Friday, 27 June 2014

आरक्षणाची अपुरी खेळी

लोकसत्ता"त प्रसिद्ध झालेला लेख 

राजेश्वरी देशपांडे
Published: Friday, June 27, 2014

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा ताजा इतिहास हा खऱ्या आणि कृतक सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भौतिक संघर्षांतून घडलेला इतिहास आहे. तो बदलण्यासाठी सरकारने देऊ केलेले आरक्षण सुखावह वाटले तरी वरवरचे, अपुरे आहे. इतकेच नव्हे तर नव्या सामाजिक संघर्षांना खतपाणी घालणारे आहे.
मराठा संघटनांना नुसतेच झुलवत ठेवून आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेल्या दोन लोकसभा-विधानसभा निवडणुका लढवणाऱ्या महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आघाडीची लोकसभेतल्या पराजयानंतर चांगलीच कोंडी झाली आहे. या कोंडीवर जणू रामबाण उपाय म्हणून मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे न्यायालयीन पडसाद काय उमटायचे ते उमटोत, (आणि याला सरकार खंबीरपणे तोंड देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहेच.) परंतु या आरक्षणातून मराठा समाजाला नेमके काय मिळणार याचा आणि आरक्षणाभोवती केंद्रित झालेल्या आपल्या चर्चाविश्वाचा गांभीर्याने विचार करण्याची मात्र हीच वेळ आहे.
महाराष्ट्रातही एके काळची बलाढय़ 'काँग्रेस व्यवस्था' मराठा नेतृत्वाखाली साकारली आणि या नेतृत्वाने श्रीमंत-गरीब मराठय़ांसह इतर अठरापगड जातींनाही आपल्या राजकीय प्रवासात सामावून घेत 'बहुजन समाजा'ची संकल्पना साकारली. १९९० नंतर या व्यवस्थेला नानाविध कारणांनी तडे गेले आणि मराठा नेतृत्वाचीदेखील फाटाफूट झाली. पुणे विद्यापीठाचा राज्यशास्त्र विभाग आणि दिल्लीतील लोकनीती ही संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून १९९६ सालापासून महाराष्ट्रातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा सविस्तर अभ्यास केला जातो आहे. या अभ्यासाचा भाग म्हणून केल्या गेलेल्या मतदारांच्या सर्वेक्षणातून पुढे आलेली महाराष्ट्राच्या राजकारणासंबंधीची सर्वात ठळक बाब म्हणजे या सर्व काळात झालेली मराठा मतांची फाटाफूट. नव्वदच्या दशकापर्यंत मराठा समाजाची मते प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाला मिळत असत. त्या काळातील महाराष्ट्रातील पक्षीय स्पर्धाही मर्यादित असल्याने हे सहज शक्य होत होते. भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीच्या १९९५ मधील राजकीय उदयानंतर मात्र या परिस्थितीत झपाटय़ाने बदल होऊन मराठा नेतृत्वाने आणि मतदारांनीही निष्ठा बदललेल्या दिसतात. आमच्या अभ्यासानुसार लोकसभेच्या १९९९ सालच्या निवडणुकांमध्ये मराठा-कुणबी मतदारांपैकी ५२ टक्के मतदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला मतदान केले. हे प्रमाण उत्तरोत्तर घसरून २००९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये केवळ ३५ टक्के मराठा-कुणबी मतदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला पसंती दिली आहे असे दिसते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतही हेच चित्र कायम आहे.
ही आकडेवारी मांडताना महाराष्ट्रात नेहमी जातवारच मतदान घडते असे कोणी मानले तर ते चुकीचे ठरेल; किंबहुना आरक्षणाच्या संकल्पनेभोवती रचली गेलेली सामाजिक व्यवहारांची निव्वळ जातिबद्ध विभागणीची रचितेदेखील आता फारशी वैध मानता येणार नाही. तरीही राजकीय पक्षांमधील स्पर्धेचे तत्कालीन एककल्ली स्वरूप, सहकारी संस्थांच्या उभारणीतून विणले गेलेले अनुग्रहाचे जाळे, मराठा-कुणबी समूहाची महाराष्ट्रात असणारी संख्यात्मक उपस्थिती (सुमारे ३२ टक्के) आणि या सर्वाना कवेत घेणारी 'बहुजन समाजा'ची अनेक ऐतिहासिक घटितांमधून साकारलेली विचारप्रणाली या सर्वाचा एकत्रित परिपाक म्हणून बहुसंख्य मराठा समाज काँग्रेस पक्षाच्या राजकारणाचा सहोदर राहिला ही बाब खरीच आहे.
