भटजीबुवांना 'रिझर्व्हेशन'ची दक्षिणा देण्याचा सरकारचा घाट
राजा मइंद, कार्यकारी संपादक, अपाविमं.
सरकारी नोक-या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाज गेल्या दशकभरापासून लढत आहे. मराठा संघटनांनी विविध पातळ्यांवर आंदोलन चालविले आहे. या आंदोलनांतून शेकडो मराठा तरुणांनी रक्त सांडले. हजारो तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले. ही मुले न्यायालयांच्या खेट्या मारीत आहेत. या आंदोलनाची दखल तर राज्यातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकारने घेतली आहे. मात्र, मराठा समाजाच्या आरक्षणात ब्राह्मणांना फुकटचा वाटेकरी करण्याचे पाप हे सरकार करीत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. रक्त सांडले मराठ्यांनी आरक्षण मात्र मिळत आहे ब्राह्मणांना, तेही न मागता. या उलट्या न्यायाला काय म्हणावे? आंदोलन करणा-या मराठा समाजातील तरुणांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार करीत आहे.
ब्राह्मणांना ५ हजार वर्षांपासून आरक्षण मिळतेच आहे!
गेल्या किमान ५ हजार वर्षांपासून ब्राह्मणांना फुकट लाभ मिळत आले आहेत. धर्मक्षेत्रात फुकटचे आरक्षण हा समाज उपभोगित आला आहे. भारतातील सर्व मंदिरे ब्राह्मणांच्या ताब्यात आहेत. भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही मंदिरांची मिळकत जास्त आहे. मंदिरांकडे जमा होणारा हा सर्व पैसा ब्राह्मणांच्या खिशात जातो. ख्रिश्चन मिशन-यांकडे येणा-या पैशांतून शाळा, रुग्णालये असे समाजसेवी उपक्रम राबविले जातात. मंदिरांच्या पैशांतून असे काही होत नाही. दान-दक्षिणांचा फुकटचा लाभ उपटणा-या ब्राह्मणांना सरकार आरक्षणाचीही फुकटची दक्षिणा द्यायला निघाले आहे.
६० टक्के आहे मराठा समाजाची लोकसंख्या
कोणी काहीही म्हणत असले तरी, राज्यातील मराठा समाजाची लोकसंख्या सुमारे ६० टक्के आहे. उरलेल्या ४० टक्क्यांत सर्व जाती आहेत. असे असले तरी मराठा समाजाने काही ६० टक्के आरक्षण मागितलेले नाही. २५ टक्केच मागितले आहे. ते देतानाही सरकार नफ्या-तोट्याचा विचार करून इतर जातींना मराठा आरक्षणात घुसडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. वृत्त वाहिन्यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, २५ टक्के आरक्षणातून ५.५ टक्के वाटा ब्राह्मण समाजाला देण्याचा घाट काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने घातला आहे. याशिवाय मुस्लिमांनाही १० टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण देण्याचे घाटत आहे. अशा प्रकारे नव्या आरक्षणातून १५ टक्क्यांपेक्षाही जास्त वाटा सरकारने बाजूला काढला आहे. खाली उरतो जेमतेम साडेनऊ ते दहा टक्के वाटा. तेवढ्यावर मराठा समाजाची बोळवण होणार असे दिसते.
दीड टक्के ब्राह्मणांना ५.५ टक्के वाटा;
६० टक्के मराठ्यांना मात्र अवघे ९.५ टक्के
दीड टक्का लोकसंख्या असलेल्या ब्राह्मण समाजाला ५.५ टक्के आरक्षण आणि ६० टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजास साडेनऊ ते दहा टक्के आरक्षण, हा कुठला न्याय? ५.५ टक्के आरक्षण मिळाल्यानंतर नोकरीसाठी अर्ज करणा-या प्रत्येक ब्राह्मण तरुणाला हमखास नोकरी मिळेल. कारण त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या जवळपास ४०० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मराठा तरुणांना मात्र इतके कमी आरक्षण मिळेल की, त्याचा कोणताच लाभ समाजाला होणार नाही.
मराठा समाजाच्या हिश्शातून इतरांना आरक्षण कशासाठी?
इतर जातींना आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. सर्वांनाच आरक्षण द्यायचे असेल, तर खुशाल द्या. पण ते मराठा समाजाच्या हिश्शातून देऊ नका. इतर जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देणार असाल तर मराठा समाजालाही ते लोकसंख्येच्या प्रमाणातच द्या.
...तर मतदान करताना मराठा समाजाचेही हात थरथरतील
मराठा समाजासाठी काही करण्याची वेळ येते तेव्हा, सरकारचे हात का थरथरतात? मराठा समाजाला काही देण्याची वेळ येते तेव्हा सरकारला लकवा का भरतो? या निमित्ताने आम्ही एकच सांगू इच्छितो की, राज्यातील सरकार मराठा समाजाच्या मतांवरच हे सरकार टिकून आहे, हे कोणीही विसरू नये. तसेच मराठा समाजाच्या मताशिवाय कोणाचेही सरकार राज्यात बनू शकणार नाही, हेही लक्षात ठेवावे. मराठा समाजाला देताना तुमचे हात थरथरत असतील, तर तुम्हाला मतदान करताना समाजाचेही हात उद्या थरथरतील.
