, राज्य स्तरावरची वर्तमानपत्रे, देशाच्या पातळीवरची इंग्रजी वर्तमानपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक वृत्तवाहिन्या मग त्या राज्य स्तरावरच्या असोत की देशाच्या स्तरावरच्या. ही आणि यासारखी क्षेत्रं ही देखील सत्तेचीच अंगं आहेत. महाराष्ट्रात किती सचिव, किती मुख्य सचिव मराठे झाले? शहरातले पोलिस आयुक्त आणि पोलिस महासंचालक किती मराठे होते? हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात किती मराठे न्यायमूर्ती होते? महाराष्ट्रातल्या वर्तमानपत्रांचे संपादक किती झाले? वृत्तवाहिन्यांचे संपादक किती आहेत? यात ब्राह्मण, मराठे, ओबीसी आणि दलित यांचे प्रमाण किती होते? किती आहे? याची एकदा आकडेवारी बाहेर आणली तर खरी सत्ता कुणाकडे होती, कुणाकडे आहे आणि कुणाकडे राहणार आहे, हे स्पष्ट होईल.
(श्री. प्रताप आसबे हे ज्येष्ठ पत्रकार आणि मान्ययवर राजकीय विश्लेषक आहेत. हा लेख त्यांच्या pratapasabe.wordpress.com या ब्लाॅगवरून  संपादित स्वरुपात घेण्यात  आला आहे.)