हे समीकरण तुटले याचे मूळ एकीकडे राजकीय स्पर्धेच्या बदलत्या स्वरूपात- नव्या पक्षांच्या उदयात जसे आहे तसेच दुसरीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या विपरीत वाटचालीत आहे. मराठा आरक्षणाचे समर्थन करताना श्रीमंत शाहू छत्रपतींनी आणि इतर अनेकांनी बहुसंख्य मराठा कुटुंबे गरीब असल्याचे सांगितले आहे आणि ही बाब खरीच आहे; परंतु गेल्या पन्नास-साठ वर्षांच्या वाटचालीत मराठा नेतृत्वाचा राज्याच्या राजकारणात वरचष्मा असताना ही खातीपिती कुटुंबे अधिकाधिक विपन्न आणि गरीब का होत गेली आणि निव्वळ आरक्षणातून या विपन्नतेवर उपाय कसा शोधता येईल याविषयीचे प्रश्न मात्र आपण अद्याप स्वत:ला विचारलेले नाहीत.
१९८५ नंतर महाराष्ट्रातील भांडवली विकासाचे गाडे घसरून शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रांत अनेक पातळ्यांवर विसंवाद सुरू झाला आणि या विसंवादात शेती क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. त्याऐवजी शेतीच्या भांडवलीकरणाचे आणि सहकारी क्षेत्राच्या खासगीकरणाचे प्रयत्न या काळात केले गेले. दुसरीकडे भांडवली विकासाच्या नव्या प्रारूपात औद्योगिक विकासावरदेखील ठोस भर दिला गेला नाही. त्याऐवजी सेवा क्षेत्राला आणि वित्तीय क्षेत्राला विपरीत व अतोनात महत्त्व प्राप्त झाले. तिसरीकडे महाराष्ट्रातील भांडवली विकास सातत्याने प्रादेशिक विषमतांवर पोसला गेला. १९९० नंतर महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या परकीय आणि स्वकीय भांडवली गुंतवणुकीचा पुष्कळ डांगोरा पिटला गेला खरा; परंतु ही गुंतवणूक मुख्यत: मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे या पट्टय़ातच झाली. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग वगळता उर्वरित महाराष्ट्र आजही आर्थिक होरपळीत भरडून निघतो आहे.
महाराष्ट्रातील विपरीत भांडवली विकासाच्या धोरणांचा परिपाक म्हणून येथे एक जमेल तितकी साधनसामग्री ओरबाडून, हिसकावून घेणारी आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था दुर्दैवाने साकारली आहे. आणखी दुर्दैव म्हणजे इथल्या राजकीय नेतृत्वाने या ओरबाडण्याचे, हिसकावण्याचेही नेतृत्व केले आहे. महाराष्ट्रातली शेतजमीन बहुतांश पडीक, सिंचनाअभावी केवळ उदरनिर्वाहाच्या शेतीसाठी उपयोगी पडणारी. गेल्या दोन दशकांत या पडीक जमिनीच्या तुकडय़ांना सोन्याहूनही अधिक मोल आले आणि जमिनी ओरबाडण्याचा नवा खेळ मुंबईपासून-जैतापूपर्यंत आणि लवासापासून माणपर्यंत रंगला.सहकारी साखर कारखान्यांचे आणि दूध डेअऱ्यांचे खासगीकरण करताना ठिकठिकाणच्या स्थानिक नेतृत्वाने आपले उखळ पांढरे केले, तर पुरोगामी राज्य म्हणून महाराष्ट्राने शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा धडाका लावल्याबरोबर राजकीय नेत्यांच्या वैद्यकीय-अभियांत्रिकी आणि अगदी डी.