राजा मइंद, संपादक मंडळ सदस्य, अपाविमं.
लोकसत्तेचे संपादक यंटम झाले आहेत का? उपराकार लक्ष्मण माने यांच्यावरील बलात्काराच्या आरोपानंतर लोकसत्तेत प्रसिद्ध झालेला +साडेतीन टक्क्यांचा पद्मश्री उपरा+ हा अग्रलेख वाचल्यानंतर आमच्या मनात हा प्रश्न निर्माण झाला होता. या अग्रलेखावरून ओरड झाल्यानंतर लोकसत्तेच्या वेबसाईटवर तो ब्लॉक करण्यात आला. हे ब्लॉकिन्ग प्रकरण पाहून आमच्या मनातील प्रश्न खात्रीत परावर्तीत झाला. लोकसत्तेचे संपादक खरोखरच यंटम झाले असावेत, असे दिसते. हा अग्रलेख ब्लॉक करून आपली चुकच लोकसत्तेने कबूल केली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून अशा चुका लोकसत्ताकार करीत आहेत. टीका करण्याचा अधिकार वृत्तपत्रांना आहे. मात्र, टीकेतून वैयक्तिक आकस दिसता कामा नये. तसेच आपले वैयक्तिक हितसंबंधही डोकावता कामा नये, अशी अपेक्षा असते. माने यांच्या प्रकरणात लोकसत्तेने नेमके याच्या विरुद्ध वर्तन केले आहे. माने यांच्यावरील आरोपांचे भांडवल करून महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळीला बदनाम करणारा तसेच जातीयवादी ब्राह्मणवाद्यांची तळी उचलणारा अग्रलेख लोकसत्तेच्या संपादकांनी खरडला.
१ एप्रिल २०१३ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या या अग्रलेखाचा +साडेतीन टक्क्यांचा पद्मश्री उपरा!+ हा मथळा लोकसत्ताकारांचा ब्राह्मणी अजेंडा स्पष्ट करतो. म्हणूनच तो आक्षेपार्ह आहे. या अग्रलेखातील प्रत्येक शब्द आणि प्रत्येक वाक्य बहुजन समाजावर विष ओकते आणि जातीय ब्राह्मणवाद्यांची तळी उचलते. लोकसत्ता हे दैनिक जातीयवादी ब्राह्मणांचे मुखपत्र बनले आहे, हे अलिकडील लोकसत्तेमधील लिखाणातून वारंवार सिद्ध होत आहे. उपराकार लक्ष्मण माने यांच्यावरील बलात्काराच्या आरोपाप्रकरणी लोकसत्तेने घेतलेल्या भूमिकेतून त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. लोकसत्तेच्या ब्राह्मणीकरणाची प्रक्रिया फार पूर्वीच सुरू झाली होती. गिरीष कुबेर यांनी व्यवस्थापकीय संपादक पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ती पूर्णत्वास गेली, असे म्हणावे लागते.
लोकसत्तेचे संपादक यंटम झाले आहेत का? उपराकार लक्ष्मण माने यांच्यावरील बलात्काराच्या आरोपानंतर लोकसत्तेत प्रसिद्ध झालेला +साडेतीन टक्क्यांचा पद्मश्री उपरा+ हा अग्रलेख वाचल्यानंतर आमच्या मनात हा प्रश्न निर्माण झाला होता. या अग्रलेखावरून ओरड झाल्यानंतर लोकसत्तेच्या वेबसाईटवर तो ब्लॉक करण्यात आला. हे ब्लॉकिन्ग प्रकरण पाहून आमच्या मनातील प्रश्न खात्रीत परावर्तीत झाला. लोकसत्तेचे संपादक खरोखरच यंटम झाले असावेत, असे दिसते. हा अग्रलेख ब्लॉक करून आपली चुकच लोकसत्तेने कबूल केली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून अशा चुका लोकसत्ताकार करीत आहेत. टीका करण्याचा अधिकार वृत्तपत्रांना आहे. मात्र, टीकेतून वैयक्तिक आकस दिसता कामा नये. तसेच आपले वैयक्तिक हितसंबंधही डोकावता कामा नये, अशी अपेक्षा असते. माने यांच्या प्रकरणात लोकसत्तेने नेमके याच्या विरुद्ध वर्तन केले आहे. माने यांच्यावरील आरोपांचे भांडवल करून महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळीला बदनाम करणारा तसेच जातीयवादी ब्राह्मणवाद्यांची तळी उचलणारा अग्रलेख लोकसत्तेच्या संपादकांनी खरडला.
१ एप्रिल २०१३ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या या अग्रलेखाचा +साडेतीन टक्क्यांचा पद्मश्री उपरा!+ हा मथळा लोकसत्ताकारांचा ब्राह्मणी अजेंडा स्पष्ट करतो. म्हणूनच तो आक्षेपार्ह आहे. या अग्रलेखातील प्रत्येक शब्द आणि प्रत्येक वाक्य बहुजन समाजावर विष ओकते आणि जातीय ब्राह्मणवाद्यांची तळी उचलते. लोकसत्ता हे दैनिक जातीयवादी ब्राह्मणांचे मुखपत्र बनले आहे, हे अलिकडील लोकसत्तेमधील लिखाणातून वारंवार सिद्ध होत आहे. उपराकार लक्ष्मण माने यांच्यावरील बलात्काराच्या आरोपाप्रकरणी लोकसत्तेने घेतलेल्या भूमिकेतून त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. लोकसत्तेच्या ब्राह्मणीकरणाची प्रक्रिया फार पूर्वीच सुरू झाली होती. गिरीष कुबेर यांनी व्यवस्थापकीय संपादक पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ती पूर्णत्वास गेली, असे म्हणावे लागते.
माने हे काही आमचे मामा नव्हेत. त्यांनी पाप केले असेल, तर त्यांना कायदा शिक्षा करील. पण मानेंच्या आडून महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळीला बदनाम करण्याचे पाप लोकसत्तेने करू नये.
 |
| लोकसत्तेच्या वेबसाईटवर +साडेतीन टक्क्यांचा पद्मश्री उपरा+ हा अग्रलेख ब्लॉक केल्यामुळे उघडत नाही. उघडण्याचा प्रयत्न केल्यास असा संदेश संगणकावर उमटतो. या अग्रलेखाच्या वरचा आणि खालचा असे दोन्ही अग्रलेख मात्र उघडतात. .................................................................................. |
बहुजन समाजातील नेत्यांची आणि महापुरुषांची बदनामी करायची. बहुजनांच्या श्रद्धास्थानांची विटंबणा करायची, असे उद्योग हे वृत्तपत्र गेली काही वर्षे करीत आहे. अनिता पाटील विचार मंचाविषयी विषारी प्रचार करणारा एक लेख +वाचावे नेटके+ या सदरातून लोकसत्तेने गेल्यावर्षी लिहिला होता. त्यानंतर महात्मा फुले यांची बदनामी करणारा एक लेख लोकसत्तेने प्रसिद्ध केला. अनिता पाटील विचार मंचाचे मुख्य संपादक प्रा. रविन्द्र तहकीक यांनी त्याचा परखड समाचार ब्लॉगवर घेतला होता. सगळीकडून बोंबाबोंब झाल्यानंतर लोकसत्तेने माफी मागून हे प्रकरण मिटविले होते.