एड. कॉलेजचेदेखील पेव फुटले. औद्योगिक भांडवलाच्या अभावी महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात वित्तीय भांडवलाची आणि फुटकळ सेवा क्षेत्राची चलती वाढली आणि त्यातून रस्ते, पूल, गटारे, स्पीड ब्रेकर्स अशा कोणत्याही बांधकामाची कंत्राटे मिळवण्यासाठी अतोनात स्पर्धा सुरू झालेली दिसेल. रस्ते, महामंडळे, पतसंस्था (स्त्रियांच्या उद्धारासाठी तयार केले गेलेले!), बचत गट, हमरस्त्याकडेच्या टपऱ्या-हॉटेले, फुटकळ शासकीय समित्यांमधली पदे (यात साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचाही समावेश करायला हरकत नाही.) अशा कशाचीही ओरबाडण्यातून सुटका झालेली नाही. त्यातून महाराष्ट्रातील भांडवली विकासाचे स्वरूप तर अतोनात विषम बनलेच, परंतु अनेक खऱ्या आणि कृतक सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्षांनाही सुरुवात झाली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा ताजा इतिहास हा या खऱ्या आणि कृतक सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भौतिक संघर्षांतून घडलेला इतिहास आहे. तो बदलण्यासाठी सरकारने देऊ केलेले आरक्षण सुखावह वाटले तरी वरवरचे, अपुरे आहे. इतकेच नव्हे तर नव्या सामाजिक संघर्षांना खतपाणी घालणारे आहे. १९८५ पर्यंत आरक्षणाच्या धोरणाला आणि मंडल आयोगाला विरोध करणाऱ्या मराठा समाजाच्या संघटना अलीकडच्या काळात तलवारीच्या जोरावर आरक्षण पदरात पाडून घेण्याच्या आक्रमक-अगतिक मागण्या करू लागल्या हा निव्वळ योगायोग नाही. या काळातील विषम भांडवली विकासाच्या परिणामी महाराष्ट्रातील तरुण पिढी होरपळून निघत होती. महाराष्ट्रात मराठा-कुणबी जातीची लोकसंख्या मोठी असल्याने हे होरपळणे 'मराठा' तरुणाचे होरपळणे बनून पुढे आले. या तरुणांच्या आदल्या पिढीने ब्राह्मणांशी भांडण केले होते; परंतु इंग्रजीचा सराव आणि वर्चस्वशाली सामाजिक स्थान यांच्या जोरावर ब्राह्मणांनी 'सिलिकॉन व्हॅली' किंवा तत्सम ठिकाणी स्थलांतर करून महाराष्ट्राच्या युद्धक्षेत्रातून सोयीस्कर काढता पाय घेतला. नामांतराच्या काळात मराठय़ांनी दलितांशी संघर्ष करून पाहिला, परंतु त्यात प्रतीकात्मक विषयाखेरीज फारसे काही हाती लागले नाही. मराठा आरक्षणाच्या मागणीतून ओबीसी गटांशी दुर्दैवी संघर्ष मांडला गेला आणि 'ओबीसी'च्या कोटय़ाला धक्का न लावता शासनाने त्यातून हुशारीने वाट काढल्यामुळे आता वरवर पाहता तोही संघर्ष संपुष्टात आला आहे.
खरे पाहता आरक्षणाच्या धोरणाविषयीची आपल्या समाजात निर्माण झालेली सहमती ही एक दुर्दैवी सहमती आहे, कारण या सहमतीतून आपण जातीय आणि भौतिक अन्यायाच्या तिढय़ावर एक सोपे परंतु निव्वळ प्रतीकात्मक उत्तर शोधतो आहोत आणि या उत्तरातला फोलपणा ध्यानात न येण्याइतका आरक्षणाचा मामला हा हुशारीचा मामला बनला आहे हेही दुर्दैवाने या सहमतीत झाकले जाते आहे. पोलीस भरतीच्या ठिकाणी अशक्तपणामुळे मृत्युमुखी पडलेले तरुण, एमपीएससीच्या वर्गात नोकरीच्या आणि भविष्याच्या आशेने वर्षांनुवर्षे निरुपयोगी साहित्य वाचणारे विद्यार्थी, सेट-रेट-डीएडच्या चक्रात अडकलेले निरुपयोगी पदवीचे मानकरी, सेट परीक्षा पास झाले तरी प्राध्यापक बनण्यासाठी लागणारे संस्थाचालकांच्या लाचखोरीचे लाखो रुपये आपल्या लग्नातील हुंडय़ातून कसे मिळवता येतील याची आशाळभूतपणे वाट पाहणारे लग्नोत्सुक आणि नोकरीत्सुक, रस्त्याकडेच्या आपल्या टिनपाट हॉटेलच्या गल्ल्यावर बसून वेळ घालवणारे नाइलाजी तरुण आणि या सर्व अभावांवर मात करण्यासाठी म्हणून शिवाजी महाराजांच्या कोणत्याही लहानशा कळत नकळत अपमानाचा बदला घेण्यासाठी वेळोवेळी सरसावून उठणारे तरुण या सर्वाना आरक्षणातून दिलासा मिळाला असला तरी तो कृतक, तात्पुरता दिलासा असणार आहे.
(लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.)

मराठा, मुसलमान मेळवावा

"लोकसत्ता"चा अग्रलेख 

Published: Friday, June 27, 2014

राखीव जागा आणि/किंवा कर्जमाफी केल्याखेरीज मतांची बेगमी होत नाही हे काही काँग्रेसच्या डोक्यातून अजूनही जाता जात नाही. वास्तविक निवडणुकीत इतके फटके खाल्ल्यानंतरही आपले जुने समज काढून टाकण्याची गरज अद्यापही काँग्रेसला वाटत नसेल तर ते त्या पक्षाच्या आंधळ्या नेतृत्वाचे निदर्शक म्हणावे लागेल. राजकीय यशाचा सोपा मार्ग राखीव जागांच्या अंगणातून जातो, असे तो पक्ष अजूनही मानतो. राष्ट्रवादी ही त्याच पक्षाची राज्यस्तरीय पोटशाखा. त्यामुळे काँग्रेसच्या रक्तातील गुणदोष त्या पक्षातही उतरणे साहजिकच. अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मराठा आणि मुसलमानांसाठी राखीव जागा जाहीर करून आपले मागासपण सिद्ध केले आहे. राजकीयदृष्टय़ा समर्थ अशा मराठा समाजास राखीव जागांच्या पंखांखाली घेताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रातील मुसलमानांनाही राखीव जागांचे मधाचे बोट चाटवायचा प्रयत्न केला आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेस पक्ष केंद्रात आणि राजस्थान आदी राज्यांत सत्तेवर होता. त्या निवडणुकांत तेथील गुजर आणि अन्य समाजघटकांना राखीव जागांचा मोह दाखवत चुचकारण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी काँग्रेसने केला. परंतु त्यामुळे मतदार जराही हुरळून गेले नाहीत. त्यांनी काँग्रेसला अनेक राज्यांत अक्षरश: कचऱ्याच्या डब्यात टाकले. महाराष्ट्र सरकारने यातून काहीही धडा घेतलेला नाही, असे दिसते. तसा तो घेतला असता तर या सरकारने मराठा आणि मुसलमानांसाठी स्वतंत्र राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय घेतला नसता. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर घेतल्या गेलेल्या या निर्णयाचा फोलपणा दाखवून देणे त्यामुळे आवश्यक ठरते.
ज्या मराठा समाजास राखीव जागा देण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने जिवाचा आटापिटा चालवला होता त्याच मराठा समाजाच्या मराठा महासंघ या आद्य संघटनेने बरोबर ३२ वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९८२ साली, जातींवर आधारित राखीव जागांच्या संकल्पनेस ठाम विरोध दर्शवला होता, याची आठवण या प्रसंगी करून द्यावयास हवी. मराठा महासंघाचे अण्णासाहेब पाटील यांचा जातिआधारित राखीव जागांना विरोध होता. त्याचे कारण अर्थातच राजकीय होते. मराठा महासंघाचा दलितांना विरोध असल्यामुळे व्यापक दलितविरोधी भूमिकेचा भाग म्हणून जातिआधारित राखीव जागा नकोत असे त्यांचे मत होते. राखीव जागांमुळे दलितांना सत्तेत वाटेकरी करावे लागते आणि एकंदरच सत्तासंतुलन बिघडते हा विचार त्यामागे असावा. त्यामुळे राखीव जागा या आर्थिक निकषांवर दिल्या जाव्यात असे ते म्हणत. परंतु नंतर या राखीव जागांच्या व्यवस्थेचा लाभ मिळावा यासाठी संपूर्ण मराठा समाजालाच मागास जाहीर करावे अशीही मागणी पुढे येऊ लागली. राज्याच्या लोकसंख्येत तब्बल ३२ टक्क्यांच्या आसपास असणाऱ्या, अनेक आर्थिक, सामाजिक संस्था चालवणाऱ्या मराठा समाजास मागास ठरवणे हे अन्य मागासांवर अन्याय करणारे ठरले असते. तसे न करण्याएवढे शहाणपण सुदैवाने राज्यकर्त्यांकडे शाबूत होते. वास्तविक ज्या समाजाचा राज्यातील सत्तेत सिंहाचा वाटा आहे, त्या समाजाला स्वत:ला मागास म्हणवून घ्यायची तहान लागत असेल तर ते काही निरोगी व्यवस्थेचे लक्षण मानता येणार नाही. ग्रामीण महाराष्ट्र असो वा नागरी, मराठा समाजाचे स्थान कायमच लक्षणीय राहिलेले आहे. गेल्या चार दशकांत राज्य विधानसभेत २४३० सदस्य होऊन गेले. त्यापैकी तब्बल १३३६ इतके मराठाच होते. हे प्रमाण ५५ टक्के इतके भरते. याचा अर्थ राज्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक आमदार एकाच समाजाचे असतात. तो समाज म्हणजे मराठा. राज्यातील सर्वच्या सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी संस्था, दुग्ध व्यवसाय आदी अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी प्राबल्य आहे ते मराठा समाजाचेच. तरीही तो समाज स्वत:स मागास समजत असेल तर हे असे समजणे हे त्या समाजाच्या मानसिक मागासपणाचे लक्षण मानावयास हवे. या निष्कर्षांप्रत येण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे आपणास राखीव जागा मिळाव्यात यासाठी या पक्षाने गेले कित्येक दिवस जंग जंग पछाडले आहे. कुणबी ही मराठय़ांतील एक उपशाखा. तिचा समावेश मराठय़ांतील मागासांत होतो. हे पाहून कुणबी मराठा ही एक नवीन एक जात महाराष्ट्रात जन्माला घातली गेली. असे केल्याने आपोआप आपणास राखीव जागांचा लाभ मिळेल अशी ही अटकळ होती. पण ती फोल ठरली. कारण तसे करावयाचे तर अन्य मागासांच्या राखीव घासांतील वाटा घ्यावा लागला असता. तसे करणे म्हणजे नवीनच मोहोळ उठवून देण्यासारखे. १९९३ साली स्थापन केल्या गेलेल्या न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने असा प्रयत्न हाणून पाडला होता. खेरीज, तसे झाले असते तर सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाण्याचा धोका होता. तेव्हा असे होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने या दोन्ही अडथळ्यांना वळसा घालत मराठय़ांना राखीव जागांची सवलत कशी देता येईल याची पाहणी करण्यासाठी नारायण राणे यांची समिती नेमली होती. बुधवारी राखीव जागांची घोषणा झाली ती याच राणे समितीच्या अहवालावर आधारित. तीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या र्निबधांना हात न लावता स्वतंत्रपणे शैक्षणिक व सामाजिक मागास हा नवाप्रवर्ग निर्माण करण्यात आला असून या नव्या वर्गवारीनुसार मराठा आणि मुसलमानांना राखीव जागांची सवलत दिली जाणार आहे. याचा अर्थ हा की सर्वोच्च न्यायालयाच्या र्निबधानुसार वेगवेगळ्या वर्गासाठी ५० टक्के राखीव जागा राहणारच आहेत. त्याखेरीज हा नवा घटक तयार करण्यात आला असून त्यामुळे सर्व राखीव जागांचे प्रमाण ७३ टक्के इतके होणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला हे शोभणारे नाही. स्वातंत्र्यापासून ज्या वर्गाच्या हाती सत्तेच्या राजकीय आणि आर्थिक चाव्या आहेत त्या वर्गाला स्वत:चा समावेश राखीव वर्गात व्हावा असे वाटत असेल तर यापेक्षा अधिक दुर्दैव ते कोणते? ही अशी अवस्था जेव्हा निर्माण होते तेव्हा ते त्या समाजाच्या राजकीय अपयशाचे निदर्शक असते. यामागील एक कारण आर्थिक आहे. राज्यातील मराठा समाजातील एक मोठा घटक हा अजूनही कृषी क्षेत्राशी निगडित आहे. तो कुणबी या नावाने ओळखला जातो. परंतु सर्वसामान्य मराठय़ास कुणबी म्हटलेले आवडत नाही. शेतीच्या घसरत्या टक्क्यामुळे हा वर्ग गेली काही वर्षे संकटात येत आहे. महाराष्ट्रात मुळात शेतीसाठी ओलिताखालच्या जमिनीचे प्रमाणच कमी. त्यात शेतीची सरासरी मालकीही घटत चाललेली. म्हणजे शेती नुकसानीत चाललेली, सहकार चळवळ बाराच्या भावात निघालेली आणि अन्य उद्योगधंद्यांच्या कौशल्याचा अभाव. यामुळे हा वर्ग मोठय़ा विवंचनेत होता. त्या सोडवण्याचा सोपा मार्ग म्हणून या राखीव जागांकडे पाहिले जाते. अशा परिस्थितीत सरकारी नोकऱ्या वा शिक्षणात आपणास विशेष संधी मिळावी असा त्या वर्गाचा आग्रह होता. ती या राखीव जागांमुळे मिळेल असे या वर्गास आणि त्यापेक्षा त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांस वाटते.
पण तेथेही फसवणूकच होण्याची शक्यता अधिक. याचे कारण असे की मुळात राज्य सरकारची तिजोरीच खपाटीला गेलेली असल्याने सरकार आता रोजगारसंधी उपलब्ध करू न देऊ शकत नाही. तेव्हा ही राखीव जागांची घोषणा म्हणजे आपली अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी नेतृत्वाने केलेली निव्वळ धूळफेक आहे. ती निवडणुकीच्या निमित्ताने करण्यात आली आहे. परंतु या मराठा, मुसलमान मेळवावा धोरणाने काहीही साध्य होणार नाही. ना राजकीय फायदा ना त्या समाजांची प्रगती.

लेखाची मूळ लिन्क येथे वाचा

संधी की, मलमपट्टी?

"महाराष्ट्र टाइम्स"चा अग्रलेख  

Jun 27, 2014, 02.22AM IST

गेली अनेक वर्षे मराठा समाजाच्या संघटना करीत असलेली शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणाची मागणी सरकारने मान्य केल्याने लोकसभेच्या निकालाचे पडसाद राज्य सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर पडू लागल्याचे स्पष्ट झाले. मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिल्यामुळे येत्या विधानसभेत त्याचा राजकीय परिणाम काय होईल हे निवडणुकीनंतर दिसेलच. मात्र या आरक्षणामुळे या समाजातील 'नाही रे' घटकांपुढे उभे असलेले शिक्षणाचे व नोकऱ्यांचे प्रश्न खाजगीकरणाच्या या युगात कितपत सुटतील याचाही विचार व्हायला हवा.

मराठा समाजाच्या हातात सत्ता असल्याने काही घटकांमधून याला विरोध केला जात आहे. महाराष्ट्राची सत्ता ही कायम १३७ मराठा घराण्यांच्या भोवतीच फिरत राहिली. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३२ ते ३५ टक्के असलेल्या उर्वरित मराठ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत सत्ताधारी मराठ्यांनी फारसा विचार केला नाही. मराठा समाजात शेतकरी व शेती सोडून शहरात वसलेला, असे दोन प्रमुख वर्ग आहेत. जागतिकीकरणानंतर शेती म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवहार झालेला आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीतला खर्च शेतमालाला भाव नसल्याने वसूल होणे मुश्किल झाले आहे. सहकारी साखर कारखाने जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत मोडीत निघत आहेत. विसाव्या शतकाच्या मध्यावर माथाडी कामगार वा गिरणी कामगार म्हणून शहरांमध्ये येऊन वसलेल्या मराठ्यांच्या सध्याच्या पिढीपुढेही जागतिकीकरणामुळे मोठी बिकट परिस्थिती तयार झाली आहे.

स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या बरोबरीनेच महाराष्ट्रात एकीकडे सत्यशोधक ब्राह्मणेतर चळवळ व दुसरीकडे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची रयत शिक्षण संस्था व पंजाबराव देशमुखांची शिवाजी शिक्षण संस्था यांच्यामुळे या कृषक समाजाने शिक्षण घेतले. भारतात औद्योगिकरणाचा पाया मजबूत होत असताना नवे तंत्रज्ञान शिकून घेतले. त्यातूनच पुढे हा समाज सत्तेची सुत्रे हाती घेऊ शकला. मात्र सत्ता हातात आल्यावर मराठा समाजातील नेत्यांनी व्यक्तिगत उत्कर्ष साधण्यावरच भर दिला. निम्म्यापेक्षा अधिक समाज अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर म्हणून राबत राहिला. जागतिकीकरणामुळे शिक्षण व उद्योगांच्या झालेल्या खासगीकरणाने या समाजातील गरिबांचे प्रश्न तीव्र झाले. मराठा समाजातील 'नाही रे' वर्गात त्यामुळेच मोठा आक्रोश धुमसत होता.

फाळणीनंतर भारतात गरीब कारागीर मुस्लिम राहिला. नेहरू-गांधींच्या सेक्युलर विचारधारेमुळे आर्थिक, राजकीय उन्नतीचा मार्ग सापडेल यावर या समाजाचा दृढ विश्वास आहे. मात्र गरीब, अशिक्षित मुस्लिम हे धर्ममार्तंडांच्या विळख्यात गुरफटल्याने त्यांची शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थिती विदारक झाल्याचे केंद्रातील सच्चर आयोगाने व महाराष्ट्रात मेहमूद उर् रेहमान समितीने समोर आणले आहे. मराठा समाजाप्रमाणेच मुस्लिम समाजालाही जागतिकीकरणातून निर्माण झालेल्या आर्थिक प्रश्नांचा तिढा सोडवणे शक्य झाले नाही. स्पर्धेच्या जगात जो सक्षम तोच जगण्यास लायक हा 'जंगल कायदा' लागतो, तर सुसंस्कृत समाज मात्र कमकुवत मनुष्याला सांभाळून घ्यायला शिकवतो. पाश्चिमात्य भांडवली देशांमध्येही तेथील मागास समाजांच्या उन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. भारतात मात्र त्याबाबत उलट-सुलट चर्चा होत असतात. कुठलाही विशिष्ट समाज क्षमतेमुळे कमी पडत नसून संधी न मिळाल्यानेच त्याचा आर्थिक-सामाजिक ऱ्हास होत जातो, हेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याही तत्त्वज्ञानाचे सार आहे. आरक्षणामुळे ही संधी मराठा व मुस्लिम समाजाला मिळणार की, ती केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरणार, हे येणारा काळ ठरवेलच!

Wednesday, 21 May 2014

काँग्रेससोबत होते ते बुडाले

- राजा मइंद, कार्यकारी संपादक, अपाविमं.


१६ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा खातमा होऊन भाजपाचा उदय झाला.  त्या मागील कारणमीमांसा करण्याचा प्रयत्न देशभरातील माध्यमे करीत आहेत. देशात मोदींची लाट होती, त्यामुळे असे घडले असा विश्लेषकांचा मुख्य सूर आहे. निवडणुका सुरू असताना पासून हा सूर आळवला जात आहे. पण, वस्तुस्थिती थोडीशी वेगळी आहे. देशात नरेंद्र मोदी यांची लाट नव्हती. लाट काँग्रेसविरोधाची होती. जे जे कोणी काँग्रेससोबत होते, ते बुडाले. जे काँग्रेसपासून दूर होते, ते वाचले. इतका सोपा अर्थ या निवडणुक निकालातून निघतो.

प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष संपुआ-१ मध्ये काँग्रेससोबत होता. परंतु, नंतर त्यांनी काँग्रेसपासून वेगळे होणे पसंत केले. १६ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांना या निर्णयाचा फायदा झाला. त्यांच्या पक्षाला प. बंगालमध्ये घवघवीत यश मिळाले. तेथे काँग्रेसचा सफाया झाला, त्याच प्रमाणे डाव्यांचाही सफाया झाला. डाव्यांची उरलीसुरली ताकदही संपली. आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे भाजपाला शिरकाव करता आला नाही. ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसला ज्या ताकदीने विरोध केला, त्यापेक्षा १०० पट जास्त ताकदीने नरेंद्र मोदी यांना विरोध केला. परिणामी ममता यांच्या पक्षाला लोकांनी भरभरून मते दिली. हेच ओडिशात घडले. ओडिशाचे मुख्यमंत्री यांच्या बिजू जनता दलाने काँग्रेस आणि भाजपा दोघांपासून अंतर ठेवले. त्यांचे तेथे पुन्हा सरकार बनले आहे. काँग्रेस प्रमाणेच भाजपाचेही येथे पानिपत झाले आहे. हेच तामिळनाडूतही घडले. जयललिता यांनी काँग्रेस आणि भाजपापासून अंतर ठेवले, त्यांच्या अद्रमुकला लोकांनी भरघोष मतांनी निवडून दिले. येथेही काँग्रेसप्रमाणे भाजपाचेही पानिपत झाले आहे.

याचा सोपा अर्थ असा की, जेथे जेथे काँग्रेस आणि भाजपा वगळून तिसरा पर्याय उपलब्ध होता, तेथे लोकांनी हा पर्याय निवडला. सहा महिन्यांपूर्वी दिल्ली विधानसभेत हेच झाले होते. दिल्लीत आम आदमी पार्टीचा नवा पर्याय लोकांना मिळाला होता. सहा महिन्यांचा पक्ष असतानाही लोकांनी दिल्लीत आम आदमी पार्टीला २८ जागा दिल्या होत्या. आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरqवद केजरिवाल यांनी जनमताचा आदर केला नाही. १९ दिवस सरकार चालवून उद्दामपणे राजीनामा दिला. त्यामुळे लोकांनी लोकसभा निवडणुकीत त्यांना खड्यासारखे बाजूला सारले.

प. बंगालात ममता बॅनर्जी, ओडिशात नवीन पटनाईक आणि तामिळनाडूत जयललिता यांना जे जमले, ते महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला जमू शकलेले नाही. राष्ट्रवादीने काँग्रेससोबत पाट लावल्याने हे घडले आहेच, पण त्याची इतरही काही कारणे आहेत. त्याच आम्ही यथावकाश लेखाजोगा मांडणार आहोतच.


आणखी वाचा
मराठा आरक्षण दिले असते, तर हे हाल झाले नसते
रक्त सांडले मराठ्यांनी, आरक्षण मिळणार ब्राह्मणांना




Friday, 16 May 2014

मराठा आरक्षण दिले असते, तर हे हाल झाले नसते

काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आता तरी धडा घ्यावा

-राजा मइंद, कार्यकारी संपाद, अपाविमं


देशभरात भाजपाला दणदणीत विजय मिळाला. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचा दणकून पराभव झाला. महाराष्ट्रात तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या अंगावर मतदारांनी कपडेही ठेवले नाहीत. भाजपाला गुजरात नंतर महाराष्ट्रातच एवढा मोठा विजय मिळाला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मराठा आरक्षणाचा जो खेळ केला त्याचा हा परिणाम आहे. मराठा समाजाला २५ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली १० वर्षे राज्यात होत आहे. या मागणीला आघाडीने हवा देण्याचे काम केले. पण अंतिम टप्प्यात आरक्षण देण्याऐवजी ते घोळात कसे पडेल, यासाठी कटकारस्थाने केली. मराठा आरक्षणासाठी महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचे नाटकही आघाडी सरकारने केले. पण, तो फक्त एक खेळ होता. 
मराठा समाजास आरक्षण मिळू नये, असेच दोन्ही काँग्रेसचे धोरण आहे, असा संशय या काळात येत राहिला. लोकसभा निवडणुकीच्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला तेव्हा ब्राह्मणांनाही आर्थिक दुर्बलतेच्या निकषावर आरक्षण मिळायला हवे, असे पिल्लू राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोडले. म्हणजे लढायला मराठे आणि आरक्षण लाटायला ब्राह्मण! यावरून बराच गोंधळ उडाला. 'अपाविमं'ने या खेळीचा तीव्र निषेध केला होता. "रक्त सांडले मराठ्यांनी, आरक्षण मिळणार ब्राह्मणांना" हा लेख आम्ही ४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी अपाविमंवर प्रसिद्ध केला होता. अपाविमंच्या या भूमिकेला मराठा समाजातून मोठा पाठिंबा मिळाला होता. 

सगळीकडून आरडाओरड झाल्यानंतर राष्ट्रवादीने ब्राह्मण आरक्षणाचे पिल्लू हळूच बाहेर काढून घेतले. मात्र, राष्ट्रवादीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात मराठ्यांसोबतच मुसलमानांनाही आरक्षण देणार अशी नवी घोषणा करण्यात आली. मुसलमानांनी आरक्षण मागितले नाही, तरी राष्ट्रवादी त्यांना आरक्षण देण्याच्या बाता करीत होती. त्यांना कोणालाच आरक्षण द्यायचे नाही, केवळ मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, यासाठी मधून मधून अशी पिलं सोडून द्यायची, असा संदेश यातून गेला. त्यामुळे संपूर्ण मराठा समाज बिथरला होता. 'अपाविमं'ने यावर लिहावे, अशी विनंती आम्हाला अनेक पातळ्यांवरून झाली. तथापि, आम्ही गप्प राहणे पसंत केले. मराठ्यांना आरक्षण हवे असेल, तर लोकसभा निवडणुकीत ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला धडा शिकवतील, असे आम्हाला वाटत होते. अखरे मराठा समाजाने आपला रोष दाखवून दिला आहे. 

आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या निवडणुकीपूर्वी मराठा आरक्षणाची घोषणा सरकारने करावी. अन्यथा जे हाल लोकसभा निवडणुकीत झाले, तेच हाल विधानसभा निवडणुकीतही होतील, हे लक्षात ठेवावे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना उगाच इतर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय मध्ये आणून गोंधळ माजविण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये. कोणाला आरक्षण द्यायचेच असेल, तर द्या; पण त्याची सांगड मराठा आरक्षणाशी घालू नका. मराठा समाजाला निर्विवाद आरक्षण द्या, अशी आमची स्पष्ट मागणी आहे.  "… मराठा समाजाला देताना तुमचे हात थरथरत असतील, तर तुम्हाला मतदान करताना समाजाचेही हात उद्या थरथरतील", असा इशारा आम्ही "रक्त सांडले मराठ्यांनी, आरक्षण मिळणार ब्राह्मणांना" या लेखाच्या शेवटी दिला होता. तोच पुन्हा एकदा देऊन ठेवतो. 

आणखी वाचा
रक्त सांडले मराठ्यांनी, आरक्षण मिळणार ब्राह्मणांना

Monday, 28 April 2014

Exodus of Kashmiri pandits was under BJP's man

J&K chief minister Omar Abdullah hit back at Narendra Modi

“exodus of pandits from Kashmir took place under Jagmohan, who was appointed governor by the central government which was supported by BJP”, J&K chief minister Omar Abdullah said on Monday. As per  The Times Of India’s Shrinagar datelined report, Omar Abdulla attacked Narendra Modi's statement. 

"When Kashmiri pandits left the Valley, Jagmohan, who has not parted ways with BJP yet, as far as I know, was ruling the state (as governor). Farooq Sahib was not in power. Jagmohan was appointed by Mufti Mohammad Sayeed (now PDP patron), who was the home minister in the VP Singh cabinet. VP Singh was heading the government with BJP support ... I hope they (BJP leaders) remember this," he told reporters.

Hitting back at Farooq Abdullah for his remarks that those who vote for Modi should drown in sea, Modi on Monday said the policies of Sheikh Abdullah, Farooq and his son Omar were responsible for communalizing the state politics and for Kashmiri pandits being driven out on the basis of religion.

"Majority of Kashmiri Muslims are pained at the exodus of Kashmiri pandits and want them to come back. Modi has insulted the people of Kashmir by his statement," Omar said.

He said people of Kashmir do not need a lesson on secularism from BJP or Modi. "People of Kashmir gave a living example of secularism in 1947 when Muslims and Hindus were killing each other. I feel it is weird that Modi is giving a lecture on secularism to people of Kashmir," he added.

He said Amarnath Yatra, about which the BJP leaders often make noises, is facilitated by Kashmiri Muslims. Omar said Modi had a problem of "distorting history to suit his own ends".

In response to another question, the chief minister said there was nothing wrong in his father saying that Kashmir will not be part of a communal India. "He (Farooq) is not stupid. He did not say Kashmir will not be part of India if Modi becomes the Prime Minister. He said Kashmir will not be part of a communal India and I don't see anything wrong in that," he added.

The chief minister targeted Modi with some sarcasm, saying he and his father Farooq Abdullah were "thankful" to the BJP leader. "So far, whenever Modi had to target someone, barring one or two (people), he has used other leaders for this purpose. However, this time he chose to issue a statement himself. We, especially Farooq Sahib, are thankful to him," he said. Omar said Abdullah after hearing Modi's statement even remarked in jest: "See I am once again a national leader".

Friday, 4 April 2014

AP photographer shot dead in Afghanistan

AP photographer Anja Niedringhaus in Rome. Niedringhaus, 48, an internationally acclaimed German photographer, was killed and an AP reporter was wounded on Friday, April 4, 2014 when an Afghan policeman opened fire while they were sitting in their car in eastern Afghanistan.